एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग होइन : विष्णु पौडेल



 

 

 

एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटीको बैठक कस्तोरह्यो ?

सफल, सार्थक र उपलब्धिपूर्ण । हाम्रो पार्टीको राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण बैठक हो यो ।

यस पटक पनि बैठकमा पार्टी र सरकारका कामबारे व्यापक प्रश्न उठे । बीचको अवधिमा तपाईंहरूले कार्यशैली बदल्नुभएनछ, हैन ?

कति चिज दोहोरिए, कति चिज नयांँ कोणमा पनि व्यक्त भए । अघिल्लो चोटिभन्दा यस पटक सरकारले राम्रो काम गर्‍यो, राम्रो डेलिभरी दियो । यसले नेपालको राष्ट्रिय छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गरायो, प्रभावकारी र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित गर्‍यो, विकास योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढायो, पार्टीले जुन दिशामा विकास समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ त्यस दिशामा अघि बढाउन नेतृत्व गर्‍यो भनेर बढ्ता चर्चा भएको छ ।

बाहिर त आलोचना बढ्ता भयो भन्ने ढंगले पनि आयो, तर यस पटक सरकारको आलोचनाभन्दा राम्रा कामको बढ्ता चर्चा भयो । जनतामा सरकारका राम्रा कामको यथार्थ चर्चा–परिचर्चा र तत्सम्बन्धी सही सूचना सम्प्रेषणबाट गर्न हामी चुकेका छौं भन्ने कोणबाट कुरा आयो ।

यसबीच नेताहरूको कार्यशैली सुध्रियो भन्ने तपाईंको दाबी हो ?

अघिल्लो पटक एकताका, एकीकरणका कामहरू बाँंकी थिए । यस पटक हामी लगभग सबै काम सकेको विन्दुमा थियौं । यो बैठकमा हामीले एकता/एकीकरणपछि पार्टीलाई अब नयाँ गति र उचाइमा लिएर जानुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास ज्यादा प्रकट भयो । विगतमा यो एकताको भविष्यबारे आशंका सुनिन्थ्यो, जसको प्रतिविम्ब पार्टीमा पर्थ्यो । अब चाहिँ पार्टी एकताबद्ध र सुदृढ भएर अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भएको छ ।

नेकपाभित्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको ‘स्पेस’ साँंघुरिएको छ नि ? एक वर्षसम्म बैठकै बस्न सक्दैन । केही नेताहरू मात्र मिलेर निर्णय गर्नुहुन्छ ।

साँंघुरिएको होइन, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र विस्तारित भएको छ । बैठकमा विलम्ब हुनुमा पार्टी नेतृत्व आत्मालोचनासहित प्रस्तुत भयो । बैठकमा जीवन्त ढंगले छलफल गर्‍याैँ, कुनै पनि सदस्यलाई चाहेको कुरा राख्न पर्याप्त समय दियौं । अत्यन्त लोकतान्त्रिक वातावरणमा छलफल गर्‍यौं र तदनुकूल निर्णय पनि गर्‍यौं । त्यसैले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा संकुचन होइन, विस्तार भएको छ ।
बैठकमा नेताहरूले धेरै विषय उठाएका भए पनि ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिएन नि ?

खास गरी राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावमा सबै विषय समेटिएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिका विश्लेषण छन्, पार्टी काममा भएका प्रगतिहरू छन् । सरकारका कामका मूल्यांकन छन्, आगामी अभिभारा र कार्यभारहरू

छन् । त्यसैले प्रतिवेदनमा अभिव्यक्त कुराहरूमा केन्द्रित भएर छलफल भएको हो । ती विषयमा अत्यन्त जीवन्त छलफल गर्‍यौं र सार्थक निष्कर्ष सर्वसम्मतिका साथ निकाल्याैं ।

प्रतिवेदनमा गुटबन्दी झाँगियो, पार्टी संस्थागत हुनसकेन भन्ने थियो । गुटबन्दी अन्त्य गर्न कुन विधितय गरियो ?

गुट र पार्टी विपरीतधर्मी तत्त्व हुन् । तपाईं गुट बनाउनुहुन्छ भने पार्टी भत्किइरहेको हुन्छ, पार्टी बनाउनुहुन्छ भने गुट भत्किइरहेको हुन्छ । पार्टीका हरेक नेता–कार्यकर्तासामु यो यक्षप्रश्न हरदम उठिरहन्छ कि, तपाईं गुट बनाउनुहुन्छ वा पार्टी ? हामीले यो बैठकबाट निकालेको निष्कर्ष के हो भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब गुटको गुन्जायस छैन । नेकपा केस्रा–केस्राबाट बनेको सुन्तला होइन, स्याउ जस्तो भएर अघि बढ्न चाहन्छ र हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

हामी पार्टीलाई वैधानिक व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्छौं । हरेकलाई विधानको, वैधानिक प्रबन्धको सीमाभित्र रहेर विचार व्यक्त गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छुट छ । निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको गुटबन्दीको कुरा विगतको समस्या हो । तर त्यहाँ हामी समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पनि निष्कर्षमा पुग्छौं भन्ने छ । पार्टी विधि र संस्थागत निर्णयबाट चल्छ ।

बैठक चलिरहँदा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार, त्यसभित्र पनि विभिन्न नेताहरू, समूहका नेताहरू देखिए त ? बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) को घरमा छुट्टै बैठक बसेको कुरा बाहिर आयो । प्रतिवेदनमा एउटा भन्ने अनि बाहिर अर्को गतिविधि गर्ने त अहिले पनिदेखियो नि ?

बाहिर यस प्रकारका रिपोर्टिङ हामीले पनि पढ्यांै, सुन्यौं । तर पार्टी बैठकमा कोही पनि तपाईंहरूले भनेजस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभएको होइन । कहींनेर पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको अस्तित्व देखिएन । पूर्वएमालेका तर्फका पनि विभिन्न धार/प्रवृत्ति र पूर्वमाओवादीका पनि नेताहरूका धार/प्रवृत्ति देखेनौं ।

हामीले गुटहरूको फेडरेसनको रूपमा होइन, एउटा एकताबद्ध पार्टीको रूपमा यो बैठक सञ्चालन गरेका हौं । नेकपा गुटहरूको फेडरेसन होइन, यो एकताबद्ध अनुशासित, संस्थागत गरिएका नीति र विधिका आधारमा चल्ने क्रान्तिकारी पार्टी हो र त्यसै रूपमा हामीले बैठक सञ्चालन गर्‍यौं । जहाँसम्म तपाईंहरूले विभिन्न भेटघाटका कुरा गर्नुभएको छ, नेताहरूकोमा सहयोद्धाहरू विभिन्न ढंगले जानु, भेटघाट, छलफल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर त्यो गुटका रूपमा अर्गनाइज भएको भेला र भेटघाट हैन ।

त्यसो भए अहिले नेकपामा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालको गुट छैन ?

छैन । म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, सच्चाइको नजिकमा रहेको आधारमा भन्छु— नेकपामा कुनै नेताविशेषका आधारमा गुट छैन, हुँदैन ।

पार्टीका वैधानिक बैठकमा त गुट नदेखिएला, तर बाहिर गुटका काम भइरहेका हुन्छन् नि ? त्यस्ता गतिविधिलाई लगाम लगाउन सक्नुहुन्छ ?

हरेकलाई आफ्नो जिम्मेवारीको दायरामा निर्भयसाथ विचार व्यक्त गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छुट छ । त्यो अवसर हरेकका निम्ति सुनिश्चित हुन्छ । हरेकका आ–आफ्ना दायरा हुन्छन्, जस अनुसारका फोरमहरूमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा समोल हुने छुट सबैलाई छ । तर पार्टीको संस्थागत निर्णय, औपचारिक नीतिका विरुद्ध गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

नीति र विधिको कुरा गरिरहँदा, सचिवालयका नेताहरूमाथि नै नीति र विधि अनुसार नचलेको आरोप छ । जस्तो— सचिवालयका नेताहरूले एक जना नेता केन्द्रित गरेर विधानमा हँुदै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुभयो । तपाईंहरूकै प्रवृत्ति ठीक देखिएन नि ?

तपाईंहरूले भनेको कोणबाट छलफल भएको होइन । अमुक नेताका निम्ति हामीले वैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको पनि होइन । पहिलो कुरा, हामीलाई उपाध्यक्षको आवश्यकता महसुस भयो । पार्टीको नेतृत्व सचिवालयले नेकपाको कामको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि उपाध्यक्षको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गर्‍यो । त्यसपछि विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निस्कियो । यो निर्णय गर्दासम्म कुनै व्यक्तिको नाम जोडिएको छैन ।

जब हामीले विधान संशोधनको निष्कर्ष र उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्‍यौं, त्यसपछि उक्त पदमा को पात्र उपयुक्त हुन्छ त भन्ने छलफलका क्रममा कमरेड वामदेव गौतम उपयुक्त भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । विधान संशोधनको प्रस्ताव अलग हो र विधान संशोधन भएपछि उक्त पदका लागि उपयुक्त पात्र वामदेव गौतम हुनुहुन्छ भन्नेचाहिँ दोस्रो प्रस्ताव हो ।

वामदेव गौतम नै उपयुक्त भन्ने सचिवालयको निष्कर्षमै स्थायी समितिका नेताहरूले प्रश्न उठाउनुभयो ? गौतम उपाध्यक्ष हुँदा उस्तै पृष्ठभूमिबाट आएका अन्य व्यक्तिचाहिँ किन नहुने भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि ?

वामदेव गौतम उपाध्यक्षमा रहनुपर्छ भन्नेमा कसैले प्रश्न उठाउनुभएन । बरु केन्द्र तहमा उपाध्यक्ष बनाएपछि प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा पनि बनाउनुपर्छ कि भनेर केहीले विचार राख्नुभयो । तर केन्द्रीय तहमा उपाध्यक्ष चाहिँदैन र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्नुभएन ।

केन्द्रमा उपाध्यक्ष चाहिने, तल्लो कमिटीमा चाहिँ उपाध्यक्ष नचाहिने ? के आधारमा मापदण्ड बनेको हो ?

खास गरी केन्द्रीय तहबाट सम्पादन गरिनुपर्ने फरक कामको दायरा छ, जसलाई दृष्टिगत गरी हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौं । जहाँसम्म स्थानीय तहमा के भन्ने प्रश्न छ, हामी महाधिवेशनमा जाँदै छौं र महाधिवेशनमा सम्भवत: बहुपदीय प्रणालीमा जान्छौं, अहिले पनि बहुपदीय प्रणालीमा छौं, त्यसपछि कस्तो–कस्तो पदमा राख्ने भन्ने तय हुन्छ ।

यही बैठकमा समावेशी भएन, सचिवालयमा पुरुष नेताहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो । समावेशिताको कुरा त संविधानमा पनि छ । यति कुरा उठ्दा पनि बैठकले कुनै रेस्पोन्स गरेन त ?

नेपाली समाजको सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको झन्डा उठाउने पहिलो पार्टी नेकपा हो । महिला सहभागिता, राज्यका निकायहरूमा विभिन्न समुदायका पछि पारिएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा हो । त्यसकारण समावेशी लोकतन्त्रको नेपालको सन्दर्भमा हामी नै च्याम्पियन हौं । यो कुनै दाबी गर्नुपर्ने कुरा होइन । इतिहासले स्थापित गरेको सच्चाइ हो । हामी अहिले पार्टी निर्माणको संक्रमणकालमै छौं । विधानको भाषामा भन्ने हो भने, अहिले हाम्रो अन्तरिम विधान ।

हाम्रो कमिटी तदर्थ कमिटी हो । महाधिवेशन आयोजना भएर नयाँं कमिटी निर्वाचित नहुँदासम्म तदर्थ हुन्छ । त्यसैले एकता र संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्थामा जे प्रबन्ध गरेका छौं, त्यही अनुसार अघि जान्छौं । केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टी नेकपा हुन्छ । केही नेताले जिज्ञासा राख्नुभयो, तर छलफल गर्ने क्रममा एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्यौं— अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा जेजस्तो छ, त्यसरी नै जा‍औं । कुन–कुन निकायमा के–के ढाँचाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो ७७ सालभित्र महाधिवेशनमा जान्छौं र प्रतिनिधित्व गराउँछौं ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा तदर्थ कमिटीहरू बनाउँदा पनि समावेशी बनाउन सकिँदैनथ्यो ? तपाईंहरूलाई त्यहाँ कमजोरी गरे जस्तो लाग्दैन ?

एकताको विशिष्ट अवस्थामा हिजोका कमिटीहरूलाई जोडेर अघि बढ्यौं । हिजो दुइटा कमिटी थिए, जसलाई मर्ज गर्‍यौं । दुइटालाई मर्ज गरेर एउटा कमिटी बनाउने ढाँचामा जाँदा यो सिन प्रकट भएको हो ।

तर सचिवालय दुइटा कमिटी मिलाएर बनेको होइन । सचिवालय बनाउँदा ख्याल गर्न सकिन्थ्यो नि ?

सचिवालयको प्रश्नमा हाम्रो ध्यान छ ।

उपाध्यक्ष बनाउनचाहिँ आवश्यक ठान्ने, तर त्यसमा एक महिला राखौं भन्ने आवश्यकता चाहिं महसुस नहुने किन ?

उपाध्यक्षको आवश्यकता महसुस गर्दा महिलालाई बनाउने कि पुरुषलाई भन्ने आधारमा निष्कर्ष निकालेको होइन । कार्य सम्पादनका आधारमा चाहिन्छ कि भन्ने महसुस भएपछि विधानमा प्रस्ताव आएको हो । विधान संशोधनको प्रस्तावसँंगै पात्रको कुरा आउँदा वामदेव गौतमको कुरा आएको हो । यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन । अन्यथा सोच्नुपर्दैन ।

बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विषयमा पनि निकै चर्चा भयो । यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा टिप्पणी वा निष्कर्षके हो ?

स्थायी कमिटीले सबै तथ्यलाई सामुन्ने राखेर विश्लेषण गर्न र उचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि सचिवालयलाई निर्देशन गरेको छ, एमसीसीका प्रसंगमा निर्णय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्ने कोणमा साथीहरूको बढ्ता ध्यान केन्द्रित थियो । यो इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो भने त्यो खालको सहयोग लिनु उचित हुँदैन, इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भने यति महत्त्वपूर्ण सहयोग गुम्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने साथीहरूको भनाइ हो । जतिसुकै कोणबाट विचार व्यक्त भए पनि सार यही हो ।

तपाईं आफै अर्थमन्त्री हुँदा पनि एमसीसीकाकतिपय प्रक्रिया अघि बढेका थिए । तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने अहिलेसम्मको तथ्यले देखाउँछ । तैपनि स्थायी समितिले यसलाई गहिरो गरी हेर्न र बुझ्न भनेकाले सबै तथ्य बुझेर निर्णय गरिन्छ । यो लामो समयदेखिको कुरा हो । हामीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनका निम्ति एमसीसीको सहयोग प्राप्त गरेका हौं । अहिले पछिल्लो चोटि एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकका फरक प्रसंग चर्चामा आएपछि यी दुइटाबीचको अन्तरसम्बन्ध के हो अन्नेमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न भनिएको हो ।

यो सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा किन गरियो भन्ने कोणबाट टिप्पणी उठेको छ नि ?

सहमति, सहयोग आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुन तहबाट हुने भन्ने तय हुने हो । संसदबाट पास गर्ने कि ? मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निर्णय गर्ने कि ? यो गौण महत्त्वको विषय हो । महत्त्वको विषयचाहिँ यो आफैमा ठीक कि बेठीक के हो भन्ने हो । राम्रो कि नराम्रो, राष्ट्रिय हितको अनुकूल छ कि प्रतिकूल भनेर हेर्नुचाहिँ बढ्ता महत्त्वपूर्ण हो ।

अब सानो दायराभन्दा ठूलो दायराबाट निर्णय हुने कुराले नोक्सान त गरिहाल्दैन नि † मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा राम्रो हुने, पार्लियामेन्टले गर्दाचाहिँ नोक्सान हुने होइन । त्यसकारण संसदबाट पास गर्ने विषयचाहिँ ठीक कि बेठीक भन्ने होइन, कन्टेन्ट ठीक छ कि बेठीक, विश्लेषण गर्ने मुख्य कुरा त्यो हो ।

अमेरिकासंँग नै यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ र सम्झौताका केही बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनिआयो नि ?

हामीले बहुत स्पष्टसंँग भन्दै आएका छौं, नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य रणनीतिको अंग बन्दैन । त्यसभित्रका अरू प्रकारका रणनीतिहरूको पनि अंग बन्दैन । यो हाम्रो फाइनल कुरा हो । एमसीसीको प्रश्नमा पनि हाम्रो कुरा त्यही नै हो । यो कतै आईपीएस अन्तर्गतकै हो/होइन भन्नेमा राम्रोसँंग यकिन होस् न भन्ने नै अधिकांश साथीको चासो हो ।

अमेरिकाले नै प्रस्ट पारोस् भन्ने तपाईंहरूको चाहना हो ?

एमसीसी कहिले सुरु भयो, आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कहिले सुरु भयो, दुनियाँमा एमसीसी अन्तर्गत केकस्ता सहयोग आदानप्रदान भइरहेका छन्, आज एमसीसी कुन विन्दुमा आइपुगेको छ— यी सबै चिजको अध्ययन गरिन्छ नि त † अब यो होइन भनेर लेखेर दिनुपर्छ भन्ने तहको विषय होइन । अहिलेसम्मका तथ्यहरूमा एमसीसी आईपीएसको अंग हो भनेर पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन ।

यही संसदबाट पारित गर्ने तपाईंहरूको तयारी थियो । पार्टीभित्रको छलफलका कारण लम्बिने सम्भावना अब कति छ ?

यो रिसर्च गर्नुपर्ने, पीएचडी गर्नुपर्ने विषय होइन, केही तथ्यलाई सामुन्ने राखेर विश्लेषण गर्ने हो । त्यसैले अध्ययन गर्न लामो समय लाग्दैन । हामी आवश्यक अध्ययन गर्छाैं र निर्णयमा पुग्छौं ।

यस पटकको बैठकमा दुई अध्यक्षको कामको बाँडफाँट भएपछि एक अध्यक्ष उपस्थित हुनुभएन । अब चाहिँ पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्न थाल्नुभएको हो ?

हामीले सचिवालयबाट दुई अध्यक्षले कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं । सबै प्रश्नको जवाफ त्यहीँ छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । अर्काे अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा हुन्छ । आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता दाहालले गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि बेलाबेला बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्नुहुन्छ भनेका छौं ।

हाम्रो निर्णयको स्पिरिट के हो भने, दुई अध्यक्षको बीचमा एक जना कुन काममा बढी फोकस हुने भन्ने हो । यसको अर्थ सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पार्टीको काम सम्पूर्ण रूपमा छोड्ने, बेवास्ता गर्ने र पार्टीको काम गर्नेले सरकारको काममा वास्तै नगर्ने भन्ने होइन । यही बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षको साझा हो । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकाले बैठकमा आउनुभएन । फेरि अध्यक्ष भनेकै कार्यकारी हो । विधानमा अध्यक्षका अधिकार के–के हुन् भनेर परिभाषित गरिएको छ । ती अधिकार दुवै अध्यक्षलाई समान हुन्छ ।

बैठक चलिरहँदा केही नेता राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पनि जानुभयो । यसले गर्दा राष्ट्रपतिले पार्टीमा स्पेस बनाउन खोजिरहनुभएको छ भनेर आलोचना भइरहेकोछ नि ?

राष्ट्रपति र पार्टीको बीचमा कनेक्सन देखाउने व्यर्थको कोसिस भइरहेको छ । राष्ट्रपति एक समयमा हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँ मुलुकको सम्मानित राष्ट्रपति हो । हामीले उहाँलाई केवल राष्ट्रपतिका रूपमा चिन्छौं । पार्टीसंँग उहाँको अन्यथा अनुराग भन्ने कुरा सर्वाधिक गलत हो ।

महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने बेला अध्यक्ष तहका नेताहरूको राष्ट्रपतिसँंग भेटघाट भएकै देखिन्छ । आशंकाका लागि ठाउँ त छ नि ?

सत्तारूढ दलको अध्यक्ष, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले भेट्नु स्वाभाविक हो । हामीले एउटा जिम्मेवारीमा दुई नेतालाई राखेका छौं । नेकपाका अध्यक्षसंँग राष्ट्रपतिले भेट्ने हो भने त एउटासंँग भेट्दा अध्यक्षसँंग भेटेको भएन नि † उहाँले प्रतिपक्षी दलका सभापति, दलका नेताहरूसँंग पनि भेट्नुभएको छ । त्यो संविधानविपरीत शक्तिको अभ्यास गर्न खोजिएको हो र ? पार्टीको निर्णय र उहाँहरूको भेटका विषयमा कुनैसाइनो छैन ।

यही स्थायी समितिको बैठक चलिरहँदा पनि केही नेता राष्ट्रपतिलाई भेटेर आउनुभयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै ‘तपाईंले गलत समयमा राष्ट्रपति भेट्नुभयो’ भन्ने कुरा पनि उठाउनुभयो । यसलाई कसरी हेर्ने ?

बिहान नौ बजे साथीहरूको राष्ट्रपतिसँंग भेट्ने समय तय भएको रहेछ । हाम्रो बैठक एघार बजे थियो । बैठकमा आउन केही ढिला भयो । अध्यक्षज्यूले किन ढिलो आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । यसको अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्या गर्न आवश्यक नै छैन ।

यसरी पार्टी बैठक चलिरहेका बेला संयुक्त रूपमा भेट्नु सही थियो ?

उहाँहरू बैठक छोडेर राष्ट्रपति भेट्न जानुभएको होइन । बैठकमा ढिलो आउनुभएको हो ।

तर नेकपाले गर्ने विभिन्न निर्णय र नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले आफ्ना केही संकेत दिनुहुन्छ र तपाईंहरू उहाँको धारणा बुझ्न जानुहुन्छ भन्ने पनि टिप्पणी छ ।

व्यक्तिका रूपमा कसैप्रति कसैको कुनै कमेन्ट हुनसक्ला, तर संस्थागत रूपमा कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । अनावश्यक ढंगले (राष्ट्रपतिलाई) विवादमा तान्ने कोसिस गरिएको छ । यो किन भइरहेको छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा यो छ । के प्रतिफल र उद्देश्यका लागि यो भइरहेको छ ? राष्ट्रपतिले पार्टीको कुनै पनि मामिलामा रुचि, चासो, सरोकार राख्नुभएको छैन । राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारको काममा पनि राष्ट्रपतिले कानुनले तोकेजति सरोकार मात्रै राख्ने गर्नुभएको छ ।

अहिले सरकारचाहिँ कसरी चलेको छ ?

राम्रोसँंग चलेको छ । बैठकमा पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौं । पार्टीले निर्वाचनका बेला पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी काम गरिरहेको छ ।

सरकारका विवादास्पद निर्णयहरू बाहिर आउन थालेका छन् । विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थमा पनि सरकारले निर्णय गरिरहेको छ । यसप्रति तपाईंको मूल्याङ्कनके छ ?

आलोचनाको छुट सबैलाई छ । तर आलोचना तथ्यपरक होस् भन्ने आग्रह हो ।

गोकर्ण रिसोर्टको करार अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै२५ वर्ष म्याद थपियो । यो र यस्तै खाले विवादित निर्णयबारे स्थायी समिति बैठकमा चर्काे कुरा पनिउठ्यो नि ?

प्रश्न पनि उठ्यो, जवाफ पनि आयो । पार्टी बैठकको सरोकार कामहरू कानुनसम्मत होऊन् भन्ने हो ।

कानुनमै बसेर गरिरहेका कतिपय निर्णय पनि स्वार्थप्रेरित छन् भनेर प्रश्न त उठेका छन् नि ?

कानुन र राष्ट्रिय हित ख्याल गरेर सरकारले निर्णय गर्ने हो । सरकार त्यही अनुरूप अघि बढ्छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको भाडा अवधि बढाउने विषयमा तपाईंको कुरा के हो ?

यसमा मैले डिटेल अध्ययन त गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ, सरकारले कानुन ख्याल गरेरै यो निर्णय गरेको हो । सरकार यो विषयमा सचेत छ । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चीनमा ४४० जनामा कोरोना भाइरस, ९ को निधन, नेपालमा पनि फैलियो

  चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले बुधबार नयाँ कोरोना भाइरस (२०१९–कोभ) का कारण सिर्जित निमोनियाबाट

विदेशबाट साढे सात हजार युवा बाकसमा फर्किए

    सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको दश वर्षमा नेपालबाट काम खोज्दै ३८ लाख ५८

एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे, देश डुबाउने देउवाको यस्तो षड्यन्त्र

    सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका

१७ वर्षीया किशोरीले होस्टेलमै जन्माइन बच्चा, बाबु चै बेपत्ता

    केन्द्र सरकारदेखि प्रान्तीय सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले ‘विहावारी, २० वर्ष पारी’