कमरेडहरूबीच फेरि कित्ताकाट, विनोद चौधरी र शेष घलेलाई पनि आरक्षण ?



 

विनोद चौधरी र शेष घले अनि सन्ततीले आरक्षण पाउने तर तिनका घर÷कम्पनीमा काम गर्ने ‘तागाधारी’हरू कुलीन वर्गकै भएका कारण राज्यबाट पीडित हुनुपर्ने ? काठमाडौंका जमिन्दार संघीय समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको हैसियत र दुर्गम कर्णालीको एउटा डाँडै बेच्दा पनि उनीसँग भए जति जायजेथाको एक अंश नपुग्ने जनजातिलाई एउटै सुविधा दिँदा त्यो कत्तिको न्यायसंगत भयो ? यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एकातिर हामी समृद्ध राज्यको कल्पना गर्दै छौं । भन्दै छौं, पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याऔं तर अगाडि गएकाको खुट्टा तान्नुपर्छ त भनिएको होइन होला । खाइरहेकालाई भोकै राखौं भनिएको पनि पक्कै होइन । अनि कोहीले म ब्राह्मणको कोखमा जन्मन पाऊँ भनेर निवेदन हालेको हुन्छ र ? यही जन्म र जातकै आधारमा आरक्षण छुट्ट्याइरहने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?

 

महिनौंदेखि गिजोलिइरहेको छ, संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विषय । पूर्वमाओवादीको एउटा तर्क र पूर्वएमालेको अर्काे जिकिर । यावत् विषयमा त्यहाँ निर्मम समीक्षा हुँदै छ । सबैको अनुहार देखिने गरी आरक्षण कोटा बनाउन सहमति खोजिँदै छ । समानुपातिक र समावेशीलाई सच्याउने प्रयास हुँदै छ । जसअनुरूप संघीय निजामती कर्मचारी सेवाभित्र महिला आरक्षणमा फेरबदल गरिँदै छ ।

 

संघीय मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका प्रतिनिधि महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने कुरामा सहमतिनजिक पुगेका छन् । अहिले खुलातर्फ ५५ प्रतिशतलाई ५१ मा झार्ने र आरक्षणको ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत कायम गर्ने सहमतिनजिक पुगेको समितिका एक सदस्यले जनआस्थालाई सुनाए । उनका अनुसार आरक्षण दिँइदै आएको ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ खुला बनाएपछि त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने र बाँकी अन्यलाई दिने सहमति बनेको छ ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा एउटा रोग छ– मुख चल्ने, हात नचल्ने । तिनलाई कसरी सुधार्ने ? गाली मात्र गरेर त ब्युरोक्रेसी सुध्रँदैन । तिनलाई समयानुकूल पनि बनाउनुपर्ला । कर्मचारीलाई भन्नचाहिँ राष्ट्रसेवक भनिने तर व्यवहार आफूलाई मालिक र जनतालाई दास सम्झने । सेवाग्राहीप्रति बफादार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सघन छलफलपश्चात् निश्कर्ष निकालिएको छ, सेवाग्राहीले एउटा टेबुलबाट अर्काे टेबुलमा फाइल बोकेर हिँड्नै नपर्ने कसरी बनाउने ? जसरी बैंकमा जाँदा सेवाग्राहीले म्यानेजरलाई नभेटी काम साफ गर्छ उसैगरी सेवाग्राहीको काम एउटै टेबलबाट फत्ते गर्ने गरी ऐनले कस्दै छ ।
राजनीति गर्नेहरूले ५÷५ वर्षमा जनतामाझ परीक्षा दिनुपर्छ तर कर्मचारीको हकमा एक पटक लोकसेवा भिडेपछि जीवनभर ढुक्क ।

यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास हुँदै छ । अध्ययन बिदाको समय सकिँदासमेत फर्किएर नआउने कर्मचारीको जागिर चट हुने ढंगको ऐन बनिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै पनि कर्मचारीलाई तानेर जगेडामा राख्न पाइने छैन । कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने हाकिम फन्दामा पर्नेछन् । यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशपछि कोही कर्मचारी अपांग भएको खण्डमा उसको सेवा अवधि हिसाब गरी एकमुष्ट रकम थमाएर घर पठाइनेछ । अहिले पनि तलमाथि (संघ प्रदेश र स्थानीय तह)को मोडालिटी मिलेको छैन । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी ‘क’वर्गको, प्रदेशमा खटिँदा ‘ख’ श्रेणी र स्थानीय तहमा जाँदा ‘सी क्लास’को नजरले हेरिएको छ ।

तल खटिएका कर्मचारीलाई माथि आउने बाटो ‘ब्लक’ छ । यी तीन तहबीच सहकार्य हुन नसक्दा संघीयता नै धरमर बन्दै छ । यसलाई सच्याउने प्रयास हुँदैछ । कर्मचारी टे«ड युनियन, आचरण, कारबाही, आरक्षणलगायत बिषयमा नेकपाकै सांसद दुई खेमामा विभक्त छन् । आइतबार समितिको बैठक चल्दै थियो सिंहदरबारमा । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले सांसदबीच रोचक जुहारी चल्यो । लालबाबु पण्डित, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, झपट रावल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरू एकातिर, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्माहरू अर्काेतिर ।

पूर्वमाओवादी खेमाका मान्यहरूले पूर्वएमाले खेमाका सांसदलाई संघीयताविरोधीको लेप लगाइदिएपछि एक अर्काेसँग जंगिए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको हुने वा नहुने ? भन्ने सवाल यति पेचिलो बन्यो कि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले ‘संघ मात्र राखेर स्थानीय तह र प्रदेश खारेज गरौं’ भन्नेसम्मको आवाज उठाइदिएसँगै त्यसले नयाँ तरंग ल्याएको छ । जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोना भाइरसको कारण ६९ हजारको मृत्यु, १३ लाख संक्रमित

  कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सोमबार विहानसम्म १२ लाख ७२ हजार

बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसन अस्पताल भर्ना

  बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार डाक्टरको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्रीको केही परीक्षण गर्न अस्पताल

स्वास्थ्य सामाग्री सरकारले सोझै खरिद गर्ने, संकटमा बिरामीको जिम्मा सेनालाई

  कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रतिस्पर्धामार्फत र

महाकालीपारि हजार नेपालीको दुर्दशा, भन्छन् आफ्नै देशले अवहेलना गर्‍यो, विदेशीबाट के आशा गर्ने ?

  भारतीय शिविरमा कष्टकर र जोखिमपूर्ण पल बिताइरहेका नेपालीले आफ्नो सरकारप्रति दुःख व्यक्त