१४ लाख भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी छ : अध्यक्ष देवी ज्ञवाली



 

देशमा कोभिड–१९ को समस्या रहेका बेला आयोग गठन नगरी नहुने कारण के थियो ?

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको अहिले जुन समस्या छ, त्यो नेपालको एउटा गम्भीर समस्या हो । विगत ७० वर्षदेखि हामीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठायौं । १२–१३ वटा आयोग बने । आंशिक रुपमा केही कामहरू भए पनि यसलाई पूर्णता दिन सकेनौँ ।

हाम्रो कुल जमिनको २८ प्रतिशत आवादी छ । आवादी जमिनलाई सय मान्ने हो भने त्यसको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक भू–सम्बन्धमा छ । जमिनको स्वामित्व, नापजाँच, रजिष्ट्रेशन भएको छैन तर खेतिपाती भएको छ । यसलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्ध भन्छौं ।

यस्ता जमिन रहिरहँदा राष्ट्रलाई पनि नोक्सान छ र भोगचलन गरिरहेका किसानलाई पनि फाइदा छैन । दर्ता भयो भने त राज्यले राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ । यतिधेरै जग्गा रजिष्ट्रेशन नहुँदा राजस्व गुमिरहेको छ । अहिले ७५ प्रतिशत जमिनबाट मात्रै राजश्व आएको छ । जस्तो– कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाउँपालिकामा खेतीयोग्यको ८० प्रतिशत जमिन अनौपचारिक छ । केवल २० प्रतिशत जमिनबाट मात्रै राजश्व आउँछ । उनीहरू के भन्छन् भने २० प्रतिशतबाट राजश्व लिएर त्यहाँ बस्ने ती ८० प्रतिशतलाई पनि खानेपानी बिजुली, बाटो सबैका सुविधा दिनुपर्छ । यस अर्थमा कर तिर्ने मान्छेहरू अन्यायमा परेका छन् ।

राज्यलाई मात्रै होइन, त्यो भोगचलन गर्ने मान्छेलाई पनि अप्ठेरो छ । जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरी पढाउँछु, केही उद्यम गर्छु भन्नेहरूले नपाउने भए ।

पहिलो नापी आउँदा प्रधानपञ्च रिसाएको व्यक्तिहरूको जग्गा छुटेको थियो । त्यतिबेला जसको जग्गा नापियो ऊ हुकुम्बासी भयो, जसको नापिएन ऊ सुकुम्वासी भयो । म त जग्गावाला, तिमीहरू  ऐलानी भन्ने हुँदा समाजमै एक किसिमको नराम्रो भयो । जसको लालपुर्जा छ, उसले समाजमा आफूलाई पहिलो दर्जाको नागरिक ठाने । जसले विविध कारण पुर्जा वा स्वामित्व पाएनन् तिनीहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक भए ।

सुकुम्वासी भन्दै सधैंभरी राज्यको भेदभाव, दोस्रो दर्जाको नागरिकको समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुरा उठिरहे । यी समस्या समाधान गर्न पहिला–पहिलाका सरकारले पनि प्रयास गरेका हुन् । जस्तो २०७१ सालमा शारदा सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी आयोग बन्यो । त्यो आयोगको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा गयो । अदालतले आयोग गठनको कानूनी आधार के हो भनेर प्रश्न गर्दा खासै जवाफ दिन सकेन ।

भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा बनेका आयोगहरू र यसमा फरक के छ ?

यो ऐनमा टेकेर बनेको आयोग हो । २०७६ माघ २८ गते भूमी संम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भयो । त्यसको दफा १५२ (ख) ले खासगरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरुका समस्या समाधान गर्न एक आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेपछि यसले बल्ल कानूनी रुप प्राप्त गर्यो । सरकारले पहिले नै आयोग बनाउने सोच बनाएको थियो । नियमावलीको मस्यौदा बनेको छ । अहिले हामीले थप ९ वटा कार्यविधिका मस्यौदाहरु तयार पारेका छौँ । जतिपनि प्रक्रियाहरु छन् ती पूरा भएर काम हुँदैछ ।

विगतमा आयोगहरू जिल्लामा सीमित थिए । जिल्लामा सूचना निकालिन्थ्यो र निवेदन संकलन गरिन्थ्यो । अब हामी निवेदन दिन बोलाउँदैनौं, जो लाभग्राही हो जो समस्याग्रस्त हो, हामी अब उनीहरुका घरमा जान्छौं । स्थानीय तहमार्फत लगत संकलन गर्छौं ।

लगत संकलनको काम कहाँ पुग्यो ?

लगत संकलनको काम कार्यविधि पारित भएपछि गर्ने हो । अहिले प्रारम्भिक कामहरु गरिरहेका छौँ । प्रारम्भिक स्तरको लगत संकलनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत देशको ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गर्यौं । त्यसमध्ये २५० पालिकाहरुबाट हामीलाई एक किसिमको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने होला ।

अहिले प्राप्त भएको तथ्यांक हेर्दा, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वस्तीहरूलाई हेरेर स्याम्पल सर्भे गर्दा करिब १४ लाख परिवारमा हामीले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौंमा बसेर देशभरी छरिएर रहेका १४ लाख परिवारको पहिचान गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रमा पाँच सदस्यीय आयोग छ । सात प्रदेशबाट एक जना सदस्य रहन्छन् । प्रदेश १ बाट गोपाल गुरागाईं (धनकुटा), प्रदेश २ बाट जगदेव यादव (सप्तरी), बागमती प्रदेशबाट केशव देवकोटा (सिन्धुली), गण्डकीबाट एकबहादुर राना (तनहुँ) र प्रदेश नम्बर ५ बाट शोभाराम बस्नेत (दाङ) लाई मनोनयन गरेर प्रदेश सरकारले पठाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिबाट नाम आउन बाँकी छ ।

प्रदेशका जिल्ला र पालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने काम प्रदेशबाट आएका सदस्यहरू गर्छन् । जिल्लामा पनि हाम्रो सरंचना हुन्छ । त्यसमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारी पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्य र भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका अर्को एकजना नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुन्छन् । मनोनित गर्दा एक जना महिला हुनैपर्दछ ।

पछि पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति पनि हुन्छ । यो समितिको सदस्यमा उपप्रमुख, राजनीतिक मान्यता पाएका दलका प्रतिनिधि, समस्याग्रस्त वडाका वडाध्यक्ष, साथै भूमि सम्बन्धी काम गर्ने संघ/संस्थाबाट एक जना महिलासहित ३ जना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । यसको सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिनेछन् ।

सदस्यहरु पालिका प्रमुखले मनोनित गर्ने हो । वडामा पनि यही किसिमको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्छ । सम्बन्धित पालिकाहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँछौं । पालिकाले तयार पारेको सूचिको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौं ।

जहिल्यै सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्वासीले जग्गा पाए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यस्तो हुन नदिनका लागि आयोगले कसरी काम गर्छ ?

पालिका तहले तयार पारेको सूची आयोगको जिल्ला समितिमा आउँछ । पाउनु पर्ने व्यक्ति छुटे की ? नपाउनु पर्नेको नाम पो छ कि भनेर त्यहाँ पनि रुजु गर्छौं ।

लाभग्राही आफैंले म सुकुम्वासी हो भन्ने घोषणा गर्नुपर्दछ । भोलि कसैले गलत विवरण दिएको छ भने उसको जग्गा खोसिन्छ, जेल पनि जानुपर्छ । यस्तो खालको कार्यविधिसमेत हामीले मस्यौदा गरेका छौं ।

१४ लाख परिवारलाई दिन पुग्ने जग्गा कहाँ छ त ?

हदवन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा आउने भयो । वन ऐनमा खोलाको बगरलाई पनि वन भनिएको छ । त्यो कुरा गलत हो । जहाँ हरिया रुखहरु छन् त्यो नै वन हो । त्यसबाहेकका बुट्यानहरु रहेका, मान्छेहरु बसिरहेका, खेतीपाती गरिरहेका जति पनि जग्गा छन् त्यो त कसरी वन हुन्छ ?

साँच्चै समस्या समाधान गर्न त यता पनि सोच्नुपर्छ नि । यसकारण १० वर्षयता जहाँ हैसियत बिग्रिएको वन छ, रुख छैन, त्यो ठाउँलाई समेत तान्ने अधिकार हामीलाई ऐनले दिएको छ ।

वन ऐनले वन भनिसकेपछि त्यसलाई वन नमान्न मिल्ला र ?

वन ऐनभन्दा हाम्रो ऐन कान्छो हो । कानूनको सिद्धान्तले जुन ऐन पछि बनेको छ त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ भनेको छ ।

हरियो वन, नेपालको धन भन्ने उखान विपरीत जान त भएन नि ?

नेपालमा कुनै बेला वन २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले करिब ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सामुदायिक वनले गर्दा जंगल ह्वात्तै बढेको छ । वास्तविक वन क्षेत्रलाई जोगाएरै भूमिहीनहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्छौं ।

सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त ?

फेरि यही कामका लागि आयोग बन्दैन । यो ढंगले काम गर्ने दायित्व छ । यसमा बिर्सन नमिल्ने कुरा के छ भने मान्छे किन सुकुम्वासी बन्छ ? कतिपय मान्छेको जग्गामा बाटो बनेको छ । सडक विस्तारले पनि मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाएको छ । मेरो घर जाने भयो भन्यो भने तँ विकास विरोधी भनिहाल्छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपद्, दीर्घ रोग, सडक दुर्घटनाले पनि मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउँछ । जलविद्युत्, खानी उत्खनन् लगायतका आयोजनाले गर्दा पनि मान्छेहरु त्यहाँबाट विस्थापित भएका छन् ।

सुकुम्बासी बन्नुको भित्री कारण नखोजी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । उनीहरूको समस्यालाई देशकै समस्या हो भनेर संवेदनशील बन्नु पर्छ । महलमा बसेको मान्छेलाई सुकुम्वासीको कुरा केही होइन भन्ने लाग्छ । यो खिसिट्युरी गर्ने विषय होइन । काठमाडौंमा घर छ, मधेसमा घर छ, जागिर छ, उसलाई सुकुम्वासीको कुरा नचाहिँदो लाग्छ ।

मानव अधिकार र संविधानको आँखाले हेर्दा मानिसको बसोबासको हकलाई बिर्सनै मिल्दैन । जग्गा वितरणका क्रममा कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार्नु पर्दछ । तर सुकुम्बासी समस्यालाई समस्या नै होइन भन्नचाहिँ मिल्दैन ।

वास्तविक सुकुम्वासी कसरी छुट्याउने ?

हो, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भूमिहीन पहिचानको हो । ताप्लेजुङमा घरजग्गा भएको मान्छे काठमाडौंमा झुप्रो हालेर बसेको छ, म सुकुम्वासी हुँ भन्छ । यो प्रमुख प्रश्न हो ।

देशभरीका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये १०८ वटामा अनलाइन प्रणाली छ । अनलाइन भएपछि नागरिकता हेरेर कसको जग्गा कहाँ छ वा छैन भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, को–को १० वर्षदेखि त्यस ठाउँमा बस्दै आएका हुन् भन्ने छुट्याउन गुगल म्यापको स्याटलाइट इमेजको मद्दत लिन सकिन्छ । अर्को कुरा वडा तहसम्मै संरचना हुने भएकाले कुन व्यक्ति सही हो वा होइन भन्ने छुट्याउन धेरै समस्या नपर्ला ।

केही वर्ष पहिले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगाएर हटाएका सुकुम्वासी त्यहीँ फर्किसके । सुकुम्बासीलाई राख्न बनाइएको भवनमा गाईभैंसी बाँध्ने थलो बनेको छ । यसले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने सिंहदरबारको दृष्टि नै गलत छ भन्ने देखाउँदैन र ?

काम राम्रो गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ । तरिका पनि राम्रै अपनाउनु पर्ने रहेछ । तरिका मात्रै राम्रो भएर पनि पुग्दो रहेनछ, समय पनि सही छनौट गर्नुपर्ने रहेछ । विगतमा समस्या समाधान गर्ने बेलामा हामी यसमा चुक्यौं भन्ने लाग्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले राम्रै मनसायले काम गर्नु भएको हो, तर उहाँको तरिका ठीक भएन ।

थापाथलीमा फर्केकाहरुसँग मैले पनि कुरा गरेको छु । उनीहरू भन्छन्– हामी जान्थ्यौं, तर डोजर लगाएर लखेट्ने काम गरियो । हामीसँग संवाद, अन्तरक्रिया छलफल गरिएन । हाम्रा कुरा सुनिएन । तिमीहरू जानै पर्छ भनेर हुकुमीशैली अपनाइयो ।

त्यसकारण हामी सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरसंवाद गरेर समाधान निकाल्छौं । सबैको एकै ठाउँ  र एकै तरिकाले व्यवस्थापन हुन सक्दैन । जस्तो- काठमाडौंमा दिन सकिने जग्गा छैन, तर उपाय नै नभएको होइन । विभिन्न विकल्पहरूमा गएर समाधान गर्न सकिन्छ ।

ब्राजिलको रियो द जेनेरियो, थाइल्याण्डको बैंकक, भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बईमा यस्ता समस्या समाधान भएका छन् । हामी त्यहाँको मोडलको हुबहु नक्कल त गर्दैनौं तर त्यसबाट पनि केही सिक्छौं ।

१४ लाख परिवारलाई विकल्प दिएर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?

हामीलाई ३ वर्ष दिइएको छ । यो अवधिले पुग्दैन । यसमा हामी नयाँ ढंगले पनि काम गर्न खोज्दैछौं । हाम्रो जग्गा नाप्ने पुरानो तरिका भनेको फित्ता बोकेर नाप्ने हो । यो विधिबाटमात्रै जाने हो भने त हामीलाई १४ वर्षले पनि पुग्दैन ।

हामी प्रविधि प्रयोग गर्छौं । इमेज स्याटेलाइट भन्ने छ, त्यो प्रयोग गर्छौं । कतै ड्रोन उडाउनु पर्ने हुन्छ । जतिसुकै तीव्रताका साथ काम गरेपनि समय त लाग्छ नै । अहिले हामी समय पुग्दैन भनेर माग गर्दनौं । जति सकिन्छ हामी गर्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजा वीरेन्द्र कति मदिरा पिउँथे ?

    केही वर्षअघि स्वीटरजरल्यान्डको मदिरा कम्पनी टुरविनेनब्राउले हातमा बियरको गिलास लिएर मुस्कुराइरहेको

मेलम्ची आयोजनाका २३ जना कामदार सम्पर्कविहीन

    अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्याम्प

ओलीलाई झलनाथको आग्रह- बिन्ति छ, हिजोका सबै कुरा बिर्सेर पार्टी मिलाउनुस्

    प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली

निवर्तमान मन्त्री आलेका पहलमा २५ शयया उपलब्ध

    निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका पहलमा जिल्ला अस्पताल डोटीका लागि