एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे, देश डुबाउने देउवाको यस्तो षड्यन्त्र



 

 

सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै ‘एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट’मा छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके । त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनी प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यही समितिले विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्न ठीक हुने सुझाव दिइयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए ।

निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।

त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।

त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

अहिले धेरैले यो अनुदान स्वीकार गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने तर्क गरिरहेका छन् । तर एमसीसीको आफ्नै ऐनमा पनि सैनिकको उपस्थितिबारे बन्देज लागेको छ । यो सैन्य रणनीति नभएर अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरुलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याई विकासको गतिमा अगाडि लैजाने विकास नीति भएको ऐनमा उल्लेख छ ।

यस अर्थमा कागजी रूपलाई हेर्ने हो भने एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति भएको जस्तो देखिँदैन । जहाँसम्म सेनाको प्रवेशको कुरा छ, बिना हतियार कन्सल्टेन्ट वा कर्मचारीका रूपमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक पठाउन सक्ने सम्भावना भने नरहको होइन । तर उनीहरु बर्दी र हतियारसहितका सैनिक नभएर सामान्य व्यक्तिका रूपमा आउने सैनिक हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेकपाका नेताले भने : आत्तिनु पर्दैन, विवाद छैन

  बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी दुर्घटना

  नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी महोत्तरीको बर्दिबासमा दुर्घटना भएको छ

राष्ट्रिय सहमति विना संविधान संशोधन हुदैन : देव गुरुङ

  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय

पोखराको शहीद पार्कमा रवीन्द्र अधिकारीको शालिक

  ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको शालिक अनावरण