मन्त्रिपरिषद्‍मा मधेसी र जनजातिको वर्चस्व (सूचीसहित)



 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संविधानले दिएको सीमाभित्र २५ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा यसभित्रको क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलनको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ । एमाले र जसपाको संयुक्त सरकारमा ३ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । ३ उपप्रधानमन्त्रीमध्ये २ जना एमालेका हुन् भने एक जसपाका हुन् । त्यस्तै १८ मन्त्रीमध्ये १० जना एमालेका र ८ जना जसपाका छन् । ३ राज्यमन्त्रीमा दुई जसपा र एक एमालेका हुन् । एमालेको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी मन्त्रीहरू प्रायः विष्णु पौडेलबाहेक पार्टीका जुनियर छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका भने सबैजसो प्रमुख नेता सरकारमा आएका छन् ।

खस-आर्य कमजोर, मधेसीको प्रभूत्व

यो मन्त्रिपरिषदको विशेषता भनेको मधेसी-जनजाति मन्त्रीहरूको बाहुल्यता हो । सरकारमा ४० प्रतिशत मन्त्रीहरू मधेसी मूलका छन् । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्‍मा मात्रै योभन्दा बढी हिस्सामा मधेसी प्रतिनिधित्व थियो । विगतका मन्त्रिपरिषद्मा प्राय खस-आर्यको बाहुल्यता हुने गर्थ्यो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्‍मा ६ जनामात्रै खस-आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका मोहन बानिया मात्रै खस आर्य हुन् । ओली सरकारमा १० जना मधेसी र ८ जना जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट एक राज्यमन्त्री आशा विकमात्रै छिन् । एमालले दुईजना मधेसी मूलका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । जसपाबाट ८ जना मधेसी मन्त्री छन् । जनजातितर्फका ७ जनामध्ये ६ जना एमालेका र दुई जसपाका हुन् ।

क्षेत्रीय असन्तुलन

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । देशका सात प्रदेशमध्ये एउटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू आधाभन्दा बढी संख्यामा छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ का छन्, जुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । बाँकी ६ प्रदेशबाट ११ जना मन्त्री बनेका छन् । जसपाले पठाएका ११ जनामध्ये १० जना मन्त्रीले प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । एक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ मात्रै प्रदेश २ बाहिरकी हु्न् । प्रदेश २ बाट जसपाले राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी गरी १० जनालाई सरकारमा पठाएको छ । यसैगरी एमालेबाट रघुविर महासेठ, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ का हुन् ।

महिलाको उपस्थिति कति ?

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा महिलाको उपस्थिति भने तुलनात्मकरुपमा सन्तोषजनक छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा ५ जना महिला छन्, जसमध्ये २ राज्यमन्त्री हुन् । संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भनको छ । त्यो अनुपात भने अहिले पनि पुगेको छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‍मा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ । संचारमन्त्री नैनकला थापाबाहेक अन्य महिला मन्त्रीहरूले ‘लो प्रोफाइल’ का मन्त्रालय पाएका छन् । चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । राज्यमन्त्रीद्वय रेणुका गुरुङ क्रमशः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छन् ।

 

ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सूची हेर्नुहोस् :

प्रतिक्रिया दिनुहोस
माधव नेपालले ओलीलाई महाराजधिराज भनेपछि…….

    नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आममाफीको घोषणा गरेको विषयलाई

आईटी आर्मीप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ : महेश बस्नेत

      नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले ूआईटी आर्मीू प्रति

यती एअरलाइन्सको सहयोगमा एयरपोर्टको गेटमा नयाँ ट्राफिक लाईट

    महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको समन्वय एव पहलमा एयरपोर्ट स्थित गोल्डेन गेटमा

दोस्रो अध्यक्ष र भागवण्डामा माधव नेपाल मिल्ने संकेत

    नेकपा एमालेको एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता