अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनसहित नेताहरू १० दिनपछि ‘सेकेन्ड हाफ’मा भेट्ने तय भएको छ । योबीचमा ओलीले आफू सुरक्षित हुन केही गृहकार्य अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रबाट साथ नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने मुडमा छन् ।
तर, संविधानले यो विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले यसमा न्यायालयको साथ नपाउने संकेत पाएका छन् । संसद् विघटनको बाटो अघि बढेमा संवैधानिक रूपमा टुंगोमा पुर्याउन नसकिने भएकाले अन्य विकल्पमा जान राष्ट्रपतिबाट पनि सुझाब आएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
तर, संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने विकल्प ओलीसँग छ । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको नेपाल समूहका सांसदहरूलाई समेत सहभागी बनाएर संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने ओलीको कसरत जारी छ । प्रतिवेदन लेख्न १० दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा पहिलो तयारी संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनेमा लगाउनेछन् ।
१० दिनसम्म पनि आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने अवस्था नआए पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेशको विकल्पमा जाने ओली समूहको दोेस्रो र अन्तिम विकल्प छ । यहीबीचमा ओली समूहले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो पक्षको भेला गर्ने र केन्द्रीय राजनीतिबारे बिफ्रिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।
