अध्यादेश फायर : ओलीको एक रुप



 

वैशाख ८ गतेको क्याबिनेट बैठकलाई अधिकांश मन्त्रीहरुले अघिपछि जस्तै सामान्य होला भन्ने लख काटेका थिए ।

त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेशको प्रस्ताव झिक्दा मन्त्रीहरु नै आश्चर्यमा परे, केहीले त विरोधै गरे ।

दुवै अध्यादेश पारित भयो । शितल निवासबाट लगत्तै प्रमाणीकरण पनि भयो । अनि सुरु भयो अध्यादेश आतंक, देशैभरी ।

५ औं दिन अर्थात शुक्रबार उनै ओलीले क्याबिनेट बैठक राखे । यो चोटीचाहिँ अध्यादेश फिर्ता प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आउला भन्ने अनुमान अधिकांश मन्त्रीहरुले गरेका थिए ।

भयो पनि त्यस्तै । बैठक सुरु हुनासाथ ओलीले आफूले पहिले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे । स्वीकृत भयो ।

‘साथीहरुबाट अहिले आवश्यक छैन भन्ने कुरा आयो । विपक्षी दलबाट पनि यस्तै कुरा आयो । फिर्ता गरौं, ओलीले प्रसन्न मुद्रामा बडो सहज हाउभाउमा प्रस्तुती राखेका थिए ।

अध्यादेश खारेजीको निर्णय भयो । त्यो निर्णय पनि शितल निवास पुग्यो । लगत्तै खारेजीको सूचना त्यहाँबाट आयो ।

किन आए अकस्मात यी दुई अध्यादेश ? के ओलीले यति चाँडै फिर्ता गर्नुपर्ला भनी सोचेका थिए ?

एक दिन अघि यी आफ्ना कदमप्रति शंका नगर्न सांसदहरुलाई सम्झाइरहेका ओली फेरी ब्याकगेयर चलाउनुतिर किन लागे ?

यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको जवाफ बुझ्न केही महिना यताका राजनीतिक घट्नाक्रम सर्सती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ ओली स्वंयको रुप बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अनेकन उत्तारचढाव वेहोर्दै आएका, आफ्ना बोली र कदमले चर्चा र आलोचना दुबै बटुलेका राजनीतिज्ञले यी अध्यादेशका क्रिया, प्रतिक्रिया कस्ता आउलान् भनी बुझेका थिएनन् भन्नु अपत्यारिलो हुन जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुका अनुसार उनले यो कदम जानीजानी, अझ आफै अग्रसर भई चालेका थिए । त्यसो हो भने फिर्ता गर्दा उनलाई ब्याकफायर भएन ?

‘हुँदैन । हुँदैन भन्ने पनि ओलीलाई थाहा छ । ओलीले यो बेला यस्तै रुप देखाउन खोजेका हुन् । जुन कतिपयलाई अपाच्य र अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, ओलीका एक निकटवर्ती सुनाउँछन् ।

हुन त अध्यादेश फिर्ताको पृष्ठभूमिमा ओलीले आफ्ना सहयात्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्व प्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सचिवालय सदस्यहरुको राय, सुझावलाई लिएको बताएका छन् । विपक्षी कांग्रेसबाट आएका सुझावलाई पनि मध्यनजर राखेको भनेका छन् ।

फिर्ता गर्ने क्याबिनेटको निर्णयलगत्तै दाहाललाई सँगै राखेर उनै देउवासँग हँसिलो मुद्रामा त्रिपक्षीय भेट पनि आजै भ्याएका छन् ।

 

प्रचण्डसँगको घचपच्च

 

एकिकरणका बेला नेकपामा दुई अध्यक्ष किन हुने भनी उठेका प्रश्न शान्त पार्न ओलीले बडो राम्रो भनाई प्रस्तुत गरेका थिए । सामान्य टेम्पु होइन एक जनाले चलाउने, नेकपा ठूलो जहाज हो जसलाई हाँक्न दुई चालक चाहिन्छ भनी राखेको तर्क चर्चित बनेको थियो ।

परिणाम  राम्रै आयो । दुई पार्टी एक भई बनेको नेकपाले राम्रो सन्देश दियो पनि ।

दुनियाँलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी नेपालमा कम्युनिष्ट मिले । दुई तिहाई निकटको सरकार बन्यो ।

विचमा केही अन्तर्विरोध चल्नु सामान्य हो । पार्टीभित्र ओली र दाहालबीच सरकार र पार्टीमा आलोपालोको बहस पनि चल्यो । पछि दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष र ओली सरकार प्रमुखको रुपमा रहने गरी काम कारवाही हुदैआएका छन् ।

दश वर्षे जनयुद्धबाट दुनियाँलाई चकित पार्दै शान्तिप्रक्रियामा आएका दाहालको आफ्ना बेग्लै विशेषता छन् । वाकपटुता र चार्तुर्यतामा पनि दाहाल कावील देखिन्छन् ।

कठोर जेलजीवन र राजनीतिक संघर्ष भोग्दै साविक एमालेको नेतृत्वमा उदाएका ओली समकालीन नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा चर्चित छन् । उनका बोली उतिबेलाका माओवादीलाई गोली सरह हुने टिप्पणी खोज्न धेरै वर्ष अघि पुग्नै पर्दैन ।

यो पृष्ठभूमिमा मिल्ती भएका दुई पार्टीबीचका पनि दुई अध्यक्षबीच आन्तरिक टकराव नराम्ररी बढेको थियो, पछिल्ला दिनहरुमा ।

सभामुख छनौट प्रकरण केही सिनमा आयो, कतिपय सिनमा आएनन् । यो बीचमा राष्टिय सभामा वामदेव गौतम लैजाने वा नलैजानेदेखि कोरोनाविरुद्ध काम गर्न सर्वदलीय संयन्त्र सम्मका कुरामा दुई अध्यक्षबीच विवाद छचल्कियो ।

कतिपय झिना कुराले त्यसलाई बल पुर्यायो । जस्तै दाहालले भनेका डिआजी नहुने, राष्टबैंकमा नहुने यस्तै, यस्तै ।

विश्वव्यापी कोराना भाइरस विरुद्ध सरकार राजनीतिक दलहरुसित एक ढिक्का बनाई लडिरहेको बेला दाहालले असहयोग गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाइरह्यो ।
यो कुरा त ओलीले आजकै क्याबिनेट बैठक र नेताहरुबो त्रिपक्षीय बैठकमा पनि उठाएका थिए ।
हामी कोरोनाबाट एक जना पनि मर्न दिनुहुँदैन भनेर लाग्ने । साथीहरु मान्छे मरे हुने, सरकार असफल भए हुने जसरी काम गर्ने, यस्तै भावका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाट झल्केका थिए । ती अरु कोहीलाई नभएर मूलतः दाहाल केन्द्रित थिए ।

त्यसअघि नै निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि उठाइएको टेप प्रकरण, स्वास्थयमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि घेराबन्दीमा नागरिक समाज र मिडियासम्मलाई उचालेर प्रहार गरिरहेको कुरा पनि ओली पक्षले गम्भीरै रुपमा लिइरहेको थियो ।

अर्का अध्यक्ष दाहाल आक्षेप बेग्लै । दुई पाइलट भन्ने एक्लै चलाउन खोज्ने भनी उनी निकटवर्तीहरुसँग सुनाइरहन्थे । त्यही भएर कहिले भैंसेपाटी बैठक बस्थ्यो त कहिले बरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको सहकार्य कसिलो हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय दाहालकै अग्रसरतामा ओलीलाई नेकपाभित्रै बाट अल्पमतमा पार्ने, सरकारबाट हटाउनेसम्मका खबरहरु पनि सुनिए ।

विद्यमान कानुनमा दल फुटाउनका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य छ । नेकपामा ओलीको संसदीय दलमा र दाहाल, नेपालको केन्द्रीय कमिटीमा बाहुल्य छ । यही पृष्ठभूमीमा जारी अध्यादेशले पार्टी र संसदीय दलबीच बीचको र को ठाउँमा वा राखेको थियो । अर्थात दुई मध्ये कुनै पनि ४० प्रतिशत संख्या भए दल अलग हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो ।

नेकपामा दाहाल, नेपाल मिलेर पार्टी अलग्गिने सम्भावना देखिदैन । बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला ओलीले अध्यादेश ल्याएर के सन्देश दिन खोजेका थिए ?

कतै आवश्यकता परे पार्टी अलग हुन पनि सक्छ । जानलाई पनि बाटो बन्द गर्न हुँदैन । क्लीयर छ भन्ने सन्देश दिन त यो अध्यादेशले खुकुलो व्यवस्था पारेको थिएन ?

किनकि पार्टीभित्र होस् या बाहिर, जो उकुसमुकुसमा छ, उनीहरु प्रजातान्त्रिक तवरले बाहिर निस्किन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क यसबीचमा ओली निकटबाटै उठेका थिए ।

यसको अर्थ त्यस्तै परे म आफ्नो बलियो उपस्थितिसहित एक्लै हिँड्छु भन्ने ओलीको सन्देश त होइन ?

‘हो । प्रचण्डले धेरै घच्चपच गरिरहे म सहदिन । बाटो अलग गरे हुन्छ भन्न खोजेकै हो । एक्सटीम कदम कस्तो हुन्छ भनेर ओलीले देखाएको पनि हो, ओली नजिकका एक नेता भन्छन् ।

पछिल्लो समय ओलीले नेपालसँगको सम्बन्ध बाक्लो बनाएको लुकेको छैन । आफ्ना विश्वासपात्रहरु शंकर पोखरेलदेखि भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटासम्म यो काममा तल्लीन रहेको नेकपा स्रोतहरुको दावी छ । त्यसमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि सामेल छन् ।

यद्यपी ओलीले नेताहरुसँग अध्यादेशको विषय नेकपासँग जोडिएको विषय होइन भनीरहेका थिए ।

 

मधेशमा ओलीको तीर

 

संविधान निर्माण ताका बाक्लो सम्बन्ध बनाएका दाहाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई मधेशको कोर पोलिटिक्समा अरु भित्र पसेको त्यति रुची नलाग्न सक्छ । कारण छ त्यसमा ।

जतिबेला दाहाल, भट्टराईहरु मधेशकेन्द्रित नेताहरुको मोर्चामा थिए । कांग्रेस पनि उतै थियो । दक्षिणी छिमेकीको रुची र पुट पनि त्यतै थियो ।

ओली एक्ला विपक्षी थिए, आफ्ना एजेण्डामा । त्यही भएर तारोमा परेका थिए र आक्रमणमा पनि परेका थिए राजविराजको एक राजनीतिक कार्यक्रममा ।

संविधान संसोधनको मुद्दा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने उतिबेला एमालेको मान्यता थियो । त्यसलाई ओलीले राष्ट्व्यापी बनाए ।

त्यतिबेला संसोधनको एजेण्डा उठाउने न दाहाल, न भट्टराई, न उपेन्द्र यादव, न महन्थ ठाकुर कसैले पनि त्यसलाई समाइरहेनन् । कोही सत्तातिर लागे, कोही कता अल्झे ।

तर आन्दोलनताकाको लामो घनिभूत सम्बन्धको न्यानोपना पनि एक अर्कामा रहिरहेकै थियो ।

यो विचमा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशका २० ठूला शहरलाई आधुनिकिकरण गर्न बजेट छुटियो । रेलमार्गको काम अघि बढ्यो । हुलाकी मार्गको काम भयो । जनचेतनाको काममा बजेट गयो ।

तर, ओलीले संविधान संसोधनमा भने पुरानै अडान बोकिरहे ।

यसैबीच, विखण्डनको चर्को नारा बोक्ने मधेशका नेता सिके राउतलाई अहिलेको सरकारले राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्यायो ।

बाहिर नदेखिएको, तर भित्रभित्र मधेशका नेताहरु ओलीसँग नजिकिएनन् मात्र ओलीको ध्यान पनि त्यतातिर केन्द्रित हुन थाल्यो ।

राष्ट्यि सभाको पछिल्लो चुनावमा समिकरण बाध्यताले हुन नसक्दा पनि भोट भने नेकपाले राम्रै पाएको थियो ।

समाजवादी र राजपाका केही नेताहरुसँग ओलीको राम्रो सम्बन्ध भयो । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई यो कामको खटनपटन गराएका थिए ।

सम्बन्धको त्यही जगको विकसित रुप नै ती पार्टीको ध्रुवीकरण हुन सक्छ, जुन अहिले ब्याक गरिएको अध्यादेशसँग जोडिन्छ ।

यद्यपी ओली – दाहाल र ओली -नेपालबीचको यस्तै घचपच्चबीचमै नेकपाको राजनीति अझै यही रुपमा  अघि बढ्ने संकेतहरु देखिएको छ । लेखक बालकृष्ण बस्नेत

प्रतिक्रिया दिनुहोस
श्री लालीगुराँस सहकारीद्वारा ऋण लिएका सदस्यलाई छुट सुविधा

  पुल्चोकस्थित श्रीलालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋण लिएका सदस्यलाई सुविधा दिने भएको

भागबण्डा नमिलेपछि एकता नटुंगिंदै विभाजनतिर मधेसी दल

    राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने भएको छ । देशको

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश

  संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ । कानुनमन्त्री डा.

संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने