देउवाकै घरबाट निस्किए गच्छदार, आफै गए अदालत



 

 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि म्याद नबुझी फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । विशेष अदालतमा म्याद नबुझी लामो समयदेखि हाजिर नभएका र अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत नगएका गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै बुधबार बिहान विशेष अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेलगत्तै गच्छदारले अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने सम्बन्धमा आज थुनछेकको बहस हुनेछ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदाका सचिव तथा पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । दुवै न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार थिए। उनको नाममा पुनस् म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएको थियो ।

गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग(पत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर बनाउँदिन : मन्त्री आले

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : भीमार्जुन आचार्य

    संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले

आजदेखि लाइसेन्सको फारम खुल्यो

  कात्तिक । कोभिड–१९को कारण बैशाखदेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन

परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई