दलको नेता ओली र उपनेता नेम्वाङले बोलाएको बैठकमात्रै वैधानिक हुन्छ : ईश्वर पोखरेल



 

सर्वोच्च अदालतको फैसला तपाईंहरुका लागि ‘शकिङ’ नै हो कि, स्वाभाविक ?

यो शकिङ पनि हो । तर, हामीले विगतमा यस्ता अप्रिय क्षण, गम्भीर खालका परिस्थितिको सामना गरिसकेका छौं, अब पनि गर्छौं । त्यसकारण हामीलाई अनौठो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘अर्को पक्षलाई देखाइदिन्छु’ भनेर मात्रै संसद विघटन गरेको देखियो, होइन र ? बाहिर टिप्पणी आएजस्तो कुनै सेटिङ पनि गरेको देखिएन । जे हुन्छ, हुन्छ भन्ने ढंगले रिसको झोकमा विघटन गरेको हो ?

जे हुन्छ, हुन्छ भन्ने होइन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिश गर्नुभयो । राष्ट्रपतिबाट त्यो आदेशको रूपमा जारी भयो । अन्तिममा कुनै उपाय नलागेर उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको हो । पुस ४ गते प्रधानमन्त्री आफैं खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग कुरा गर्नुभयो ।

‘तपाईंले एउटा अध्यक्षको नाताले म अध्यक्षलाई जस्तो आरोप लगाउनुभएको छ ती आरोप वास्तवमा तथ्यसित मेल खाँदैनन् । त्यो राष्ट्र र जनताको अहितमा काम गरेको किसिमको अभियोग लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको रूपमा मात्र अयोग्य होइन, पार्टी सदस्य पनि कायम रहनका लागि योग्यता नराख्ने व्यक्तिको रूपमा मलाई चित्रित गर्नुभएको छ । र, राज्यले दण्डित गर्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लाग्ने हिसाबले मलाई अभियोग लगाउनुभएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । तर, यो तपाईंले फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि तपाईंले फिर्ता लिनुहुन्न भने मलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हिसाबले सञ्चालन गर्ने स्थितिमा समस्या हुने भयो भने मैले सार्वभौम जनताको बीचमा जानुपर्ने हुन्छ’ भनेर उहाँले एक ढंगले जानकारी पनि दिनुभएको थियो ।

 

‘पर्खनु न, गरौंला नि’ भनेर टाइम पास गर्ने र आफ्नो धन्दा चालु राख्ने प्रचण्डजीको स्थिति थियो । त्यही बेलामा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रचण्ड, माधव र झलनाथको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिज्यूकोमा कागज पुगिसकेको थियो । यो तानाबान सबै चलिरहेको थियो । एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संगीन आरोपहरू लागिसकेपछि त्यसको सत्य फैसला गर्न जनताको बीचमा जान्छु भन्छ नि ! यदि केपी ओली अलोकतान्त्रिक हुन्, असंवैधानिक काम गरे, मूल्य–मान्यता विपरीत काम गरे भन्ने लाग्छ भने त त्यसको छिनोफानो गर्ने जनता थिए ।

संविधानले हुँदैन भनेको काम गर्नुभयो भनेर अदालतले नै भनिसकेपछि अब यी कुराको अर्थ के होला र ?

अदालतसँग सम्बन्धित भएर बोल्नुपर्ने हो भने यो राजनीतिक विषय हो । प्रधानमन्त्रीज्यू र सर्वोच्च अदालतले लगाएको प्रत्युत्तरमा ती सबै कारण खुलेका छन् । यो राजनीतिक प्रश्न हो ।

सरकार चल्ने स्थिति बनेन । कानूनी रूपले बहुमत प्राप्त ६४ प्रतिशतले समर्थन गरेको व्यक्ति तर पार्टीभित्रका आन्तरिक डाइनामिक्समा कारण चल्न नसक्ने स्थिति भएपछि ‘म ताजा जनादेशमा जान्छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउने कि नपाउने ? राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो सिफारिश गर्नुभएको हो ।

अदालतको फैसला आइसकेको अवस्थामा तपाईंहरूको आधिकारिक लाइन के हो ?

हामी अदालतको निर्णय मान्छौं । मैले यो फैसलाअघि पनि बोलेको कुरा हो । हामी शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौं । लोकतन्त्रमा यो मान्यता हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसप्रतिको हाम्रो सहमति/असहमति आफ्नो ठाउँमा होला । एउटा नागरिकको हिसाबले अदालतले गरेको फैसला हामीले स्वीकार्नुपर्छ । मान्नु भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो ।

यसप्रति हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसन, कमेन्टहरू छन् । किनकि ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन उद्देश्यको लागि संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यसलाई झन् बढावा दिन्छ । यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल गर्छ । मुलुकमा अराजकता र आर्थिक समृद्धिको एउटा कोर्समा जे–जति जान खोजिरहेको थियो त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका जे मुद्दाहरू थिए ती ओझेलमा पुग्छन् ।

यसमा लुजर त केपी ओली मात्रै देखिनुभयो, होइन र ?

तत्काल लुज जस्तो देखिए पनि  राजनीतिक स्थिरतालाई फेरि खल्बल्याउने काम भयो, यो खल्बलिंदा आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय फेरि खल्बलिने भयो ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका कुरा, अस्मिताका कुरा, राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएका कतिपय विषय नजानिंदो किसिमले ओझेलमा जाने भए । मुलुक अस्तव्यस्ततामा जाने भयो ।

भनेपछि, फैसला आइरहँदा बाह्यशक्ति खुशी भए भन्ने विश्लेषण हो ?

हेर्दै जानुस्– को खुशी भए, कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन् देखिरहनुभएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि छोड्नैपर्ने रहेछ भने उतिबेलै छाडेको भए पार्टी पनि फुट्दैनथ्यो, एउटा बाटोमा जान्थ्यो भन्ने तर्क त आयो । सँगसँगै आफ्नै भित्र र बाह्यशक्ति पनि उहाँले आफ्नो बनाउन सक्नुभएको रहेनछ नि ?

आफ्नो बनाउने भन्ने कुरा होइन । आफ्ना उद्देश्यहरूमा समर्पित भएर लागिरहनुपर्छ । कति बन्लान्न/बन्लान्, कहिले बन्लान्न/बन्लान् त्यो त हुँदै जाने कुरा हो ।

बाह्यशक्ति यस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन । हाम्रा स्वदेश–विदेशका मित्रहरूले हामीप्रति सद्भाव नै राखे । मूल कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूले कति गम्भीरताका साथ, कति दूरदृष्टि राखेर सोच्नुभयो भन्ने हो ।

त्यसबेलै थपक्कै छोडेको भए भइहाल्थ्यो भन्ने कुरामा के हो भने, छोड्ने कुरै भएको थियो । महाधिवेशन गरौं अध्यक्ष छाड्ने भनेकै हो । चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । म फेरि अध्यक्ष हुन्न, तपाईंहरू को हुने हो हुनुस् । तर म निर्वाचित अध्यक्षको नाताले यो एकीकृत पार्टीको पनि अध्यक्ष भएपछि बीचमै तपाईंहरूले मलाई हट्नु भन्ने कुराचाहिं हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनमा जाने उहाँहरूको तत्परता नै थिएन ।

 

प्रचण्ड कमरेडको लामो समयको अभ्यासपछि कब्जा गर्ने आदत छ । त्यही कब्जा गर्ने योजनाअन्तर्गत उहाँ अगाडि बढ्नुभयो । त्यसमा माधव नेपालको साथ/समर्थन भयो । माधव नेपालले आफ्नै कम्प्लेक्सका कारण त्यो कुरा गर्नुभएको हो ।

केपी ओलीका कमी–कमजोरी र आलोचनाका विषय होलान्, म नै त्यो व्यक्ति हो माधव र ओलीलाई सँगै राखेर केपी ओलीको कमजोरीबारे उनको आँखामा आँखा जुधाएर, माधव नेपालको कमजोरीबारे उनीसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरेको थिएँ । कसैको कमजोरीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हामीलाई छैन । तर, यो खालको स्थिति माधव नेपालले सोच्नुभएन भन्ने लागेको हो ।

यस विषयमा तपाईंहरू कन्फ्युजनमा नरहनुहोला । अदालतको निर्णयले मुलुकको राजनीतिलाई थप विवादित बनायो । यसले जटिलता र राजनीतिक अस्थिरतालाई बल प्रदान गर्छ । तर, यो अदालतको फैसला हामी मान्छौं । कार्यान्वयनमा जान्छौं । कार्यान्वयनमा जाँदाजाँदै हाम्रो यो टिप्पणी ‘रिजर्भेसन’ हुन्छ ।

जहाँसम्म हामी के गर्ने भन्ने छ, अब स्वाभाविक छ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय अभ्यासअन्तर्गत गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो गर्नुहुन्छ ।

पार्टी फुटिसकेको, अल्पमतमा परिसकेको र उहाँले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसकेको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने होइन ?

संसदीय प्रणालीमा संसदीय दल छ । सबैभन्दा पहिले कानूनी रूपले संसदीय दलभित्रको समर्थन खण्डित हुनुपर्यो । खण्डित नभएसम्म च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि ! अहिलेको अदालतले पनि संसदभित्रबाट विश्वासको मत लिन मिल्दैन त भनेको छैन । प्रधानमन्त्रीले म संसदमा विश्वासको मत लिन्छु, पराजय भए पनि म स्वीकार गर्छु भन्ने स्थितिलाई रोकेको त छैन !

राजीनामा दिनुहुन्न भनेपछि विश्वासको मत लिने कि अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने ?

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट फेस गर्नुपर्छ । र पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भन्नुहुन्छ भने कसैले त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । पुस ५ गते संसद विघटन भयो, अहिले पुस ५ अघिको अवस्थामा पुगेको न हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्छन् नि !

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन नेकपाका ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । एउटा त त्यसले निरन्तरता पाउने कुरा भयो । अर्को दलको वैधानिकता ल्याएर आउनुपर्यो भन्ने कुरा तपाइँले राख्नुभयो । संसदीय दलका दुवै पक्षका बैठक पनि बस्दैछन् । अब के हुन्छ, कसरी जान्छ ?

पार्टी एकता गर्दाखेरि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । बीचमा अर्को कोही अध्यक्ष बन्यो भन्ने खालको कुरा त्यो कसरी मिल्ने भो ! अब कतिपय कानूनी समस्या पनि हुन्छन् ।

संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता केपी शर्मा ओली हो । त्यसै दलको नेताका हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसैले कानूनी रूपमा पनि थुप्रै चुनौती हुने विषय पनि छन् । यो एकदमै सोझो कुरा छ । अब त्यसलाई भएन भन्ने हिसाबले अनेक प्रयत्न जुन भएका छन्, ती कतिपय आफैंमा पनि हास्यास्पद छन् । कानूनी रूपमा चुनौती दिन सकिने खालका पनि छन् । आउने दिनमा विषय कसरी आउँछन् हेर्दै जाउँला नि !

पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्कोलाई चुन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

संसदीय दलको बैठक कसले बोलाउने हो ? दलको नेता वा उपनेताले बोलाउने हो कि होइन ? अनि जसले बोलाएर पनि संसदीय दलको बैठक बस्छ ? दलको नेताले बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यहीं छलफल गरे भो नि ! संसदीय दलको बैठक उपयुक्त समयमा बोलाउनका लागि संसदीय दलको उपनेतासँग सम्पर्कमा आउनुपर्यो नि ! दलका नेता र उपनेता संसदीय दलको बैठक बोलाउने योजनामा पनि हुनुहुन्छ ।

संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया चाहिं के हो त ?

मूल कुरा त जो वैधानिक सग्लो दल छ, त्यसको बैठक पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले न बोलाउनुपर्छ । त्यो भनेको दलको नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हो ।

त्यसो भए अब के हुन्छ ?

त्यो त प्रक्रियाको कुरा हो । के गर्दा ठीक हुन्छ, संसद सचिवालयमा पनि छलफल होला । मैले भनेको प्रधानमन्त्रीसित विभिन्न उपायमध्ये जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले म संसदलाई फेस गर्न सक्छु भन्न पाउनुहुन्छ नि त !

प्रचण्ड–माधव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मिलेर सरकार बनाउन भनिसकेको छ । संसदमा बहुमत पुर्याउने प्रक्रिया उहाँहरूले अघि बढाइसक्नुभएको छ । तपाइँहरू के गर्नुहुन्छ ?

ठीकै छ नि ! त्यो वर्तमान अवस्था अनुसारको अभ्यासमा उहाँहरूले के–के सम्भावना हुन्छ, कसरी–कसरी खेल्नुहुन्छ, त्यो त हामी हेरौंला नि ! अब उहाँहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले सुनेको उहाँहरूले प्रस्ताव गरी नै सक्नुभएको छ । त्यो पनि अभ्यास हो । यो संसदभित्रको प्रक्रियाबाट नै ती सबै कुराहरू होउन् न, के फरक पर्छ र !

तपाइँहरूले पनि शेरबहादुर देउवा वा अरू कसैलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि ?

यस विषयमा हामीले अहिले छलफल गरेका छैनौं । जहाँसम्म अहिले विकसित राजनीतिक अवस्था छ, यसलाई लिएर विभिन्न पक्षसँग छलफल त हुने नै भयो । तर पनि ठोस ढंगको कुरा म अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अनि सरकार गठनको सन्दर्भमा चाहिं ?

सरकार गठनको अवस्था पनि हेरौं न ।

पार्टी फुटिसकेकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा त पर्नुभयो नि होइन र ?

अल्पमतमा परेको कुरा त विधिसम्मत, औपचारिक र प्रक्रियासम्मत ढंगले निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो नि !

अब तपाइँहरूको प्राथमिकता चाहिं के हो ? दललाई कानूनी रूपमा औपचारिक विभाजन हो कि एकता ?

एकताको कुरा त प्रिय र राम्रो पनि हो । तर यो प्रिय कुरालाई कसले कसरी कसरी बिगार्यो ? कुन कुन मोडमा बिग्रियो ? के के कारणले बिग्रियो भन्ने टुंगो नलागुञ्जेल कसरी समाधान हुन्छ त !

त्यसो भए के हो निकास ?

सबैभन्दा पहिले त दलभित्रको स्थिति टुंगिनुपर्यो नि ! यही अवस्थामा त रहन सक्दैन । दलभित्रको स्थिति धेरै दिन यत्तिकै रहँदैन ।

दुई पक्षमध्ये कुनै एउटा अर्को दल दर्तामा जान्छ ?

यही अवस्था रहँदैन, रहनै सक्दैन नि !

अदालतले एक धक्का दिइसक्यो, अब निर्वाचन आयोगको अर्को धक्का पनि तपाइँहरूले नै पाउने गरी तयारी अवस्थामा बस्नुभएको हो ?

जहाँसम्म धक्काको कुरा गर्नुभयो; आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा विभिन्न प्रतिकूलता– खासगरी खुला राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा आउँदा पनि अनेक पटक यस्ता धक्का सामना गरिसकेका छौं । कतिपय धक्का कमी–कमजोरीका कारणले पनि खाएका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याएका पनि छौं । त्यसबाट शिक्षा पनि प्राप्त गरेका छौं ।

 

राजनीतिमा यस्ता धक्का त बेला–बखत आइरहन्छन्, यो त सामान्य हो । तर त्यसलाई योग्यतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन ।

देशभरिका हाम्रा साथीलाई अहिले जुन नेकपाभित्र जुन यो परिस्थिति आइलाग्यो, यसले एउटा ठूलो संकटपूर्ण चुनौती आइलागेको छ । तर यसलाई हामीले अवसरमा पनि बदल्नुपर्छ । अब आन्दोलनलाई कसरी नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ किसिमले छलफल/बहस गर्नुपर्ने जरूरी देखिएको छ । कोही निराश हुुनुपर्ने छैन, हामी नै विजेता हुन्छौं । ढुक्क भएर अभियानमा लागौं ।

तर एक खालको निराशा त छायो नि होइन र ?

निराशा छायो, तर यसबाट सिकाइ पनि हुन्छ नि त ! आखिरमा मानव जातिले सिक्दै आएको त हो नि ! आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ता र विद्यार्थीले पनि यसरी नै सिक्छन् । अब यो सिक्ने क्रममा कोही निराश होलान्, कोही छुट्लान् । नयाँ–नयाँ पंक्ति पनि जोडिंदै जान्छ । यसरी नै अघि बढ्ने हो । हामीलाई कत्ति पनि चिन्ता छैन ।

राजनीतिमा सम्भावना नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन । तर जुन ढंगले सम्बन्ध बिग्रिएको छ, जुन ठाउँमा आएको छ त्यसलाई मिलाउन त्यति सजिलो पनि छैन ।

यहाँहरू अझै पनि यही सरकार टिकाउने खेलमा हो ?

सरकार त छँदैछ नि ! यो सरकारको सामना गर्नका लागि संसदीय प्रक्रिया र अदालतको फैसलालाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

सरकार अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने तयारीमा हो ?

मैले भनें नि, अदालतको फैसला र संसदीय प्रक्रिया भित्र फेस गर्नुपर्ने चिजलाई फेस गरेर अगाडि जान चाहन्छौं ।

यसको मतलब संसदीय प्रक्रिया अगाडि नेकपाको छिनोफानो होस् भन्ने पनि हो ?

अब १३ दिनसम्म हेरौं न । कतिपय कुरा त आजको भोलि के के हुन्छ, कस्तो ढंगले परिस्थिति सृजना हुन्छ, त्यो त हेर्दै जानुपर्छ । आधिकारिक रूपमा भन्ने हो भने त पार्टी विभाजन भएकै छैन । संसदीय दल पनि एउटै छ ।

मूल कुरा के बुझ्नुपर्यो भने, प्रधानमन्त्रीले संसदको फेस गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ । त्यही नै सबैभन्दा उचित हो । तर औपचारिक निर्णय त भइसकेकै छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेकपा एमालेका नेताहरूको कार्यविभाजन (सूचीसहित)

    नेकपा एमालेले २६४ सदस्यीय दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन

प्रेस चौतारीको इञ्चार्जमा सूर्य थापा

  प्रेस चौतारी नेपालको इञ्चार्जमा सूर्य थापाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आज

उपचुनावमा बादललाई नै उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय

  प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेमा प्रवेश गरेका कारण

एमालेको स्थायी कमिटीबाट माधव- झलनाथ गुट आउट

    नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीबाट माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू हटाइएका छन् ।