अबदेखि डेरावालासँग बढी विद्युत् महसुल लिन नपाउँने



 

विद्युत् नियमन आयोगले घरधनीहरूलाई भाडामा बस्नेसँग खपतका आधारमा तय भएको बिलको अधिकतम दरभन्दा बढी महसुल नउठाउने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ महसुल जारी गर्दै आयोगले भाडामा बस्नेसँग मनलाग्दी तबरले बिजुलीको शुल्क नअसुल्ने गरी निर्देशन दिन भनेको छ।

‘घरबाहलमा बस्नेलाई मिटरको खपतको आधारमा बिल हुँदा तय भएको अधिकतम दरभन्दा बढी महसुल उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिन्छ,’ आयोगले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ ।

साथै, अयोगले प्राधिकरणलाई बहालवालाले नै आफ्नो मिटर र सबमिटर लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एक अध्ययन गरी अर्को महसुल निर्धारण गर्नुअगाडि नै पेश गर्न भनेको छ । अर्कोपटक घरबहालामा बस्नेसँग असुल हुने महसुलको सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्ने संकेत गरेको छ ।

अहिले अधिकांश घरबेटीहरूले विद्युत् महसुल १५ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म लिने गरेका छन् । जबकि प्राधिकरणको नयाँ महसुल दर न्यूनतम ३ र अधिकतम १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट मात्र छ । यसरी घरबेटीले महिनैपिच्छे बढी पैसा असुलिरहँदा पनि बहालवालले कुनै आपत्ति जनाउन सक्दैनन् ।

सामान्यतया घरबेटीले प्रत्येक फ्ल्याटमा सबमिटर राखेर त्यसमा उठेको अंकका आधारमा भाडावालसँग महसुल लिन्छन् । तर त्यसो गर्दा अधिकांशले १५ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले हिसाब गर्ने गरेका छन् ।

यही प्रवृत्तिलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणले घरबेटीहरूलाई डेरावालासँग बिजुलीको व्यापार नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।

घरबेटीहरूले डेरावालसँग चर्को विद्युत् महसुल उठाउने प्रवृत्ति काठमाडौंमा मात्र नभएर देशभर नै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कतिपय घरेबटीले त उठेको युनिट र महसुलको हिसाब नै डेरावाललाई देखाउँदैनन् । त्यसैले घरबेटीले जति माग्यो उति दिनुपर्ने बाध्यतामा धेरै डेरावालहरू छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणलाई तिर्नेभन्दा बढी महसुल घरबेटीले उठाउनु गैरकानुनी हो ।

कतिपय घरबेटीले पसललाई दिने बिजुलीमा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँसम्म असुलेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने भन्छन्, ‘कानुनी हिसाबले यो एक किसिमको ठगी नै हो, मानवीय हिसाबले पनि आफूले तिरेकोभन्दा बढी महसुल डेरामा बस्नेसँग उठाउनु हुँदैन ।’

उनले यस्ता विषयमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रमा थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेको बताए ।

कसैलाई आफू ठगिएको लागे प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर अब विद्युत् नियमन आयोगले पनि निर्देशन दिएकाले प्राधिकरण आफैँले पनि यस्तो गुनासो सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

 

कति तोकिएको छ महसुल ? 

विद्युत् नियमन आयोगले असार महिनाको खपतमा लागु हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरदर १० प्रतिशत विद्युत् महसुल दर घटेको बताए ।

५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ । उनीहरूलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल हिसाब गरेर तिर्नुपर्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ। २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिनुपर्ने हुन्छ ।

४०० युनिटभन्दामाथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्नेछ। आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारमा फरक-फरक दर तोकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थप २०४ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघ्‍यो

  नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ ।  स्वास्थ्य

नेकपा विवाद : हलो अड्कियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद मिलाउने प्रयासमा बसेको दुई अध्यक्षबीचको

प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन प्रचण्डको अनेकौ प्रयास असफल

  स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा

मंसिर ४ को सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन ओली तयार

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का