सम्पादकहरुलाई श्रमजीवीका पक्षमा उभिन अध्यक्ष अर्यालको अपिल



 

कोभिड–१९ र लकडाउन पछि नेपाली श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पेशागत सुरक्षा अत्यन्तै नाजुक र चिन्ताजनक भएको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । तोकिएको न्यूनतम तलव समयमै नदिने,जबरजस्ती बेतलवी बिदामा बस्न व्यबस्थापनले दबाब दिने, तलव कटौती गर्ने र जागिरबाटै निष्कासन गर्ने गरेको गुनासा र उजुरीहरु समितिमा आईरहेको उल्लेख गर्दै समितिले त्यस्ता कार्य नगर्न र नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संचार गृहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

यसै क्रममा समितिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा करीब दुई दर्जन संचार संस्थाका सम्पादकहरुलाई आज छुट्टा–छुट्टै पत्राचार गर्दै अहिलेको विषम र संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमजीवीहरुका पक्षमा उभिन अपिल गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्घारा हस्ताक्षर गरी ती सम्पादकहरुलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा श्रमजीवीहरुका पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै श्रमजीवीहरुलाई नियमित तलब दिने र जागरिबाट निष्काशन नगर्ने प्रत्याभूत सहितको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ । सबै सम्पादकहरु एक ठाउँमा उभिदा पेशागत असुरक्षाका कारण मानसिक त्रासमा रहेका श्रमजीवीहरुका समस्या समाधान हुने विश्वासका साथ समितिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा सम्पादकहरुलाई छुट्टा—छुट्टै अपिल गरी पत्राचार गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष अर्यालले अहिलेको यो संवेदनशील अवस्थामा मानवीयताका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार,कर्मचारी र कामदारको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सम्पादकहरुलाई प्रेषित गरिएको पत्र निम्नानुसार रहेको छ ः— श्रीमान् सम्पादकज्यू कोभिड–१९ को संक्रमणले अहिले मानव सभ्यता नै संकटमा छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपालमा कोरानाको संक्रमणको विरामी बढिरहेको बेला नेपालको उद्योग, ब्यापार, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, यातायात ब्यबसायसँगै सबै क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर गरेको छ । यसबाट आमसंचार क्षेत्र पनि मुक्त छैन ।

अहिले कोभिड –१९ का नाममा कतिपय संचारगृहरुले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको, तलबमा कटौती गरेको र समयमा तलब नदिएको, बेतलवी विदामा बस्न दबाब दिएको, राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको र जागिरबाट निष्काशन गरिएको जस्ता उजुरीहरु यस समितिमा आइरहेको छ । यसबाट कतिपय संचारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको अवस्था निराशाजनक र चिन्ताजनक देखिएको छ । यसबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनको कठिन घडीमा क्रियाशिल श्रमजीवीहरु माथि मानसिक त्रास फैलिएको देखिएको छ ।

अहिले कोरोना महामारीका बेला श्रमजीवीहरुले काम गरे वापतको पारिश्रमिकबाट दैनिक गुजरा चलाउनुका साथै कोठा भाडा, बालबच्चाको रेखदेख लगायत अन्य आवश्यकीय प्रवन्ध गर्नु परिरहेको बाध्यता बारे यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । यसर्थ, यस घडीमा मानवीय संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले पनि यहाँको साथ सहयोग श्रमजीवीहरुका पक्षमा रहनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ । यो बेला श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिम मोलेर कार्य क्षेत्रमा खटिरहेका छन् । उनीहरुलाई हौसला दिनु पर्नेमा उल्टै ब्यबस्थापन पक्षबाट निरुत्साहित गर्ने कार्य भएबाट उनीहरु माथि पेशागत असुरक्षाले मानसिक त्रास बढाएको पाइएको छ । जागिर गुमाउनु पर्ने र काम गरेको न्यूनतम तलब समेत नपाउने विषय कोरोनाको महामारी बीचमा पेशागत असुरक्षा थप गम्भीर बन्न पुगेको छ ।

तसर्थ, आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई नहटाउन र न्यूनतम खाइपाई आएको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने कार्यमा यहाँको महत्वपूर्ण भूमिकाको लागि अनुरोध गर्दछौ । यो बेला यहाँले अप्ठ्यारो र कठिन परिस्थितिमा काम गर्न परिरहेको यर्थातता बीच आम नागरिकका लागि सूचना प्रवाह गर्ने र पत्रकारको हितमा उभिएर काम गरिरहनु छ । श्रमजीवीहरुको समस्या समाधान गर्न तपाईले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यो कार्य निरन्तर रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौ । श्रमजीवी पत्रकारको हितमा तपाईले चाल्ने हरेक कदममा न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिले आवश्यक सहयोग समेत गर्ने जानकारी गराउँछौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थप २०४ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघ्‍यो

  नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ ।  स्वास्थ्य

नेकपा विवाद : हलो अड्कियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद मिलाउने प्रयासमा बसेको दुई अध्यक्षबीचको

प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन प्रचण्डको अनेकौ प्रयास असफल

  स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा

मंसिर ४ को सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन ओली तयार

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का