प्रचण्डको प्रस्ताव रूपान्तरणको होइन, निषेधको हो : मुख्यमन्त्री पोखरेल



 

नेकपाभित्रको खास बहस र विवाद के हो ?

हामी संकटमा छौं । बहस विवादभन्दा पनि माथिको अवस्थामा छौं । भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, मनोविज्ञानबीचको एकता भएको थियो । हामीलाई जोड्ने रसायन भनेको संविधानको निर्माण र त्यसपछिका जिम्मेवारीहरू नै थिए । पृष्ठभूमिका हिसाबले हामी फरक ठाउँमा थियौं, कतिपय अवस्थामा हामीबीच सम्बन्धहरू तनावपूर्ण पनि रहे । त्यो चीजलाई जोड्न एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको कुरा थियो । चुनावी गठबन्धनले एउटा आधार तयार गरेको थियो ।

एकता स्वाभाविक रूपमा दुनियाँका सामु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण र ऐतिहासिक महत्त्वको काम थियो । जसलाई नरुचाउने शक्तिहरूका लागि त्यो स्वीकार्य थिएन । लोकतान्त्रिक बाटोबाट बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र त्यसले शासन गर्नु कम्युनिस्ट विरोधीका लागि स्वीकार्य थिएन । दुनियाँसामु हामीले चुनौती खडा गर्‍यौं तर त्यसलाई सामना गर्ने तयारी गर्न सकेनौं । जति गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो, हुन सकेनौं । जसका कारण पछिल्ला समयका अन्तरविरोधहरू संकटका रूपमा पैदा भएका छन् ।

एकता नरुचाउने शक्तिहरू अहिले नेकपाभित्रै छिरेका हुन् ?

नेकपाभित्र छिरेका छन् भन्ने कुरा होइन । नेकपा नेतृत्वको असमझदारीलाई ‘प्रोभोक’ गर्न उनीहरू सक्रिय हुन्छन् ।

असमझदारीको मुख्य जड के हो ?

म दुइटा सन्दर्भ देख्छु । एउटा, पूर्वमनोविज्ञानले हामीलाई पारेको मनोवैज्ञानिक विभाजनबाट एक प्रकारको संशय, अविश्वास हो । अर्को, हामी राजनीतिक स्थायित्व पछाडि जुन बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ, त्यो चीजचाहिँ हाम्रो पछिल्ला समयका खासगरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पछाडिको राजनीतिक अस्थिरतामा रमाइरहने जुन अवस्था रह्यो, त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञान हो ।

विवाद भयो, सत्ता परिवर्तन भयो भने अवसर आउँछ भन्ने खालको मनोविज्ञान संसदीय राजनीतिभित्र प्रकट भएको छ, त्यसले पनि समस्या गराएको छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो विवाद शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण भएको छ । नेकपाको बलियो शक्तिलाई प्राप्त गर्ने होडबाजीका रूपमा प्रकट भएको छ । त्यसले गर्दाखेरि असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

शक्ति संघर्षभित्र पदीय आकांक्षा जोडिएका छन् कि विधि पद्धति ?

विधि पद्धति त आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने एक खालको आवरण मात्रै हो । मुख्य पक्ष शक्ति संघर्ष वा सत्ता स्वार्थ नै हो, जसले आजको अन्तरविरोधलाई प्रधान बनाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले औपचारिक रूपमा दुइटा कुरा बोल्नुभएको छ । अधिवेशनसम्म अध्यक्षका रूपमा कायम रहने, अधिवेशनपछि बिदा हुने र अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहने र त्यसपछि बिदा हुने भनिसकेपछि विधिका हिसाबले नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्थाले स्थापित गरेको मान्यता त्यही हो । हामीले प्रतिपक्षीलाई समेत सरकार परिवर्तनमा नियन्त्रण गरेका छौं । एउटा अविश्वास प्रस्ताव पछाडि अर्को अविश्वास प्रस्ताव राख्न दुई वर्ष कुर्नुपर्छ भनेका छौं ।

तर पार्टीले नै बीचमा सरकार परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा त संविधानले गरेको छैन । हाम्रो संविधानले स्थायित्वको पैरवी गर्छ, त्यस अर्थमा पार्टीभित्र त एउटा चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म नेतृत्व परिवर्तन सोच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । अर्कोतिर पार्टी सिस्टमका हिसाबले पनि कमिटीबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रणाली त हामीले १५ वर्ष पहिले नै छाडिसक्यौं र महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीमा आयौं । कमिटीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने सिस्टम भएको भए कमिटीले नेता बदल्न सक्छ भन्ने पैरवी गर्नु उचित हुन्थ्यो । यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सिस्टम हो । अधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने सिस्टमलाई स्वीकार गर्दा आजका समस्या सजिलै हल हुन्छन् ।

स्थिरताको कुरा गर्नुभयो तर पार्टी एकीकरण गर्ने बेला तपाईंहरूले आफैं आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति कुन आधारमा गर्नुभयो त ?

एक जना अध्यक्षलाई अगाडि सारेर जनमत हासिल गर्ने, बीचमा परिवर्तनका लागि सहमति गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो वा किन त्यसो गरियो भन्ने कुरा त दुई अध्यक्षले भन्ने कुरा हो । त्यो पार्टीको कुरा होइन । त्यो गलत थियो । जनतामा जाँदाखेरि एउटा नेतृत्व अनि बीचमा अर्को नेतृत्व ल्याउने कुरा जनमतमाथिको उपेक्षा हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि होइन । विगतमा खासगरी नेपाली कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर चुनावमा गएर पछि परिवर्तन गर्दा हालत के भयो भन्नेबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ होला । ५ वर्षसम्मको निरन्तरताचाहिँ स्थायी कमिटीको सर्वसम्मति निर्णय हो । स्थायी कमिटीले ५ वर्षसम्म स्थायित्वको सुनिश्चित गरेपछि पुरानो सन्दर्भ अन्त्य भयो ।

अहिले त्यही विगतको सहमति ब्युँताएर प्रधानमन्त्री फेर्ने कोसिस भइरहेको हो ?

औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआउँदासम्म त कसरी अनुमान गर्न सक्छौं र ? जस्तो प्रकारको प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत भयो, त्योचाहिँ अन्तरपार्टी जनवादको सन्दर्भमा उचित भएन । हाम्रो कुनै पनि छलफलका विषयवस्तु, एजेन्डा सुधारका लागि हुन्छन्, निषेधका लागि हुँदैनन् । कुनै प्रस्ताव कुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ भन्नेले त्यसको चरित्रलाई निर्धारण गर्छ । कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्ताव रूपान्तरणका लागि होइन, निषेधको हो जुन उचित होइन । भोलिका दिनमा एक रहँदा पनि त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ ।

भोलि जनताबीच जाँदाखेरि तिनै विषयलाई उठाउनुपर्ने स्थिति बन्छ । त्यो तहको अस्वस्थ छलफलमा पार्टी प्रवेश गर्न उचित हुँदैन । अहिले त हामी संक्रमणकालमा छौं । यो संक्रमणकालमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएको पार्टीमा एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षमाथि संगीन आरोप लगाएर बहस सिर्जना गर्न खोज्नु हुँदैनथ्यो । त्यसको परिणामतः अर्को अध्यक्षमाथि त्यही प्रकारको प्रतिवादको शृंखला सुरु भयो । दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ र खुला छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावमा जे–जे लेखिएको भए पनि समग्रमा पार्टीभित्र तीन नेताबीच शक्ति संघर्ष देखिन्छ । शक्ति सन्तुलनलाई प्रधानमन्त्रीले ख्याल नगर्दा यी कुरा प्रकट भएका होइनन् ?

ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हो । म पनि भन्छु, ख्याल गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई सिस्टमका रूपमा स्थापित गर्ने कुराचाहिँ गलत हो । तीनवटा समूह छन् भने अन्त्य गर्नुपर्छ, एउटा समूह बनाउनुपर्छ । हामी दुईवटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनाउन खोज्ने फेरि तीनवटा पार्टीको अभ्यास गर्न मिल्छ र ? हामीले त एउटा पार्टी निर्माण गर्ने हो, संस्थागत हिसाबले तीन समूहको ढाँचामा जान उचित हुँदैन । हिजोका अन्तरविरोध र मान्यतालाई हेक्का राखेर चल्नु गलत हुन्छ । त्यसले गुटहरूको सुदृढीकरण हुन्छ, अन्ततः पार्टी कमजोर हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री एक नम्बर पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ, उहाँले केही विभेद गरेकाले अन्तरविरोध बढेको त हो नि ? उहाँले यो कुरा स्विकार्नुपर्दैन ?

अन्तरविरोध भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी प्रमुख नेताहरूले लिनैपर्छ । वरीयता क्रमको पहिलो अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर समस्या एक व्यक्तिका कारणले मात्रै सिर्जना हुँदैन । जसले जे कमजोरी गरेको छ, त्यसलाई ‘रियलाइजेसन’ गर्नुपर्छ र स्विकार्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले मात्रै गल्ती गर्‍यो भन्ने मान्यता राख्ने कुराचाहिँ यो तहको संकटका बेला पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ ।

अहिले एउटा बैठकको आयोजना हुँदा पनि के गर्ने भनेर समूहगत छलफल गर्ने तहमा पुगेको छ भने त त्यसमा एउटा अध्यक्षलाई दोष दिएर पार हुने स्थिति बन्दैन । यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भन्नेमा प्रवेश गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले सचिवालय समस्या समाधान गर्न असफल देखियो र समस्या सिर्जनकर्ताका रूपमा सचिवालयका नेता कमरेडहरू देखा पर्नुभयो । ‘कोर अफ दि लिडरसिप’ का रूपमा सम्मान दिइसकेपछि उहाँहरूले समस्या समाधान गर्न अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो । तर उहाँहरूले नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ र नेतृत्वकारी भूमिका गुमाइरहनुभएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

सचिवालय असफल भएको हो भने अब विवाद स्थायी कमिटीमा लैजाने हो ?

स्वाभाविक रूपमा सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेन भने उसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ र स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी वहन गर्छ ।

अन्तरविरोध हल गर्न स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ कि पर्दैन ? तपाईंको धारणाचाहिँ के छ ?

पर्छ । किनकि उहाँहरू समाधान गर्ने तहमा देखिनुभएको छैन । कि त उहाँहरूले समाधान गरेर देखाउनुपर्‍यो । हामी दुई अध्यक्षका कारणले पार्टी सञ्चालनमा समस्या भयो भन्दै छौं, त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो र त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटो महाधिवेशन हो भनेका छौं । महाधिवेशनको बाटोमा जान हामीले निर्देश गरेका छौं । सचिवालयले महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्थ्यो । महाधिवेशन तयारीको एजेन्डासहित केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गर्नुस् भनेका छौं । त्यो दिशातर्फ उहाँहरू नगएर अरू नै विषयमा अलमलिनु उचित होइन ।

दुई अध्यक्षको दुई प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ कि पर्दैन ?

ती दस्ताबेजमाथि छलफल गरेर पार्टी निर्माण हुँदैन । विग्रह मात्रै हुन्छ । ती कुनै राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने दस्ताबेज होइनन्, आरोप–प्रत्यारोपको सारसंग्रह हुन् । त्यसमाथि छलफल गरेर त के समाधान हुन्छ ? उहाँहरूले जे गर्नुभयो, त्यो दुनियाँसामु आयो, इतिहासको एउटा विषय त बन्ला । इतिहास लेख्नेहरूका लागि नेकपाका शीर्ष नेताहरू कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने अभिलेख बन्यो । तर त्यसलाई पार्टीभित्र लगेर किन आफूलाई अझ कमजोर सावित गर्ने ? त्यो त उहाँहरूले फिर्ता गरेरै जानु कल्याण हुन्छ ।

प्रस्ताव फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउन दाहाल–नेपाल सहमत हुनुहुन्न । असहमतिका बीचमा संयुक्त प्रस्ताव कसरी बन्ला ?

यो प्रकारको अराजनीतिक विषयबाट पार्टी निर्माण हुँदैन । अहिले आएका निषेधात्मक प्रस्तावबाट पार्टी एकताको रक्षा हुँदैन । अहिले एकता समाप्त पार्ने पक्षमा पार्टी पंक्ति छैन । पार्टी पंक्तिको राय उहाँहरूले मान्नुपर्‍यो नि ।

तर नेताहरू छुट्टिएरै जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा भएझैं देखिन्छ नि ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । नेतृत्वले पनि आम कार्यकर्ताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नै हो । फेरि हामीले जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गरेका छौं, त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्छ । हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वबीच बृहत्तर समझदारी अपेक्षा गर्छ । विधानमै पार्टीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन या प्रस्ताव अध्यक्षका तर्फबाट मात्रै प्रस्तुत हुने व्यवस्था गरेका छौं । अध्यक्षहरूले पनि सहमतिमा प्रस्तुत गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्योभन्दा फरक हिसाबले उहाँहरू हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विधानको कुरा गर्ने अनि विधानकै भावनालाई लत्याएर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

तर पार्टी विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भन्छ नि त ?

त्यो त उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दाका लागि हो । तर प्रस्ताव विधानले जे तोकेको छ, त्यहीअनुसार ल्याउन पर्‍यो नि । विधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कसैले मान्दिन त भनेको छैन ।

अहिले तपाईंहरू दोस्रो पुस्ताको कुरा गरिरहनुभएको छ, तपाईंलाई सुरुदेखि नै दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताका रूपमा धेरैले लिन्छन् पनि । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा तपाईं कहाँनिर हुनुहुन्छ ?

म पार्टी एकताको पक्षमा छु । मुलुक र आन्दोलनको भविष्यको सुरक्षाका पक्षमा छु । नेताहरूबीचको एकताकै पक्षमा छु । नेताहरूलाई विभाजित गरेर त्यसपछि नेतृत्वमा अग्लो हुने सोच युवा पुस्ताले राख्छ भन्ने लाग्दैन । पुरानो पुस्ताले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँहरू क्रान्तिको च्याम्पियन नै सावित हुनुभयो । पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, एउटा पुस्ताले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । त्यसमा उहाँहरू च्याम्पियन हुनुभयो ।

क्रान्ति गर्नुपर्‍यो भने अहिले पनि उहाँहरूका अपिलहरू प्रभावकारी नै होलान् । तर क्रान्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त उहाँहरू चुक्नुभयो । अब उहाँहरूले आफू ‘गार्जिएनसिप’ मा रहेर व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि नयाँ नेतृत्वलाई ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्नु उचित हो । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ पुस्तामा जाऔं भन्नु स्वाभाविक रूपमा समयको आवश्यकता हो । यसलाई कुनै अन्तरद्वन्द्वको परिणामका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्रै आएको हो कि इमानदारीसहित ?

अब कसको मनभित्र के छ, कसरी देख्नु र ? अर्थ जे लगाउन पनि सकिन्छ । तर उचित कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । तपाईंलगायत दोस्रो पुस्ताका नेता नेतृत्वकर्तालाई नै मिल्नुस् भनेर दैलोदैलो चहारिरहनुभएको छ । किन नि ?

दुइटा सन्दर्भ हुन्छ । नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा पम्परागत तरिका हुन्छ, नेतृत्वको उत्तराधिकारीका रूपमा या विद्रोहीका रूपमा । हामीले स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो । महाधिवेशन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, कार्यकर्ताले जसलाई रुचाउँछ, त्यो नेता बन्ने हो । प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन फलानो नेता हो भन्नु उचित हुँदैन । त्यसैले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको सर्त भनेको महाधिवेशनमा पार्टीलाई लैजानु हो । अब उहाँहरूले सम्मानजनक ढंगले महाधिवेशनतर्फ लगेर युवा पुस्ताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ र आम कार्यकर्ताले जसलाई स्वीकार गर्छ, ऊ नेतृत्वमा अगाडि आउँछ ।

केपी ओलीको कमजोरी के हो ? उहाँले के गर्दा पार्टी एकता बच्छ ?

उहाँको कमजोरी संवाद नगर्नु हो । उहाँले समकालीन नेताहरूसँग पर्याप्त समय दिने र संवाद गर्ने कुरामा कमी रहँदा नै असमझदारी बढ्यो होला भन्ने लाग्छ । उहाँले संवादलाई बढाउनुपर्छ । संवाद बढ्नेबित्तिकै धेरै कुरा हल हुन्छन् । संवादले आशंकालाई हटाउँछ र अविश्वास अन्त्य गर्छ । आज संवादको अभावमा आशंका र अविश्वास जन्मिएको छ ।

पार्टीगत र राजकीय जिम्मेवारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी गर्नुभएकाले अप्ठ्यारो आएको होइन ?

होइन, त्यो त छलफल गर्दा हल हुन सक्ने विषय हो । ठूलो कुरा होइन । पछिल्ला समय जे विषयलाई एकलौटी भनिएको छ, ती एकलौटी होइनन् । परिस्थितिका उपज हुन् । उहाँहरूबीच छलफल भएर टुंगिएका विषय हुन् । जस्तो कि, तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् अलि फराकिलो गरी पुनर्गठन गर्ने र तत्कालका लागि खाली ठाउँ मात्रै पूर्ति गर्ने भन्ने अर्थमा गरिएको कुरा थियो । व्यक्तिका हकमा त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नोतर्फबाट व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुभयो, त्यो पनि पूर्वएमाले पंक्तिको खाली रहेको ठाउँबाट गर्नुभयो ।

त्यो त्यति ठूलो विषय होइन तर त्यसले सकारात्मक सन्देश गएन भन्ने हामी आफैंलाई पनि लागेको छ । त्यतिबेला कम्तीमा विवादलाई ध्यानमा राखेर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त छ तर यो छलफल नै नभएको विषय थिएन । राजदूत सिफारिस पनि प्रचण्डको सहमतिमै भएको थियो । यस्ता कुरालाई व्यावहारिक रूपमा सोच्दा समस्या होइनन्, हामी समाधानको कोणबाट जान्छौं भने पर्याप्त बाटा छन् । अहिले पनि नेतृत्वबीच समझदारीतर्फ जाऔं भन्ने भयो भने कुनै जटिल विषय छैन ।

प्रचण्डको कमजोरी के हो र मिलेर जान उहाँले के गर्नुपर्छ ?

प्रचण्डको कमजोरी भनेको अस्थिरता नै हो । एउटा समझदारी गर्‍यो, त्यसमा कायम रहन नसक्ने उहाँको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भनेको बढी अडानमा बस्ने कुरा हो । दुई मुख्य नेताबीच परस्परविरोधी स्वभाव छ । दुइटै स्वभावलाई एक ठाउँमा राख्दा गति पैदा हुन्छ तर अन्तरविरोध पैदा हुँदाचाहिँ परस्परविरोधी जस्तो देखिन्छ । दुई व्यक्तिहरू आन्दोलनले निर्माण गरेका असाधारण व्यक्तित्वहरू हुन् । अरू नेताहरूको योगदान कम छ भन्नेचाहिँ होइन । उहाँहरूमा निर्णय क्षमता पनि छ ।

विवाद पनि तीव्र रूपमा गर्नुहुन्छ । समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा छ । आवश्यकता विवाद होइन, समाधान हो । त्यो देखाउनुभयो भने नायक बन्नु हुन्छ । देखाउन सक्नुभएन भने जतिसुकै योगदान गरेको भए पनि इतिहासमा त उहाँहरूको अवसान अयोग्यका रूपमा हुन्छ ।

माधव नेपालका पनि आफ्नै गुनासा छन् । उहाँले ओलीको शैलीमाथि असहमति राख्दै सन्तुलन ख्याल गरिएन भन्नुभएको छ ? उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ ?

युरोप, अमेरिकातिर धेरै पहिला थाहा पाए र विधि बनाए । अत्यन्त सफल उदाहणीय व्यक्तिहरू राजनीतिमा छैनन्, एउटा कार्यकालपछि बिदा भइहाल्छन् । तर हामीकहाँ एउटा नेता एक पटक ठूलो मान्छे भयो भने जीवनभरि उसले राजनीतिमा भूमिका खेलिरहनुपर्ने ? हामीले त बुटवल महाधिवेशनबाट एउटा सिस्टम बनाएका थियौं । दुई अवधि कार्यकारी भूमिका रहेको व्यक्ति बिदा हुनुपर्छ भन्ने । तर माधव कमरेड आफैंले भन्नुभयो, ‘म त महासचिव भएको हुँ । अध्यक्ष त भएको छैन ।’ अध्यक्ष बरु एकल नेतृत्व थिएन, महासचिव त एकल नेतृत्व थियो । उहाँले त्यस्तो तर्क गर्नु हुन्थेन । उहाँजस्तो तीन अवधि पार्टीको प्रमुख भएको व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग चुनाव लड्दा पार्टीमा धाँजा पर्नु त स्वाभाविक थियो । आज पूर्वएमालेभित्रको गुटबन्दी भएकै माधव कामरेड चुनाव लडेका कारणले हो । उहाँ चुनाव लड्नुभएको थिएन भने यस प्रकारको समूहबन्दी देखा पर्ने थिएन । यो रियलाइज उहाँले गर्नुभयो भने समस्या हल भइहाल्छ ।

एमाले आन्दोलन निर्माण गर्न उहाँले असाधारण योगदान गर्नुभयो । १५ वर्ष प्रमुखको भूमिका खेल्नुभयो । त्योभन्दा अगाडि पनि सधैंभरि सेकेन्डम्यानका रूपमा पार्टीको कोर टिमभित्र रहनुभयो । उहाँले गरेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्छ र ? तर सधैंभरि भूमिका खोज्नुचाहिँ उचित होइन, एउटा समस्या यो पनि हो । माधव कमरेडले अभिभावकीय भूमिकामा जान तयार गर्नुभयो भने धेरै समस्या हल हुन्छ ।

माधव नेपालले त एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्नुभएको छ । समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीले एउटा पद छाडिदिँदा हुँदैन ?

यो कस्तो प्रणाली हो ? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने ? प्रधानमन्त्री भएबापत अध्यक्ष छाड्नुपर्ने कुनै राजनीतिक सिस्टम हो ? तर्क उचित, जायज र आन्दोलनलाई हित हुने खालका गर्नुपर्छ । पार्टीको प्रमुखचाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने भन्नु सिस्टमका हिसाबले अनुचित हो ।

झगडा मिलाउने सन्दर्भका एक व्यक्ति एक पद लागू गरे के बिग्रन्छ र ?

झगडा मिलाउने नाममा सिस्टम भत्काउनु उचित हुँदैन । पहिले सिस्टम बनाउने कुरा गरौं । सिस्टम बनाउँदा पुराना नेताहरू सबै बिदा हुने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्री पनि बिदा हुने । एक व्यक्ति एक पदका नाममा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने सिस्टम बसाउन खोज्यौं भने राजनीतिक आन्दोलन कमजोर बन्छ ।

कहिलेकाहीँ त्यागले पनि त विवाद मिल्छ, राजनीतिक आन्दोलनलाई मजबुत नै बनाउँछ होला नि ?

पार्टीसँग दुई तिहाइ नजिकको मत हुने तर पार्टीको प्रधानमन्त्रीले छाड्ने भन्ने कुरालाई मानिसले सहज रूपमा बुझ्छन् र ? दुनियाँले दुई तिहाइको नजिक भएको बीपीलाई हटाइएको थियो, अहिले केपीलाई पनि हटाइँदै छ भनेर व्याख्या गर्दैन ? स्थायित्वको नारा दिएर चुनाव लड्ने, दुई तिहाइ मत ल्याउने अनि बीचमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर दुई वर्षपछि जनतासँग भोट माग्न जाँदा के भन्ने ? सिस्टम भत्काउन त्यागको कुरा हुँदैन ।

अब सहमतिको प्रस्ताव के हुन्छ ?

सहमतिको प्रस्ताव भनेको मिलेर महाधिवेशनमा जाने हो । एक व्यक्ति एक पद भनिएको छ भने त्यो पद विधिसम्मत रूपमा अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । कसैलाई विवाद गरेर हटाउनु उचित हुन्न ।

तपाईंले महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्नुभयो । पार्टी सिद्धान्तलगायतका विषय त महाधिवेशनअघि नै बाहिर ल्याउँदा विवाद बढ्यो नि ?

यसलाई पनि अनावश्यक विवाद बनाउन खोजिएको हो । हिजोका पूर्वआन्दोलन वा पूर्वसमूहहरू निर्माणका निश्चित आधारहरू थिए । नेकपा एमालेको निर्माणमा वा त्यसको विकासमा मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्नेमा सन्देह छैन । एमालेले मदन भण्डारीको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेको साँचो हो । जसलाई पार्टी विधान र प्रतिवेदनमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ । दीर्घकालीन जनयुद्धका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनले गरेको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर चर्चा गरिएकै छ । यसको चर्चा गर्नेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्था त छैन ।

कमरेड प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउनुहुन्छ, जनमुक्ति सेना दिवस मनाउनुहुन्छ, कसैले आपत्ति गरेको छ र ? कमरेड केपीले जबजको चर्चा गर्नुभयो भन्नेबित्तिकै चाहिँ अब एकताविरुद्ध भयो भनेर तर्क गर्न मिल्छ र ? पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने हो भने दुवै आन्दोलनका सकारात्मक विशेषताको संश्लेषण गर्नुपर्छ ।

ब्यानरहरू राखेर कार्यक्रमचाहिँ किन भइरहेका छन् त ?

कुनै एउटा प्रतिष्ठानले जबजको योगदानबारे चर्चा गर्नु अन्यथा होइन । नेपालको प्राजतान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा जनताको बहुदलीय जनवादको असाधारण योगदान छ भन्दा अब कसरी हिँड्ने भन्ने टुंगो लाग्यो भनेको हो र ?

जब विवाद हुँदै जान्छ, जबजबारे छलफल तल्लो कमिटीमा लैजाऔं भन्ने कुरा आउँछ नि ?

त्योचाहिँ बढी आमसञ्चारमाध्यममा गरिने प्रचारको कुरा हो । भड्काउने धेरै पात्र प्रवृत्ति नेताको नजिक पुग्छन् होला । ती चीजबाट आएका सूचना पत्याउनेभन्दा संश्लेषण गर्नेतर्फ बढ्ता ध्यान दिनुपर्‍यो । नौ जनाको सचिवालयभित्र ६ जनाले कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमा मुख्य नेताका रूपमा हर्ताकर्ता भएर भूमिका खेल्नुभएको छ । ४ जना प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो खालको कमिटीभित्र एकता निर्माण धेरै गाह्रो कुरा हो । त्यसैले सिस्टम बसाउने कुरा मुख्य हो । सिस्टम नबसाउने हो भने केपी ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड कमरेड, प्रचण्डका ठाउँमा माधव कमरेड जो आए पनि समस्या त निरन्तर रहिरहन्छ ।

सचिवालयको विवाद तल्लो तहमा गयो भने के हुन्छ ?

विवाद त तल पुगेकै छ । तर यसलाई प्रणालीका रूपमा लैजानु उचित हुन्न । सकेसम्म सचिवालयले नै स्थगन गर्नुपर्छ । पार्टी निर्माणको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्छ ।

फेरि शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव नेपाललाई एउटा अध्यक्ष दिने कुरामा जान सकिन्छ ?

के हुन्छ, अहिले कसरी भन्न सकिन्छ र ? दुर्घटनामा जान थालेको पार्टीलाई जोगाउन पार्टी पंक्तिको प्रयास छ ।

तपाईं लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तो बेला तपाईंहरूको अधिकांश समयचाहिँ पार्टीको विवादमै अल्झेको छ नि ?

सिस्टम बनाएपछि समस्या हुन्न । यो विवादले खासगरी लुम्बिनी प्रदेशको काममा त्यति असर गरेको छैन । हामी नियमित काममा छौं । पार्टीको भविष्य के होला भन्ने मनोविज्ञानले भने असर गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनुभयो, प्रदेशको काममा माथिबाट कति हस्तक्षेप छ ?

हामीकहाँ केन्द्रीकृत मानसिकता जबर्जस्त छ । त्यसको असर संघीयताले बेहोरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक रह्यो भनेर चित्रित गर्न खोजिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको पूर्वसमूहका नेताले सम्हालेका मन्त्रालयका धेरै अधिकार तल गए । पूर्वमाओवादीसँग जोडिएका साथीहरूका मन्त्रालयका अधिकार कम गए । तर आरोप प्रधानमन्त्रीले खेप्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पनि पार्टीभित्रको मनोविज्ञान जोडिएको छ ?

जो मन्त्री हुन्छ, उसले आफूकहाँ राख्न खोज्छ । माथि बस्ने मन्त्रीजीहरूलाई परम्परागत ब्युरोक्रेसीले प्रभावित पारेकै होला । काठमाडौं केन्द्रित नीति निर्माताले पनि प्रभावित गरेका छन् । कान्तिपुरबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेले न्यूज २४ छोडेपछि सिधा कुरा बिबादमा

  लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ लाई लिएर न्यूज २४ टेलिभिजन र

नेकपा आधिकारिकता जसको सम्पत्ति त्यसकै हुने

    ओली पक्षले भाइ अंश समेत नलाग्ने बताइरहेका बेला प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरू

चुनावी घोषणापत्र लेख्दै नेकपाका अध्यक्ष ओली

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको तर्फबाट आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र लेख्ने कार्य

२३ वर्षीया मोडलसँग ४९ वर्षीय मुख्यमन्त्री राईको आज विवाह

  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ४९ वर्षको उमेरमा बेहुला बनेका छन्