चितवनसम्म डिजल र पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउन काम भइरहेको छ : निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल



 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि विरोध भएको छ । यसलाई निगमले कसरी लिएको छ ?

म यसलाई विरोध भन्दिनँ । अहिलेको निगमलाई सुझाव दिएको हो । हामीले यो कारणले मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर बुझाउन सकेनौं कि भन्ने चाहिं लागेको छ । यसलाई विरोधभन्दा पनि मैले सुझावको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छु ।

एक हप्तामै दुई दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न निगम किन बाध्य भयो ?

यो निगमले बुझाउन नसकेको विषय हो । एक हप्तामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको होइन । कहिलेकाहीं ‘कुखुरा हराउने र स्याल कराउने’ एकै पटक हुँदा त्यही स्यालले कुखुरा लग्यो कि भन्ने मात्रै भएको हो ।

सर्वप्रथम निगम भनेको के हो र निगमले मूल्य कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । भारतमा दैनिक मूल्य समायोजन हुन्छ । तर नेपाल आयल निगमले भने १५ दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समयको घटना क्रम हेर्दा फेरि पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ कि भन्ने छ ।

नेपाल आयल निगमलाई १ र १५ तारिखमा मूल्य समायोजन भएर आउने गरेको छ । १ तारिखको मूल्य १५ तारिखसम्म कायम रहन्छ भने १६ तारिखदेखि नयाँ मूल्य प्राप्त हुन्छ । त्यही नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

हामीले १ तारिखमा नयाँ मूल्य पाएका थियौं । हामीले भोलिका दिनमा मूल्य के हुने अवस्था रहेको छ, त्यो पनि हेर्ने गरेका छौं । भोलिका दिनमा विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने अवस्थामा रहेको छ भने हामी ‘पर्ख र हेर’ भन्ने अवस्थामा रहने गरेका छौं ।

१ तारिखमा मूल्य समायोजन भएर आएको समयमा हामी ‘पर्ख र हेर’ भन्ने अवस्थामा थियौं । तर अनुसन्धानले भने निरन्तर मूल्यवृद्धि हुने देखिएपछि हामीले मूल्यवृद्धि गरेको हो । हाम्रो १५ दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्ने नीति रहेको छ ।

हामी २ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौं । तर निगमको कार्यकारीले एक पटकमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । २ रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि गर्न नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको बैठकबाट पनि २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय भएपछि २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि भएको हो ।

एकै हप्तामा दुई पटक मूल्यवृद्धि भएको भन्दा पनि १ तारिखमा आएको नयाँ मूल्य अलि पछि समायोजन भएको मात्रै हो । १५ दिनमा नयाँ मूल्य आउने गरेकोमा पहिले बढाएको मूल्य १ तारिखमा आएको मूल्य थियो भने पछि बढेको मूल्य १६ तारिखमा समायोजन भएर आएको नयाँ मूल्य अनुसार पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि भएको हो ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन यसरी वृद्धि भइरहेको छ ? यसरी नै वृद्धि हुँदै जाला कि घट्ला ?

मूल्य भनेको डिमान्ड र सप्लाइले निर्धारण गर्ने विषय हो । एकातर्फ कोरोनाले माग कम छ भनेर सीमित मात्रै तेल उत्पादन भयो भने अर्काेतर्फ कोरोनापछि अर्थतन्त्र चलायमान भयो । तेल उत्पादन कम र कोरोना पछि तेलको माग वृद्धि भएको कारणले नै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको हो ।

हामी लकडाउन हुने भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिसकेका छौं । तत्काल मूल्य स्थिर हुने अवस्था देखिंदैन ।

१ तारिखमा आएको नयाँ मूल्य अनुसार माघ २८ गते भएको मूल्यवृद्धिमा प्रति सिलिण्डर ग्याँसमा २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको थियो । कोरोनाले समस्या पारेका नेपालीलाई यसले अझ समस्या पर्छ भन्ने लागेन ?

असर त पार्छ नै । तर हामी यसो पनि ठीक र उसो पनि ठीक भन्नेमा गयौं । नेपालबाटै विद्युत्को खपत वृद्धि गर्नुपर्छ र ग्याँसको खपत कम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हामीलाई छ ।

हिजोका दिनमा देशमा नै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् छ, अब किन ग्याँसमा अनुदान दिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।

प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दा सामान्य परिवारमा प्रतिदिन १ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुन्छ । दिनको हिसाब गर्दा १ रुपैयाँ हुन्छ । तर हामीले विभिन्न खालका आरोप खेपिरहेका छाै । हामीले सबैमा मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने नै हो । अनि मात्रै मूल्य समायोजनको सार्थकता रहन जान्छ ।

हामीले मूल्य वृद्धि भएको मात्रै हेरेर हुँदैन । म नै आएपछि दुई वर्षमा १ हजार ४७५ रुपैयाँबाट मूल्य घटाएर १ हजार ३७५ पनि बनाएको थिए नि ! निगमले सधैं सबैमा मूल्य वृद्धि गर्यो भन्ने पनि होइन नि !

ग्याँसको मूल्य तीन वर्षपछि बढेको हो । हामीले राम्रो चिजलाई हेरेनौं तर नराम्रो कुरालाई भने हेरिरह्यौं । सामान्य परिवारमा प्रतिपरिवार प्रतिदिन १ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको हो । निगमलाई भने २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्दा पनि ठूलो राहत मिल्छ । घाटामा रहेको निगमलाई घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ ।

उपभोक्तालाई भने यसले लोड पर्यो । हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन । रुन्चे हाँसो तथा दुःखका साथ मूल्यवृद्धि गर्नु परेकोमा हामी सबैसँग क्षमायाचना गर्छाैं । तर हाम्रो बाध्यता हो ।

सडक सुधारलगायत विषयका कर लिने गरिएको छ । यो कर कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ?

निगम कर उठाउने निकाय होइन । कुन विषयका कति कर उठ्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । सबै जोड्दा मात्रै यति कर उठेको रहेछ भनेर थाहा पाउने हो ।

सबै कर भन्सार विन्दुमा लिने हो । आयल निगमको करका विषयमा मात्रै भित्रै पसेर निकालिन्छ भने अन्य वस्तुमा कति कर छ भनेर शायद धेरैलाई थाहा पनि छैन होला ।

हामीले कर उठाउने पनि होइन । हामीले त भन्सारलाई कर तिर्ने हो ।

सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा लागेको छ । निगमले सरकारलाई बजेट निर्माणमा के के दिएको छ वा दिन्छ ?

यो वर्ष राज्यले निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ जति राजस्व प्राप्त गर्छ । यो सिंगल सोर्सको सबैभन्दा बढी राजस्व हो । बजेट परिचालनका लागि आयल निगमको करमा राज्य धेरै नै भर परेको छ । आयल निगमले दिने सुझाव भनेको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न बलियो बनाउने, कोषलाई बलियो बनाउने, निगमले बनाउन लागेको भौतिक संरचना निर्माण गर्न सरकारको अहिले जसरी सहयोग छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो ।

आयल निगमले डिजिटल पम्प निर्माण शुरू गरेको थियो नि ?

हामीले एउटा पम्प बनाइसकेका छाै‌ भने अर्काे नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा पनि हामी जग्गा प्राप्तिका क्रममा नै छौं । हामीले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेका छौं । यो वर्ष केही नयाँ पम्प निर्माण गर्नेछौं । निगम आफू जग्गा किनेर पम्प बनाउने पक्षमा छैन ।

निगमले कति वटा डिजिटल पम्प निर्माण गर्छ ? अन्य पम्पभन्दा के फरक हुन्छ ?

अन्य पम्पभन्दा हामीले बनाउने पम्प फरक हुन्छ । हामीले पम्प खोलेर व्यापार गर्न नभई अन्य पम्पहरूलाई सिकाउने, अन्य पम्पहरूका लागि यो पम्प तालिम सेन्टर जस्तै हो । हामीले २० वटा नयाँ पम्प बनाउने छौं । नयाँ पम्पका लागि जग्गा प्राप्ति भएपछि सबै ठाउँमा निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ ।

भारतबाट नै आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको भारतमा नै चोरी भइरहेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

धेरै मात्रामा चोरीनिकासी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । तर हाम्रो खुल्ला सिमाना छ । हाम्रो सिमानामा ७०/८० लाखको बसोबास रहेको छ । बाइकमा वा कुनै जर्किनमा १० लिटर तेल बोकेर जाँदा ५०० रुपैयाँ आउँछ भने त्यो एक जना व्यक्तिको एक दिनको ज्याला हो । यस्तो अभ्यासमा मान्छे जाने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हामीले तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो खरीद मूल्य, दोस्रो सरकारले लिने कर र प्रतिलिटर खर्च कम रहेकोले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएको हो ।

हामीलाई त नाफा चाहिएको छैन तर राज्यले भने सोच्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । मूल्य घटाउँदै जाने हो भने झन् विकृति बढ्दै जान्छ ।

बरु करबाट उठेको पैसा कसरी राहत दिने भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

उदयपुर सिमेन्ट लामो समय घाटामा रहेको थियो तर नाफामा लगेर लोकप्रियता कमाउनुभयो । नेपाल आयल निगम आएपछि के के गर्नुभयो, अबको योजना के छ ?

सुशासन कायम गर्न नियम कानून बनाउने पहिलो कुरा हो । भण्डार बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाई विस्तार गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नै योजनाहरू छन् ।

डिजिटल र पेपरलेस आयल निगम बनाउने काम पनि अगाडि बढेको छ । पाइपलाइनको विस्तार गरेर लागत कम गर्ने हो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन काठमाडौंसम्म नै ल्याउने कुरा उठेको थियो नि ?

पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाटै काठमाडौंमा ल्याउँदा अहिले त्यति सहज हुँदैन । अहिले नारायणघाट हुँदै काठमाडौंमा पाइपलाइन ल्याउँदा हामीलाई घाटा हुन्छ । अब तीन वर्षपछि ८० किलोमिटर लम्बाइमा नै फास्ट ट्रयाक बन्दैछ ।

हामीले नारायणघाट हुँदै काठमाडौंमा पाइपलाइन ल्याउन पनि तीन वर्ष समय लाग्छ । तीन वर्षमा त फास्ट ट्रयाक बनिसक्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले काठमाडौंसम्म नै पाइपलाइन ल्याउन लागत र लाभको आधारमा त्यति राम्रो देखिंदैन ।

पाइपलाइनबाट अहिले डिजल मात्रै आएको छ, पेट्रोल र ग्याँस कहिलेबाट आउँछ ?

चितवनसम्म डिजल र पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ । डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा हामी छौं । पाइपलाइनबाट ग्याँस आउँदैन । हामीले रेलबाट ग्याँस ल्याउने परिकल्पना गरेका छौं । ग्याँस भण्डारणको काम भने अगाडि बढेको छ ।

सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र बनाउने भन्ने थियो । कुन कुन प्रदेशमा काम अगाडि बढ्यो त ?

गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहेकका सबै प्रदेशमा साना साना भए पनि भण्डारण केन्द्रहरू छन् । पछिल्लो समय वैकल्पिक ऊर्जाको जुन परिस्थिति आएको छ त्यो टुक्रा–टुक्राका रूपमा रहेको भण्डारणलाई ठूलो बनाउने काम शुरू भएको छ ।

सबै प्रदेशमा सानो लागतमा भण्डारण निर्माण गर्ने कार्य अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढाएका छौं । १ र २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो अगाडिदेखि नै काम भइरहेको छ ।

वागमती प्रदेशमा पनि टेण्डरको प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौं । गण्डकी प्रदेशमा पनि निर्माणको लागि काम भइरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा पनि एक ठाउँमा निर्माणको काम शुरू भएको छ भने एक ठाउँमा जग्गा खोजिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल ट्रष्टसँग हामीले भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा मागेका छौं ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा पाइपलाइन शुरू भएपछि ढुवानी खर्च कति बचत भयो ?

हाम्रो डाटा अनुसार १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बचत भएको देखिन्छ ।

अब कति मूल्यवृद्धि बढाइयो भने निगम नाफामा जान्छ ?

अहिले करीब पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ, डिजलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दा न नाफा न घाटाको अवस्थामा आउँछौं । हामीलाई त्यति धेरै बढाउनु पनि छैन । म आजको कुरा गरिरहेको छु । अबको ८ दिनपछि के मूल्य आउँछ थाहा हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गठबन्धन सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी

  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका

नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने ओलीको संकेत, मिल्ने सम्भावना कम

  प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेलेरै जाने संकेत दिएपछि बरिष्ठ नेता

३० साँसदलाई कोरोना, विशेष अधिवेशन स्थगनको संकेत

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक क्याबिनेट बैठक बोलाउनु भएको छ । नियमित

माधव पक्षका सांसदले आजै राजीनामा दिने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस तयार

      सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र पार्टी एकताको अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला विपक्षी