लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्सा तयार, मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी



 

सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय आइसकेकोले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नक्सा सहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ नक्साको अधिकांश काम तयारी अवस्थामै थियो । यसबीचमा भारतसँग वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षामा नक्सा जारी गर्न रोकिएको मन्त्री अर्यालले बताएकी थिइन् । तर भारतले लिपुलेकबाटै सडक खन्न थालेपछि नक्सा जारी गर्न नेपाललाई दबाब परेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने भनिएको र नेकपा सचिवालय बैठक तथा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकोले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न नापी विभागलाई मन्त्री अर्यालले निर्देश गरेकी हुन् । विभागले नयाँ नक्सा तयार पारिसकेको छ ।

नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर छलफल गरेपछिमात्र त्यो पारित हुनेछ । नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले त्यसका प्राविधिक,कुटनीतिक र अन्य सबै पक्षलाई विचार गरेर परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपालको हाल प्रचलनमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन । राणा काल र पन्चायतकालदेखिनै सो भूभाग नरहेको तर अहिलेको सरकारले त्यो सहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्यालले अनलाइनखबरसँग बताएकी थिइन् । उनले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नरहेको भन्दै कतिपयले विरोधसमेत गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित राष्ट्रिय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
श्री लालीगुराँस सहकारीद्वारा ऋण लिएका सदस्यलाई छुट सुविधा

  पुल्चोकस्थित श्रीलालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋण लिएका सदस्यलाई सुविधा दिने भएको

भागबण्डा नमिलेपछि एकता नटुंगिंदै विभाजनतिर मधेसी दल

    राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने भएको छ । देशको

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश

  संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ । कानुनमन्त्री डा.

संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने