शुल्क त लिनै पर्छ, लिन्छौं : लोकबहादुर भण्डारी, महासचिव हिसान



 

१० महिनापछि विद्यालय खुलेका छन् । तर, महामारीको जोखिम घटेको छैन । यो स्थितिमा विद्यालय खोल्नु उपयुक्त होला ?

हो, कोरोनाको जोखिम अन्त्य भएको छैन । यो हामीसँगै अभिभावकको पनि चिन्ता हो । तर, विद्यालयले पनि जोखिमलाई बुझेर स्वस्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेरै विद्यालय खोलेका छन् ।

सुरक्षाको पाटोमा निजी विद्यालयले सबै प्रक्रिया अपनाएको छ । विद्यार्थीले अनिवार्य मास्क लगाएर विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्नेछन् । शरीरको तापक्रमको आधारमा विद्यालयमा प्रवेश गराइनेछ ।

बस्दा, हिँड्दा होस् वा कक्षाकोठा सबै ठाउँ सेनिटाइज गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यार्थीले सुरक्षित ढंगले पढाउने कुरामा निजी विद्यालयहरू सचेत छन् ।

विद्यालय त भर्खर खुल्यो । शुल्क चाहिँ कहिलेदेखिको लिन्छन् अब ?

शैक्षिक सत्र बाह्रै महिनाको गणना हुन्छ । हामीले सुरुदेखि नै अनलाइनबाट पढाउँदै आएका छौं । शुल्क तिर्नुपर्ने अभिभावकको दायित्वभित्र पर्छ । केही अभिभावकको समस्या पनि हामीले बुझिदिएका छौं ।

तर, उहाँहरूले नियमित तिर्नुपर्ने शुल्क तिराउनचाहिँ हामी लागेका छौं । यो कोरोना महामारीको बीचमा पनि विद्यालय कसरी चल्यो ? त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । स्कुलले शुल्क त लिनै पर्छ, लिन्छ ।

पढाइ नै नभएको बेलाको पनि चर्को शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासोमिश्रित आरोप छ नि !

यो आरोप अभिभावकको होइन, विभिन्न संगठनमा रहेकाको हो । जसले आफ्नो छोराछोरीलाई रेगुलर स्कुल पठाइरहेका छन् र कक्षामा समावेश गराइरहेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयले कसरी पढाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । लागेको शुल्क पनि तिरेका छन् ।

समस्या भएका अभिभावकलाई हामीले बुझिदिएका पनि छौं । तर, सबैको एउटै समस्या होइन । अनलाइन कक्षा नगरिकन निजी विद्यालयले शुल्क उठाएको भन्ने त थाहा छैन । नियमित एटेन्डेन्स गरिएको छ र शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन भनेर कोर्स अगाडि बढाएको बुझेर अभिभावकले शुल्क तिरेका छन् ।

महामारीमा कारण धेरै अभिभावकको पेसा व्यवसाय गुमेको छ । विद्यालयले अभिभावकको मर्म बुझेर छुट दिनुपर्ने होइन र ?

शुल्कमा धेरै केन्द्रित हुनुपर्ने कारण नै छैन । हामी शुल्कलाई बढी हाइलाइट गरिरहेका छौं । स्कुलले बहन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दिएको सेवामाथि ख्यालै गर्दैनौं । खासमा स्कुल नै बन्द गर भन्ने हिसाबले भनेको हो भने अर्को ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

रेगुलर हुनुपर्ने हो भने त विद्यार्थीहरूको लागि स्कुल पनि एउटा घर हो नि । त्यहाँ पनि बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्छ नि !

उनीहरूलाई केयर गर्ने मान्छे तयारी भएर बस्नुपर्छ । केयर गर्नका लागि गाडी, संरचनादेखि शिक्षक पनि तयार बस्नुपर्छ । घरले गर्नुपर्ने काम सबै स्कुलले गरेको छ ।

यो बेलामा पनि शिक्षकले अनलाइनबाट उतिकै समय दिएर मेहेनतका साथ पढाइरहनुभएको छ । कुनै पनि ढंगबाट कमी महसुस हुन दिएको छैनौं । त्यसकारण सबै कुरालाई हेर्ने हो भने शुल्कलाई जोड गर्नुपर्ने कारण छैन ।

शुल्क पनि अभिभावकको अवस्था र उनीहरूको आवाजलाई सुनेर हामीले लिनुपर्छ । शुल्क लिनुहुन्न भन्ने खालका आवाज आउनु नपर्ने जस्तो लाग्छ ।

यसबारे सरकारले केही भनेको छैन ?

केही भनेको छैन । अनलाइनलाई पनि हामीले कक्षाकै रुपमा गणना गरेका छौं । शुल्क नलिनु वा कम लिनु भनेर सरकारले कतै भनेको छैन ।

अनलाइन कक्षा कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ त ?

खासमा महामारीलाई बालबालिकाले अवसरको रुपमा लिएका छन् । हाम्रा बच्चाहरू सबै आइटीमा प्रवेश गरिसके । यो अनलाइन कक्षाको अनुभवबाट पनि थाहा हुन्छ, विद्यार्थीले कोर्सबुकसँगै आइटीका नयाँ कुरा पनि सिकेका छन् ।

यो उनीहरूको नयाँ सिकाइ हो । भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा पनि विद्यार्थीको पढ्ने कला र प्रक्रिया नै फरक हुन्छ । अब स्कुल पनि त्यो ढंगले अगाडि बढ्छ । कोर्सका कुरा सक्ने भन्दा पनि सिकाइ प्रक्रियामा फरक ढंगले स्कुल जानेछन् ।

अनलाइनमा सिकेका कुरालाई अवसरको रुपमा लिएर शिक्षकले प्रयोग गर्नेछन् ।

धेरै ठाउँका निजी विद्यालय र विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा थिएनन् । कसरी सबैले सिक्ने मौका पाए र ?

सबैमा पहुँच पुगेको छ र सक्षम छन् त म भन्दिनँ । खासमा राज्यले यसमा लगानी गर्नुपथ्र्यो, गर्नुपर्छ । राज्यले सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याइदिनु पर्ने हो । निजी विद्यालयले त त्यतिधेरै लगानी गर्न सक्दैन । यदि आइटीमा राज्यले लगानी गर्ने हो भने कुनै पनि बच्चा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदैनन् ।

कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रमबारे पनि विवाद छ । किन यस्तो विवाद र अन्योल भएको होला ?

हामीले ५ वटा विषय पढाइरहेका थियौं । अहिले विद्यार्थीहरू ७ वटा विषय पढ्न बाध्य छन् ।

अहिले अनिवार्य विषय ४ वटा पढ्नुपर्ने र आफूलाई चाहिने विषयमा फोकस कम हुने अवस्था छ । गणित भोलि कुनै पनि विषय पढ्नका लागि आवश्यक छ । मेडिकल पढ्नका लागि पनि यो अनिवार्य विषय हो । जबर्जस्ती लैजान खोजेर हुँदैन ।

नेपाली विषयहरू भाषाका विषय हुन् । अनिवार्य विषय चार ओटा पढेर आफूलाई चाहिने विषय ३ वटा समावेश गर्दा ७ वटा विषय पढ्नुपर्छ ।
हाम्रो मान्यताचाहिँ उसलाई चाहिने विषय उसले पढ्नुपर्छ । धेरै विषय बढाएर बोझ बनाउनुभन्दा पनि घटाउने कुरामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो । अन्य देशमा चाहिने विषय मात्र पढाइ हुन्छ र उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सक्छन् ।

तर, हाम्रा विद्यार्थीलाई धेरै विषय लादेर चाहिने पढाइ प्राथमिकतमा पर्दैनन् । गरिबका छोराछोरी ७ वटा विषय पढेर गाउँमै बस्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकक जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो शिक्षा हैन ,अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कोर्स हाम्रोमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका हौं ।

पाठ्यक्रममा अपडेट त हुनुपर्छ तर अनिवार्य विषय धेरै बनाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीमैत्री छैन, यो लागू हुनुहुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

पाठ्यक्रम विद्यार्थीमैत्री छ । तर, विषयवस्तु धेरै भयो । परिवर्तन हुनु हुन्न भन्ने कुरा होइन, आधारभूत तहमा पोख्त बनाउनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य किन बनाउने भन्ने कुरा हो । बरु, ऐच्छिक विषय राख्दा हुन्छ भन्ने हो ।

अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय त मान्नैपर्यो । सरकारले निर्णय गर्दा चाहिँ सोचेर गरोस् भन्ने हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेको निर्णय हो । क्याबिनेटले गरेको छैन । अब क्याबिनेटले निर्णय गनुप¥यो । एउटा समान्य कर्मचारीले यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दैमा हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक सत्र र परीक्षाको सवालमा के हुन्छ त ?

११ र १२ को परीक्षा पनि भयो । एसइईको परीक्षा र मूल्यांकन पनि यो पालिको हामीलाई अनुभव नै छ । अब परीक्षा फेस टु फेस नै गर्ने कुरा छ ।

आन्तरिक मूल्यांकन त स्कुलको अभ्यासमा फेल खाएको छ । परीक्षाको सवालमा विद्यार्थीलाई आफ्नो सही मूल्यांकन भएको छ भन्ने बनाउनु पर्यो । हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौं ।

यो वर्षको शैक्षिक सत्र कहिले सकिएला ?

यो त बहसकै विषय छ । शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गर्ला ।

अबका योजना के छन् ?

हामीले हरेक वर्ष गर्दै आइरहेका शैक्षिक मेला पनि ठप्प भए यसपालि । शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थीहरूले धेरै जानकारी प्राप्त गर्थे । अब के गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । छलफलमा छौं ।

विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं । संगठनलाई मूर्तरुप दिएर गतिविधि चुस्त बनाउँछौं । बाँकी त योजनामा काम भइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज, ऋषि कट्टेलले मुद्दा जिते

  सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलाई दिएको छ । न्यायाधीशद्वय

देउवाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न इन्कार

  प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

आङ्ग छिरिङ शेर्पा स्मृति गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि सुनिल कार्कीलाई

    स्वर्गीय आङ्ग छिरिङ शेर्पा स्मृतिमा आयोजित गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि सुनिल कार्कीले

अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्यो प्रचण्ड-माधव गुट

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा) का