फागुन १५ भित्र सर्वोच्चबाट फैसला आउने



 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आदेश दिए अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको बहसको नोट बुझाइने दिन हो । आज बहसको नोट बुझाइसकेपछि ११ फागुनपछि कुनैपनि दिन मुद्दा किनारा लाग्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज बहसको नोट बुझाउने तयारी चलिरहेको छ । साँझसम्म नोट बुझाइने बुझिएको छ । अब मुलुकको राजनीतिक भविष्यको मार्ग निश्चित गर्ने फैसला कस्तो हुने हो ? सबैको चासो बढेको छ । सर्वोच्चको विश्वस्त स्रोतका अनुसार १५ फागुनभित्र फैसला आउनेछ ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने बताए । उनले भने,‘अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो सही हो भन्ने मान्नुपर्छ ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल छन् । इजलासले सर्वसम्मत या बहुमतबाट पक्ष या विपक्षमा फैसला गर्न सक्छ । पूर्व न्यायाधीश केसी राय बाझिएर ३२ हुनसक्ने बताउँछन् । तर, कस्तो फैसला आउँछ भन्नेबारे ठोकुवा गर्न नसकिने बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वसम्मत या बहुमतबाट राय आउने बताउँछन् । बहुमत या सर्वसम्मत जे भएपनि अदालतको राय मानिने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ, अदालतको फैसला मान्य हुन्छ ।’

सर्वोच्चको आउन बाँकी फैसलाबारे आम चासो बढिरहँदा अनुमानहरु भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला आउने सम्भावना कम रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । तर, राजनीतिक दबाब देखि सेटिङका खेलहरु नभएका होइनन् । पर्दाभित्र गम्भीर खेलहरु भइरहेको छ ।

अदालतमाथि दबाब बढाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमाथि दबाब सृजना गर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले सेटिङको आरोप लगाए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा सजिलो नठान्न चेतावनी दिए । उनले पनि अदालतलाई थ्रेट दिन खोजे । यसबाट पनि दबाबको प्रयासहरु छर्लङ्ग हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतमा सेटिङ र थ्रेट नचल्ने बताउँछन् । उनले भने,‘अदालतलाई कसैले दबाब दिन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने मनशायले थ्रेट दिएको उनको आरोप छ ।

के होला ?

सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने फैसलाबारे नेता देखि सर्वसाधारणमा चासो छ । तर, अदालतले संसद पुनःस्थापना नगर्ने संकेतहरु देखिइरहेको छ । न्यायाधीशको फैसला नै संविधान बमोजिम हो भन्ने मान्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको तर्कलाई मान्ने हो भने जुनसुकै फैसला आएपनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक आन्दोलन र नेताहरुको दबाबबाट अदालत प्रभावित भने हुन नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताइरहका छन् ।

तर, संसद विघटन या पुनःस्थापना जुनसुकै पक्षमा फैसला आएपनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता भने रहने निश्चितप्रायः छ । संसद विघटनको पक्ष या विपक्षमा उभिएका दुवै शक्तिले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अहिलेको संकटले विप्लव देखि धार्मिक मुद्दा उठाइरहेकाहरुलाई फाइदा पुग्न थालेको छ । यसले पनि देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज, ऋषि कट्टेलले मुद्दा जिते

  सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलाई दिएको छ । न्यायाधीशद्वय

देउवाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न इन्कार

  प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

आङ्ग छिरिङ शेर्पा स्मृति गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि सुनिल कार्कीलाई

    स्वर्गीय आङ्ग छिरिङ शेर्पा स्मृतिमा आयोजित गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि सुनिल कार्कीले

अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्यो प्रचण्ड-माधव गुट

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा) का