नयाँ परराष्ट्रनीति तयार पार्दैछौं, पार्टीमा कालो बादल हट्यो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली



 

परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ परराष्ट्र नीति तयार गर्दैछ भन्ने चर्चा छ, कस्तो बन्दैछ नयाँ नीति ?

नेपालले आधारभूतरुपमा सही, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए पनि त्यसका आयामहरु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको अवस्था छ । केही विषय आर्थिक सहायता नीतिमा, केही राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र केही अन्य क्षेत्रमा छरिएका थिए । यसले अध्येता, शोधकर्ता, जिज्ञासु मात्र होइन, सबैलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे एकीकृत र लिपिवद्ध दस्तावेज उपलब्ध होस् भनेर नयाँ नीति तयार गर्दैछौं ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सन् २०१५ महत्वपूर्ण पानी ढलो हो । हामीले सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यौं । हामीले अवलम्बन गर्ने प्रणालीको ढाँचा तय गर्‍यौं । एकदमै प्रगतिशील संविधान जारी गर्‍यौं र हामी अधिकार प्राप्तिको चरणबाट समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्‍यौं ।

परराष्ट्र नीतिका केही पक्षहरु त अपरिवर्तनीय नै हुन्छन् । राष्ट्रिय हितको प्रणाली परिवर्तनले परिवर्तन हुने कुरा भएन । तर, जब देशले आफ्नो एजेण्डाको प्राथमिकता बदल्छ वा भूराजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आउँछन्, ती कुराहरु परराष्ट्र नीतिमा प्रतिविम्वित हुन जरुरी हुन्छ । त्यसो भएर हामी भनिरहेका छौं- परराष्ट्र नीतिका केही निरन्तरता र केही गतिशीलताका पक्षहरु हुन्छन् ।

अहिले हामीले बनाउँदै गरेको परराष्ट्र नीतिले आन्तरिक जीवनमा आएका परिवर्तन र विश्व परिवेश र भूराजनीतिमा आइरहेका दुवै परिवर्तनलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । जसरी संविधानले हामीलाई राष्ट्रिय हित के हो भन्ने प्रष्ट किटान गरेको छ, त्यसको मार्गदर्शनमा हामीले हिँड्नुपर्ने बाटोको एकीकृत लिखत दस्तावेज तयार गरेका छांै ।

हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारत र समग्रमा विश्वसमुदायप्रति कस्तो नीति बन्दैछ ?

हाम्रो भू-राजनीतिक अवस्थालाई म हाम्रो अवसर ठान्छु । संसारका सबभन्दा ठूला बजारहरुका बीचमा रहन पाउनु, संसारका उदीयमान अर्थतन्त्रका वीचमा अवस्थित हुन पाउनु र ती दुवै छिमेकीसँग अनेकौं सांस्कृतिक सानिध्यमा जोडिन पाउनु चाहिँ नेपालको अवसर हो ।

पहिलो कुरा हाम्रो दृष्टिकोण छ । एउटा सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भन्नुभयो । दुईतिर ठूला छिमेकी छन् है, त्यसैले संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढ्नू भन्ने उहाँको विचारको सान्दर्भिकता आज पनि छ । तर, कता-कता नेपाली मनोविज्ञानमा हामी चाहिँ शक्ति राष्ट्रका बीचमा सानो छौं, त्यसैले राष्ट्रिय हितमा चुनौती छ भन्नेखालको लघुताभास वा सधैंभरि आत्मविश्वासको कमीको अवस्था देखिन्छ, यसलाई बदल्न जरुरी छ ।

नयाँ परराष्ट्र नीतिले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको हाम्रो अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न खोजेको छ । खासगरी गरी बहुआयामिक कन्टेक्टिभिटीमार्फत् बजार, अर्थतन्त्र, विकास भइरहेको प्रविधिहरुसँग आवद्ध भएर नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही कुरा हाम्रो नीतिमा अवलम्बन गरेका छौं ।

दुई छिमेकी बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ र सहकार्य पनि छ । हामी सहकार्यको पक्षमा छौं । हामी प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन चाहान्छौं । हामीले भनेर उहाँहरुबीचको प्रतिस्पर्धा त जोगिने होइन । तर, हामी त्यो प्रतिस्पर्धाको अंग बन्न चाहन्नौं, सक्दैनौं र बन्न पनि हुँदैन । यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौं । त्यसो भएर हामीले हाम्रो पक्षबाट हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो तपाईंहरुको आधारभूत हितको विरुद्धमा कहिल्यै पनि प्रयोग हुने छैन भनिरहेका छौं । नेपालप्रति शंका गर्नुपर्ने धेरै कारण छैन । सबल र शान्त नेपाल उहाँहरुको पनि हितमा छ । नेपालको समृद्धिमा सघाउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । यो ढंगले छिमेक सम्बन्धलाई नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नयाँ ढंगले परिभाषित गरेका छौं ।

यसमा हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त भनेको सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक लाभ र मुख्यतः आर्थिक विकासका सम्भावनाहरुलाई उद्घाटित गर्ने र त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी केन्दि्रत छ । निश्चय नै हाम्रो बाहृय मुलुकसँगको सम्बन्धको शुरुवात छिमेकबाटै हुन्छ । हाम्रो धेरै इंगेजमेन्ट पनि त्यही हुन्छ ।

तर, त्यसभन्दा भन्दा पर विशाल संसार छ । हामी त्यो संसारसँग जोडिन चाहन्छौं । हामी यूरोप, अमेरिका, जापानजस्ता परम्परागत मित्रहरु र विकास साझेदारहरुसँग राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धहरुलाई अगाडि बढाउँछौं । सम्बन्धको विविधिकरण चाहिँ अर्को यसको अन्तर्वस्तु रहेको छ ।

चौथो, हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई बढी जोड दिएका छौं । मुख्य हिस्सा, फोकसचाहिँ आर्थिक कूटनीति हुन्छ । नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्ने, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिसटेन्ट-ओडीए) मार्फत् नेपालमा लगानी भित्र्याउने, नेपालमा पर्यटनलाई बढावा दिने र नेपाली डायस्पोराले हासिल गरेका साधनस्रोतलाई विकासमा जोड्ने जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिमा छ ।

अर्को, फोकस गरिएको कुरा चाहिँ अहिलेको उदीयमान (खासगरी जलवायु परिवर्तन) जो, हाम्रोजस्तो देशका लागिचाहिँ असाध्यै जल्दोबल्दो भएर आयो । यसमा चाहिँ अग्रसरता लिने प्रयोजनकै लागि सगरमाथा सम्वादको संरचना तय गरेको छु ।

यस्ता मुद्दाहरुमा नेपालजस्ता देशले अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी नबोल्ने हो भने अरुले बोल्दैनन् । हाम्रा आवाजहरु त्यसरी पुर्‍याउने एलाइन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्र विन्दुमा राखेका छौं ।

हिजोका दिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा पार्टी अनुसार परराष्ट्र नीति अख्तियार भयो । अहिले एकीकृत नीति बनाउँदा दलहरुबीच परामर्श भयो ?

हामीले यो नीति तर्जुमा गरिरहँदा दुई कुरालाई आधार बनाएका छौं ।

एउटा, गत वर्ष असारमा हामीले ‘परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सम्वाद’ आयोजना गरेका थियौं । त्यो संवादको अध्यक्षता मैले गरे भने उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो । समापन समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत लगायतका व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यसबाट असाध्यै राम्रो निष्कर्ष निकालेका छौं । त्यो सम्वादले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय धारणा तय गरेको थियो । त्यसैको निष्कर्षलाई आधार बनाइएको छ ।

दोस्रो, नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् परराष्ट्र नीतिमा सुझाव दिन कार्यदलहरु गठन भए । ती कार्यदलका प्रतिवेदनहरुलाई पनि यसमा सहयोग लिएका छौं । यसबीचमा थुप्रै परराष्ट्रविद्, सुरक्षाविद् र यो विषयमा कमल चलाउनेहरुसँग सघन छलफल गरेका छौं । यसलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउने कुरा त भएन । तर, पर्याप्त परामर्श लिइएको छ ।

भारतले नक्सा जारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । हामीले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । तर, भारत वार्ताका लागि तयार देखिँदैन, पछिल्लो अवस्था के छ ?

औपचारिकरुपमा उहाँहरुले दिएको जवाफ भनेको कोभिड पछाडि बसौं भन्ने नै हो । त्यसमा नेपालले केही अडान राखेको छ । समस्याको गाम्भीर्य ध्यानमा राखेर यसलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न । जति ढिलो गर्‍यो, यसले अविश्वास, आशंका र कूटनीतिको टेबलमा हुनुपर्ने विषय बाहिरबाहिर जान्छ जुन कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेकै छौं ।

तपाईले भन्नुभएको यथार्थ हो कि जुन तत्परताका साथ भनिरहेका छौं, त्यो तहमा वार्ता भएको अवस्थिति होइन । तर, केही सकारात्मक कुराहरु देखिएका छन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको टेलिफोन सम्वाद, संयुक्त विकास परियोजनाको ओभर साइट मेकानिज्मको मिटिङ, सार्कलगायत विभिन्न भर्चुअल बैठकहरु, कोभिडलगायतका विषयमा भएका संवादले वातावरणलाई क्रमश अनुकुल बनाउँदै लगेको छ ।

हामी आशावादी छौं र थप जोड दिएर पनि भन्न चाहन्छौं- नेपालको मनोविज्ञानलाई भारतले छिटो बुझिदिनुहोस्, वार्ताको टेबलमा बसौं । हामी बोल्नुभन्दा पनि लिखत, प्रमाणले जे बोल्छ, त्यस आधारमा समस्याको समाधान गरौं भन्ने छ ।

भारतले कोभिडपछि वार्ता गरौं भनेको छ, तर अन्य मुलुकसँग त उसले धमाधम भर्चुअल बैठक गरिरहेको छ । नेपालसँग भर्चुअल बैठक बस्न सक्दैन ?

जुनसुकै माध्यमबाट पनि र जुनसुकै तहमा पनि हामी वार्ताका लागि तयार छौं भनेका छौं ।

भारतले हामीले भनेको सुनेको देखिँदैन । पछिल्लो समस्या मात्रै होइन, ईपीजीले सहमतिमा बनाएको सुझाव पनि बुझ्न मानेको छैन ?

सन् २०१६ मा ईपीजी बनाइरहँदा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरु (अहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरु त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो) को सोच र ईपीजीलाई म्यान्डेट पनि थियो- हाम्रा सम्बन्धहरुको समग्र आयामहरुको पुनवरालोकन गर्ने । यो समूहले सहमतिका साथ प्रतिवेदन बुझाउनु एउटा सुखद् विषय पनि थियो । यो प्रतिवेदन बुझिनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नेपालको अविचलित अडान यही हो ।

किनभने, लामो यात्रामा अगाडि बढ्नु हुन्छ भने बाटोमा अल्झिएका टुक्राहरु फाल्नैपर्छ, नत्र बिझाइरहन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा बिझाइरहने केही विषय छन् । तर, ती विषय यो सरकारको समयमा आएका होइनन् । यसका निम्ति वर्तमान सरकार जिम्मेवार छैनन् । यो इतिहासले अधुरा छाडेका मुद्दाहरु हुन् । सीमा समस्या, १९५० का सन्धीका केही अमिल्दा प्रावधान त्यही विषय हुन् । यी विषयहरुलाई मेटाएर परस्पर अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने जे-जे विषय छन्, तिनीहरुलाई पन्छाएर विश्वासको बलियो जग हाल्ने काम छिटो हुनुपर्छ । किनभने, दुई देशबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रति छ । त्यसका लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रसंग बदलौं, काठमाडौंमा कोभिडको भयावह अवस्था आउने देखिन्छ, सरकारको तयारी के छ ?

तुलनात्मकरुपमा हामीले लामै समय लकडाउन गर्‍यांै । क्रमशः खुकुलो गरेपछि पनि भदौ महिनामा स्थानीयरुपमा निषेधाज्ञा पनि जारी गर्‍यौं । यी प्रयासहरु ब्यर्थ थिएनन् । त्यो अवधिले हामीलाई तयारी गर्ने समय दियो । हामीसँग एउटा मात्रै प्रयोगशाला थियो । पहिलो केसमा स्वाब हङकङ पठाएका थियौं । आज ५० भन्दा बढी प्रयोगशाला बिस्तार भएको छ । एक हजार चानचुनको आइसोलेसन वार्डहरु बढाएर २० हजार बढी बनायौं । परीक्षणको क्षमता बृद्धि भयो । सरकारको तयारी चार विषयमा छ ।

पहिलो- पछिल्लो समय क्रिटिकल केयर चाहिने बिरामीको संख्या बढेकाले आईसीयू, भेन्टिलेटर र तदनुरुपको स्वास्थ्यकर्मीहरु अनि आइसोलेसन वार्डहरुको बिस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकासम्म आईसोलेसन वार्डहरु पुर्‍याउनेमा लागेका छौं ।

दोस्रो- निरन्तर जनचेतना । एक दिन गरेर नपुग्दो रहेछ । सानो लापरबाहीले ठूलो जोखिम निम्त्याइँदो रहेछ । त्यसैले जनचेतनामा ध्यान दिएका छौं ।

तेस्रो- भ्याक्सिनका लागि लबिङ । यद्यपि, भ्याक्सिनले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि छ, संसारका देशहरु, विभिन्न संस्थाहरुबीचमा । हामीहरुले भनिरहेका छौं- यसलाई पब्लिक गुडका रुपमा लिइनुपर्छ । सबैको समान पहुँज र सुलभ हुनुपर्छ यो । त्यो कुरालाई लबिङ गरिरहेका छौं ।

चौथो- फ्रन्टलाइन जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । सुरक्षाकर्मी सात हजार बढीको संख्यामा संक्रमित हुनुभएको छ । केहीको ज्यान गएको छ । चिकित्साकर्मीहरु ठूलो संख्यामा संक्रमित हुनुभएको छ । एकजना सिनियर डाक्टर गुमाएका छौं । उहाँहरुको मनोविज्ञान उच्च राख्ने र कर्तव्य निर्वाहमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि जोखिम भत्ता, बीमा र अन्य क्षेत्रबाट उहाँहरुलाई निरन्तर बलियो बनाउनुपर्ने काम गर्नुपर्नेछ ।

चीन, रुस कुनै देशमा भ्याक्सिन बनिहालेमा नेपालमा छिटो ल्याउने पहलचाहिँ के भइरहेको छ ?

भ्याक्सिनको सन्दर्भमा हाम्रो गाभी नामको अन्तराष्ट्रिय एलायन्स छ जसबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं । केही मुलुकहरुले क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपालसँग आग्रह गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्यसका सबै पक्षहरु हेरेर सम्बन्धित निकायले अनुमति दिने काम गर्छ होला ।

यसबीचमा एउटा समाचार आयो, भ्याक्सिन एउटा संस्थाले ल्यायो । यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी छैन्, सरकारको अनुमति वा स्वीकृतिबाट भएको होइन । विशुद्ध कुनै व्यवसायिक कुरा होला । यसबारे गाबी लगायत संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य बढाउने हो । आज मात्रै पनि डब्लुएचओको नयाँ नेपाल प्रतिनिधि अहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा पनि भनेको छु, भ्याक्सिन निस्किसकेपछि यसको सहज, सुलभ पहुँज र यसलाई व्यवसायिक होइन, जनताको जीवन जोगाउने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालको दृष्टिकोण यही हो भनेको छु । र, यो कुरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मैले विभिन्न फोरममा पनि भनिरहेका छौं ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमित भए फेरि लकडाउन गर्ने भनेको विषयले अन्योल सिर्जना गरेको छ । तपाई सीसीएमसीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न 

फेरि नेपालमा राष्ट्रब्यापी लकडाउन हुन्छ भन्ने लाग्दैन र सही पनि होइन । हट स्पट देखिए भने स्थानीय तहमा कही निषेधाज्ञा वा सिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थानीय कुरा हो । पहिलो कुरा त राष्ट्रब्यापी लकडाउन हुने संभावना छैन भन्ने सन्देश तपाईहरुमार्फत् दिन चाहन्छु ।

स्थायीभन्दा अस्थायी बसोबास काठमाडौंमा धेरै छ । डेरामा बस्नेहरुमा धेरै छन् । उपत्यकाभित्र समुदायगतरुपमा आइसोलेसन अत्यन्तै कम छन्, जति बाहिर बनेका छन्, किन काम गर्न सकिएन ?

यसको केही पृष्ठभूमि छ । काठमाडौंमा कम्युनिटीबेस आइसोलेसन र क्वारेन्टिनहरु एकदम कम हुँदा समस्या छन् । शुरुमा संक्रमण आयातीत थियो । शुरुका केही समय तेस्रो मुलुक र भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि खुला सीमा आउने नागरिकबाट संक्रमण भयो । त्यसबेला स्थानीय सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको पाइन्छ । त्यो नभएको भए भयावह हुन्थ्यो । गाउँगाउँमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरु राम्रो बनाउनुभयो ।

काठमाडौंमा संक्रमण शुरुमा चुनौतीको रुपमा रहेन, स्थानीय सरकारले खासै ध्यान दिएन । पछिल्लो समय अत्याधिक बढिसकेपछि संक्रमण र हामीले बनाउने पूर्वाधार बीचमा ग्याप भएको छ । त्यही भएर नै लक्षण छैन भने सतर्क रहँदा समय क्रममा आफै निको हुन्छ भनेका छौं । अनिवार्यरुपमा अस्पताल जानुपर्दैन भनेका हौं ।

तर, पछिल्लो समय कतिपय वडाहरुमा आइसोलेसन बनाउन भनेका छौं । डेरामा बस्दा आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्न नसक्नेहरुले नजिकै पालिका र अन्य स्वास्थ्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने कम्युनिटी आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ ।

अर्को प्रशंग, अहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा भइरहेको छ । सत्तारुढ दलको एक उच्च तहका नेताका हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?

यसका दुई पक्ष छन् । मन्त्रिरिषदमा सामान्य हेरफेर नियमित र प्रशासनिक प्रक्रिया नै हो । मूलतः नेपालजस्तो देशमा मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने टीम हो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सन्तुलनका पक्षहरु र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यसमा आवश्यकताअनुसार केही हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । विगतमा पनि हुँदै आएको हो, भोलि पनि होला ।

तर, केही बहसचाहिँ उपयुक्त ढंगले भइरहेको छैन । झण्डै ६ महिनादेखि निरन्तर सरकार परिवर्तन, मन्त्री परिवर्तनको विषय निरन्तर चर्चा चल्ने कुराले मन्त्रालयको काम गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको छ । यो कुनै पनि बेला गर्न सकिने विषय हो । तर, जतिबेला गर्ने हो, त्यतिबेला मात्रै चर्चा गर्ने विषय हो । यसले अन्योल मात्रै सिर्जना गर्छ ।

पछिल्लो समय जुन समझदारी विकसित भएर गएको छ । पार्टीको आकाशमा लागेको कालो बादल फाटिएर गयो । ती सबै कुरालाई प्रतिविम्वित गर्ने र पार्टी एकताको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्ने गरी केही सामान्य हेरफेर हुन्छन् ।

म तपाईहरुलाई पनि आग्रह गर्छु, यो विषयले चाहिनेभन्दा बढी ठाउँ पाएको हो कि ? को मन्त्री बन्नुभयो वा हट्नुभयो भन्दा पनि के गर्नुभयो भन्ने समाचार बढी आइदिए हुन्थ्यो । सधैंभर हेडलाइन बन्ने विषयले कम प्राथमिकताको विषयलाई फोकस गरिरहेका छौं कि ?

तर, केही सामान्य परिवर्तन हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको संकल्प र अभियानले सहयोग पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पार्टीमा देखिएको कालो बादल हट्यो त भन्नुभयो । तर, पछिल्ला हप्ताहरुमा भइरहेको गतिविधि, चर्चा र हुन नसकेको निर्णयको संकेत चाहिँ के हो ?

बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको निर्वाचन चिन्हका आधारमा निर्वाचन हुन्छ, जनताले अभिमत दिन्छन् । त्यसरी बनेको संसदीय दलको नेताचाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस कारणले सरकारको उद्गमको स्रोत र सामथ्र्य निसन्देह पार्टी हो ।

हाम्रोजस्तो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टी र सरकार बीचमा केही सीमारेखाहरु पनि छन् । ती सीमारेखाहरुलाई मिच्ने गल्ती गर्नहुन्न । पार्टीले दिएका सुझाव र सिफारिसहरु सरकारले मुलुकको प्रचलित कानून, संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा कार्यान्वयन गर्छ । यो प्रणालीलाई बुझ्दा अहिले देखिएका समस्या बुझ्न सक्छौं ।

पार्टीको घोषणापत्र आधारमा सरकार चल्ने र अवलम्बन गर्ने विषयमा कुनै शंका नै भएन । तर, ती कामहरु प्रचलित ढाँचामा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा केही समस्या देखिएको छ । यो कुनै मनसायले भएको होइन, बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै जाने कुरा हो ।

पछिल्ला केही निर्णयहरुबारे ठूलो असमझदारी भएको देख्दिनँ । हिजो मात्रै पनि सचिवालयको बैठक बस्यो, असमझदारी भनेर बाहिर चर्चा गरिएको विषय छलफलमै आएन । बैठकले छलफल गर्नुपर्ने विषयका रुपमा लिएन ।

तर, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केही कार्यशैलीका विषय होलान् । सानोतिनो असहमति देखिनु ठूलो कुरा भएन । तर, स्थायी कमिटीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीले मूलतः सरकार सञ्चालनमा केन्दि्रत रहँदै परामर्श र सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्ने अनि अध्यक्ष प्रचण्ड मूलतः पार्टी सञ्चालनमा केन्दि्रत हुने यो कार्यविभाजनमा कुनै समस्या छ भन्ने लाग्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुरानै शैलीमा फर्काएको रानीपोखरी

  राजा प्रताप मल्लले विसं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण गराउँदा सायदै अहिलेको पुनर्निर्माण

बसन्त चौधरीलाई कोरोना संक्रमण

  र्भिक अस्पतालका अध्यक्ष बसन्त चौधरीलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । चौधरीले

विप्लव नेकपाद्वारा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक

    प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) ले निःशुल्क

बालुवाटार छिरे प्रचण्ड, ओलीसँग कुरो मिलेन

  कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली