यो पार्टी ओली एण्ड प्रचण्ड लिमिटेड कम्पनी होइन, दुबैलाई हटाउन सकिन्छ : नेता पाण्डे



 

दुई अध्यक्षका अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि उहाँहरुबीच ठूलो समस्या देखियो, यसले नेकपाभित्र ठूलै उथलपुथल हुन सक्छ भन्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने यो दुईजनाको पार्टी होइन । यो पार्टी केपी ओली र प्रचण्डको लिमिटेड कम्पनी र हामी त्यसका शेयर होल्डर होइनौं । यो हामी सबैले धेरै मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो । चाहे हिजोको एमाले होस् वा हिजोको माओवादी, सबै आ–आफ्ना संघर्षबाट आएका हुन् ।

माओवादीले आफ्ना १० हजार मान्छेले बलिदान गरेको भन्छ । त्यत्रो मान्छेको बलिदान, अंगभंग भएको, कयौंको भविश्य बर्बाद भएर यहाँसम्म आएको हो । माओवादीको त्यो युद्ध ठीक थियो कि थिएन भन्ने समीक्षा हुँदै जाला । उहाँहरुले गरेका हिजोका गतिविधि ठीक थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । उहाँहरुको त्यो नीति नै ठीक थियो कि थिएन भन्ने पनि छ । तर, जो मान्छे मारिए, रहरले मारिएका होइनन् । उनीहरुले बलिदान गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेको निर्माणमा पनि २००६ सालदेखिको इतिहास छ । पुष्पलालदेखि उहाँको श्रीमती साहना त हाम्रो नेता नै हुनुभयो । पहिलो महाधिवेशनको महासचिव मनमोहन अधिकारी हाम्रो अध्यक्ष हुनुभयो । यसमा कति कष्ट र दुःख गरेर संगठन बनेको हो ।

अहिले ड्राइभिङ सिटमा दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले सिर्जना गरेको पार्टी होइन । उहाँहरुभन्दा अगाडि पनि अरु नेता थिए । भोलि पनि अरु आउँछन् । यसलाई दुई व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेर्न थाल्यौं भने कुरा बिग्रिन्छ ।

होइन, हामी भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरुका बीचको चरम अन्तरविरोध त प्रकट भयो नि बैठकमा, यसले दुर्घटना ल्याउन लागेको हो ?

बैठकमा अभिव्यक्त भएका कुरा उहाँहरु दुईजनाको मात्र कुरा होइन कि अहिले नेकपाको भित्री स्थितिको प्रतिविम्व हो । कस्तो छ त नेकपाको भित्री अवस्था भन्ने त्यो अभिव्यक्ति हो । दुई नेताले मनको बह पोखेका मात्र भनेर नबुझौं । एउटाले राम्रो मात्र भन्ने, अर्कोले नराम्रो मात्र भनेको अर्थमा नबुझौं । नेकपाको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने यसले दर्शाउँछ ।

वास्तवमा अहिले हाम्रो पार्टीले फङ्सन (काम) नै गरेको छैन । एकाध दिवसहरुको कार्यक्रम होलान् । एकपटक सातै प्रदेशमा भेलाहरु गर्ने भन्यांै, केही ठाउँमा भए । तर, कमिटी प्रणाली तहस–नहस भइसकेको छ । त्यसैले यो समस्या दुई अध्यक्षबीचको झगडा मात्र होइन । अब दुईजना मात्र बसेर, सचिवालय मात्र बसेर भएन ।

हामीले केही समय अगाडिदेखि २० जना मिलेर स्थायी कमिटी बैठक माग गरेको हो । विधानअनुसार २५ प्रतिशतले बैठक मागेपछि तत्कालै बस्नुपथ्र्यो । हामी त झण्डै–झण्डै बहुमत, ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २० जनाले बैठक मागेको हो भनेपछि सामान्य कुरा होइन । त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो । बैठक डाकियो, तर स्थगित भयो । बैठक नगर्ने चाहनाले कुनै पनि टुंगोमा पुग्न सकिन्न । दोष सबैभन्दा टुप्पोमा जो बस्छ, उसैलाई जान्छ ।

हामीले पनि सकारात्मक स्वार्थमा काम गर्दा ठिकै छ नि त भनेर दुईजना अध्यक्षलाई बढी नै अधिकार दिएकै हो । हुँदा हुँदा हामीले मात्रै गर्ने रहेछ, बाँकी त हामीले टीका लाइदिएका मान्छे हुन् भन्ने उहाँहरुमा देखियो । हामीचाहिँ शक्तिका स्रोत हौं, अथोरिटी हौं, यी चाहिँ टीका लाएर आएका मान्छे भन्ने उहाँहरुमा बुझाइ देखियो । यदि यो कुरा सच्याइएन भने दुई अध्यक्षको यही प्रवृत्ति नेकपा अवसानको कारण बन्नेछ ।

अहिले त पार्टी एकता गरेकैमा पश्चाताप हुन थालेको पो देखिन थाल्यो त अध्यक्षहरुमा, होइन र ?

किन पश्चाताप भयो होला त भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । त्यो केबल प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो ? केपी ओलीले बहुमतका लागि एकता गरिहालियो, अब के काम छ भन्नुपर्‍यो कि त । पार्टी एकता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र थियो कि भविश्य हेरेर गरिएको थियो ? प्रश्न उठ्छ ।

अथवा प्रचण्डजीलाई के लागेको होला, त्यसबेला आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने भनेको थियो, मैले पाइनँ, छाडेर गल्ति गरेँ । यसको लागि मात्र एकता गरेको हो त त्यसो भए ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनलाई एउटाले खोज्ने, अर्काेले चाहिँ आधा आधा कार्यकाल पाइहाल्छु भनेर मुख मिठ्याएर एकता गरेको हो र ?

अनि त्यो स्वार्थमा आँच पुग्न खोज्यो भने चाहिँ बेकारमा एकता गरिएछ भन्नु स्वार्थमा आँच पुग्दाको अभिव्यक्ति मात्र हो । त्यसो हुनाले, यदि यसखालका तत्कालीन स्वार्थबाट हामी गाइडेड भएर एकता गर्छौं भने त स्वाभाविकरुपमा त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन ।

तर, दुई अध्यक्षको कुरा मिल्दा सबै ठीकठाक हुने, उहाँहरुको कुरा नमिल्दा बिग्रिहाल्यो, फुट्ने नै भयो भन्नेजस्तो त देखियो नि ?

अलिअलि त देखियो । जतिबेला उहाँहरु मिलिरहनुभएको थियो, प्रश्नहरु त्यति उठेनन् । जब उहाँहरुका बीचमा अन्तरविरोध पैदा भयो, त्यसपछि समस्या बाहिर देखिन थाले ।

सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएकै हो, तर त्यसबेला उहाँ टिक्नुभयो, अहिले आएर मलाई भारत समेत लागेर हटाउन खोजिँदैछ भन्नुभयो, के हटाउने नै तयारी हो त अब ?

मलाई थाहा छैन त्यो । वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि, मनको बाघले खाएको हो कि ? किनभने, अस्तिको बैठककै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो पार्टी एकता गर्दा आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको भनेर बीचमा एकपटक कागज छापियो । हामीलाई त थाहा पनि थिएन । पछि त्यो भएकै कुरा रहेछ, कसैले खण्डन गरेको छैन । बरु उहाँहरुले मंसिरमा पूरै कार्यकालको अर्को सहमति गर्नुभयो ।

अब पार्टीले समग्र छलफल गर्दा त हिजो तपाईलाई पूरै कार्यकाल बनाउने भनेर सहमति गरियो, तर तपाईबाट त्यो काम भएन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? तपाईलाई सधैंका लागि रजिष्ट्रेशन पास गरेर दिएको हो र ? चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे पार्टी अध्यक्ष रजिष्ट्रेशन हो ? तपाईबाट यो भएन, बदल्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? नबदल्दा सबैको भविश्य जान्छ भन्ने लाग्यो भने राखेर काम पनि हुँदैन । त्यो चिजको विश्वास त कमिटीले गर्नुपर्‍यो नि । काम ठीक भइरहेको छ, राम्रो छ भन्ने मूल्यांकन त कमिटीले गर्ने हो । कमिटीसँग बाहिर भएर, बाहिर–बाहिर कुरा गरेर केही पनि हुँदैन । स्थायी कमिटीबाट शुरुदेखि नै सरकारको समीक्षा गरौं भन्दा पर–पर सारिएको हो ।

पार्टीको मान्छेले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा पार्टीको सल्लाह, निर्देशन मान्नुपर्ने कि नपर्ने ? पार्टी नै चुनाव हारेर सबै सिद्धिने अवस्था आयो भने कसलाई समाउन जाने ? पार्टी केही होइन भन्ने कुराले त सिध्याउँछ नि । अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो ।

उसो भए स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्नुस् भन्न सक्छ ?

पार्टीले त अध्यक्ष पनि हटाउन सक्छ नि । प्रचण्डजीले अध्यक्ष चलाउन सक्नुभएन भने हटाउन सक्छ । पार्टीले केपी ओलीलाई मात्रै हटाउँछ भन्ने होइन । केपी ओली र प्रचण्ड दुवैलाई हटाउन सक्छ । हामी सबैको भविश्य तलमाथि हुन्छ भने त त्यो दिन आउँदैन ? यहाँ त अनेक पार्टी बन्दै र भत्किँदै आएका छन् ।

नेकपा एमाले त यस्तो पार्टी हो, अनेकपटक आफ्ना नेता हटाउँदै परिवर्तन गर्दै आएको हो । ०३२ सालमा कोअर्डिनेशन केन्द्र बनाउँदा सीपी मैनालीलाई सचिव बनायौं । २०३५ मा माले गठन हुँदा महासचिव बनायाौं । २०३९ मा सीपीलाई हटाएर झलनाथ खनाललाई बनायौं । २०४६ मा फेरि उहाँलाई विदा गरेर मदन भण्डारी आउनुभयो । २०५० मा मदनको निधनपछि माधव नेपाल आउनुभयो । २०६४ मा उहाँ आफैंले छाडेपछि झलनाथ आउनुभयो । अनि २०७० मा केपी ओलीले चुनाव जित्नुभयो । चुनाव जितेको पनि ५ वर्ष नाघिसक्यो । त्यो म्याण्डेट पनि गयो । हामी पद्धतिको कुरा गर्दैछौं । हामीसँग व्यक्ति हटाउने र ल्याउने प्रशस्त अनुभवहरु छन् ।

त्यसो भए मलाई हटाइँदैछ भन्ने बुझेर प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्ति आएको हो त ?

पहिलो कुरा त उहाँले किन भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । त्यसोभए त नेपालले चीनको राष्ट्रपति बनाइदिन्छ र हटाइदिन्छ, भारतको प्रधानमन्त्री हटाउँछ र बनाउँछ भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त्यस्तो भन्नु मैले त बडो दुःखद कुरा ठानें । यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पार्टीमा अप्ठेरो पर्ने भएपछि पहिले नै योखालको कुरा गर्नुभएको हो कि ?

जेसुकै गरेको भए पनि त्यो ठीक होइन । पार्टीको आन्तरिक कुरा मिलेन र उहाँले छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने मैले त भनेकै थिएँ भारतले हटाइदिएको भनेर भन्ने ? या चाइनाले हटाइदिएको भन्ने हो भने त मान्छेहरु विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने भएनन् नि ।

पहिले नै एउटा वातावरण देशभक्ति र राष्ट्रवादितालाई सहन नसकेर हटाउन लागे भनेर आफूलाई देशभक्त नेता बनाउने कुरा त भएन । मान्छेले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । समस्या त हाम्रा आन्तरिक हुन् नि ।

प्रधानमन्त्री फेर्ने सामर्थ्य नेकपा बाहेक अरुसँग छैन, त्यो सामथ्र्य यो स्थायी कमिटी बैठकमा प्रकट हुन्छ भनेर बुझ्ने हो ?

नेकपा त हुँदै हो नि । उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै नेकपाले बनाएको हो । हामीले सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्ने एजेण्डा राखेका छौं । त्यो समीक्षा हुँदा एकदमै राम्रो काम भइराखेको छ भन्ने कोणबाट हुन्छ कि काम भएको छैन भन्ने हुन्छ । काम भएको छैन भन्ने आयो भने यस्तै होस् भन्ने कुरा त हुँदैन होला । कसरी राम्रो गर्ने भन्नेबारेमा नेताहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण हुनेछन् ।

कुर्सीमा पुगेपछि मलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर, शाहवंशीय शासन त हट्यो भने निर्वाचित शासन हट्न सक्दैन ? विगत हेर्दा पनि कोही सत्तामा रहेको छैन । हामी आफैं त्यसका एक्टर (कर्ता) भएका छौं ।

नेपालमा राजतन्त्र जस्तो शक्ति त गयो भने हामी त जनताका प्रतिनिधि हौं । हामीले जहिले पनि सत्ताको कुर्सीबाट र अर्को सडकको आँखाबाट हेर्न सकेनौं भने समस्या हुन्छ । कुर्सी र सडक म्यानेज गर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्छौं, अहिले भइरहेको त्यही हो ।

अहिले केपी ओलीले सबै कमिटीमा बहुमत गुमाएको अवस्था छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा हटाउन त सकिने भयो नि होइन ?

यहाँ सबै विवेकहीन मान्छेहरु छन् र नसोची, नबुझी काम गर्छन् भन्ने ठान्नु गलत हुन्छ । हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो । यसलाई कुनै पनि आघात पर्न दिने पक्षमा छैनौं । अल्पमत–बहुमत गर्दा पनि हामी सोच विचार गर्छौं ।

अनावश्यक किसिमको नोक्सान नहोस, समस्या तथा बिग्रह पैदा नहोस् भन्ने बारेमा त हामी सचेत नै छौं नि । भाँडभैलो गर्न, गैरजिम्मेवार बन्न त स्थायी कमिटी बैठक हामीले माग गरेको होइन नि । सबै मान्छे जिम्मेवार छन् । एक अर्काको बीचमा सम्मान हुनुपर्छ । हामीले त्याग गरेर बनाएको पार्टी हो यो । आफूले त्याग नगर्ने, मैमात्र हुनुपर्छ भन्ने कुराले पार्टी बन्दैन ।

प्रधानमन्त्री हटाउने तयारी हो कि होइन त ?

त्यो तयारीमा मचाहिँ नभएको हुनाले मलाई थाहा छैन । बैठकमा म बसेर तयारी भएको छैन । म नभएको कुराको जवाफ दिन सक्दिनँ । बैठक बस्नेबित्तिकै हटाउँछन् कि भनेर तर्सिनुहुँदैन । उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । जसले बनाउँछ, उसैले बदल्छ । यो त सैद्धान्तिक कुरा हो ।

तर, नेकपामा बहुमत र अल्पमतका आधारबाट हटाउन पाइँदैन वा निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ? महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने वैधानिक व्यवस्था होइन र ?

यो गलत कुरा हो । कुनै विधानले भनेको छैन । विधानको कुरा फलो भएको पनि छैन । विधान त हाम्रो राजनीतिक समझदारी हो । विधान भनेको भोलि केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्छ । यो विधान भगवानले बनाइदिएको पनि होइन । यो विधान कतिपटक परिवर्तन भइसक्यो ।

यो भनेको यान्त्रिक र कुतर्क हो । समझदारीमा तलमाथि हुनेवित्तिकै यस्ता कुरा रहँदैनन् । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजीनामा गरिसकेपछि सुवास नेम्वाङजस्ता वकिल साथीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि नयाँ बनाउने व्यवस्था छैन भन्ने तर्क ल्याउनुभयो । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ बहुदलीय व्यवस्था भनेको बहुमतको शासन हो । संसदमा बहुमत गुमिसकेपछि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहन सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । यही कुरा संविधान बनाउँदा पनि कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्‍यो । मैले भनेँ, यो नक्कली कुरा नगर्नुस् ।

संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतको व्यवस्था हो । संसदमा उसले बहुमत गुमाइसकेपछि एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउँदैन भनेर अर्को पक्षले संसद चल्न दिन्छ ? सरकार चल्न दिन्छ ? त्यसपछि मेरो तर्कमा उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभयो । त्यसपछि त्यही संविधानमा एउटा क्लज नयाँ थपियो, एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र सँगसँगै बहुमत गुमाएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । विश्वासको मत नपाएपछि जुन दिन पनि सरकार ढल्न भनेको हो । यो व्यवस्था मैले भनेर संविधानमा राखेको हो ।

केपी ओलीले बहुमत त गुमाउनुभयो नि पार्टीमा होइन ?

त्यही त । पार्टीमा होस वा संसदमा होस विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । विश्वासको आधार भनेको सबैको समर्थन र सहयोग लिने कुरा हो । कामचाहिँ केहीका लागि गर्ने, कुरोचाहिँ सबै मिलेर जाउँ भन्यो भने हुँदैन ।

त्यसैले यो बैठकले केही न केही निर्णय त गर्छ । प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा, सरकारको सन्दर्भमा र पार्टीको सन्दर्भमा केही न केही निर्णय त गर्छ । समस्या छ भन्ने, तर केही नगर्ने हो भने त हामी नै उल्लु हुन्छौं नि । नभएको कुरा किन उठाएको भन्ने भैहाल्छ नि ।

प्रधानमन्त्रीलाई छाड्नुस् भन्ने कि हटाउने त ?

भन्ने त त्यही त हुन्छ नि । तपाईलाई हटाउँछौं भनेर जान्छ र कोही ? राजालाई पनि त छाड्नुस् भनेको हो नि, हटाउने भनेको हो र ? नमान्दा पो हटाउने कुरा हुन्छ त । त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, मलाई थाहा छैन । तर, परिस्थिति चाहिँ धेरै नै गाँठो परेको देखेको छु मैले । यो अहिलेको परिस्थिति सहज छैन, मैले बुझेको यत्ति नै हो । नेकपाको इतिहासमै धेरै अप्ठेरो स्थिति आइरहेको छ ।

अब अन्तिममा, एमसीसी बारे नेकपाको यो बैठकले के गर्ला ?

मलाई ठ्याक्कै यसको अनुमोदनको डेडलाइन कहिले भन्ने थाहा छैन । जून ३० हो भने त १६ गते नै सिद्धिसक्छ । हाम्रो संसद १७ गते मात्र छ । त्यसो हुँदा त यसबारे म्याद गएको प्रस्तावमा नेकपाले बहस नै गर्नुपरेन । तर, त्यसो होइन भने यसका अनेक विकल्पमा छलफल गर्न सक्छौं । त्यो भनेको हामीलाई ६ महिना म्याद थप्देउ भन्न सक्छौं । यसमा भएका कतिपय अस्पष्टता छन् भने स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

योबीचमा अमेरिकामा चुनाव छ । चुनावमा को आउला । चीन–अमेरिका ब्यापार युद्धको अवस्था के होला ? यसबीचमा हुने विश्व घटनालाई पनि हेरेर समय लिएर अगाडि जान सकिन्छ । तर, नेकपामा एमसीसीमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुँदैन । यसलाई हामी सहज निकास दिन्छौं । म्याद गएको हो भने छलफल नै गर्नुपरेन । एमसीसीले अप्ठेरो पार्छ, पार्टीमा भन्ने मलाई लाग्दैन । अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थप २०४ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघ्‍यो

  नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ ।  स्वास्थ्य

नेकपा विवाद : हलो अड्कियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद मिलाउने प्रयासमा बसेको दुई अध्यक्षबीचको

प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन प्रचण्डको अनेकौ प्रयास असफल

  स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा

मंसिर ४ को सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन ओली तयार

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का