राष्ट्र बैंकले बन्द गर्यो फेसबुक विज्ञापन



 

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले शुक्रबार एउटा सूचना जारी गर्यो । विदेशी विनिमय विभागले जारी गर्ने प्रत्येक सूचना यसकारण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

हुन त मौद्रिक क्षेत्रका प्रत्येक गतिविधि जनताको दैनिक जीवनसँगै जोडिएका हुन्छन् । ब्याजदरमा हुने परिवर्तन, स्प्रेडदरमा हुने परिवर्तन, बजारको तरलताको अवस्था, बैंकिङ कसुर र त्यसउपरको कारबाही, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण जस्ता विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार यसकारण हुन्छ, किनकी उनीहरुको दैनिकी बैंकसँग जोडिएको हुन्छ । बचत गर्ने र बचत परिचालन गर्ने दुवै माध्यममा बैंक नै जोडिएको हुन्छ । तैपनि अरु विभागहरुका निर्देशन बैंकमार्फत् लागू हुन्छ, यो विभागको निर्देशन सिधै लागू हुन्छ ।

केही समय अघि सोही विभागले एलिपे, विच्याट लगायतबाट भुक्तानी नगर्नु भन्ने आशयको त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै विच्याट र एलिपे दुवैले नेपालको क्षेत्रभित्र ती एपबाट पेमेन्ट गर्नै नमिल्ने बनाइदिए, अहिले यो एक प्रकारले हल भइसकेको छ ।

तर विभागले भन्दैमा तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नेपाली विज्ञापन आउनै रोकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न चाहिँ सकिँदैन । किनकी सामाजिक सञ्जालको प्रभाव यति गहिरो छ कि त्यसलाई चाहेर पनि निमिट्यान्न पार्न सजिलो चाहिँ छैन ।
यहाँ केही सवाल छन्, जसले सरकारलाई नै नैतिक रुपमा बन्धक बनाउँछ ।

 

१. विदेशमा बस्ने नेपालीले उतैबाट भुक्तानी दिए भने के गर्ने ?
अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुले विदेशमा कति कमाउँछन् । विदेशमा कति खर्च गर्छन् र कति बचत गर्छन् भनेर थाहा हुँदैन । ती व्यीक्तहरुले विदेशमा कमाएको पैसा सामाजिक सञ्जालहरुलाई उतैबाट भुक्तानी गरिदिए र यता हिसाबकिताब मिलाए भने के गर्ने ? सरकारले सबै जनताका शुक्ष्म कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ?

 

२. विज्ञापनबाट लिन पाउने विज्ञापन दिन नपाउने ?
अहिले पनि नेपालीहरुले वेभ पोर्टलमा गुगलको एडसेन्स लिङ्क गरेर होस् वा फेसबुक पेज र युबट्युब च्यानलमार्फत् विदेशी विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरिरहेका छन् । त्यसरी आउने पैसा पे—पल जस्ता भर्चुअल मनि एपहरुमा जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ । त्यसरी पाइने पैसालाई रेमिट्यान्स कम्पनीको माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउन पनि सकिन्छ, त्यही सञ्चित रकम प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालहरुमा विज्ञापन गर्न पनि सकिन्छ । अब त्यसलाई रोक्ने क्षमता कसरी हुन्छ सरकारसँग ?

 

३. स्वदेशी उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? 
राष्ट्र बैंकको सूचना आएसँगै एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखे— ‘नेपालको टुटलले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, बंगलादेशको पठाओले पाउँछ । नेपाल टेलिकमले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, एनसेलले विदेशबाट विज्ञापन गर्न पाउँछ । ठूल्दाइको मासु पसलले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, केएफसीले विदेशबाट विज्ञापन गर्न पाउँछ  । कोकाकोला र पेप्सीले विज्ञापन गर्न पाउँछ चर नेपाली जुस कम्पनीले विज्ञापन गर्न पाउँदैन । अब नेपाली अग्र्यानिक कम्पनीको नेपालमै भविष्य छैन ।’
पढ्दा रमाइलो लाग्ने यो वाक्यांश भित्रका आशय गम्भीर छन् । के अत्यन्तै न्यून मूल्यमा ठूलो कनेक्टिभिटीको विज्ञापन गर्ने सामाजिक सञ्जालभन्दा ठूलो प्लेटफर्म कुनै छ र ?

 

४. सामाजिक सञ्जालमा क्लिनफिड लाग्न सक्छ ?
अहिले विदेशी टेलिभिजनले नेपाली भुभागमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउनै नपाउने गरी ‘क्लिनफिड’ लागु गरिएको छ । यसले नेपाली मिडियाको विज्ञापन बजार र देशको राजश्व समेत बढ्ने प्रक्षेपण गर्यो । यो निर्णयले विज्ञापन बजारलाई कति असर गर्यो त्यसको लेखाजोखा छैन तर प्रत्येक जनताको मासिक बिलमा असर गर्ने क्रम सुरु भइसक्यो ।

अहिले नेपाली व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सरकारले विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । के नेपालीहरुले विदेशी विज्ञापन मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने हो आगामी दिनमा ? सामाजिक सञ्जालमा पनि क्लिनफिड लागू गर्ने क्षमता छ सरकारसँग ?

 

५. सवाल करको कि रेमिट्यान्स आउटफ्लोको ?
देशको अहिलेको दुईओटा प्रमुख सवाल भनेकै भुक्तानी सन्तुलन र राजश्व संकलन नै हो । देशको मुद्रा सिञ्चिति पर्याप्त भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशलाई पत्याउँदैन किनकी उनीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल लैजाने वातावरण उनीहरुले देख्दैनन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा हुनु अर्थतन्त्रको सफलताको सूचक पनि हो ।

उता सरकारी खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न र बजार नियमन गर्ने औजारको रुपमा पनि राजश्व प्रणालीले काम गर्छ । यो नियमन नहुँदा सरकारी आय कम हुन्छ भने सरकारी नीति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा यसको नियमन जरुरी छ तर नियन्त्रण हैन ।

 

प्रतिबन्धको सम्भावित असर 
एकछिनलाई मानौं, सरकारले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनलाई निर्मूल नै पार्यो । त्यो अवस्थामा पनि सजिलो छैन । अहिले पनि कतिपय ‘मार्केटिङ’का गतिविधिहरु यही सामाजिक सञ्जालबाटै चलिरहेका हुन्छन् । यसमा गरिने प्रतिबन्धले उनीहरुको रोजीरोटी नै गुम्न पनि सक्छ । अहिले इ—मार्केटिङको नाममा त्यसरी जिविकोपार्जन गर्नेको संख्या असंख्य छ र यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन र त्यससँग सम्बन्धित कानूनमा अहिले जे छन्, त्यसको कार्यान्वयन नभएर मात्रै टिकिरहेका छन् । यदि त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने त्यहाँका कतिपय व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले यो अवस्थामा सरकार नियन्त्रणमुखी होइन नियमनमुखी हुनुपर्छ ।

चीनले अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाएको छ । विच्याट जस्ता एप्लिकेसनहरु सामाजिक सञ्जालहरु नै हुन् । त्यस्ता एपहरुमा नयाँ नयाँ फिचरहरु थप्दै जाने र थप समृद्ध बनाउँदै जाने क्रम पनि चीनले अघि बढाइरहेको छ ।

नेपालले त्यस्तै पदचाप पछ्याउन नसक्ला तर उत्पादकत्व र विज्ञापन खर्चलाई जोडेर बनाइने वैज्ञानिक ढंगले नीतिनियम बनाउन सक्ने विकल्प रहन्छ । सरकारको नियम दायराभन्दा पर जान नदिने ‘दाम्लो’ बन्नुपर्छ तर अल्झिएर मर्ने ‘पासो’ होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मैनालीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याईयो, ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार हुदै

  दुर्घटनामा घाइते नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याईएको

नेकपाका नेताले भने : आत्तिनु पर्दैन, विवाद छैन

  बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी दुर्घटना

  नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी महोत्तरीको बर्दिबासमा दुर्घटना भएको छ

राष्ट्रिय सहमति विना संविधान संशोधन हुदैन : देव गुरुङ

  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय