ओलीसँग झस्किए प्रचण्ड, भने यहि तालले पार्टी चल्दैन



 

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेपछि २७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सभामुख चयनका विषयका करिब दुई घण्टा बालुवाटारमा छलफल भयो । पहिलो दिन निष्कर्ष ननिस्केपछि दोस्रो दिन बिहान ८ बजेदेखि सभामुखका विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे । करिब २ घण्टा छलफलपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई बालुवाटार बोलाइयो ।

नेम्बाङले वर्तमान संसद्को परिस्थितिका विषयमा दुई अध्यक्षलाई जानकारी गराउँदै सभामुखमा आफ्नो दाबेदारी पेस गरे । नेम्बाङको दाबेदारीप्रति सकारात्मक बन्दै प्रचण्ड खुमलटार फर्किए ।

२८ मंसिरमा नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन सहमत भएका प्रचण्ड त्यसको भोलि बिहानै सहकर्मीबाट निवासमा घेरिए । पूर्वमाओवादी पक्षका प्रभावशाली नेताहरूले प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर सभामुखका विषयमा प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखे । प्रचण्डले नेम्बाङका विषयमा छलफल भइरहे पनि सहमति भइनसकेको जवाफ दिएका थिए ।

पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले नेम्बाङका विषयमा असन्तुष्टि जनाए । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पूर्वएमालेले लिएको छ । सभामुख पद पनि पूर्वएमालेलाई दिने हो भने संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादीबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा पूर्वएमालेलाई मात्र स्थान दिन्छन्’, प्रचण्डलाई पूर्वमाओवादी नेताहरूले भने, ‘यसरी पार्टी एकता भएको मान्न सकिँदैन, हामी झुकेको र एमालेमा समाहित भएको ठहर्छ ।’

पूर्वमाओवादी नेताहरूले राखेका दुई तर्क पार्टी एकतासँग सम्बन्धित थिए । तापनि, नेम्बाङका विपक्षमा गएका थिएनन् प्रचण्ड । उनी अध्यक्ष ओलीलाई फकाएर भए पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने पक्षमा थिए । नसके नेम्बाङमा चित्त बुझाउने तयारी थियो ।

तर, प्रचण्ड न्याय परिषद् सदस्य नियुक्तिबाट झस्किएको स्रोत बताउँछ । उनी आफूनिकट पदमप्रसाद वैदिकलाई परिषद्बाट राजीनामा गराएर सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । बार र प्रधानन्यायाधीशको अवरोधले उनको चाहना पूरा भएन । वैदिकले २० मंसिरमा परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि परिषद् सदस्य पद रिक्त भएको थियो । त्यो पद प्रचण्डले आफ्नो सिफारिसमा अर्काे व्यक्तिलाई नियुक्तिको तयारी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह नगरी ८ पुसमा शाहीकालीन महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरे । आफूलाई थाहै नदिई निरालाको नाम सिफारिस भएपछि प्रचण्ड झस्किएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । सभामुखमा पनि पूर्वमाओवादीनिकट नेताले स्थान नपाए संवैधानिक निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले निरालाजस्तै एकलौटी नियुक्ति गर्दै जाने शंका प्रचण्डले गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादीको प्रतिनिधित्व नभए प्रचण्डको भूमिका पार्टी र संवैधानिक निकायको सिफारिस तथा नियुक्तिमा कमजोर हुने निश्चित छ । यही कुरा बुझेर उनले नेता वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा छुट्टै भेला गराएका हुन् । त्यसपछि बालुवाटार प्रचण्डसँग सशंकित मात्र भएको छैन, गलाउने रणनीतिमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखका विषयमा छलफल नै गर्न छाडेका छन् । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउने जिम्मा पनि उनले प्रचण्डलाई दिएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले लिखित निर्णय गर्दा पनि उपसभामुख डा. तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिएकी छैनन् । उल्टै उनले पार्टीका नेताहरूको हैसियत सोध्न थालेकी छन् । उनले आफूलाई महाअभियोग लगाउन चुनौतीसमेत दिएकी छन् । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय एउटा व्यक्तिले कार्यान्वयन नगर्दा प्रचण्ड समस्यामा देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का

    काठमाडौंमा बुधवार भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। साढे चार बजे महसुस

नरेन्द्र मोदीद्वारा अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास

  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको सहर अयोध्यामा राम मन्दिर

नेपाल कै ठुलो र पहिलो भर्चुअल शैक्षिक मेला आजबाट

  कलेज रिडर्सको आयोजनामा साउन आज देखि भदौ ३ गतेसम्म भर्चुअल इडियु फेयर

कोरोनाबाट पर्सामा दुई जनाको मृत्यु

  पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट बुधबार थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । वीरगञ्ज–१५