नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश



 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले दिनुभएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन, तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ संबैधानिक इजलाशको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संबैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई असहज भनेको छ । त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ ।

‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजा वीरेन्द्र कति मदिरा पिउँथे ?

    केही वर्षअघि स्वीटरजरल्यान्डको मदिरा कम्पनी टुरविनेनब्राउले हातमा बियरको गिलास लिएर मुस्कुराइरहेको

मेलम्ची आयोजनाका २३ जना कामदार सम्पर्कविहीन

    अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्याम्प

ओलीलाई झलनाथको आग्रह- बिन्ति छ, हिजोका सबै कुरा बिर्सेर पार्टी मिलाउनुस्

    प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली

निवर्तमान मन्त्री आलेका पहलमा २५ शयया उपलब्ध

    निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका पहलमा जिल्ला अस्पताल डोटीका लागि