‘पार्टी र सरकार एउटै व्यक्तिले चलाउने कुरा व्यावहारिक होइन’‘



 

मङ्सिर १४ मा हुने उपनिवार्चन सँघारमा आएको छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ‘मिनी जनमत सङ्ग्रह’ भनेको छ । नेकपाले चाहिँ यो चुनाव जित्ने रणनीति कस्तो बनाएको छ ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उपनिर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा लगायतका प्रवन्धहरु गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्नु पनि स्वाभाविक हो । उम्मेदवारहरु छनोट भएर चुनाव प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन् । यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कस्तो समर्थन जनाउँछन् ? कसरी उनीहरुले आफ्नो मत दिन्छन् ? भनेर बुद्धिजीवी र सचेत जनसमुदायले ध्यान पनि दिनेछन् । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर पार्टीले जनताको भावना र समर्थन आफ्नो पक्षमा होस् भनेर प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर यस सम्बन्धमा केन्द्रीय रूपमा कस्तो रणनीति बनाइएको छ ? केके विषयमा कस्तो छलफल छ ? भन्ने कुरा पार्टीको बैठक नै नभएको अवस्थामा कसरी भन्ने ? पार्टीले रणनीति बनाउने भनेको त बैठक बसेर हो । त्यसैले बैठक नै नबसेकाले कस्तो रणनीति बनाएको छ भन्ने मलाई नै थाहा नभएको कुरा भयो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको संयोजकको हैसियतले मेरो क्षेत्रमा जहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ जनताको भावना अनुसार कार्यकर्ता परिचलान गर्दै स्वच्छ वातावरणमा मतदान गर्न र पार्टीको पक्षमा माहोल बनाउन आह्वान गरेको छु ।

यो त प्रदेश कमिटीको मात्रै कुरा भयो । मैले सोधेको केन्द्रीय रणनीतिको हो । तर तपाईंजस्तो नेता नै यस्तो रणभुल्लमा परेपछि अरू नेता कार्यकर्ता कसरी परिचालन भएका होलान् ?

म रणभुल्लमा छैन । जनता, देश र पार्टीका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छु । पार्टीको विधानमा के लेखेको छ ? यसका सिद्धान्त, नीति के हुन् भन्ने मलाई थाहा छ । हाम्रो संविधान कस्तो छ र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे पनि म जानकार छु । तर पार्टीलाई विधिसङ्गत ढङ्गले चलाउने, विधानले तोकेअनुसार बैठकहरु बस्ने र पार्टीमा सामूहिक छलफलबाट जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यसलाई सबैले आत्मसाथ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जुन परम्परा र परिपाटी हो, यो परिपाटी कसलाई किन मन परेको छैन र बैठक हुँदैन भन्ने विषय मलाई थाहा नभएको हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक निर्णय गरिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर नेकपामा यो परिपाटी किन बस्न सकेन ?

हामीले नेपालको संविधान जारी गर्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गर्दा यसको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अघि सार्दा सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई विधि बनाएका छौँ, मान्नैपर्ने कुरा राखेका छौँ । त्यसैकारण म बारम्बार भन्दै आएको छु– विधिबाट चलौँ, बैठकमा छलफल गरौँ, कार्यसूची बनाऔँ र जे निर्णय हुन्छ, तथ्यको आधारमा त्यो निर्णयलाई मानेर जाऔँ । यदि कुनै विषयमा कसैको फरक मत रह्यो र तथ्यको आधारमा यो छैन, चित्त बुझेन भन्ने अकाट्य रूपमा लाग्यो भने निजले आफ्ना विचार राख्न पाउने प्रणालीभित्र छँदैछ । तर व्यवहारमा मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्थायी कमिटीको बैठक गत वर्षको पुस महिनामा बसेको थियो । त्यसयता देशको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ठुलठुला राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन् । तर हाम्रो पार्टीमा ती घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसको प्रभाव हाम्रो देशमा के हो ? सरकार सञ्चालनमा के हो ? पार्टी सञ्चालनमा के हो भनेर कहीँ मूल्याङ्कन, लेखाजोखा र विश्लेषण भएको पाएको छैन । यस्तो हुनु पार्टी, देश र सरकारका लागि राम्रो होइन ।

यही भद्रगोल र अस्तव्यस्त तरिकाले नेकपा कहिलेसम्म चलिरहने त ?

नेकपा त चलिरहन्छ । तर हामीले जुन सोच, आकाङ्क्षा र उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा सोचेका छौँ, सामूहिक बल, बुद्धि र विवेकलाई प्रणालीसम्मत बनाउने । देश र जनताको पक्षमा हामी लागेनौँ भने हाम्रा इच्छा र आकाङ्क्षाहरु मनभित्र मात्रै रहन सक्छन् । हामीले त्यो पवित्र उद्देश्य पनि हासिल नगर्न सक्छौँ । अहिले हामीले जे सफलता हासिल गरेका छौँ, भविष्यमा त्यो हाम्रो हातबाट उडेको चराजस्तो हुनसक्छ ।

तपाईंले मात्रै होइन, धेरै नेता कार्यकर्ताले नेकपाले आफ्नो नीति, विधि, विधान र घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्दा विच्छृङ्खलता बढ्यो भनिरहेका छन् । तर नेताहरु समृद्धिको रटान लाउन छोडेका छैनन् । नेकपाले लिएको यो बाटो र यसैगरी समृद्धिको शिखर छोइएला त ?

एउटा तथ्य कुरा मैले के स्वीकार्नुपर्छ भने, हाम्रो पार्टीको विधानमा के छ ? मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन र नेपालको संविधानले भनेअनुसार पार्टीमा व्यवहार नभएको कुरा साँचो हो । यदि यो व्यवहारलाई समयमै सच्याएर ठीक बाटोमा लगिएन भने यसका परिणामहरु हाम्रा लागि नकारात्मक हुन सक्छन् । म यसमा सचेत तुल्याउन चाहन्छु । हाम्रो पार्टी नेकपाले नेपालको संविधान, स्वयं आफ्नै विधान, आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, चुक्नुहुँदैन है भनेर सजग तुल्याउने मेरो काम हो । म त्यो गरिरहेको छु ।

जुन पार्टी आफैले बनाएको विधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन र तीन महिनामा बोलाउने भनिएको बैठक एक वर्षसम्म बोलाउन नसक्ने पार्टीले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

हो, त्यसैले मैले कमीकमजोरी सच्याएर, बैठकहरु राखौँ भन्दैछु । किनभने हामीले आफ्नै विधि र प्रणालीलाई राम्ररी कार्यान्वयन गरेनौँ भने जनताको विश्वास हामीप्रति कमजोर हुनपुग्छ ।

पार्टीबाहेक सरकारका कामकारबाही पनि त्यस्तै हुन् ?

सरकारका कामकारबाही भनेर सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्न मिल्दैन । राम्रो कुरालाई राम्रो नै भन्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । त्यसको प्रशंसा पनि गर्छु । कुनै कामले देश जनता, स्वयम् पार्टी र सरकारलाई समेत भलो गर्दैन, त्यसले राष्ट्रिय हितमा छैन भने आलोचना गर्नुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ ।

यो सरकार गठन भएपछि समग्र जनताले देख्ने, बुझ्ने र थाहा पाउनेगरी राम्रा काम केके भएका छन् जस्तो लाग्छ ?

मैले पनि बाहिर सञ्चारमाध्यम र जनताको भनाइ सुन्दा समग्रतामा सरकारका कामको प्रशंसा भएको देख्दिनँ । यसको प्रशंसा किन भएको छैन ? भन्ने कुरा त पार्टीमा मूल्याङ्कन गर्ने हो । सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टीको उपल्लो तहमा रहने नेताहरुबाट यस्तो किन आइरहेको छ भनेर उहाँहरुले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने हो । मैले त हाम्रो इतिहासमा पार्टीमा सरकारको मूल्याङ्कन नभएको पहिलो पटक देखेँ । म २०३२ सालदेखि यो पार्टीमा काम गरिरहेको छु । जहिले पनि राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चाहे भूमिगत कालहोस् वा पञ्चायतै किन नहोस् पार्टीमा समीक्षा र मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, हुनेगथ्र्यौ । पछि खुला राजनीतिमा आएपछि पनि सरकारको खुला समीक्षा हुन्थ्यो तर अहिले सरकारको समीक्षा र मूल्याङ्कन नै हुँदैन । यस्तो स्थितिमा कुन कामको प्रशंसा गर्ने र कुन कामको आलोचना गर्ने भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त सरकारका काम कारबाहीको हाम्रो स्थायी कमिटीमा सरकारको समीक्षा गर्ने भनेर निर्णय नभएको पनि होइन । त्यो समीक्षामा सरकारका सबै कामहरु व्यवस्थित रूपमा प्रधानमन्त्री वा सरकारको कुनै व्यक्तिबाट प्रस्तुत भएदेखि तर्क र औचित्यसहित यी यी कुरामा यस्ता हुन् भनेर भन्न सकिन्थ्यो तर त्यो नभएकाले यही हो भनेर भन्न सकिँदैन । म यति मात्रै भन्न सक्छु ‘सरकारले यो निर्णय गरेँ’ भनिसकेपछि यदि त्यो राष्ट्र, जनता, पार्टीको हितमा छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र नीति बमोजिम छ भने त्यसको समर्थन गर्न सकिन्छ । यदि अनुकुल देखिएन भने भएन है भनेर पहिला नेतृत्वलाई म भन्ने गर्छु । त्यसपछि सच्याइयो भने ठिकै छ, नभए नेपालको संविधानले मलाई राष्ट्रको पक्षमा उभिनु है भनेकाले म त्यो बाटो हिँड्छु ।

सरकार सञ्चालनका विषयमा हुने निर्णयमा पनि पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउने गरेको देखिन्छ । उदाहरणकै लागि पछिल्लो पटक प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिन सकिन्छ । बारम्बार किन यस्तो भइरहन्छ नेकपामा ?

कुन सन्दर्भमा के निर्णय गरियो या भयो ? त्यो समीक्षाको विषय हो । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको जुन प्रसङ्ग छ, त्यसमा उहाँहरुमाझ कस्ता छलफल भए, कस्ता प्रस्ताव आए ? ती प्रस्तावमा कसले केके भने ? यी कुरा बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल गर्नुपर्छ, अनि मात्रै भन्न सकिन्छ । किनभने म सचिवालयमा पनि छैन, कसले कुन व्यक्तिको नाम कसरी राख्यो त्यो पनि मलाई प्रत्यक्ष जानकारी छैन र कुन सन्दर्भमा के परिवर्तन भयो भनेर जानकारी नै नभएको कुरामा व्यक्तिले पाउने नपाउने ठीक–बेठीक भनेर मैले भन्न उचित हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय पटक पटक अस्वस्थ्य देखिनुहुन्छ, बारम्बार अस्पताल धाउनुपरेको छ । उहाँले अब आराम गर्ने बेला भएन र ?

ग्रान्डी अस्पतालमा उहाँको डायलाइसिस हुँदा म भेट्न गएको थिएँ । उहाँको डायलाइसिस भइरहेको हुनाले मैले भेट्ने स्थिति बनेन । त्यसपछि पनि बालुवाटारमा उहाँलाई भेट्न सकिन्छ कि भनेर मैले स्थिति बुझेको थिएँ । तर भेटघाटको स्थिति त्यति अनुकुल छैन भन्ने बुझेपछि मैले उहाँलाई भेट्न सकेको छैन ।

उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नगरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के हो भनेर मैले भन्नु अवस्तुवादी हुन्छ । त्यसकारण उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटेर मात्र उहाँको अवस्था के हो, चिकित्सकहरुले के भनिरहेका छन्, मसँग कुरा गर्दा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो देखिन्छ, यसबारे मैले केही भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । उहाँसँग मेरो भेटघाटै भएको छैन, पत्रिका पढेको भरमा मैले के भन्ने ?

केहीअघि नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले संसदमै भनेका थिए, ‘हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बा भन्छौं, उहाँको स्वास्थ्य, जिम्मेवारी हेर्दा आराम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको’ भन्दै कुरा पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य, उमेर, जिम्मेवारी हेर्दा तपाईं केही त विश्लेषण गर्न सक्नुहोला नि ?

नेपाली काँग्रेसका साथीहरुले के भने, अरूले के भने भनेर म विचार गर्दिनँ । म त आफै प्रत्यक्ष रूपमा कुनै तथ्यलाई हेरेर आफै त्यो कुराको अध्ययन गरेर बोल्ने मान्छे हो म ।

तथ्य र तर्कहरु देखिएको छैन र ? नेतृत्व नै अस्वस्थ भएर उपचार तथा आराममा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको असर सरकार र पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा पर्दैन र ?

हो, त्यसैले मैले तुरुन्त स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै आएको छु । सकभर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइयोस्, यो समग्र स्थितिको वस्तुवादी ढङ्गले मूल्याङ्कन गरौँ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हो, त्यसले हाम्रो सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यसको विनाआग्रह–पूर्वाग्रह मूल्याङ्कन गरौँ । त्यसपछि निष्कर्ष निकालौँ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा माग गरेको छु ।

पार्टीका अध्यक्षहरुसँग भेट्ने स्थिति नबनेपछि, त्यहाँ कुरा राख्ने स्थिति नबनेपछि मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु । त्यसकारण हामीले देश, जनता र पार्टीप्रति जिम्मेवार बनेर सोच्दा तथ्यलाई अगाडि राखेर विश्लेषण गरी यदि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाले अब प्रधानमन्त्री पदमा रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा सबै तथ्यले देखाएपछि त्यसलाई तदनुरूप नै लिनुपर्छ । त्यस्तो होइन, अर्कै परिस्थिति तथ्यले देखायो भने त्यसलाई तदनुरूप नै सोच्नुपर्छ ।

मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो, जुनसुकै देशमा यति ठूलो पार्टी र सरकार एउटै व्यक्तिले चलाउने कुरा व्यावहारिक होइन । एउटा व्यक्तिले सरकार चलाउनुपर्छ, अर्को व्यक्तिले पार्टी चलाउने जिम्मा लिनुपर्छ । यसरी मात्र पार्टी र सरकार दुवै अस्तव्यस्त हुने खतरा कम हुन्छ भनेर मैले खुलेरै भन्दै आएको छु ।

पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यही भएर हो ?

म त दुई जना अध्यक्ष राख्ने पक्षमा पनि थिइनँ । म पार्टी एकीकरणको पक्षमा हुँ । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आपसमा लड्ने अनि अरूलाई फाइदा दिलाउने यो गलत बाटो हो, यदि साँच्चै नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई राज्य चलाउन लगाउने हो भने । तर आरम्भमा दुई जना अध्यक्ष हुने अनि दुई जना अध्यक्षमध्ये सबै जिम्मा एक जनाले लिने, अनि पार्टी एकता प्रक्रिया तीन महिनामा टुङ्ग्याउने भनेर २० महिनामा पनि नसिध्याउने ! यस्तो खालको कुराको मैले समर्थन गरेको होइन ।

अहिले पनि म भन्दैछु, अहिलेसम्म जेजति कमी कमजोरी भए, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अब पार्टीलाई स्पष्ट रूपमा एक जनाले नेतृत्व गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व अर्कोले गर्नुपर्छ । पार्टीगत रूपमा, सरकार चलाउने सन्दर्भमा कमी कमजोरी कहाँ–के–कस्ता छन् तुरुन्त बैठक बसेर समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो तथ्यगत मूल्याङ्कनले जे भन्छ तदनुकुल पाइला चाल्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको खुबै चर्चा चल्ने गर्छ, अहिले वैदेशिक हस्तक्षेपको अवस्था के देख्नु हुन्छ ?

नेपालको राजनीतिलाई पूर्वाग्रही किसिमले अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने जोसुकै व्यक्तिले २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप पटक पटक हुँदै आएको कुरालाई सहजै स्वीकार गर्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप दक्षिणतिरबाट, अनि त्यसबाहेक अरुतिरबाट हुँदै आएको कुरा तथ्य र इतिहासले भन्छ । १९५० को सन्धि स्वयं हस्तक्षेपको एउटा लिखित स्वरूप हो । राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किसकेपछि मन्त्रिपरिषदमा विदेशी सल्लाहकार बस्थे । त्योभन्दा नाङ्गो हस्तक्षेप के हुन्छ ?

हामीले संविधान ल्याउन लाग्दा घरघरमा गएर नेताहरुलाई हप्काउने, हामीमाथि नाकाबन्दी लगाउने, नेपालमा त्योभन्दा अरू हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राजदूतहरु मन्त्रिपरिषदमा पुग्थे भन्ने पनि चर्चा छ त ?

त्यो त मलाई थाहा भएन, यदि त्यस्तो भएको हो भने तपार्इंले नयाँ कुरा सुनाउनुभयो मलाई । २०५१÷५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा र योभन्दा अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्री हुँदा म मन्त्रिपरिषदमा थिएँ । त्यतिबेला कुनै विदेशी राजदूतलाई बोलाएको, ल्याएको मलाई थाहा छैन । यो गलत कुरा हो । म नभएको बेलामा कसैले गरेको रहेछ भने कसको पालामा रहेछ, मलाई पनि जानकारी दिनुभयो भने म पनि खोजौँला ।

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदै आएको पक्कै हो । नेपाली युवालाई अर्काको देशमा सुरक्षा निकायमा जागिर खुवाउने कुरा त्यो पनि हस्तक्षेपको एउटा स्वरूप हो । गोर्खा भर्ती पनि हस्तक्षेपको एउटा स्वरूप हो । अहिले चर्चामा सुन्ने गरिन्छ, कुन शक्तिशाली राष्ट्रको सुरक्षा छातामुनि जाने रे, कहाँ सैनिक गठबन्धनमा जाने रे, संयुक्त सैनिक अभ्यासमा कता पठाउने रे, यी पनि हस्तक्षेपका नमुना हुन् । अब नेपाल यी सम्पूर्ण कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

हामी घरेलु रूपमा राजनीतिमा लोकतान्त्रीकरणका कुरा गर्ने, यहाँभित्र समुदाय–समुदायका पहिचानका कुरा गर्ने अनि देशमाथि विगतका प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाले थोपरेका असमान सन्धि, सम्झौता, बाह्य हस्तक्षेपका विभिन्न नङ्ग्राहरुलाई नहटाउने हो भने वास्तविक अर्थमा हामीले राजनीतिलाई लोकतान्त्रीकरण गरेको ठहर्दैन ।

हाम्रो आफ्नो पहिचान (स्वनिर्णय गर्ने), स्वाधीनता मेटिने, अनि त्यो कुरा मेटिएको देशभित्र म फलानो समुदाय हुँ, स्वाधीन रूपमा निर्णय गर्छु, मेरो पहिचान खोज्छु भन्ने कुरा विडम्बनापूर्ण हो । देशको स्वाधीनता र पहिचान बलियो भएपछि मात्रै त्यहाँभित्र बस्ने समुदायको पहिचान र निर्णय गर्ने क्षमता बलियो हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप मान्दैनौँ भन्दै आएकाले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यो अवसरको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपाली जनता, सबै पार्टीलाई साथमा लिएर हामीले यस्ता बाह्य हस्तक्षेपका सम्पूर्ण कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ । कूटनीतिक रूपमा हाम्रो सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हामीले एउटै देशबाट इन्धन ल्याउने होइन । भारतबाट पाइपबाट चितवनसम्म इन्धन ल्याउन कति खर्च हुन्छ ? त्यो गर्नुभन्दा देशभित्रै इन्धनको अनुसन्धान गरौँ न । अरू देशबाट कच्चा तेल ल्याउने बाटो बनाऔँ न । नवउपनिवेशको बाटोमा गएर हामीले केके न गर्यौँ भनेर यत्रो नाक घोक्र्याउने कुरा केही नबुझ्ने मान्छेलाई भन्दा हो कि क्या हो भनेको पर्ला तर गहिरोगरी बुझ्ने मान्छेले यो अन्तर्य बुझ्छ । त्यसकारण बाह्य हस्तक्षेपका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै पक्षलाई बन्द गर्ने अवसर हाम्रो अगाडि छ । दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले यो अवसर सदुपयोग गरोस् भन्ने मेरो जोड हो ।

चीनले अघि सारेको ‘बीआरआई’ र अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ जस्ता परियोजना सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? नेपालको हितमा छन् यी ?

सदुपयोग, दुरूपयोगका कुरा मनोगत हुन् । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआईमा के लेख्या छ, त्यो पढ्नु पर्यो । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी रक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा के छ ? त्यो पढ्नुपर्छ । यदि यी दुवै दस्तावेजमा कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धन, अर्को देशको विरुद्ध गठबन्धन, सैनिक रूपमा तालिम दिने, सैनिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा लेख्या छ भने त्यो दुईवटैमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन ।

तपाईंले दुवै दस्तावेज पढ्नुभएको छ ?

मैले पढ्या छु । त्यसैले म भन्दैछु । यदि त्यहाँ कुनै सैनिक गठबन्धन छैन, त्यो सैनिक दृष्टिकोणको छैन भने, त्यसले कुनै आर्थिक योजनाको मात्र कुरा अगाडि सार्छ भने त्यसमा नेपालले सहभागिता जनाउँदा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धन, सैन्य शक्ति निर्माण या कुनै देशको विरुद्धमा कुनै कुरा लक्षित गरेको मैले त्यो दस्तावेज पढ्दा पाइनँ । त्यहाँ खाली पहिला चीनले बनाएको सिल्क रोड, त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने र विभिन्न देशको बीचमा सडक यातायात अर्थात सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पारस्परिक आर्थिक समृद्धिमा जाने त्यहाँ उल्लेख छ । नेपालले सडकमार्गबाट चिनियाँ सागरसम्म जाने भनेका छौँ, त्यसका लागि निर्वाध रूपमा चिनियाँ सडक हामीले उपयोग गर्न सक्ने कुरामा नेपालको हित हुन्छ ।

अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा सम्पूर्ण रूपमा सैनिक कुरा छ । संयुक्त रूपमा सैनिक शक्ति निर्माण गर्ने, संसारभरी आफ्नो शक्ति फैलाउने, सैनिक तालिम गर्ने, त्यो पूरै दस्तावेज नै मूल रूपमा सैनिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले त्यसको सदस्य नेपाल बन्नु हुँदैन ।

बिमस्टेकपछि भारतको पुनामा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको मैले विरोध गरेको थिएँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि त्यसको विरोध गर्यो । सरकारले त्यसमा भाग नलिने निर्णय गर्यो, त्यो राम्रै भयो । किनभने नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, असंलग्नताको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानमै लेखेको छ । नेपालको संविधानले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने अधिकार दिँदैन । यदि कुनै शक्ति राष्ट्रको अगाडि झुकेर, कुनै प्रलोभनमा परेर हामीले त्यो बाटो लियौँ भने त्यो नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत हुन्छ ।

तर परराष्ट्रमन्त्री केही समयअघि अमेरिका गएर त्यसमा सहभागी भएर आउनुभयो, स्वीकृति दिनुभयो भन्ने कुरा पनि सुनियो, हैन र ?

उहाँ अमेरिकाबाट आएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा यस्तो कुरा सुनियो, के हो भनेर सबैभन्दा पहिला सोध्ने मानिस म नै हुँ । उहाँले ‘होइन’ भन्नुभयो । पछि गएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजमा नेपाल र श्रीलङ्का पछिल्लो सदस्य भए भनेर उल्लेख छ । मैले त्यो दस्तावेज पढिसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेको छैन । मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोध्न पाएको छैन । बैठक भयो भने म ‘यो अमेरिकी दस्तावेजमा लेखेको कुरा के हो, तपाईंले जवाफ दिनुस् भनेर म सोध्छु । सार्वजनिक रूपमा भन्नु हुन्छ भने मैले यहीँबाट उहाँलाई सोधेँ, त्यसको जवाफ आओस् ।

रातोपाटीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमसिसीका विरूद्व बाजुराका युवाहरु सडकमा उत्रिए

  एमसिसीका विरूद्वमा बाजुराका युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले एमसिसी नेपालकाे हित

एसइईबारे एकसाताभित्र निर्णय हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई),

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा दशौं व्यक्तिको मृत्यु

  कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संकमणका कारण नेपाल थप एक जनाको मृत्यु भएको छ

थप ३३४ जनामा कोरोना, संक्रमितकाे संख्या २६ सय २९ पुग्यो

  पछिल्लो २४ घण्टामा बिहीबार थप ३३४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ