नेपाललाई भारतको बिजुली चाहिँदैन : कुलमान घिसिङ



 

 

 प्राधिकरणले एकातर्फ विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा छिनछिनमा काटिरहेको छ । यो त विरोधाभाषी कुरा भएन ?

पहिलो कुरा त यो लोडसेडिङ होइन । हामीलाई वितरण गर्न बिजुली नपुगेर लाइन काटेका होइनौं । हामीसँग माग जति बढे पनि वितरण गर्न पर्याप्त बिजुली छ ।
तर, जसरी बिजुलीको माग बढ्दो छ, त्यसअनुसार हाम्रो पुरानो प्रणालीले काम गर्न सकेन । समस्या आएको छ, तर समाधानका लागि पनि काम भएको छ, हुँदैछ ।
सिस्टम सुधार व्यवस्थापनका लागि ट्रान्सफर्मर फेर्दा, फिडर परिवर्तन गर्दा पनि केही समय लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । कति ठाउँमा स्थानीयले घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिएर समस्या भएको छ ।

अझ पछिल्लो समयममा वर्षा हुँदा धुलोले ट्रान्सफर्मरको लाइन जोडिने स्थानमा ओस आएर समस्या भएको थियो । त्यसले गर्दा केही दिन ट्रिपिङको समस्या भयो । यो अहिले समाधान भइसक्यो ।

सहरमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा पोल सार्न लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । जाडोका कारण स्थानीय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरको क्षमताभन्दा बढी लोड आएर पनि लाइन ट्रिप भइरहेको छ । एसी, हिटर, गिजरहरू बढी चलेका छन् ।

यसले सिस्टमको कमजोरी पत्ता लगाउन पनि हामीलाई सहज भएको छ । तर, जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर लाइन जानासाथै प्राधिरकरणले समस्या समाधान गर्न टोली खटाउने गर्छ । वितरण लाइन पुरानो भएर आएका समस्या हटाउन हामीले सुधारको काम गरिरेहका छौं । बढी लोड भएका ठाउँमा फिडर थप्दैछौं, फेर्दैछौं ।
विद्यमान समस्या हटाउँदै प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छौं । यसको नतिजा भविष्यमा देखिनेछ ।

 

अहिले माग ह्वात्तै बढेपछि भारतबाट बिजुलीको आयात पनि त्यसैगरी बढेको हो ?

सबैले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा समयअनुसार आयात पनि छ, ‘सरप्लस’ पनि देखिन्छ । यो दैनिक लोड म्यानेजमेन्ट गर्ने विषय अप्ठेरो छ ।

हरेक घण्टाको लोड फरक हुन्छ । वर्षायाममा हाम्रो उत्पादन जडित क्षमताअनुसार नै छ । तर, सिस्टममा लोडअनुसार उत्पादन आउँदैन । त्यसो गर्दा त बिजुली खेर जान्छ । हिउँदमा उत्पादन घट्छ तर मागचाहिँ बढ्छ ।

नेपालमा १२ सय मेगावाटको त आयोजना नै बनिसके । त्यसमध्ये केही आयोजना सिस्टमबाट बाहिर गएका छन् । वर्षामा त १२ सय मेगावाट बिजुली देशभित्रबाटै आउँछ ।

हामीले यसपालि २ सय मेगावाटसम्म बिहारमा निरन्तर निर्यात पनि गर्‍याै‌ं । कुलेखानी भरिँदा त्यसलाई पनि इनर्जीमा कन्भर्ट गर्‍याैं। वर्षामा हामीलाई आयात चाहिएको छैन । पिक आवर (बिहान र बेलुकी धेरै बिजुली माग हुने समय) मा पनि चाहिएको छैन ।

अहिले हिउँदमा पिक आवरमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । परिमाणमा हेर्ने हो भने थोरै छ । २४ घण्टा आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा केही घण्टा मात्र आयात गर्नुपर्दा खासै ठूलो हुँदैन ।

अब सुख्खायाममा यो आयातको परिमाण बढ्दो क्रममा जान्छ । वैशाख–जेठसम्म नै बढ्दो ट्रेन्डमा जान्छ । त्यति हुँदा–हुँदै पनि यो वर्ष आयात घट्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।
हामीले सुख्खायाममा पिक आवरमा तीन–चार सय मेगावाट आयात गर्नु नै पर्छ । करिब ५ सय मेगावाट पनि जान सक्छ ।

हामीलाई सुविधा के छ भने ढल्केबरबाट चार सय केभीको लाइन बनाउँदैछौं भने बिहारसँग जोडिएका ५ वटा र टनकपुरसँग एउटा १३२ केभी लाइन छन् । ती त हाम्रो लागि समुन्द्रजस्तो नै हो । अलिकति नपुग्दा आयात गर्छौं, अलिकति बढी हुँदा त्यसैबाट निर्यात गर्छौं ।

 

यो वर्ष विद्युत् उत्पादनका हिसावले ‘कोसेढुंगा’ हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तपाईंले भनेजस्तै भयो भने बढी भएको विद्युत् बेच्न प्राधिकरणसँग के–कस्तो कार्ययोजना छ ?

हो, लक्ष्यअनुसार काम भयो भने आगामी असारसम्म थप एक हजार मेगावाट बिजली प्रणालीमा आउँछ । त्यसो भयो भने वर्षामा त हामीले ५–६ सय मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

हामी आउँदो वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि छलफलमा छौं । अहिले नै ५–६ महिनाको सम्झौता गर्न सक्छौं । त्यहाँको दैनिक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गृहकार्यमै छौं ।

 

यसो भनेर देशभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पर्नु हुँदैन । देशभित्र पनि माग बढाउनुपर्ने नै छ । वर्षमा एक हजार मेगावाट थपिन्छ त भनेर अरू देशसँग सम्झौता गरौंला, तर भएन भने के गर्ने ?

त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त देशभित्रै माग बढाउने हो । यहाँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । थप सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाइरहेका छौं, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लाइन बढाइरहेका छौं ।

यतिले पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उपयोगको क्षेत्रहरू पनि बढाउनुपर्‍यो। अब विद्युतीय कुकिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुकिङमा ग्यास सिलिन्डरको प्रतिस्थापन होस् भन्ने छ ।
तर, राजधानीमा ५ लाख इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त सिस्टमले नै धान्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो । पूरै सिस्टमसहित ट्रान्सर्फरहरूको क्षमता बढाउँदैछौं । ओभरलोड हुने समस्या आउन नदिन हामीले अध्ययन र छलफल गरेरै काम गरिरहेका छौं, ताकि इन्डक्सनहरू सिस्टममा थपिँदा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।

हामीसँग फेर्नका लागि प्रशस्तै ट्रान्सफर्मरहरू छन् । चार्जिङ स्टेसन पनि राख्छौं । योचाहीँ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि गर्ने हो । चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं ।

 

तर, योजनाअनुसार भएन भने आगामी बर्खा सिजनमा बिजुली खेर जाने डर त छ नि होइन ?

हामी राति २ घण्टा थोरै बिजुली खेर गयो भयो भने तर्सिनुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि देशमा १५ देखि २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन रहनै पर्छ । यस्तो रिजर्भ रहेन भने सिस्टम विश्वसनीय हुँदैन । त्यसैले सबैले राख्छन् ।

बंगलादेशमा १२ हजार मेगावाटको माग छ, १८ हजार मेगावाटको जडित क्षमता छ । जर्मनीमा ८५ हजार मेगावाटको माग छ, २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता छ । त्यो त विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयताको लागि राखेको हो । बिजुली त्यहाँ पनि खेर गएको नै हो । तर, हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै कारणबश महत्त्वपूर्ण बिजुली प्लान्ट फेल भए के गर्ने ?
हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुनै कारण सिस्टमबाट केही समय बाहिरियो भने निकै अप्ठेरो पर्छ नि । त्यसैले थोरै बिजुली उब्रिनु भनेको खेर जानु होइन ।

एउटा कुरा के हो भने भारतसँग ग्रिड जोडिएपछि त्यस्तो रिजर्भ मार्जिन नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो रिजर्भ भनेको त भारतसँग जोडिएको ग्रिड नै हो । यसले गर्दा नेपालले ठूलो पैसा रिजर्भ मार्जिनका लागि लगानी गर्नुपरेन । हाम्रो जलविद्युत् आपूर्ति पनि भारतका लागि रिजर्भ मार्जिन हुनसक्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि विद्युत् आयात र निर्यात भनेको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ । यो आयात र निर्यात भयो भने कतै पनि बिजुली खेर जाँदैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवै देशलाई हानि हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै न कुनै रूपले महसुलबाटै भर्नुपर्छ । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पर्छ ।

 

तपाईंहरूले ग्यास विस्थापनको कुरा निकै जोडका साथ उठाउनुभयो । तर, भारतबाट ल्याएको बिजुलीले इन्डक्सन चलाउन भनिँदैछ भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?

हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला हामीलाई अप्ठेरो थियो । गत वर्षसम्म नै अप्ठेरो थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा हामीलाई बिजुली आयात नगरी त पुगिरहेको छैन । नपुग्दा नपुग्दै पनि हामी किन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्दैछौं त ? हामीले अर्को ६ महिनापछिको अवस्था हेर्नुपर्‍यो। अहिले ‘इनिसियट’ गर्दा पनि तत्कालै सबै उपभोक्ता इन्डक्सनमा आउँदैनन् । विस्तारै आउने हो । त्यसैले अहिले प्रवद्र्धनमात्रै गरेका हौं ।

अहिले विद्युतको माग बढ्दा थोरै बढी आयात गर्नुपर्ला । हामीले भारतबाट ल्याएको बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै छ, खासै महँगो छैन । अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न र सुधार्न सकिन्छ भने आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दैन ।

हामी त हिउँदमा माग बढ्दा अलिकति आयात गरेर अघि बढ्ने र वर्षामा हाम्रो बिजुली पूरा उपयोग गरेर लाभ लिनेतिर जानुपर्छ । हामीले गरेको त्यही हो ।

 

विद्युत् उपभोग बढाउन आग्रह गरिरहँदा महसुलदर बढाउने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसरी त झन् उपभोक्ता निरुत्साहित हुँदैनन् ?

अब ‘डिमान्ड स्टिमिलेसन प्लान’ बन्नुपर्छ । त्यो प्लान भनेको विद्युत् प्राधिकणको मात्रै होइन, सिंगै सरकारको हो ।

अहिले त महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएका छन् । त्यसका लागि महसुलको संरचनालाई फेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोको बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । जति धेरै उपयोग गर्‍यो दर उति चर्को हुने अवस्था थियो । अहिले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ । यो विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको हो, यसलाई बढाउने हाम्रो योजना छैन ।

तर, जो मध्यम वर्गका ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई रणनीतिक रूपमा कम गर्ने हाम्रो योजना छ । ग्राहकले एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउन खोजेका छौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन हुन्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।

काठमाडौंमा मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपत गर्न आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो नि । त्यसैले अब महसुल दर बढाउने हैन कि ती स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने हो । रेन्ज परिवर्तन हुनासाथ बढी खपत भएर हामीलाई पनि र ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

हामी आउँदो वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि छलफलमा छौं । अहिले नै ५–६ महिनाको सम्झौता गर्न सक्छौं । त्यहाँको दैनिक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गृहकार्यमै छौं ।

 

यसो भनेर देशभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पर्नु हुँदैन । देशभित्र पनि माग बढाउनुपर्ने नै छ । वर्षमा एक हजार मेगावाट थपिन्छ त भनेर अरू देशसँग सम्झौता गरौंला, तर भएन भने के गर्ने ?

त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त देशभित्रै माग बढाउने हो । यहाँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । थप सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाइरहेका छौं, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लाइन बढाइरहेका छौं ।

यतिले पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उपयोगको क्षेत्रहरू पनि बढाउनुपर्‍यो। अब विद्युतीय कुकिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुकिङमा ग्यास सिलिन्डरको प्रतिस्थापन होस् भन्ने छ ।
तर, राजधानीमा ५ लाख इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त सिस्टमले नै धान्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो । पूरै सिस्टमसहित ट्रान्सर्फरहरूको क्षमता बढाउँदैछौं । ओभरलोड हुने समस्या आउन नदिन हामीले अध्ययन र छलफल गरेरै काम गरिरहेका छौं, ताकि इन्डक्सनहरू सिस्टममा थपिँदा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।

हामीसँग फेर्नका लागि प्रशस्तै ट्रान्सफर्मरहरू छन् । चार्जिङ स्टेसन पनि राख्छौं । योचाहीँ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि गर्ने हो । चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं ।

 

तर, योजनाअनुसार भएन भने आगामी बर्खा सिजनमा बिजुली खेर जाने डर त छ नि होइन ?

हामी राति २ घण्टा थोरै बिजुली खेर गयो भयो भने तर्सिनुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि देशमा १५ देखि २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन रहनै पर्छ । यस्तो रिजर्भ रहेन भने सिस्टम विश्वसनीय हुँदैन । त्यसैले सबैले राख्छन् ।

बंगलादेशमा १२ हजार मेगावाटको माग छ, १८ हजार मेगावाटको जडित क्षमता छ । जर्मनीमा ८५ हजार मेगावाटको माग छ, २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता छ । त्यो त विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयताको लागि राखेको हो । बिजुली त्यहाँ पनि खेर गएको नै हो । तर, हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै कारणबश महत्त्वपूर्ण बिजुली प्लान्ट फेल भए के गर्ने ?
हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुनै कारण सिस्टमबाट केही समय बाहिरियो भने निकै अप्ठेरो पर्छ नि । त्यसैले थोरै बिजुली उब्रिनु भनेको खेर जानु होइन ।

एउटा कुरा के हो भने भारतसँग ग्रिड जोडिएपछि त्यस्तो रिजर्भ मार्जिन नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो रिजर्भ भनेको त भारतसँग जोडिएको ग्रिड नै हो । यसले गर्दा नेपालले ठूलो पैसा रिजर्भ मार्जिनका लागि लगानी गर्नुपरेन । हाम्रो जलविद्युत् आपूर्ति पनि भारतका लागि रिजर्भ मार्जिन हुनसक्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि विद्युत् आयात र निर्यात भनेको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ । यो आयात र निर्यात भयो भने कतै पनि बिजुली खेर जाँदैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवै देशलाई हानि हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै न कुनै रूपले महसुलबाटै भर्नुपर्छ । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पर्छ ।

 

तपाईंहरूले ग्यास विस्थापनको कुरा निकै जोडका साथ उठाउनुभयो । तर, भारतबाट ल्याएको बिजुलीले इन्डक्सन चलाउन भनिँदैछ भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?

हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला हामीलाई अप्ठेरो थियो । गत वर्षसम्म नै अप्ठेरो थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा हामीलाई बिजुली आयात नगरी त पुगिरहेको छैन । नपुग्दा नपुग्दै पनि हामी किन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्दैछौं त ? हामीले अर्को ६ महिनापछिको अवस्था हेर्नुपर्‍यो। अहिले ‘इनिसियट’ गर्दा पनि तत्कालै सबै उपभोक्ता इन्डक्सनमा आउँदैनन् । विस्तारै आउने हो । त्यसैले अहिले प्रवद्र्धनमात्रै गरेका हौं ।

अहिले विद्युतको माग बढ्दा थोरै बढी आयात गर्नुपर्ला । हामीले भारतबाट ल्याएको बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै छ, खासै महँगो छैन । अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न र सुधार्न सकिन्छ भने आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दैन ।

हामी त हिउँदमा माग बढ्दा अलिकति आयात गरेर अघि बढ्ने र वर्षामा हाम्रो बिजुली पूरा उपयोग गरेर लाभ लिनेतिर जानुपर्छ । हामीले गरेको त्यही हो ।

 

विद्युत् उपभोग बढाउन आग्रह गरिरहँदा महसुलदर बढाउने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसरी त झन् उपभोक्ता निरुत्साहित हुँदैनन् ?

अब ‘डिमान्ड स्टिमिलेसन प्लान’ बन्नुपर्छ । त्यो प्लान भनेको विद्युत् प्राधिकणको मात्रै होइन, सिंगै सरकारको हो ।

अहिले त महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएका छन् । त्यसका लागि महसुलको संरचनालाई फेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोको बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । जति धेरै उपयोग गर्‍यो दर उति चर्को हुने अवस्था थियो । अहिले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ । यो विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको हो, यसलाई बढाउने हाम्रो योजना छैन ।

तर, जो मध्यम वर्गका ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई रणनीतिक रूपमा कम गर्ने हाम्रो योजना छ । ग्राहकले एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउन खोजेका छौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन हुन्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।

काठमाडौंमा मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपत गर्न आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो नि । त्यसैले अब महसुल दर बढाउने हैन कि ती स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने हो । रेन्ज परिवर्तन हुनासाथ बढी खपत भएर हामीलाई पनि र ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

बंगलादेशले आन्तरिक उत्पादनभन्दा सस्तो देखेपछि बिजुली आयात बढाउँदैछ । त्यसैले आयात चिन्तामा पर्नुभन्दा पनि बिजुलीको सही व्यवस्थापन गर्नेमै केन्द्रित हुनपर्छ । बरु हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न क्षत्रीय बजारलाई एकीकृत गर्दै जाने हो । देशभित्रै खपत दर बढाएर देशलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिलाउने हाम्रो योजना हो । चाहे त्यसका लागि विद्युतको आयात नै किन बढाउनु नपरोस् ।

त्यसबाहेक हामीलाई विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढाउने चुनौती छँदैछ । जनताले झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको विकासमा गर्नुपर्ने काम पनि सहज छैन ।

अर्को चिन्ता प्राधिकरणलाई किफायती रूपमाकसरी चलाउने भन्ने पनि हो । हामी अटोमेसन र टेक्नोलोजीमा गएनौं भने फेरि पनि पहिलेकै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले डिजटिल प्राधिकरण बनाउनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हामी प्राधिकरणका हरेक पाटोलाई डिजिटल नै बनाउन चाहन्छौं । सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर मानवीय जनशक्तिलाई पनि उपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने छ ।

हामी देशभर सेवा दिँदैछौं, कर्मचारीको संख्या मात्रै बढाएर गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन । डिजटल ट्रान्सफर्मेसन भएन भने प्राधिकरणको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
प्राधिकरण बलियो भएन भने त ‘पावर सेक्टर’ फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुन्छ । यीनै चुनौतीलाई हामीले अवसरका रूपमालिएर अबको एक दुई वर्षमा नतिजामा बदल्ने गरी काम गर्दैछौं ।

 

अन्तिममा, नेपाल विद्युत आयातकर्ताबाट पूर्ण रूपमानिर्यातकर्ता मुलुक बन्ला ?

हामी ‘नेट एक्सपोर्टर’ (खुद निर्यातकर्ता) त आगामी वर्षबाटै हुन्छौं । अर्थात् हामी जति बिजुली भारतबाट ल्याउँछौं, त्यो भन्दा बढी परिमाणमा बिजुली भारत आगामी वर्षबाटै नै निर्यात गर्छौं ।

तर, सुख्खा याममा पनि भारतबाट बिजुली नै ल्याउन छाड्ने अवस्था आउन अर्को एउटा सुख्खायामा कट्नुपर्छ । त्यसपछि चाँही पिक आवरमा पनि भारतबाट बिजुली ल्याउन पर्दैन । किनभने त्यतिबेलासम्म देशभित्रैबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली आउँछ भन्ने आँकलन छ । कम्तिमा ३ हजार मेगावाट मात्रै आयो भने पनि सुख्खा याममा १२ सय मेगावाट त देशभित्रैबाट आउँछ ।

त्यसबेला पिक आवरमा कुलेखानी, कालीगण्डकी र कुलेखानीले सहयोग गर्छन् । आगामी सुख्खायाममा हाम्रो उत्पादनले थोरै नपुग हुन्छ । त्यसपछिको सुख्खायाममा हामीलाई भारतको बिजुली नचाहिन सक्छ । त्यो भएपछि वर्षमा यहाँ खपत हुने भन्दा दोब्बर परिमाणमा हामी भारतमा बिजुली बेच्छौं ।

किनकी वर्षायाममा ठूलो परिमाणको बिजुली भारत जान्छ । देशभित्रै त्यो बिजुली खपत गर्ने हो भने ‘सिजनल डिमान्ड’ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाटै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ । अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोना भाइरसको कारण ६९ हजारको मृत्यु, १३ लाख संक्रमित

  कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सोमबार विहानसम्म १२ लाख ७२ हजार

बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसन अस्पताल भर्ना

  बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार डाक्टरको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्रीको केही परीक्षण गर्न अस्पताल

स्वास्थ्य सामाग्री सरकारले सोझै खरिद गर्ने, संकटमा बिरामीको जिम्मा सेनालाई

  कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रतिस्पर्धामार्फत र

महाकालीपारि हजार नेपालीको दुर्दशा, भन्छन् आफ्नै देशले अवहेलना गर्‍यो, विदेशीबाट के आशा गर्ने ?

  भारतीय शिविरमा कष्टकर र जोखिमपूर्ण पल बिताइरहेका नेपालीले आफ्नो सरकारप्रति दुःख व्यक्त