बजारमा मूल्य बढिरहेको छ तर हामीले त्यसैअनुसार बढाएका छैनौं  – कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल



 

 

पछिल्लो समय सातैपिच्छे इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मूल्य बढाएसँगै नेपाल आयल निगमले भने अझै घाटा रहेको बताउने गरेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि, निगमको घाटा–नाफा, इन्धनमा लगाइएको अत्यधिक कर, भारतसँगको इन्धन व्यापारको अवस्था र चीनसितका सम्भावनाबारे निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक  सुरेन्द्रकुमार पौडेल सँग गरेको कुराकानी :

केही समयअघिसम्म निगमलाई नाफामा लैजान सकेको, बोनस बाँडेको भनेर प्रशंसा भइरहेको थियो । पछिल्लो समय प्रत्येक साताजसो इन्धनको मूल्य बढाउन थाल्नुभयो । निगमलाई सधैं नाफामै राखिराख्ने रणनीति हो ?

हामीले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन ल्याएर यहाँ बेच्छौं । आईओसीले महिनाको १ र १५ तारिखमा मूल्य सूची पठाउँछ । उसले मूल्य पठाउने बेला हामी डलरको भाउ र इन्धनको कच्चा पदार्थर्को विश्वव्यापी अवस्था विश्लेषण गरेर बसेका हुन्छौं । कतिपय अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा हुन्छौं । चार/पाँच दिनको अवस्था हेरेर यहाँ इन्धनको मूल्य घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्छौं । करिब एक साताको अवस्था हेरेपछि एक–दुई महिनासम्म पनि घट्ने वा बढ्ने सम्भावना नदेखिए यहाँ मूल्य समायोजन गर्ने गरेका छौं । मूल्य स्थिरीकरण कोष लागू भएको पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने ठ्याक्कै भोलिपल्ट मूल्य घटबढ गरेका छैनौं । सबै परिस्थिति हेरेर यसपटक एक–एक सातामा मूल्य समायोजन गरिएको हो । यसपालि सुरुमा बढाइएको पहिलो मूल्य १ तारिखको हो । दोस्रोपटकचाहिँ उताबाट आएको भोलिपल्टै मूल्य बढाइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका कारण यसपटक यस्तो भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन महिनादेखि मूल्य बढिरहेको छ तर हामीले त्यसैअनुसार बढाएका छैनौं ।

 

 

 

 

घटेका बेला नघटाउने, बढेका बेला अलि हतार गर्ने देखियो नि ?

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा निगमलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तय गर्ने अधिकार छ तर हामी त्यसरी गएकै छैनौं । हामीले नाफाभन्दा पनि आर्थिक स्थिरतालाई बढी ध्यान दिएका छौं । मूल्य बढाउने बेला बरु घटाएका छौं तर मनलागी गरेका छैनौं ।

कम्तीमा ५ प्रतिशत नाफा राख्न पाइन्छ तर राखेका छैनौं भन्नुभयो । मूल्य बढाइराख्नुभएको छ । निगमले अहिले घाटाको व्यापार गरिरहेको छ त ?

सरकारले मलाई नेतृत्वमा पठाइसकेपछि निगमले गरेका गतिविधिलाई विश्वास गरिदिनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हामी जनतालाई यसबारे बुझाउने कोसिसमा छौं । १८ जुलाई २०१९ मा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलको ९५ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्थ्यो । त्यतिबेला पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ र डिजेलको ९६ रुपैयाँ तोक्यौं ।

२०१९ कै डिसेम्बरको उदाहरण पनि दिन्छु । स्वचालित मूल्यअनुसार १ सय १३ रुपैयाँ हुनुपर्ने पेट्रोलको १ सय ९ रुपैयाँ र ९६ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्ने डिजेलको ९७ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्‍यौं । कहिलेकाहीँ साना इन्डेक्सले गर्दा ठ्याकै हिसाब मिल्दैन, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पनि हामीले घाटाकै व्यापार गर्नुपर्छ ।

निगमले ५४ रुपैयाँमा किनेको इन्धनमा ५५ रुपैयाँ कर लगाइएको छ । उपभोक्ता भएर सोच्दा यो उचित हो त ?

म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन तर हाम्रो मुलुकको विकास दर्शनबारे राज्य मात्रै होइन, अर्थशास्त्रीलगायत अरू सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । मुलुकलाई कता लैजाने हो ? व्यापार घाटा कम गर्ने, बजेट घाटा घटाउने र वैदेशिक मुद्रा बढी भित्र्याउने लक्ष्य हो । इन्धन आयात बढाएर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । इन्धन आफ्नो होइन, यो ल्याउँदा व्यापार घाटा नै हुन्छ । आयात घटाउने भनेको मूल्य बढाएर वा परिमाण घटाएरै हो ।

पेट्रोल विलासी वस्तु हो तर आज पनि डिजेल अत्यावश्यक सामग्री नै हो ।

भारतले पनि इन्धनमा कर बढाइरहेको छ । त्यहाँ २० प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी ८० प्रतिशत आयात हो । हामी एकातर्फ व्यापार घाटा घटाउने भन्छौं, अर्कोतर्फ इन्धनमा कर धेरै भयो भन्छौं । हो, जनतालाई भार परेको छ तर इन्धनले अर्थतन्त्रलाई कहाँ लग्यो त ? स्कुल जाने विद्यार्थीलाई मोटरसाइकल र स्कुटर चाहिएको छ । घाँस काट्न जान पनि मोटरसाइकल चाहिएको छ । मोटरसाइकल नै चढ्न हुँदैन भनिएको होइन, म पनि मोटरसाइकल चढ्छु । मोटरसाइकल ४० किलोमिटर गुड्दा १ लिटर इन्धन खर्च हुन्छ ।

मानौं, अहिले प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ४० पुगे पनि कति नै लगानी हुन्छ र ? औसतमा हामी हिँड्ने किलोमिटर हिसाब गर्ने हो भने २/३ रुपैयाँ मात्रै खर्च बढ्ने हो । त्यसैले इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढ्दा प्रतिदिन २/३ रुपैयाँ मात्रै खर्च बढ्ने हो । तरकारी, चामललगायतमा पनि २/४ रुपैयाँ बढिरहेकै हुन्छ । ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १४ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको छ । यसबारे हामी त्यति कुरा गर्दैनौं ।

 

त्यसो भए इन्धन विलासी वस्तु हो कि अत्यावश्यक ?

पेट्रोल विलासी वस्तु हो । हवाई इन्धन विलासिताको होइन भन्ने गरिएको छ किनभने हवाई यात्राले समय बचत हुन्छ । भारतकै उदाहरण दिने हो भने त्यहाँ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य एउटै बनाइएको छ । हाम्रो राजमार्गमै हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारी धेरै गुडेका छन् । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ तर पनि आज डिजेल अत्यावश्यक सामग्री नै हो । त्यही भएर कर पनि कम छ ।

जुन–जुन शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर उठाइएको छ, राज्यले उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बूढीगण्डकीको नाममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर उठेको छ । अहिले बूढीगण्डकी नभनी पूर्वाधार कर शीर्षकमा उठाउने गरिएको छ । बूढीगण्डकीकै सन्दर्भमा सरकारले अहिले मुआब्जामा खर्च गरिरहेको छ । पूर्वाधार शीर्षकमा उठेको कर अस्पताल, सडक, बाटो बनाउन खर्च भएको छ । राज्यको त्यो खर्च भनेकै पूर्वाधार शीर्षकमा उठाइएको कर पनि हो ।

करकै कारण भारतभन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो छ, खुला सिमानाका कारण तस्करी हुने भएकाले कर बढी लगाइएको भन्ने तर्क गरिन्छ । चोरीनिकासी रोक्नुको साटो कर बढाउनु उचित हो त ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर राज्यले करबारे निर्णय गर्छ । त्यसैले करको दर अन्य मुलुकमा के छ भनेर हेर्नुपर्छ । छिमेकी देशको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रोमा मात्रै धेरै कर लगाइएको भए कुरा छुट्टै हुन्थ्यो । इन्धनमा अन्य देशमा पनि धेरै कर लगाइएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भारतको तुलनामा हाम्रोमा इन्धन सस्तो भयो, त्यसकारण प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर बढाउनुपरेको हो भन्दै आउनुभएको छ नि ?

नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । भारतमा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ छ, हाम्रोतिर पनि सुरक्षा दिइएको छ तर पाँच लिटरको ग्यालेनमा दूध, पानी वा खाने तेल लैजानुपर्ने ठाउँमा पेट्रोल बोकेर कोसेली लैजाने वातावरण बनाउनु हुँदैन । करले दुई पैसा उठ्यो भने त्यो सर्वसाधारणकै लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्‍यो ।

इन्धन निगमको एकाधिकार व्यापार हो । मूल्य समायोजन, करको विषय जे गरे पनि भइहाल्छ, निगमलाई नाफामै छाडेर जाऊँ भन्ने उद्देश्य जस्तो देखियो, त्यस्तै हो ?

आफ्नो घर भत्काएर कोही पनि हिँड्न चाहन्न । म नाफा बुझ्ने क्षेत्रको मान्छे हुँ । यहाँबाट निस्केपछि पनि नाफा बुझ्ने क्षेत्रमै काम गर्छु । मैले निगमको कार्यकारी निर्देशक पद सम्हाल्न सुरु गर्दाको बेलाको मूल्यमा पुगेकै छैन । त्यहीँ पुगोस् भनेर सोचेको पनि छैन ।

एकातर्फ नाफा भयो भनिएको छ, अर्कोतर्फ तपाईं घाटा भयो पनि भन्नुहुन्छ, कुरा के हो ?

मूल्यमा तीनवटा तत्त्व हुन्छन्– लागत, कर र स्रोतको मूल्य । तीन तत्त्वमध्ये समग्रमा हामीले दुई पैसा बचाएका छौं । निगमको प्रशासनिक खर्च घटाएका छौं । स्रोत पनि भारतको भन्दा सस्तो छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा निगम १३ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ । प्रस्ट भन्नुपर्दा जतिमा किन्यौं, प्राप्त अधिकारअनुसार बेच्न पाए निगम अझै नाफामा जान्छ । खर्च अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसैले नाफा होइन, बचत गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिअनुसार नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य कतिसम्म पुग्ला ?

कोभिडकै समयमा धेरै रिफाइनरी टाट पल्टेका छन् । मुख्यतः अमेरिकाका रिफाइनरीबाट पनि इन्धन उत्पादन हुन्छ । ती रिफाइनरी अझै खुलेका छैनन् । ठूलो असर भारतको अर्थतन्त्रले गर्छ । डलरको असर पनि यसमा पर्छ । त्यसले कस्तो परिमाण ल्याउँछ, यसै भन्न सकिन्न । स्थानीय बजारका हिसाबले ५/६ वर्ष अगाडिको मूल्यमा पुगे पनि त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । त्यो भनेको पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुग्ने हो ।

धेरै नै मूल्य वृद्धि भयो भने इन्धनमा लगाइएको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यो सरकारको विषय भयो । करको दायरा पुनरावलोकन गर्दा पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । भारतले निर्यातलाई प्राथमिकता दिए थप महँगो हुन्छ ।

निगमले खर्च घटाएर बचत गरिरहेको छ भन्नुभयो तर करिब २ अर्बको आलिसान केन्द्रीय कार्यालय निर्माण र अत्यन्तै महँगो दमकल खरिद गर्नुभएको छ । यस्ता योजनामा लगानी गर्नुभन्दा उपभोक्तालाई कम मूल्यमा इन्धन बेचेर राहत दिनेतिर ध्यान किन नदिनुभएको ?

यी पनि लागत घटाउनै गरिएका काम हुन् । चुस्त प्रशासन भएपछि राम्रो हुने हो । आज पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएको भए हामीले ६ महिनालाई पुग्ने इन्धन मौज्दात गर्न सक्थ्यौं । पूर्वाधारले जहिले पनि लागत व्यवस्थापनमै सहयोग गर्छ । केही घटना भएको अवस्थामा दमकल नै चाहिन्छ । अटोमेसनको काम पनि गर्दै छौं । यसले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने छ । प्रविधिमैत्री हुँदा कर्मचारी खर्च पनि घट्छ ।

ठूलो खर्च गरेर आधुनिक लकिङ सिस्टम जडान गर्नुभयो । यसले चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेन नि ?

जुनसुकै प्रविधि ल्याए पनि त्यसलाई चलाउने मानिसले नै हो तर चोर एक कदम अगाडि हुन्छ । पछिल्लो समय गुनासो धेरै कम भएको छ । निगमको डिपोको नोक्सान पनि कम भएको छ । अहिले इन्धन बोकेका ट्यांकर ‘ट्र्याकिङ’ को व्यवस्था छैन । बिस्तारै सानातिना गुनासा पनि समाधान हुन्छन् ।

१०/१५ वर्षपछि हाइड्रोजन ग्यासको युग भन्दै प्रचार गरिरहनुभएको छ । फेरि इन्धन नै बेच्ने गरी पूर्वाधार विस्तार गरिरहनुभएको छ । विरोधाभास भएन ?

मोटामोटी १५ वर्षसम्म इन्धन कारोबार वृद्धिको सम्भावना छ । हाम्रो अहिले आएका गाडी थप २० वर्ष चल्छन् । २०२९ मा किनेका सवारी २०५० सम्म गुड्छन् नै । त्यसैले भोलि हामी मर्छौं भनेर अहिले नै चुप लागेर बस्न भएन । हाइड्रोजन ग्यासबारे पनि करिब एक वर्षमा नीति बनाउँछौं । यसलाई अलग–अलग पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

इन्धन व्यापारमा भारतबाहेक अर्को कुनै मुलुकको विकल्प देख्नुभएको छ ?

विकल्प नहुने भन्ने हुँदैन तर त्यसलाई व्यापारिक दृष्टिबाट पनि हेरिनुपर्छ । आज चीनबाट हिँडेको सामान तीन महिनासम्म आइपुग्दैन । त्यो आपूर्ति प्रणालीले यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ? दक्षिण अफ्रिकाबाट कोइला ल्याउन आठ महिना लाग्छ । त्यसरी आयात गर्दा आपूर्ति र व्यापार व्यवस्था सहज गर्न सकिँदैन । चीनबाट सम्भावना नभएको होइन तर आयातका लागि पूर्वाधारमा पर्ने लगानी निगमले बेहोर्न सक्दैन ।

भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयले राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पायो । केही ट्यांकर इन्धन ल्याइयो पनि । अहिलेकै पूर्वाधारका हिसाबले चीनबाट त्यो सम्भव छैन ?

सम्भावनै नभएको होइन । तर आयात गर्न चाहिने लगानी निगमले बेहोर्न सक्दैन । पाइपलाइन वा सडक बाटो बनाएर ल्याउन लगानी चाहिन्छ । भविष्यमा बन्ला पनि । उत्तरतर्फको बाटो बन्यो र चीनले नेपालतर्फको बोर्डरमै भण्डारण राख्यो भने हुन सक्छ ।

चीनतर्फ तत्काल सम्भावना छैन भन्नुभयो । अर्कोतर्फ भारततर्फ लक्षित गरेर पूर्वाधार बन्दै छन् । बेला बेलामा भारतसँग विवाद हुँदा अब इन्धन रोक्छ भन्ने सन्त्रास हुने गरेको छ । भविष्यमा भारतले इन्धन रोक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । इन्धन तेस्रो/चौथो प्राथमिकतामा परेको छ । हाम्रो कुल व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँगै हो । त्यसमा इन्धनको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै हो । चामल, आलु, प्याज र अरु अरु सामग्रीहरु प्रमुख छन् । त्यही भएर बहस गर्ने विषय इन्धनभन्दा अरु नै हुन् कि । जहिले पनि समय र परिस्थितिले फरक पार्ने हो । हाम्रो आफ्नोतर्फ बनाउने पूर्वाधार तयार गर्ने काम गरौँ । पाइपलाइन चीनले बनाइदिन्छ वा बनाइदिँदैन उसको कुरा भयो । तर, हामी चीनतर्फबाट पनि सडक बनाउँदै गरौँ । केरुङबाट रेल पनि आउने कुरा छ । त्यसकारण अब २०७२ को जस्तो समस्या नहोला । किनभने म २०१९ को पेट्रो टेकको सम्मलेनमा सहभागी हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो लाइफलाइनको विषय हो भन्नु भएको छ । लाइफलाइन भनिसकेपछि पनि नालापानीमा पानी रोकेको जस्तो हुँदैन ।

अहिले भारतसँग व्यापार, सम्झौतामा वा अन्य केही उल्झनका विषय छन् ?

मुख्य कुरा, आपूर्तिको हो । आपूर्तिका प्वाइन्ट टाढाटाढा छन् । हामीले यही विषयमा छलफल गरेका थियौँ । निगमले भनेको विषयलाई आईओसीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । यसको नतिजा पनि आइसकेको छ । बरौनी हुँदै सिलिगुडीबाट प्रदेश १ लाई पुग्ने गरी इन्धन ल्याउनेमा सहमति भएको छ । हवाई इन्धनको स्रोत भनेको लखनऊबाट २/३ किलोमिटर टाढा इलाहाबाद हो । अब लखनऊबाट ल्याउँछौं । यसले ढुवानीको ठूलो रकम बचत गर्नेछ । हामीलाई विशेष तेल चाहिए एउटै मात्रै ट्यांकरबाट पनि आईओसीले पठाउने गरेको छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्वाइन्टमा उसले भण्डारण क्षमता बढाइराखेको छ । पाइपलाइनका लागि मोतीहारीमा ठूलो भण्डारण गृह उसैले बनाएको छ । एलपी ग्यासका लागि पनि दुर्गापुरमा प्वाइन्टहरु राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । सिलिगुडीबाट पाइपलाइन ल्याउने विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिइसकेको छ । निर्माण मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसैले आपूर्तिमा समस्या छैन ।

केही वर्षअघि निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने चर्चा थियो, त्यो विषय कहाँ पुग्यो ? निगमका आगामी योजना के छन् ?

सरकारलाई फन्ड आवश्यक छ भनेर नीति ल्यायो भने पक्कै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । सरकारले भन्यो भने हामी गर्छौं । हामी आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त अनि पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रविधिमा जान सुरु गरेका छौं । त्यसको परीक्षण आगामी वैशाखदेखि सुरु गर्दैछौं । स–साना एयरपोर्टमा भण्डारणगृह बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । चितवन र झापामा पाइपलाइन विस्तारबारे पनि अध्ययन/तथ्यांक सबै आइसकेको छ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै अगाडि बढ्छ । त्यसका अतिरिक्त पोखरामा १२ प्रतिशत जति क्षमता बढाउने गरी भण्डारणको काम भइरहेको छ । डिजिटल लङिक र दुई एयरपोर्टमा भण्डारसहितको सुविधा विस्तार गर्ने काम पनि अगाडि बढ्दै छ । कर्पोरेट भवन पनि बनाउँछौं । एलपी ग्यासको भण्डारणमा पनि समस्या छ । केही समयपछि निगमले नै डिपो सञ्चालन गरेर ग्यास बाँड्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदर्ता छनोटको काम गरेर प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । रेलवेबाट ग्यास ल्याउने विषयमा अध्ययन जारी छ ।

कान्तिपुर बाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संवैधानिक पषिदको बैठक बालुवाटारमा जारी

    संवैधानिक पषिदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । बैठकमा

राजीनामाको पक्षमा ११ सांसद मात्रै, सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच नेता ओली क्याम्पमा

  लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वबिरुद्ध अभियान चलाउनु भएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अन्ततः

गठबन्धन सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी

  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका

नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने ओलीको संकेत, मिल्ने सम्भावना कम

  प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेलेरै जाने संकेत दिएपछि बरिष्ठ नेता