स्थानीय तहको ढुकुटी रित्तियो, साढे १० लाख परिवारलाई राहत, २ खर्ब खर्च



 

 

स्थानीय तहहरुले अझै लकडाउन लम्बिएमा आफ्नै स्रोतबाट मात्रै विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउनपछि विभिन्न चरणमा राहत बाँड्दा आफ्नै स्रोतबाट ठूलो खर्च भएको भन्दै अब थप राहत बाँड्नुपरे संघ सरकारले सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अब रहात वितरण गर्न अधिकांश गाउँपालिकासँग आर्थिक स्रोत र क्षमताको अभाव रहेको बताउँछन् ।

नेपालमा कोरोनाको महामारी तीव्र रुपमा फैलिसकेको छैन । तर, सुरुआतमै स्थानीय तहरुले आफूसँग भएको आर्थिक स्रोत खर्च गरेर सक्न लागेका छन् ।

‘सिहंदरबारको सरकारको निर्णयले धेरैखालको कन्फ्युजन सिर्जना गर्दै आएको छ, अब पनि राहात वितरण स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने भन्नने हो भने स्रोत के हो भनेर देखाइदिनुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले स्थानीत तवरमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि खर्च गरेका छौं, अब राहत बाँड्न थप स्रोत छैन ।’

सरकारले अहिले काम गरे मात्रै राहत दिने नीति ल्याएपनि शहरउन्मुख गाउँपालिकाक र शहरहरुमा यो निर्णय कार्यान्वायन गर्न नसकिने बताए । सहरी मजदुर तथा गरिबको संख्या धेरै हुने, त्यस्ता काम लगाउने खालका आयोजना सीमित हुने र सामाजिक दुरी कायम गर्न नसकिने भएकाले सरकारले ल्याएको योजना पनि अपुरो रहेको उनले बताए ।

सरकारले त्यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतको रकम उपयोग गर्न भनेको छ । तर, त्यो रकम पारिश्रमिकमा खर्चिन धेरैलाई समावेश गर्न नसकिने अवस्था रहेको स्थानीय तहले बताएका छन् ।

मौसम लगायतमा पनि विकासे काम भर पर्ने भन्दै मजदुर भोकै रहने स्थिति रहन नदिन के गर्ने भनेर संघ सरकारले स्थानीय तहसँग सल्लाह नै नगरी ल्याएको योजना प्रभावकारी नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘मजदुरको राहतको विषय स्थानीय तहको ठेक्का नै हो जसरी अहिले संघ सरकार प्रस्तुत भएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यही तरिकाबाट स्थानीय तहले स्रोतको दबाव थेग्न सक्दैनन् ।’

स्थानीय तहलाई हुनेखाने र हुँदा खाने छुट्याउन पनि मुस्किल भइरहेको भन्दै स्थानीयत तहरुले संघ सरकारले ल्याएको मापदण्ड पनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन नसक्दा समस्या भएको औंल्याएका छन् ।

उनीहरुले संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएको राहत कोषमा सहयोग रकम थुप्रिएर बस्ने तर स्थानीय तहलाई राहत बाँड्नै समस्या हुने अवस्था आउनु लाजमर्दो भएको बताएका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जु राहतलाई श्रमसँग जोड्ने योजना राम्रो भएपनि शारीरिक श्रम गर्न नसक्ने अशक्त, आपाङ्गता भएका, वृद्धवृद्धा, बिरामीलगायतलाई पनि राहत बाँड्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतमा पनि लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’अब राहत वितरणको हमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समान ३३.३३ प्रतिशत लागत सहभागिता राख्नुपर्छ ।’

महामारीको अवस्था लम्बिएर केही समयपछि विपन्न मात्रै नभएर अहिलेको मध्यमवर्गालाई राहत आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । लकडाउपछि स्थानीय तहहरुको पनि आर्थिक स्रोत सुकेको भन्दै ब्यञ्जुले यस विषयलाई संघ र प्रदेश सरकारले गम्भीर रुपले लिनुपर्ने बताए ।

संकटका बेला खर्च हुने रकम सबै तहका सरकारले समान रुपमा बेहोर्न सके त्यसले राम्रो सन्देश पनि जाने भन्दै उनले अहिलेकै मोडालिटीमा रहात बााडिरहे स्थानीय तहहरु समस्यामा फस्ने बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको मत पनि श्रेष्ठ र ब्याञ्जुको भन्दा फरक छैन । ‘अब पनि राहत बाँड्ने हो भने संघीय सरकारले मुठ्ठी खोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिए पनि हाम्रा क्षेत्रमा मजदुरलाई भोकै मर्नचाहिँ दिँदैनौं, मेस चलाएर खाना खुवाउँछौं ।’

उनले अब स्थानीय तहले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन पनि बनाउनुपर्ने भन्दै यसमा पनि संघ सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

अहिलेसम्म कति बाँडियो ?

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ एउटा परिवारले सरदर २ हजार बराबरको राहत पाइसकेको बताउँछन् । सबै स्थानीय तहले एकै प्रकार र मापदण्डले राहत नबाँडे पनि लकडाउपछि बाँडिएको राहत सामग्रीको मूल्यको सरकारले हिसाब गर्दा एक परिवारका लागि दुई हजार खर्च भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख ३५ हजार परिवारले रहात बुझेका छन् । नेपालमा करिब ६० लाख धुरी छन्, त्यसमध्ये हालसम्म करिब १७.२५ प्रतिशत परिवारले राहत पाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

लकडाउनपछि संघ सरकारले दैनिक ज्याला गरेर खाने विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई नै भनेको थियो । यदि महासंघका अध्यक्षले भनेजस्तै प्रतिपरिवार दुई हजारका दरले राहत वितरण भएको रहेछ भने हालसम्म २ अर्ब ७ करोडको राहत मात्रै वितरण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘स्थानीय तहले ठ्याक्कै कति खर्चनुभयो भनेर हामीले विवरण मागेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने,’हरेक स्थानीय तहले फरक-फरक परिमाणमा खाद्यान्नसहितको राहत वितरण गरेकाले अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई राहत बाँड्न समस्या भए कतिपय शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने अधिकार पनि रहेको बताएको छ ।

अधिकारीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहका वडाहरुमा घरधुरी बराबरकै राहत दावी गर्नेहरु भएपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । ‘हामी पनि काम गर्न पाएका छैनौं, राहत चाहिन्छ भन्ने खालको दावी गर्ने संस्कृतिले स्थानीय तहहरुलाई व्यवस्थापनमा अप्ठेरो पनि भएको पाएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘विपन्न परिवार पहिचान गरेर आवश्यक परेकाहरुलाई मात्रै राहत दिने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले सुमा १९ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो । तर, एक हप्ता नबित्दै त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा राहत दावी गर्नेहरु भएपछि स्रोतको अभाव हुने देखेर नगरपालिकाले २२ ठाउँमा मजदुरका लागि खानाको ‘मेस’ चलाएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन मेस प्रभावकारी भएको बताउँछन् । त्यसरी चलाइएको मेसमा भोकै बस्नपर्ने अवस्थामा मजदुरहरु मात्रै पुग्ने भएकाले कोही भोकै रहनुपर्ने अवस्था नबनेको उनले बताए ।

‘सबैले राहत माग्न थालेपछि जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको थियो,’ महर्जन भन्छन्,’अहिले अपनाइएको विधि दाल चामल बाँड्ने भन्दा धेरै प्रभावकारी छ, मजदुरले ग्यास किन्नुपरेको छैन, तयारी खाना मेसमै आएर खान पाउनुभएको छ ।’

तर, अझै पनि धेरै तहहरुले दाल र चामल नै राहतका रुपमा बाँडिरहेका छन् ।कतिपयले तीनपटकसम्म बाँडिसकेको तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएका छन् । तर, अब भने यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने निश्कर्षमा स्थानीय तहहरु पुग्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
श्री लालीगुराँस सहकारीद्वारा ऋण लिएका सदस्यलाई छुट सुविधा

  पुल्चोकस्थित श्रीलालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋण लिएका सदस्यलाई सुविधा दिने भएको

भागबण्डा नमिलेपछि एकता नटुंगिंदै विभाजनतिर मधेसी दल

    राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने भएको छ । देशको

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश

  संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ । कानुनमन्त्री डा.

संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने