निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाको प्रमुख पदाधिकारी ओली नै भएको स्विकार



 

 

निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रमुख पदाधिकारी केपी शर्मा ओली नै भएको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रथम अध्यक्षको हैसियत व्याख्या गर्नुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका औपचारिक पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीमै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ आयोगको निर्णय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी आपसमा नमिलेका विवरण व्यहोरा र दलको विधानमा रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधार सहितको विवरण आउनुपर्ने र त्यस्तो विवरण ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत समेत हुनुपर्ने देखिएकोले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (४) बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगको मिति २०७७–९–२३ को निर्णय बमोजिम पत्राचार गरिएको थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट दल एकता भई दर्ता हुँदा मिति २०७५–२–२३ मा आयोगले निर्णय गरी अभिलेखिकरण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ मा दुवै पक्षले पेस गरेका विभिन्न विषयमा देहायका प्रावधान रहेको देखिएको छ।

विधानको धारा १८ (क) (१) मा दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मको लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था, ऐ धारा (४३) (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिसतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निष्काशित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था, ऐ धारा ४९ (क)मा धारा ४८ (क) बमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्यको पद सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारबाही हुने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णय उपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था, ऐ धारा ७१ (घ)मा विधानमा संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

दुवै पक्षबाट पत्राचार गर्दा वा जवाफ पेस गर्दा यस आयोगमा अभिलेखिकरण भएको विधान नभई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित केही प्रावधान फरक रहेको विधान उद्यृत गरेको देखिए तापनि प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५–२–२३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्रहरूबाट सो पार्टीको पदाधिकारीको विवरण हेरफेर भएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गरि पाउँ भनी आयोगमा पेस गर्नुभएका पत्र एवं आयोगबाट सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधी भएका पत्रहरूको जवाफ र सो पत्रहरूसाथ संलग्न भई पेस हुन आएका कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच मिति २०७५–२–३ मा एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिति २०७५–२–२३ मा निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार दल दर्ता भएको देखिन्छ। दुई पार्टी एकिकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्‍ने गरेको समेत पेस भएका कागजातबाट देखिन्छ। २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमूख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको र मिति २०७७–९–५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत देखिँदैन।

आयोगमा पठाइएका मिति २०७६–५–२९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रायोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र मिति २०७६–८–३० गतेको २०७६–१०–०९ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ र ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ६ गतेको उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ९ गतेको उम्मेदवार मनोनयनको निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाएको देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम १६ को उपनियम (१) तथा सोही नियमावलीको अनुसूची–१२ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७६ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६–५–२६ गतेमा र २०७६–१०–०९ गतेमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६–९–१ गतेमा दल दर्ताको निवेदनसाथ पेस भएका कागजातमा दुवै अध्यक्षले प्रश्न उठाएको देखिदैन।

आयोगमा प्राप्त हुन आएका पत्रहरूको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी हेर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिनमा केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरकफरक बैठक बसेको र फरक फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णयलाई आधिकारिक मानि अभिलेखिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र सो पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ आकर्षित हुने देखियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (ज) (२) मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानत अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएकोले सो विधान बमोजिम बैठक बोलाएको र बसेको भन्ने कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आयोगमा पठाउनुभएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट देखिएन। सो माइन्युटमा केपी शर्मा ओलीले २०७७–९–५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुल कारण देखाई निजलाई अध्यक्ष पदबाट हटाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य कायम रहेको भन्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दस्तखत गर्नुभएका मिति २०७७–९–८, २०७७–९–१०, २०७७–९–२० र २०७७–९–२९ गतेका पत्रहरूका साथै दलको विवरण हेरफेर भएको भन्ने निवेदनको ढाँचाबाट देखिन्छ। तर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ६१ (क) को देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिदैन।

उल्लिखित समग्र विषयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको जानकारी आयोगमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने विषयको हदसम्ममात्र सिमित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो। सो बाहेकका अन्य कुरामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको मिति २०७७–९–२० गतेको आयोगमा प्रेसित पत्रबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दलको एक अध्यक्ष परिवर्तन वाहेक पार्टी एकताबाट घोषित अन्य विवरणहरू आयोगमा रहेको यस दलको दर्ता कितावमा सबै विवरणहरू यथावतै कायम रहेकोले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिती विद्यमान नभएको भनी उल्लेख गरेको स्थितिमा आयोगले केही बोली रहनु परेन।

विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशन सम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।

तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (छ) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीमा कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिसतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा सो बमोजिम गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र ऐ नियमावलीको अनुसूची–१८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको र ऐ नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको स्पष्ट बहुमतमा , माओबादीको २ मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा

  सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि केन्द्रको मात्रै होइन, प्रदेशको

कोरोनाले थालाएको नेपाली अर्थतन्त्रले कोभिसिल्डपछि नयाँ लय लिएको छ : विज्ञ

    काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण थालिएको नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन

संसदीय दलमा माधव नेपाल धेरै कमजोर, कसको कति हेर्नुहोस नामसहित

    सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले पुनःस्थापित गरिदिएपछि सबैभन्दा संकटमा परेका माधव नेपाल

एमालेकाे मुख्यालय धुम्बाराहीमा, नयाँ साइनबोर्ड राखियो

  सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै