अबदेखि सबै नागरिकको फोन रेकड हुने



 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमति विना नै फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति संसदीय समितिले जुटाएको छ । यद्यपि जुन प्रयोजनका लागि फोन ट्यापिङ गरिएको हो, त्यसको दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने छ ।

सरकारले ल्याएको विशेष सेवा ऐनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था छ । व्यक्तिको गोपनियतालाई कारण देखाउँदै फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा लामो विवाद भएको थियो । बुधबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।

फोन ट्यापिङ जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था राखेर फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति जुटेको हो । बुधबारै दिउँसो तीन बजे फेरि बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने भन्दै बिहानको बैठक स्थगित गरिएको छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अदालतको अनुमतिमा मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बुधबारको बैठकमा भने गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुने र फोन ट्यापिङको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने भए स्वीकार्ने गरी सहमति जुटेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए । फोन ट्यापिङलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने

जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय

  मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

  हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म

एमसीसीएका काम तत्काल रोकिने, दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले