प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव



 

संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने खतरा बढेको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशबाट आगोको झिल्कोझैँ सत्तारुढ दलभित्रको रडाको पटाक्षेप भएको छ । यससँगै प्रश्नहरू उठेका छन्–

यसले पार्टी एकता, पूर्वएमालेमा व्याप्त गुटगत क्रियाशीलता र सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ता उपस्थितिको भविष्यलाई धराप त पार्दै छैन ?

प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने काम तलैको हो भन्दै केन्द्र टक्टकिँदै आयो । तर, अन्ततः केन्द्रको हस्तक्षेपपछि नाम र प्रदेश टुंगिएरै छाड्यो । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको हकमा तलैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । नेकपाका ३३ मध्ये मन्त्रीबाहेक बहुमतले गरेको हस्ताक्षरबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको हो । आशंका गरिँदैछ– अब यो अवस्था केन्द्रतिर जान सक्छ ? पार्टी एकताको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा परेको हो । तर, त्यहाँको आन्तरिक समीकरण साढे दुई वर्षमै भताभुङ्ग भएको छ । यस्तो रोग अरु प्रदेशमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताका लागि भएको चुनावमा माधवपक्षीय भीम आचार्यले २४ र केपीपक्षीय शेरधन राईले २६, अर्थात् दुई भोट बढी ल्याएका थिए । बागमति प्रदेशमा माधवपक्षीय अष्टलक्ष्मी शाक्यको २५ आउँदा केपीपक्षीय डोरमणि पौडेल ३५ मतले अगाडि भएका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल वा पार्टीले निधो गरिसकेपछि व्यक्तिको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुराको मापन यसले पनि देखाउँछ । प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र नेकपाको पनि केपी समूहले मात्रै मुख्य–मुख्य पद लियो । एकताको भावनाअनुसार दुई दुर्गम प्रदेश पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उनीहरूलाई थन्क्याइयो । कर्णालीका ३३ मा २० पूर्वएमाले र १३ पूर्वमाओवादीका सांसद छन् । सरकार मात्र हैन, पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज पनि पूर्वमाओवादीको भागमा पारियो । १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा अध्यक्ष पूर्वमाओवादीकै छन् । कवि राजेन्द्र थापाले ‘घाम पनि अस्ताउनमात्रै सुदूरमा आउने’ भनेजस्तो पक्षपात त यसैबाट देखिन्छ । त्यहाँ अहिले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा पूर्वमाओवादीका तीनजना समेत सामेल छन् ।

यो अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने नेता यामलाल कँडेल पुराना नेता हुन् । उनले ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन् । सात सदस्यीय क्याबिनेटमा पूर्वमाओवादी तीन, ओलीपक्षीय तीन र माधवपक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री बनाइएका थिए । तीन नम्बर प्रदेशबाट केशव स्थापितलाई हटाएभैंm पोहोर साउनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्रीलाई बनसम्बन्धी मुद्दा लाग्ने भएपछि राजीनामा गराइयो । एक वर्षदेखि त्यो मन्त्रालय रिक्त छ । कूल बजेटको ४० प्रतिशत ओगट्ने मन्त्रालय हो त्यो ।

पूर्वएमालेको भागमा परेको उक्त मन्त्रालय त्यतैकालाई दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले डोरमणि पौडेलकै शैलीमा आफैंसँग राख्दै आए । जबकि केन्द्रको सांसद भइसकेका मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने पूर्वएमालेको प्रस्ताव थियो । भेरी वारी र पारीको नारामा जनार्दन शर्मा हावी हुँदै आए । केन्द्रको विवादमा सम्म चलखेल गर्नेले प्रदेश के छाड्लान् ? संसदीय दलको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह एमाले निकट भएका कारण हिजोको निम्ति संसदीय दलको बैठक बोलाउनासाथ तुरुन्तै हटाइए ।

राजनीति के हो भने, केही गरी मुख्यमन्त्री फेरियो र पूर्वएमालेका यामलाल कँडेल हुने भए पूर्वएमालेबाट सभामुख रहेका राजबहादुर शाहीको ठाउँमा पूर्वमाओवादीलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । केपीपक्षीय राजबहादुरको पद जान्छ । अनि, यस्तो भएछ भने पूर्वमाओवादीको एउटा प्रदेश खोसिएको नाममा अर्को प्रदेश नदिई हुन्न । हेर्नुछ, त्यो अवस्थामा कुन प्रदेश पूर्वमाओवादीलाई दिइन्छ ? अनुमान गरिँदैछ– प्रदेश १ र बागमतिमा त्यस्तो हुने सम्भावना बढी छ । किनभने, बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमालेको माधव समूहले नै तयार पारेको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ मा शेरधन राई भीम आचार्यको भन्दा जम्मा दुई भोटले मात्रै जितेर मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यदि, पूर्वएमालेको माधव समूह र पूर्वमाओवादीबीच समीकरण निर्माण भयो भने प्रदेश १ मा पूर्वएमालेका भीम आचार्य र बागमतिमा पूर्वमाओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । यस्तो भयो भने केपी समूह तीनतिरको घाटामा एकैचोटि पर्छ ।

अर्कातिर, केन्द्रमा संवैधानिक अंगका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रचण्डसँग बाक्लिँदो तुषहरू ज्युँकात्युँ छन् । यो झ्याउलोले यो सरकारका लागि दशैं हँसिलो नहुने भयो । यदि पूर्वएमालेका माधव, केपी मिलेर पूर्वलडाकु समेत रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाइयो भने पार्टी एकता भंग हुने अर्को संकेत पनि जानसक्छ । त्यो हो, पूर्वएमालेहरू एकठाउँमा भएर प्रचण्ड एक्लिने त हैनन् ? यसरी नेकपाका आगामी दिनहरू सहज नहुन सक्छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेकै अभ्यास पहिला केन्द्रमा पनि चल्यो । अर्थात्, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाएर सरकारबाट हटाउने प्रयासको जवाफस्वरुप प्रधानमन्त्रीचाहिँ संसद भंग गर्ने, मध्यराति राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै संकटकाल लगाउनेजस्ता जबरजस्ती शैलीमा अगाडि बढ्ने तयारीमा जानुभयो । र, हठात संसद अधिवेशन स्थगन गरिदिनुभयो ।

यसप्रकार परिस्थिति गिजोलिएको छ । त्यसमाथि अहिले यस्ता जटिल विवाद हुँदा पहिलाको जस्तो एकताका आधारहरू छैन । पहिला–पहिला एमाले र माओवादीबीच ठुल्ठूला विवाद हुँदा सहिदको सपनाका नाममा, राजाको दमनकारी शासनविरुद्ध एकजुट हुने नाममा कुरा मिल्थे । अहिले त त्यस्ता कुनै बहाना छैनन् ।  केन्द्रको काम ?

कर्णालीमा चलेको विद्रोह एक्लो यामलालले मात्रै गरेको स्वीकार्न केन्द्रका थुप्रै नेता तयार छैनन् । पहिला वामदेव पक्षधर भनी चिनिएका उनलाई यसचोटि वामदेवले पनि ‘यस्तो काम नगर्नुस्’ भन्दा उल्टै नमीठो जवाफ खानुपरेको चर्चा छ । यामलालले भने, ‘के तपाईंचाहिँ अड्नुभएको छ र ?’ जनआस्थाबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रहरी प्रवक्तामा वरिष्ठ उपरीक्षक कुँवर

  प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक

  करीब एक वर्षको अन्तरालपछि राजधानीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक शुरु

स्थानीयमाथि गोली चलाउनु राज्यआतंक हो : जनमोर्चा

  राष्ट्रिय जनमोर्चाले हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि गोली चलाउनु राज्यआतंक

कसैको स्वार्थका निम्ति सरकार परिवर्तन हुँदैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका निम्ति