मेयरलाई ४७, अध्यक्षलाई ४२ हजार तलब दिने सरकारको निर्णय



 

सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट ३ महिनाअघि ६ प्रदेशका कानुन खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले पहिलेभन्दा बढी सुविधान दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक ऐन खारेज गरेको थियो ।

कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिएका थिए । त्यो समयदेखि जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक लिएका थिएनन् ।

पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकमाअनुसार प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए ।

संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ । सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मैनालीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याईयो, ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार हुदै

  दुर्घटनामा घाइते नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याईएको

नेकपाका नेताले भने : आत्तिनु पर्दैन, विवाद छैन

  बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी दुर्घटना

  नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी महोत्तरीको बर्दिबासमा दुर्घटना भएको छ

राष्ट्रिय सहमति विना संविधान संशोधन हुदैन : देव गुरुङ

  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय