भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आयोजनामा अरवौं नीतिगत भ्रष्टाचार



 

 

भक्तपुर, १५ असोज । नेपालको एकमात्र स्थानीय तहमा निर्वाचित नेपाल मजदुर किसन पार्टी (नेमकिपा)ले नेतृत्व गरेको जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आयोजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै पिडित संघर्ष समितिले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संघर्ष समितिले आज आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सांसद बस्नेतलाई उक्त मुद्धालाई राष्ट्रिय व्यापी रुपमा अगाडी बढाई दिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । नगरपालिकाद्वारा संचालित देको( मिवा( इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजनामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमिता रोक्नको लागी आयोजना पीडित संघर्ष समितिबाट सांसद बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

२०६९ सालमा जग्गा रोक्का गरिएको उक्त आयोजनाको शुरु गरिएको थियो । आयोजनाभित्र १६ सय ५३ रोपनी जग्गा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सालमा एक अर्व १७ करोड बजेटको लागतमा उक्त आयोजनाको निर्मााण कार्य शुरु गरिएको थियो । संघर्ष समितिले विभिन्न राजनीतिक दललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाई सकेको छ । नगरपालिका तथा आयोजकलाई हालसम्मको प्रगति तथा खर्चको विवरण लिखित रुपमा माग गर्दा समेत दिन नसकेको छैन । आयोजनाले नीतिगत कुराहरु हालसम्म कुनै पनि कुरा प्रकाशित समेत गर्न सकेको छैन । उक्त आयोजनाको लागत भन्दा ठूलो नाफा कमाउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ ।

जम्मा लागत स्टमेट, निर्माण सम्पन्न गर्ने मितिलगायतका संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसमेत तयार नगरी आयोजना शुरु गरी जनताको जग्गा रोक्का गरेको बताइएको छ । नक्सा पास गरी घर निर्माण गरिसकेको ठाउँमा समेत प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनाले जनतालाई दुःख दिएको भन्दै पिडितले गुनासो गरेका छन् । जनतालाई छलछाम गरी भ्रष्टाचार गरी जनतालाई दुःख दिएको साथै जनप्रतिनिधिको नियतमा नै गंभिर प्रश्न खडा भएको छ ।

जनताको तिव्र गुनासो आएपछि एक वर्ष अघि जग्गाको प्लटिङको नक्सा प्रकाशित गरेको तर त्यसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा पक्षपाती भएको बुझ्न आएको छ । आयोजनाले जनताको गुनासो तथा आक्रोस बढेपछि ३० दिनभित्र उजुरी दिने भनि सूचना जारी गरेको थियो । छानविन समिति गठन गरेपछि समितिले जनतालाई चित्त बुझ्दो कार्य, व्यवहार तथा उक्तर समेत नदिएको जनताले गुनासो गरेका छन् ।

 

यस्तो छ उक्त स्थानमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आयोजनामा जनताको गुनासो

उक्त आयोजनाभित्र पर्ने नगरकोट जाने सडक २०२१ सालमा नापी भई सञ्चालनमा रहेको बाटोलाई समेत बाटो छैन भनी उक्त सडकलाई प्रस्तावित सडकको नामाङ्कन गरी जनताको जग्गालाई बाटो नभएको भनि विश्लेषण गरिएको तर जनताको विरोध पछि नगरपालिका तथा आयोजनाले ६ मिटरको बाटो रहेको भनि उल्लेख गरेको छ । तर पछिल्लो समय १० मिटरको सडक भनि जनताको जग्गा घटाउने खेल समेत गरिएको पिडितले गुनासो गरे ।

आयोजनाले एक रोपनी जग्गालाई आधाभन्दा कम दिने योजना बनाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । नगरकोट सडकमा पर्ने जनताको जग्गालाई ५१ प्रतिशतसम्म घटाउने योजना आयोजनाले बनाएको छ । जग्गा एकिकरण गर्दा जनतालाई दिने सुविधा समेत नदिएको तर लगत कट्टाको नाममा जनताको जग्गाको क्षेत्रफल भने कटनैती गरिएको छ । आयोजना तथा नगरपालिकाले जग्गामा दोहोरो नीति लिएको छ । कर लिने बेलामा नगरकोट सडकमा पर्छ भनि लिने र आयोजनाले चाहिँ नगरकोट सडकमा पर्दैन भनि भन्ने गरेको पिडितको गुनासो रहेको छ ।

त्यस्तै जग्गाको नाफा खानको लागि खोला क्षेत्रमा २० मिटर भित्र हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले घटाई १२ मिटर कायम गरेकाले जनताले हाल बैंकमा गएर ऋण लिन सक्ने अवस्था समेत छैन । नगरप्रमुखले आफ्नो नगरभन्दा अरु कोही छैन भन्ने घमण्डका कारण खोलाको क्षेत्र कति हुने भन्ने समेत जानकारी नभएको तथा छिमेकी चाँगुनारायण नगरपालिकासँग समन्वय समेत गर्नुभएको छैन । जसले गर्दा छिमेकी दुई नगरपालिकाद्वारा सहकार्यको वातावरण समेत बनेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीलाई एउटा चिठ्ठिको भरमा जनताको आवाजलाई कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि निर्देशनात्मक पत्र पठाउनुभएको थियो । खोपो कलेज, प्रभाव माविको अध्यक्ष प्रेम सुवाल रहेको तथा बाशु माविसमेत सांसद सुवालको नै कुरा चल्ने भएकाले उहाँको आसेपासेबाहेक नचल्ने भएकाले उक्त संस्थाहरुलाई नछुने भनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विद्यालयका जग्गालाई समेत प्रतिशत घटाउने र अन्यत्र सार्ने कार्य भएको छ । आफ्नो अण्डरमा चल्ने विद्यालयलाई नक्सामा भएको भन्दा बढी जग्गा दिने नीतिगत निर्णय गर्दै चरम नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको छ । पिडितको मागलाई सम्बोधन नगरी आफ्नो मान्छेको जग्गा तथा घरमा सडक समेत घुमाएर लैजाने तर अन्य जनताको जग्गा वा घरलाई बचाउने नभई जग्गा नै समाप्त गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गरेको पिडित जनताको आक्रोस रहेको छ ।

आर्थिक हिसाव किताव दिनुपर्ने भएकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण समेत खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग सांसद सुवाले राखेको र खारेज भएमा हिसाव किताव सार्वजनिक पनि गर्नु नपर्ने भएकाले हाइसञ्चो हुने योजना रहेको जनताको बुझाई रहेको छ । करिव ८५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा नाफा कमाउने खेलमा नगरपालिका तथा जनप्रतिनिधिहरु लागेको आरोप रहेको छ । जसको हालको मूल्य कम्तिमा पनि ६ अर्वभन्दा बढी हुने देखिन्छ । जसबाट आयोजना निर्माण लाग्ने खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी नेतृत्वकर्ताले फाईदा लिने खेल गरेको पिडित जनताको दावी रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै नभई नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई समेत अदालत तथा सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दिएको छ । उक्त आयोजनाभन्दा अगाडी नगरपालिकाले नै सञ्चालन गरेको तीन वटा आयोजनको समेत हिवास किताव नगरपालिका तथा आयोजनासँग छैन । जसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि आयोजनाको नाममा अरवौं भ्रष्टाचार भएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनामा कम्तिमा ३० देखी ५० प्रतिशतसम्म घोटला गर्छः सांसद बस्नेत
औपचारिक तवरले पिडितले जानकारी गराएपनि विगत लामो समयदेखी उक्त स्थानको गतिविधिहरुको बारेमा सामान्य जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बस्नेतले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको सरकार बनाएको र सिंहदरवारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने अभियान चलाएको स्मरण गराउनुभयो । जनताले सवैभन्दा बढी चिन्ने, देखिने तथा अनुभुत गर्ने सरकार स्थानीय तह भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहले नै जनताको विरुद्धमा काम गरे सवैभन्दा बढी जनताले नै दुःख पाउने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकामा प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग लड्न तथा सहकार्य गर्न सजिलो रहेको तर स्थानीय तहसँग लड्न जनतालाई कठिन भएको उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले भक्तपुर नगरपालिकाको नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रुपमा अन्य दलभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी, रंगशाला, कर्वोडहल, भक्तपुरमा प्रदेशको राजधानी, ठूला सडक, हनुमन्ते करिडोको सडक २० मिटर कुनै हालतमा बनाउनुहुँदैन भन्ने चेतना रहेको उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने ठाउँका इट्टाभट्टाबाट राम्रै सेटिङ गर्ने गरेको आफुलाई जानकारी आएको खुलासा गर्नुभयो ।

 

नगरपालिकाको खातामा बजेट दिएर काम गर्नेमा नगरपालिकाले आयोजनालाई समर्थन गर्ने तर सम्बन्धीत संस्थाकै नियन्त्रणमा आयोजना सञ्चालन हुने भएमा नगरपालिकाले उक्त आयोजना सञ्चालन हुन नदिने गरेको गरेको गुनासो व्यक्त गर्दै नेता बस्नेतले आफ्नो अण्डरमा चल्न नपाउने भएपछि भक्तपुर नगरपालिका उपत्यका विकास प्राधिकरण, मेलम्ची आयोजनाको पिआइडी, बाग्मती सभ्यतालगायतका संस्थाहरुसँग अत्याधिक नकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो ।

 

नगरपालिकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन उपभोक्ता समितिबाट मात्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले टेण्डरको माध्यमबाट सूर्यविनायक तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुको गुणस्तरियता तथा आर्थिक बचतमा समेत उकृष्ट रहेको दावी गर्नुभयो । सूर्यविनायक, चाँगु तथा मध्यपुर नगरपालिकाभित्र टेण्डरको माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन गर्दा सरदर ४० प्रतिशतसम्म विलोमा ठेक्का लाग्ने गरेको र बचेको रकमले थप आयोजना सञ्चालन गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेता बस्नेतले भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनामा कम्तिमा ३० देखी ५० प्रतिशतसम्म घोटला गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘टेण्डरको माध्यमबाट सूर्यविनायक तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुको गुणस्तरियता तथा आर्थिक बचतमा समेत उकृष्ट रहेको छ । सूर्यविनायक, चाँगु तथा मध्यपुर नगरपालिकाभित्र टेण्डरको माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन गर्दा सरदर ४० प्रतिशतसम्म विलोमा ठेक्का लाग्ने गरेको र बचेको रकमले थप आयोजना सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनामा कम्तिमा ३० देखी ५० प्रतिशतसम्म घोटला गर्ने गरेको छ । उल्टै भक्तपुर नपाले टेण्डरको माध्यमबाट कमिशन खाने गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरेको छ । कांक्रा चोरेर खाने अनि वियाँ चाही अर्कोको गालामा टाँसिदिएर भक्तपुर नगरपालिकाले आरोप लगाउने गरेको छ । उक्त कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी रहेको छ ।’
नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति भनेको नै नगरपालिकाको गलत प्रवृत्तीलाई ढाकछोप गर्ने भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नगरपालिका भित्र सञ्चालन गरिएको चार वटै आयोजनाको समिति निर्माण, डिपीआर निर्माण, मादण्ड तोक्दा, पूर्वाधार निर्माण नै घोटला गरेको भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले समितिको मागलाई आफ्नो तथा नेकपा एमालेको साथ रहेकाले कानुनलाई हातमा नलिई साथमा लिएर संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न संघर्ष समितिलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर बनाउँदिन : मन्त्री आले

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : भीमार्जुन आचार्य

    संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले

आजदेखि लाइसेन्सको फारम खुल्यो

  कात्तिक । कोभिड–१९को कारण बैशाखदेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन

परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई