नेकपाको बल ओलीको कोर्टमा



 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । विभाजनको संघारमा पुगिसकेको सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको राजनीतिक सहमतिपछि तत्कालका लागि पार्टी फुट्नबाट जोगिएको छ । दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको सर्वसहमतिपछि स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित भइरसकेको छ । १५ बुँदे सहमतिको बुँदासँगै नेकपाभित्र तत्काल उठेका यावत् मुद्दामध्ये केहीले मात्र निकास पाएको छ भने, धेरै मुद्दाले निकास पाउने आशामा मात्र देखाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पास भएपछि दुई अध्यक्षबीच सहमति त बनेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यो प्रश्न गम्भीरताका साथ उठेको छ । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्ण रुपमा पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी निकास निकालिएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनले नेपालको कम्युनिस्ट एकता र राजनीतिक स्थिरतामा दुरगामी प्रभाव पार्नेछ । विशेषगरी यो सहमति निर्माण गर्दा अध्यक्ष ओलीमा आफू पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहिरहने स्वार्थ निहित देखिन्छ । त्यसैले पनि सहमतिको बुँदामा प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्वमा रहने विषय उल्लेख छ । यसबाट पनि ओली सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । विवादको सेरोफेरो यसैमा देखिदै आएको छ । उनले आफ्नो सत्ता त सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । तर, पार्टी विधि पद्धति र प्रणालीबारे बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उधारो सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेर टार्ने उनको पुरानो बानी नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि गत ४ मंसिरमा आफू पूर्ण कार्यकाल सरकारमा रहने गरी प्रचण्डसँग सहमति गरेका थिए । प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्न दिने सहमति त्यसबेला पनि भएको थियो । चैत्रभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, प्रचण्डलाई ओलीले यसबीच पार्टीको कुनै काम गर्न दिएनन् । न त महाधिवेशनको काम अगाडि नै बढ्यो । ओली एकता महाधिवेशनमा भन्दा पनि पाँच वर्ष पूरा समय सत्तामा रहन उधारो सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्न थाले । त्यहाँबाट प्रचण्डमा तिव्र असन्तुष्टि पैदा भयो । यही असन्तुष्टिले विवाद सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीसम्म पुग्यो । स्थायी कमिटीमा ओलीको राजीनामा समेत मागियो । जसका कारण बैठक डेढ महिनासम्म स्थगित गर्नुपरेको थियो । अहिलेको विवादको टुंगो स्थायी कमिटीमा लगेर बिर्सजन त गरियो । तर, अझै आशंकाहरु मेटिएका छैनन् ।

विगतमा विवाद हुँदा सचिवालयमा तिव्र मतभेद भएको थियो । त्यतिबेला कहिले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्ने त कहिले माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर ओलीले राजनीतिलाई तरंगित गरिरहे । पार्टीका शीर्ष नेताहरुको असन्तुष्टि बुझ्ने प्रयास नै गरेनन् । यसबाट झन् आशंकाहरु बढेका थिए । ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन सकेनन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्शा जारी गरेर फेरि राजनीतिलाई तरंगित पारिदिए । उनले भारतलाई इंकित गर्दै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले आफूलाई हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डले त्यतिबेला भारतले नभई आफूले हटाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रचण्डले आफूसँग भएको सहमति कुनैपनि पालना नगरेकाले हटाउन खोजेको सचिवालय बैठकमै बोलेका थिए । त्यतिबेला माधवकुमार नेपालले एक पद एक जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओली ‘आफू नै राज्य हुँ र आफू नै पार्टी हुँ’ भनेर लागेकोले वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि समस्या झन् बल्झियो । उनी असन्तुष्ट पक्षलाई धम्क्याउने र जुनसुकै कदम चाल्ने डर देखाउन थाले ।

सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवैमा अल्पमतमा रहेपछि ओलीले त्यसको सामना गर्न सकेनन् । उनले बैठकलाई टार्दै लगे । स्थायी कमिटीकै अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिए । पार्टीको कमिटी र पद्धतिलाई नै बेवास्ता गरेर एकल ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजे, यसले समस्या झन् चर्कियो । पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आएमा फुटमा समेत जाने चेतावनीको भाषा प्रयोग गरे । उनको गतिविधि र रणनीति सोही प्रकारको थियो । मधेश केन्द्रित दल फुटाउन अध्यादेश ल्याइयो । त्यो अध्यादेशको उद्देश्य ओलीको सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी फोड्नेसम्मको योजना थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । लगत्तै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भयो । पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश र नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता एउटै समयमा हुनुलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले समेत प्रश्न उठाए । यसमा ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाइयो । यसबीच पूर्वमाओवादीलाई बिच्क्याउने खेलहरु भइरहे । ओलीको यो कार्यशैली पार्टीमा अन्य नेताहरुलाई पेल्ने र आफू सर्वेसर्वा हुने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्थ्यो ।

पार्टी विवाद चरम चुलीमा पुग्दा ओलीप्रति असन्तुष्ट पक्षबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग भयो । केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा रहेको स्पष्ट भयो । पार्टीको महत्वपूर्ण कमिटीले ओलीबारे निर्णय लिनसक्ने अवस्था भएकाले उनी त्यसको सामना गर्न तयार भएनन् । त्यसपछि ओलीले जुक्ति निकाले र, उनले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि छ सदस्यीय कार्यदल बनाए । यसमा प्रचण्ड पनि सहमत भए । पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रचण्ड एक पाइला पछि हटेको संकेत थियो त्यो । कार्यदल समस्याको समाधान भने थिएन, यो त मात्र टालटुले नीति थियो । यही टालटुले शैलीमा १५ बुँदे समतिको बुँदा तयार पारी स्थायी कमिटीबाट पारित गरिएको छ । जसमा धेरै सहमति कार्यान्वयन गर्नेभन्दा तत्काल अलमलको नीति लिने उपायका रुपमा बुझिएको छ ।

विगतमा जसरी सहमति कार्यान्वयन भएन, भविष्यमा पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंकाहरु भने अझै छ । अर्कोतर्फ, सहमतिमा पनि ओलीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन् । जसमा आफू पाँच वर्ष कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहिरहने विषय छ । उनको ध्येय पनि यही थियो । जसमा तत्कालका लागि सफलता हासिल गरेका छन् । अहिले पनि नेकपा एमाले दल दर्ता छ । दल दर्ता गर्नेहरु ओलीनिकटस्थहरुका खास मान्छेहरु रहेको छर्लङ्ग छ । यसले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुलाई सशंकित बनाएको छ । यसअघि पनि ओलीले पार्टी फोड्ने सम्मको कदम चाल्ने देखेरै दुर्घटनाबाट जोगाउन अन्तिम उपाय अपनाएर कार्यदलमार्फत् सहमति निकालेका हुन् । यो अन्तिम प्रयास हो । ओलीबाट हुनसक्ने कुनैपनि विध्वंशकारी कदमप्रति सचेत र शतर्क भएर प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई रक्षात्मक बनाएका मात्र हुन् । यो अन्तिम मौकाका रुपमा हेरिएको मात्र हो । यो अन्तिम उपायलाई ओलीले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेमा पार्टी र देशको हित हुनसक्छ ।

अहिले नेकपाभित्रको समस्या हुनुमा ओलीले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नै मुख्य कारण हो । समस्या ओलीमै भएकाले उनी एक कदम पछाडि हट्न जरुरी छ । पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डसँग जुन जुन सहमति भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गरेर सबैलाई समेटेर बढ्नुको विकल्प ओलीसँग छैन । अब नेकपाको ‘बल’ ओलीको कोर्टमा छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन । उनले विगतमा जसरी नै अलमलाउने र सहमति कार्यान्वयनमा नगर्ने हो भने पार्टी फेरि विभाजनमा जान सक्छ । अझैपनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न बाँकी छ । कार्यदलले यही असोज १५–१७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव दिएको छ । बैठकले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्न सक्छ । कार्यदल बनाएर गरिएको सहमतिको टालटुले नीतिलाई परिपक्वता दिन सुझावको वास्तविक कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । त्यसो नहुने हो भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाटै फिर्ता बोलाउन सक्छ । किनभने, केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–नेपालको बहुमत छ । बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यतिबेला नेकपा फुटमा जानसक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । त्यतिबेला देशको अवस्था अकलपनीय हुनसक्छ । राजनीतिक परिवर्तन नै खतरामा पर्न सक्छ । त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य मात्र नभई प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न सक्छ भन्नेतिर नेकपा सचेत हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रचण्ड–माधव प्रतिगमनकारी हुन : मन्त्री रायमाझी

    नेकपा ओली पक्षका नेता एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

यती समुहद्धारा समाचारको खण्डन

    नेपालको समग्र पर्यटन विकास र राष्ट्रको पर्यटन अर्थतन्त्रका असिमित संभावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय

कास्कीका सवै जनप्रतिनिधि ओलीतिर, प्रचण्ड-माधव गुट पत्तासाफ

    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिभाजन गरी अलग समुह बनाउनु भएका

मघेशी दल फेरी फुटने संकेत, जसपामा अर्को लफडा सुरु

    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद् विघटनविरुद्ध सिरहामा गर्न लागेको सभा