सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हामीसँग कुनै सल्लाह नै गरेन : जनता समाजवादी पार्टी



 

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा अलमल देखिएको छ । निसान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा राख्न सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे जसपाले धारणा बनाउन सकेको छैन ।

पार्टी एकीकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यस्त जसपा नेताहरूले आफूले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले निसान छाप मात्रै संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो पनि माग हो । अहिले सरकारले के संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यो हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौँ,’ जसपा नेता महन्थ ठाकुरले भने । उनले संसदमा टेबुल भएपछि प्रस्ताव आउने र अनि त्यसबारे छलफल र निष्कर्ष निकालिने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराउँदासम्म हामीसँग कुनै सरसल्लाह गरेको छैन । त्यसैले अहिले नै त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन्नँ,’ ठाकुरले भने ।

जसपा नेता उपेन्द्र यादवले पनि संविधान संशोधन गर्दा अहिलेसम्म संविधानमा देखिएका सम्पूर्ण त्रुटि मिलाएर प्रस्ताव लैजाँदा राम्रो हुने बताए । संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको पनि भनाइ छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा जसपाका नेताहरूले नयाँ नक्सा ल्याएर नेपालको भूमि भारतबाट फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए ।

संसदमा पनि जसपा नेताहरूले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर कूटनीतिक तवरबाट विवाद समाधान गर्न सल्लाह दिएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले आन्दोलन गर्दा अघि सारेका मागसमेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा कसैसँग सरसल्लाह नगरेकाले जसपा नेताहरू मौन देखिएका छन् ।

जसपा नेता यादवले यसबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने र संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै आन्तरिक परामर्श गर्ने बताए । ‘संविधानमा संशोधन त अतिआवश्यक नै छ । सधैँ समस्या थाती राख्नुभन्दा सल्टाउनु नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधान जारी हुँदा ठाकुर र यादवसहित मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले ६ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले एकपटक संशोधन पनि गरेको थियो । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो भने विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरू निधिको प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन गरेकाले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, तत्कालीन एमाले असहमत हुँदा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

अझै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् । जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहमत भएपछि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । अहिले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भने उनीहरू के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
श्री लालीगुराँस सहकारीद्वारा ऋण लिएका सदस्यलाई छुट सुविधा

  पुल्चोकस्थित श्रीलालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋण लिएका सदस्यलाई सुविधा दिने भएको

भागबण्डा नमिलेपछि एकता नटुंगिंदै विभाजनतिर मधेसी दल

    राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने भएको छ । देशको

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश

  संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ । कानुनमन्त्री डा.

संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने