एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे, देश डुबाउने देउवाको यस्तो षड्यन्त्र



 

 

सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै ‘एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट’मा छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके । त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनी प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यही समितिले विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्न ठीक हुने सुझाव दिइयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए ।

निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।

त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।

त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

अहिले धेरैले यो अनुदान स्वीकार गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने तर्क गरिरहेका छन् । तर एमसीसीको आफ्नै ऐनमा पनि सैनिकको उपस्थितिबारे बन्देज लागेको छ । यो सैन्य रणनीति नभएर अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरुलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याई विकासको गतिमा अगाडि लैजाने विकास नीति भएको ऐनमा उल्लेख छ ।

यस अर्थमा कागजी रूपलाई हेर्ने हो भने एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति भएको जस्तो देखिँदैन । जहाँसम्म सेनाको प्रवेशको कुरा छ, बिना हतियार कन्सल्टेन्ट वा कर्मचारीका रूपमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक पठाउन सक्ने सम्भावना भने नरहको होइन । तर उनीहरु बर्दी र हतियारसहितका सैनिक नभएर सामान्य व्यक्तिका रूपमा आउने सैनिक हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थप १८० जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १५ हजार ९६४ पुग्यो

  नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमितको संख्या १५ हजार ९६४  पुगेको छ। सोमबार

मास्क नलगाए प्रहरीले पक्राउ गर्ने

    मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ । गृह

काँग्रेसले वडा कार्यालयको कागजपत्र च्याते, नेकपाको खवरदारी

  २०७७ साल असार ८ गते विहान ११ः३० बजेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ नं.

धेरै खुसी हुँदै बालुवाटारबाट बाहिरिए प्रचण्ड, के रहेछ कारण

  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास