बालुवाटारबाटै ज्यान मार्ने धम्की आयो : भीम रावल



 

कुराकानी अहिलेको सबैभन्दा बढी बहसमा रहेको र दूरगामी महत्वको देखिने मिलेनियमन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बाटै थालौँ । एमसिसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको विषयमा पार्टीभित्रै मतान्तर देखिन्छ । खासमा विमति के कुरामा हो ?

मैले कुनै पनि देशसँग आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन या अमेरिकाबाट सहयोग लिनु हुँदैन भनेको छैन । तर, कुनै पनि सहयोग नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वनिर्णयको अधिकारविरुद्धमा लिन मिल्दैन भनेको हुँ । हामीले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतालाई पैसाको पोकोमा तौलन हुँदैन भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो ।

 

यहाँ त्यो सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू हुन हुँदैन भनिरहनुभएको छ । सम्झौताका कुन कुन बुँदा आपत्तिजनक छन् ?

पहिलो, एमसिसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायतको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि जुन सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ, त्यसको धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । मैले त्यो हट्न्पर्छ भनेको छु । किनभने, नेपालको कानुनभन्दा माथि त्यो सम्झौता हुन सक्दैन । दोस्रो, धारा ३ को दफा ३.२.च मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू वा यसपश्चात विकसित हुने कुनै पनि अंशहरूलाई असीमित रूपमा त्यो अधिकार अमेरिकी सरकारलाई दिइएको छ । त्यसमा पनि मेरो विमति छ । हामी दुई स्वतन्त्र देश हौँ । अमेरिका शक्तिशाली छ । उसको आर्थिक हैसियत बलियो होला । तर, सार्वभौम समानताको आधारमा हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

तेस्रो, धारा ३ को दफा ३.८.क मा अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो विभेदकारी छ । नेपालले पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाको नीतिअन्तर्गत अमेरिकाको नीतिअन्तर्गत केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान भएबमोजिम नेपाल सरकारले झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ तपाईं हामीले तिरेको राजश्वबाट त्यहाँ लगानी गर्छ । अनि नेपाल सरकारले त्यसको लेखापरीक्षण हेर्नै नपाउने ? यो के सार्वभौमसत्ता सम्पन्न समानताको आधारमा भयो त ? भएन । त्यसकारण यो बुँदामा पनि मेरो आपत्ति छ ।

 

चौथो, अनुसूची ५.क मा झन् अचम्मको प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारेर पठाउनुपर्नेछ र, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्छ ।’ यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीच ? के नेपाल भारतको उपग्रह हो ? कदापि होइन । यहाँ पनि मेरो असहमति छ । पाँचौँ, धारा ५ (क) र (ख)मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौतालाई जुनसुकै समयमा रद्ध गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यो कसरी भने, नेपालले अमेरिकाको कुनै पनि स्वार्थअनुकुल काम गरेको छैन भन्ने उसलाई लाग्यो भने उसले एकपक्षीय रूपमा भंग गर्न सक्छ । तर, नेपालले केही गर्न सक्दैन । आजको आधुनिक युगमा नेपाली जनता धेरै चेतनशील छन् । सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने धेरै नेपालीहरूको देशभक्तिको आवाज अभिव्यक्त भइरहेको मैले पाएको छु । आजको नेपाल २००७ सालको नेपाल होइन । विदेशीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सल्लाहकार बनाउने आजको नेपाल होइन । त्यो होइन भन्ने कुरा शासन सत्ता चलाउनेहरूले राम्ररी बुझुनपर्दछ ।

छैटौँ, अनुसूची १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनिएको छ । हाम्रो जमिनमा प्रशारण लाइन बनाउने, प्रशारण लाइन बन्नेक्रममा कतिपय जंगल फडानी होलान् । अनि नेपाल सरकारले आफ्ना कुनै विभाग, निकाय खटाउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने ? यस्तो सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन ।

 

दुई वर्षअघि नै यस्तो विभेदकारी सम्झौता भइसकेको रहेछ । अब अनुमोदन गर्न बाँकी न हो ? किन भयो होला, यस्तो सम्झौता ?

मेरो विचारमा यस्तो सम्झौता नेपालको तर्फबाट जसले मस्यौदा गरे, उनीहरूले या त जागिर पाएको हुनाले वा टेवल अगाडि पैसाको बिटो देखेको हुनाले म नेपाली हुँ भन्ने नै बिर्से भन्ने ठान्छु, या उनीहरू कुनै दबाबसामु लम्पसार परे भन्ने सम्झिन्छु । तर, अहिले मुलुकमा पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण भइरहेको छ । जुनबेला आजको भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादीहरूको अधिनमा थियो, त्यो बेला पनि पृथ्वीनारायण शाहजस्ता योद्धाहरूले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राखेका थिए । आज के भइरहेको छ ? सम्झौता अमेरिकासँग गर्ने, समर्थन भारतको हुनुपर्ने भनेर के लेखेको ? भोलि हामीले अरु कुनै पनि देशसँग अन्य सम्झौता गर्दा यो नजिरको रूपमा स्थापित भयो भने के हुन्छ ? यो सम्झौताका मस्यौदाकारहरू र यो सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । तर, जवाफ दिन कोही तयार छैन । तपाईंले सुन्नुभएको छ, कसैले यसको जवाफ दिएको ? सरकारको कुनै पनि व्यक्तिले यो दफाको अर्थ के हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभएको छ ? छैन । यो एकदमै आपत्तिजनक छ ।

 

एउटा कोणबाट एमसिसी विकास परियोजना मात्रै हो । यसको विरोध गर्नु विकासको विरोध गर्नु हो पनि भनिरहेका छन् नि ?

तपाईंले ठीक भन्नुभयो । कोही–कोही मान्छे भन्छन्, यत्रो पैसा, ५५ अर्ब रुपैयाँ आउने, यो भीम रावल विकास विरोधी हो । तर, म उहाँहरूलाई नै भन्न चाहन्छु, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रतालाई यसरी कमजोर बनाउने गरी गरिएको सम्झौताको विरोध विकासको विरोध गर्नु हो ? मैले उहाँहरूकै शब्द सापटी लिएर उहाँहरूलाई राष्ट्रविरोधी भने भनेँ के हुन्छ ? त्यति मात्र होइन, कोही–कोहीले सम्झौता अनुमोदन गरिएन भने हाम्रो विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनेको छु । एउटा कुनै देशसँग यस्ता असमान बुँदा, नेपालको संविधानसँग बाझिने बुँदाहरू राखेर हाम्रो विश्वसनियता गुम्छ भने अनि नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, हाम्रो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता नै गुम्यो भने के हुन्छ ? यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । यो सम्झौताका बुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ती घोषित नीतिहरूसँग पनि नमिल्ने कुरा हुन् । नेपाल जो पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि आजसम्म कुनै साम्राज्यवादी मुलुकको अधिनमा गएन, यसको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, यसको गौरव कुल्चने अधिकार कसैलाई हुँदैन । सम्झौताको बुँदा संशोधन गर्ने हो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन ।

 

केही साताअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकमा एमसिसीको विषयमा पनि निकै घम्साघम्सी भयो, होइन ?

मैले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) को सम्बन्धमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट जारी पत्र (जसमा रक्षामन्त्रालयका कार्यबाहक मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ) मा सन् २०१८ पछि हाम्रो देशका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गरिसकेपछि नेपाल र श्रीलंका हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न हुने पछिल्ला देशहरू हुन् भनेर लेखिएको मैले पाएँ । मैले त्यो कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा उठाएँ, यो के हो भनेर । नेपालको संविधानले, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिले कुनै पनि देशको सैनिक रणनीतिमा नेपाललाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ ? मैले प्रश्न गरेको थिएँ । नेपालको त्यसमा संलग्नता छैन भनेर त्यतिबेला मलाई भनियो । यद्यपि, त्यहाँ लेखिएको कुराको खण्डन कसैले गर्नुभएन । अमेरिकाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेकै छ । तपाईंले आज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।

 

यस्तो आवाज उठाउने एक्लो हुनुहुन्थ्यो कि अरु पनि थिए ?

स्थायी कमिटीका अन्य सदस्यले पनि यो कुरा उठाउनुभयो । त्यसपछि नेतृत्वले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भन्नुभयो । मैले उहाँहरूलाई बारम्बार सम्झाएँ । मे १४ २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायकमन्त्री डेविड जे रेञ्ज र फेब्रुअरी १० २०१९ मा अर्का विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले एमसिसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेर बोल्नु भएको छ भनेर सप्रमाण राखेँ । तर, एमसिसीको पक्षमा रहेकाहरूले यो होइन भनिरहे । अब काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारी काल्र्स रोजर्सले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनिसकेपछि पनि यो अंग होइन भन्ने हाम्रा मन्त्री महोदयहरू, नेताहरू एमसिसीको अनिधस्थ देखिँदैन भन्न थाल्नुभयो । के हो यो भनेको ? यसरी शब्द घुमाउन मिल्छ ? मिल्दैन । एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइने आर्थिक सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुप¥यो र सम्झौतामा नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वनिर्णयको अधिकारलाई संकुचित गर्ने जुन प्रावधान छन्, तिनलाई सच्याइनुप¥यो ।

 

विकास गर्न सरकारलाई पुँजी चाहियो । नेपालभित्रै पर्याप्त पुँजी छैन । त्यसैले एमसिसी एउटा ठूलो आर्थिक स्रोत हो भन्नेहरू पनि छन् नि ?

विकास गर्न पुँजी छैन भन्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, एनसेलले ६२ अर्ब कर तिरेको छैन । अदालतले बीस प्रतिशत शेयरधनीबाट असुल गर्नुपर्ने १४ अर्बभन्दा बढी जरिवाना असुल गरेका छैनन् । दूरसञ्चार सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिएर, सञ्चालन गरेर कमाउने तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी यो सरकारले भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट उनीहरूको पक्षमा निर्णय ग¥यो ।

 

साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि असुल गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाइला चालेको थियो । उनीहरूको इजाजत प्रमाणपत्र रद्द गरेको थियो । उल्टै मन्त्रिपरिषद्ले भन्यो, तिमीहरूले अहिले तिर्नुपर्दैन । पाँच वर्षमा तिरे पुग्छ । फेरि पनि राज्यलाई कर गुम्यो । तपाईं यसरी गुमेका ती सबै कर जोड्नुस् त कति हुन्छ ? सबै उठाउने हो भने खर्बौं रुपैयाँ यही छ । राज्यको ढुकुटीमा दाखिला हुनुपर्ने कर नउठाउने, आफ्नै देशमा करमार्फत उठ्ने रकमलाई राम्ररी सदुपयोग नगर्ने, अनियमित–भ्रष्टाचार गर्नेलाई नियन्त्रण नगर्ने अनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, आफैँले बनाएको संविधान, आफैँले गरेको बाचा, घोषणाविपरीत सम्झौता गरिहिड्ने ? यो अत्यन्त दुःखदायी छ ।

 

 

स्थायी कमिटीमा निकै घम्साघम्सी भए पनि यो विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेन । र, सचिवालयको जिम्मा लगाइयो । तर, सचिवालयका पछिल्ला कुनै पनि बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन । एमसिसी यथास्थितिमै अनुमोदन हुने अवस्था बनाउन लागिएको त होइन ?

त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यस्तो अवस्था आउन दिनु पनि हुँदैन । जब जनताको अधिकार, राष्ट्रको स्वाधीनता कुच्लिइन्छ, त्यतिबेला राष्ट्रका पक्षधरहरूले निरन्तर आवाज उठाउँछन् । विगतमा पनि उठाएका थिए । म अन्तिमसम्म पनि यो मत उठाउँछु । राजनीति गर्नेले यति त सोच्लान् कि राजनीति त यही देशमा गर्नुपर्ने होला । मन्त्री, प्रधानमन्त्री यही देशको बन्ने होला । फेरि पनि चुनावमा जानुपर्ने होला । यही देशका जनताले भोलि पनि मत दिनुपर्ने होला । आज जनताले बहुमत दिए अब चाहिँदैन भन्ने त सोचिएको छैन होला । अहिले पार्टी र सरकारको जो–जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लामो राजनीतिक इतिहास, संघर्षको म कदरै गर्छु । मेरो टिप्पणी यति मात्र हो कि यो प्रस्ताव हाम्रो आफ्नै पार्टीको नीतिसँग मिलेन ।

 

मुलुकको परराष्ट्रनीतिसँग मिलेन, संविधानसँग मिलेन, सच्याऔँे । मैले जनता र यो देशको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको मात्र हुँ । मैले लामो समयदेखि पार्टीमा विधि प्रणाली, पद्धतिअनुरुप अगाडि जाऔँ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको छु । पार्टी भनेको सामूहिक बलबुद्धिलाई एकठाउँमा ल्याएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका निम्ति शक्ति सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताजस्तो अत्यन्त संवेदशील विषयमा पार्टीमा छलफलै नगरी पार्टीमा निर्णय नै नगरी कोही अगाडि बढ्न हुँदैन । त्यस्तो भयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यलाई धरापमा पार्छ ।

 

नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतले आफ्नो सीमामा समेट्दै नक्सा जारी गरेपछि यतिबेला सीमा विवाद पनि उत्कर्षमा छ । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । त्यो प्राथमिकताका साथ सरकारले काम गरोस् भनेर देशव्यापी आवाज उठेको छ । पार्टीका बैठकमा कुरा उठेका छन् । सरकारले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । मेरो विचारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताजस्ता अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रबारे भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ । कुटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी गर्नुपर्छ । अझ म त भन्छु, सरकारले सक्छ भने भारतले जसरी यी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, हामीले पनि हाम्रो सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

 

तर, यो विषय त अब सेलाउँदै गएको हो कि जस्तो पनि देखिँदैछ नि ?

सेलाउँदैन । राष्ट्रियता, मुलुकको अखण्डताको विषय सेलाउने कुरै हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई पर्याप्त रूपमा झकझक्याएका छन् । अब सरकारले काम गर्ने बेला आएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि ध्यान दिइएन भने पार्टीभित्रैबाट राष्ट्रको पक्षमा नेतृत्व उभिएन भन्ने आवाज उठ्छ । हिजो भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । हामी भूकम्पबाट छटपटाइरहेका बेला छिमेकी राष्ट्रले ग्यास बन्द ग¥यो । औषधि बन्द ग¥यो । म त्यतिबेलाको सरकारको उपप्रधानमन्त्री थिएँ । हामीले भन्यौँ हामी पेटमा पटुका कस्छौँ, दाउरा बाल्छौँ । तर, झुक्दैनौँ । त्यही कुरा शिरोपर गरेर अगाडि बढेको हुनाले हामीले गएको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेका हौँ । यदि कसैले यो कुरा बिर्सेको छ भने गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

 

सरकारभित्र तपाईंहरू एमसिसीका विषयमा जसरी लडिरहनुभएको छ, त्यो हेर्दा प्रतिपक्षी भूमिकाजस्तो देखिन्छ । तर, साँच्चैको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तुरुन्तै एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यो के आश्चर्य हो ?

यो आश्चर्य होइन, नेपाली कांग्रेसको चरित्र नै यही हो । नेपाली कांग्रेसको इतिहास फर्केर हेर्नुभयो भने यस्तै धोका, राष्ट्रघात नशानशामा देख्नुहुन्छ । २००७ सालपछि हेर्नोस्, मन्त्रिपरिषद्मा विदेशी सल्लाहकार आएर बसे । कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता हेर्नोस्, महाकाली सम्झौता हेर्नोस्, महाकाली सम्झौता हुँदा त कांग्रेसका अहिलेका सभापति नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो, अब खर्बौं–खर्बौं रुपैयाँ आउँछ । अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ । हाम्रा पनि कतिपय नेताले त्यसै भनेका थिए । तर, पश्चिमबाट सूर्य उदाएको छैन ।

महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा प्रमाणित नगरेसम्म महाकाली सन्धी नगरौँ भन्ने आवाजलाई त्यतिबेला सुनिएन । त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसको चरित्र देखियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माथिल्लो कर्णाली जिएमआर कम्पनीलाई दिने निर्णय हुने भयो । मैले २१ वटा बुँदा अगाडि सारेर भनेँ, यो कम्पनीले बनाउँदैन । त्यहाँ यतिसम्म लेखिएको थियो कि कर्णालीबाट एउटा कुनै कुलो जनताले लियो भने त्यो पनि जिएमआर कम्पनीलाई सोध्नुपर्ने भनेर लेखिएको थियो । ठूलो लडाइँ गरेर म १६ वटा बुँदा सच्याउन सफल भएँ । तर, कतिपय कुरा सकिएन । अहिले के भइरहेको छ, ११ वर्ष भयो जिएमआर कम्पनीलाई त्यो दिएको, साढे पाँच वर्ष भयो परियोजना विकास सम्बन्धी सम्झौता (पिडिए) भएको ।

 

एक वर्षभित्र उसले बित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नसके एक वर्ष मात्र म्याद थप्न सकिने भन्ने त्यसमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, यही नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मिचेर म्याद थप्नुभयो । फेरि अहिले त्यसलाई नै म्याद थप्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु । बंगलादेशले विद्युत किन्ने भो भन्ने हल्ला मच्चाएर नेपाली जनतालाई भ्रम पार्न खोजिँदैछ । यो कुरामा कांग्रेस बोलेको छैन । उल्टै कांग्रेस सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूका सामु झुक्ने, स्वार्थको कुरालाई प्राथमिकता दिने चरित्र नै कांग्रेसकै चरित्र हो भन्ने पटकपटकका घटनाले पुष्टि गरेको छ । म नेपाली कांग्रेसका सबै नेता–कार्यकर्तालाई नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता राम्रोसँग पढ्न आग्रह गर्छु । यो मुलुकको हितको आँखाले पढ्नुभयो भने धेरै गम्भीर त्रुटी भेटिनेछन् । तर, पनि कांग्रेस छिटोछिटो पास गरौँ भनिरहेको छ । मलाई के लाग्छ भने, यो नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत चरित्र नै हो ।

 

त्यसो हो भने यो सरकार राष्ट्रवादको जगमा उभिएको सरकारले सरकारीस्तरबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय किन गर्दैन ?

तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा म सम्झन्छु, नेपालको संविधान निर्माण गरिरहँदा संविधानसभामा नेपालको नामै हटाउनुपर्छ । नेपालको झन्डा हटाउनुपर्छ । नेपाललाई जातजातको आधारमा विभाजित गर्नुपर्छ । तराई र पहाडलाई विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रकट भएको थियो । हामीजस्ता कतिपय मानिसले त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्नुपरेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहलाई कतिपयले साम्राज्यवादी भनेका थिए । किन भनेका थिए भने जुन आजको एकीकृत नेपाल हो । त्यसको झण्डा हटाइदिने, त्यसको नाम हटाइदिने, तराई र पहाडको एकतालाई हटाइदिने उनीहरूले षड्यन्त्र गरेका थिए । त्यो कुरालाई लाद्न खोजेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको सन्दर्भलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो पृष्ठभूमिमा आएर स्थापित भएको हो । मलाई त्यसको राम्रो सम्झना छ । त्यसकारण संसारले जसरी आजका राष्ट्र, राज्य बन्ने प्रक्रियामा त्यसलाई एकीकृत गर्नेहरूलाई प्रत्येक भौगोलिक राज्यले जसरी सम्मान र स्मरण गर्छ, हामीले पनि त्यसरी सम्मान र स्मरण गर्नु उचित हुन्थ्यो । सरकारले त्यो निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।

 

आफ्नै सिर्जनाकारलाई बिर्सन देशले आफ्नो अस्तित्वलाई पनि राम्ररी बचाएर लैजान सक्दैन । हामीले यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकाल २००६ सालदेखि स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताको झण्डालाई बुलन्द गर्ने, प्रत्येक असमान सन्धिसम्झौताहरूविरुद्ध आवाज उठाउने, नाकाबन्दीहरूको विरोध गर्ने, तदनुकुल आफ्ना राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा घोषणा गर्ने, उद्घोष गर्ने पार्टी हो । यस्तो पार्टीको बहुमत रहेका बेलामा नेपालको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्ने, सरकारीस्तरबाट त्यसको सम्झना गर्ने, राष्ट्र एकीकरणको महत्व कति छ भन्ने कुरा भोलिको पुस्तालाई पनि बुझाउन पाठ्यपुस्तकमा त्यो कुरा राख्नु पर्ने हो । अब जसको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छ, उहाँहरुले सोचिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ ।

 

पछिल्लो समय मुलुकभित्रका राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर हुँदै गएको हो कि, बाह्य शक्ति बलियो हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ नि ?

हामीले नेपाली जनताको आकांक्षा, देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि काम गर्छौँ भनेर हामीले बाचा गर्दै आयौँ । हामीले संविधान बनायौँ । त्यसैले मैले बारम्बार त्यो कुरालाई स्मरण गराउने गरेको छु । मैले यो कुरा गर्दा मलाई मेरो ज्यानको समेत धम्की दिइएको छ । बालुवाटार बस्ने व्यक्तिबाट । लेडी डायनाले जसरी ज्यान गुमाउनु प¥यो, तिमीले पनि त्यसरी ज्यान गुमाउनुपर्ला भनेर बालुवाटारसँग सम्बद्ध व्यक्तिबाट मलाई धम्की दिइएको छ । यो विडम्बना हो । तर, त्यस्तो भन्नेहरूले के कुरा सम्झनुपर्छ भने, पुष्पलालको मृत्यु भएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र देशभक्तिपूर्ण आवाजहरू हराएर गएनन् भन्ने कुराको स्मरण गर्नुपर्छ ।

 

मदन भण्डारीलाई गाडी दुर्घटनाको अनेक नाटक मञ्चन गरेर दासढुंगामा हत्या गर्दैमा मदन भण्डारीका देशभक्तिपूर्ण आवाजहरू नेपाली धर्तीबाट मेटिएका छैनन् भन्ने कुरा मलाई जीवनको धम्की दिनेहरूले राम्ररी स्मरण गर्नुपर्दछ । म त्यसबाट डराउँदिनँ । र, म प्रत्येक व्यक्तिलाई यो कुराको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने, यो धर्तीमा कोही व्यक्ति अजर अमर छैन भन्ने कुराको पनि प्रत्येक व्यक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ । यहाँ खोलिने राजनीतिक दलहरू, हामी राजनीतिक दलका सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू माध्यम मात्र हौँ । नेपाल जो हाम्री आमा भन्दा पनि ठूली छन्, यो मात्रै धेरै कालसम्म अस्तित्वमा रहन सक्छ । हुन त पृथ्वीको अस्तित्व पनि कुनै निश्चित छैन ।

 

यो ब्रह्माण्डमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । त्यो हामीले बुझेका छौँ । आजको विश्व कार्ल माक्र्सले भनेजस्तो देशका सीमा मेटाऔँ अब भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । त्यो नपुगिसकेको र अमेरिकाले म अमेरिकन फस्र्ट, मेरो अमेरिका महान् भन्ने भारतका प्रधानमन्त्रीले मेरो भारत महान् भन्ने, चीनका राष्ट्रपतिले मेरो चीन महान् भन्ने अनि आफ्नो राष्ट्रको हितअनुकुल काम गर्ने अनि हामी नेपालीले देशको हितको कुरा गर्दा, राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरा गर्दा, अखण्डताको कुरा गर्दा भीम रावलले पापाराजीको कारण दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकी लेडी डायनाकै अवस्थामा पुग्नुपर्छ भनेर बालुवाटारमा बस्ने मान्छेले भन्दा देशभक्त मान्छेको मन रोएको हुनुपर्छ । तर, म रोएको छैन । देशको पक्षमा आवाज उठाउँदा धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टो ज्यानकै धम्की आएको छ । तर, म डराउँदिन । हिजो निरंकुश व्यवस्थामा पनि ज्यानको धम्की दिनेहरू थिए । हिजो पनि डराइएन, आज पनि डराएको छैन । दृष्टिबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निजी स्कुलमा साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द

  निजी विद्यालयहरुले साउन १ बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्

यी हुन् भगवान राम जन्मभूमी अयोध्या नेपालमै रहेका प्रमाण

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान राम जन्मभूमी नेपालमै रहेको दाबी गर्दै भारतले

ओली र प्रचण्डबीच पुनः छलफल गर्ने सहमति

  साउन २ गतेलाई निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकअघि सहमति जुटाउने प्रयासमा सत्तारुढ नेपाल

काठ व्यवसायी सांसद प्रेम आलेलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

  पूर्व काठ व्यवसायीले वैज्ञानिक वनमा भएको अनियमतिताबारेमा गरेको छानविन आफुहरुलाई मान्य नहुने