दिवाखाजामा ६ अर्ब बजेट, पोषणका नाममा चाउचाउ र भुजा



 

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई स्कुलमा नियमित बनाउन र शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम निकासा नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना विद्यार्थीले खाजा पाएनन् । रकम निकासापछि खाजाको व्यवस्था त भयो, तर अधिकांश विद्यालय सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत बालबालिकालाई अस्वस्थकर खाजा खुवाइरहेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ४३ जिल्लाका बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका २० लाख ९८ हजार बालबालिकालाई १८० दिन खाजा खुवाउने गरी रकम छुट्याइएको छ । यीमध्ये ३४ जिल्लामा केन्द्रको अनुदान, नौ जिल्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग छ ।

केन्द्रको अनुदान पाउने जिल्लामा कैलाली, बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा, कपिलवस्तु, नवलपरासी (सुस्तापश्चिम), नवलपरासी (सुस्ता पूर्व), बारा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा छन् । सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, ओखलढुंगा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रौतहट, पर्सा, गुल्मी, सल्यान, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डडेल्धुरा र बैतडीमा केन्द्रबाटै अनुदान गएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखका तोकिएका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । यीबाहेकका जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले आफैँ बजेट व्यवस्था गरी दिवा खाजा खुवाएका छन् ।

स्थानीय तहमार्फत नै रकम विद्यालयमा पुग्ने व्यवस्था छ । पहिलो चौमासिकको रकम सरकारले धेरै ढिलो निकासा गर्‍यो, स्थानीय तह र विद्यालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेनन् । त्यसैले बालबालिकाले खाजा पाएनन् ।

दिवा खाजाको विषयमा विद्यालयहरू नै अन्योलमा देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अभिमुखीकरण तालिम सुरु गरेको छ । २९ जिल्लामा तालिम भइसकेको छ । केन्द्रले केही दिनअघि सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा तालिम दिएर फर्केकाले अधिकांश विद्यालयले पहिलो चौमासिकमा दिवा खाजा नखुवाएको रिपोर्टिङ गरेका छन् । दिवा खाजा कार्यक्रमसमेत हेर्ने केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले कार्यक्रमको मर्मअनुसार बालबालिकाले खाजा प्राप्त नगरेको बताए ।

‘केन्द्रबाट अनुगमन भएको छैन, तर फिल्डमा गएकाबाट गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण भएअनुसार दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरिएको छैन भन्ने रिपोर्टिङ छ,’ निर्देशक गौतमले भने । अनुगमन नहुँदा अधिकांश विद्यालयले कार्यक्रमको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार खाजाको व्यवस्था गरेका छैनन् । कतिपय विद्यालयले शुक्रबार खाजा नदिने गरेको, कतिपयले पकाउने भाँडासमेत नकिनेको पाइएको छ ।

भदौमा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहले विद्यालयमा रकम पठाउन ढिला हुँदा समस्या भएको हो ।

समाजकल्याण परिषद्ले ०५३ सालदेखि दातृ निकायको सहयोगमा खाद्य अभाव हुने विद्यालयमा खाजा खुवाउन सुरु गरेको निर्देशक गौतमले बताए । ०६६ सालदेखि सरकारले अति आवश्यक विद्यालयमा दिवा खाजा वितरण सुरु गर्‍यो । अघिल्लो वर्षदेखि छनोटमा परेका जिल्लाका सबै विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । खाद्यका हिसाबले असुरक्षा भएका तथा गुणस्तरीय शिक्षामा खान पाउने अधिकार पनि जोडेर सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई जोडेर पनि सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको छ ।

कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । विद्यालय सञ्चालनको दिनलाई आधार मानेर वार्षिक एक सय ८० दिनको रकम विद्यालयले पाउँछन् । स्थानीय तहमार्फत यो रकम विद्यालयमा जान्छ ।

विद्यालयको दैनिक हाजिरी पुस्तिका, परीक्षामा सामेल भएको दिनसमेतको प्रतिलिपि प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या यकिन गर्छ । त्यसपछि मात्र थप रकम निकासा गरिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७६ मा  तेस्रो चौमासिकको रकम निकासा गर्दा पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा निकासा गरिएको रकम सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृतका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम 

४३ जिल्लाबाहेक पनि लक्षित समूहका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत लोपोन्मुख समूहमा पर्ने १० जातजातिमा दिवा खाजाको व्यवस्था छ । कुसुन्डा, वनकटरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशवाडिया लोपोन्मुख समूहमा छन् । त्यस्तै, अति सीमान्तकृत समूहमा पर्ने १२ जातिका विद्यार्थी पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् । माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार, थामी, झागड, बोटे, दनुवार र बरामु अति सीमान्तकृत समूहमा पर्छन् । मुसहर जातका बालबालिकालाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत दिवा खाजा दिइन्छ ।

स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले एक सय ८० दिनका लागि विद्यालयलाई अनुदान दिन्छन् । विद्यालयले विद्यार्थीका अभिभावकलाई नियमित घरबाट खाजा ल्याउने सर्तमा नगद नै वितरण गर्ने र त्यसको भरपाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमित हाजिरी गराउने र घरबाट खाजा ल्याउने विद्यार्थीको अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । स्थानीय तहले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अभिभावक आमाको सक्रिय सहभागितामा खाजा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई भर्नामा प्रोत्साहन गर्न र विद्यालयमा टिकाउन पनि यो कार्यक्रमले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यस्तो छ दिवा खाजाको मापदण्ड
शिक्षा मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेअनुसार दिवा खाजा स्वस्थकर र आवश्यक पोषक तत्व भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । ४ देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ध हुनुपर्ने पोषक तत्वहरू क्यालोरी, प्रोटिन, फ्याट, आयोडिन, आइरन, जिंक, भिटामिन ए र बीको मात्रा दिवा खाजाबाट पूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कलैयामा युवाहरुको सहयोगी टिम : संयोजकमा मुकेश साह

  विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमण बिरुद्ध बिश्व समुदाय जुद्धिरहेको छ

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

  कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को उपचारमा अत्यवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य

पूर्वराजाले कोरोना राहत कोषमा दुई करोड सहयोगको घोषणा

  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले बनाएको कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम,

अस्ट्रेलियामा यस्तो छ नेपाली विद्यार्थीको अवस्था

  करिब ६२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि