रवि लामिछानेले न्यूज २४ छोडेपछि सिधा कुरा बिबादमा



 

लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ लाई लिएर न्यूज २४ टेलिभिजन र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेबीच संघर्ष सुरु भएको छ । रविले बिहीबार न्यूज २४ सँगको करिब पाँचवर्षे सहकार्य टुङ्ग्याएसँगै कपिराइटको विवाद उब्जेको हो ।रविले ‘सिधा कुरा’ केही समयको विश्रामपछि नयाँ सोच र स्वरुपमा आफूले पुनः सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन स्क्रिनबाटै घोषणा गरेका थिए । उनले फेरि छिट्टै आउने भन्दै शनिवार सामाजिक सञ्जालबाट ‘सिधा कुरा’ का लागि नयाँ सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उता, न्यूज २४ टेलिभिजनले भने ‘सिधा कुरा’को प्रसारण स्थगित भएको भन्ने लामिछानेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्यक्रम निरन्तर र नियमित हुने बताएको छ । ‘रविजी कार्यक्रमको प्रस्तोता मात्रै हो, प्रस्तोताले संस्था छोड्ने वित्तिकै कार्यक्रम स्थगित वा बन्द हुँदैन’ न्यूज २४ टेलिभिजनका महाप्रबन्धक सुधीर राजभण्डारीले भने, ‘नियमित तालिकाअनुसार कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ, रोकिन्न ।’

न्यूज २४ मा ‘सिधा कुरा’ साताको तीन दिन (आइत, मंगल र बिहीबार) राति ८ : ४५ बजे प्रसारण हुन्थ्यो । नयाँ प्रस्तोताको खोजी गरिरहेको टेलिभिजन आज आइतबारसहितका केही श्रृंखला उपलब्धबाटै सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । तर, लामिछानेसँग दाँजिने र उनका शुभेच्छुकले चर्को आलोचना गर्न सक्ने भएकाले उपलब्ध प्रस्तोता चर्को दबाबमा रहेको न्यूज २४ का एक डेस्क एडिटरले बताए । यता, लामिछानेले भने न्यूज २४ ले ‘सिधा कुरा’ सञ्चालन र प्रसारण गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘सिधा कुरा’को कानूनी अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै उनले आफ्नो सहमति र सहभागिता विना कसैले पनि लहडका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘न्यूज २४ मा रहँदासम्म सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरें, अब आफूसँग कानूनी अधिकार रहेको कार्यक्रम के गर्ने भन्नेमा म स्वतन्त्र छु’ बलपूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर न्यूज २४ विवादमा नउत्रने आशा व्यक्त गर्दै उनले भने । न्यूज २४ ले भने आफूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी एकलौटी र दुरासयपूर्ण रुपमा लामिछानेले ‘सिधा कुरा जनतासँग’को कानूनी अधिकार हत्याएको आरोप लगाएको छ । झुक्याएर त्यसो गर्ने हो भने सबै टेलिभिजनका सबै कार्यक्रम प्रस्तोताले कब्जा गर्ने र संस्थाबाट बाहिरिने प्रबृत्ति बढ्ने टेलिभिजन व्यवस्थापनको भनाइ छ । तर, लामिछाने यो भनाइप्रति सहमत छैनन् । रविले केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाल टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले कार्यक्रम रोकेपछि रविले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’लाई परिमार्जन गरेर न्यूज २४ मा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चार वर्षसम्म चलाएका थिए । नयाँ टेलिभिजनको नेतृत्व गर्ने गरी रवि न्यूज २४ बाट बाहिरिएलगत्तै ‘सिधा कुरा’लाई लिएर उनी पूर्व संस्थासँग विवादमा तानिएका हुन् । तर, उनी आफू विवाद गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । सन्तानको जन्मदर्ता आमा–बुबाले नै गर्ने भन्दै उनले कार्यक्रमको वास्तविक हकदार आफैं रहेको दाबी गरे । ‘मेरो कन्सेप्टमा बनेर मैले नै निरन्तर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको कानूनी अधिकार मसँग हुनु के अनौठो भयो र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । एउटै नाममा दुवैको हानाथाप बढ्दै गए यो विषय अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । शनिवार स्टाफ मिटिङमा न्यूज २४ टेलिभिजनको सञ्चालक संस्था नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानलका अध्यक्ष अनिल जोशीले कुनै पनि हालतमा ‘सिधा कुरा’ नछोड्ने भन्दै आवश्यक परे कानूनी लडाइँमा पनि जाने बताएका थिए ।

उता, लामिछानेले पनि आफ्नो कानूनी अधिकार रहेको कार्यक्रम न्यूज २४ ले जबरजस्ती सञ्चालन गरे के गर्ने भन्नेबारे कानूनकर्मीसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । ‘सिधा कुरा’ आफ्नो पहिचानसँग मात्र नभएर जनताको प्रत्यक्ष भावना जोडिएको कार्यक्रम पनि भएकाले त्यसलाई बेबारिसे बन्न नदिने भन्दै उनले ‘परेको ब्यहोर्ने’ बताए । दुई वर्ष अगाडि नै ‘सिधा कुरा जनतासँग’को स्वामित्व कानूनीरुपमा आफ्नो बनाएका रवि संभावित न्यायिक लडाइँमा माथि पर्न सक्ने कानूनकर्मीको बुझाइ छ । ‘कुनै पनि प्रस्तोताले आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको कानूनी अधिकार सम्बद्ध संस्थासँग सहमति लिएर गर्यो या नगरी भन्ने कुरा ‘नैतिक’ प्रश्नको विषय हो । उसले विधि, प्रक्रिया पुर्याएर लिएको छ भने उ स्वतः माथि हुन्छ नै’ अधिवक्ता रामहरि नेपालको भनाइ छ । मुद्दा–मामिलामा नैतिकभन्दा कानूनी कुराले स्वतः मान्यता पाउने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको स्पष्ट बहुमतमा , माओबादीको २ मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा

  सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि केन्द्रको मात्रै होइन, प्रदेशको

कोरोनाले थालाएको नेपाली अर्थतन्त्रले कोभिसिल्डपछि नयाँ लय लिएको छ : विज्ञ

    काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण थालिएको नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन

संसदीय दलमा माधव नेपाल धेरै कमजोर, कसको कति हेर्नुहोस नामसहित

    सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले पुनःस्थापित गरिदिएपछि सबैभन्दा संकटमा परेका माधव नेपाल

एमालेकाे मुख्यालय धुम्बाराहीमा, नयाँ साइनबोर्ड राखियो

  सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै