विदेशी श्रमिकलाई कतारमै बस्नेदेखि कम्पनी परिवर्तन गर्नेसम्मका सुविधा



 

कतार सरकारले सन् २०१७ देखि रोजगारीका लागि आफना देशमा भित्रने आप्रवासी श्रमिकका हकअधिकार व्यवस्थीत गर्ने थालेको छ ।

कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्ने कानून दुई साताअघि पारित गरेको छ । विदेशी कामदारको न्यूनतम तलबसम्मन्धी कानून बनाउने खाडीका देशमध्ये कतार पहिलो देश बनेको छ ।

सन् २०१७ जुन ५ देखि छिमेकी देशको नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारले विदेशी श्रमिकको सेवा सुविधामा भने परिवर्तन गरिरहेको छ । कतार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतार श्रम तथा रोजगारमैत्री देश भएको सन्देश दिन प्रयास गरिरहेको छ ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्ह्रोले गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गरेको जानकारी गराएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
यो कानून सन् २०२० देखि लागू हुने मन्त्री युसुफले बताएका छन् ।

कतार सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र हो । फुटबल आयोजनाका लागि रंगशाला निर्माणका ल्याइएका विदेशी श्रमिकमाथि चरम शोषण गरिरहेको आरोप कतारमाथि लागि रहेको छ ।

आरोपका बीच कतार सरकारले भने विदेशी श्रमिकको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानून निर्माण गरेको छ र सेवा सुविधासमेत वृद्धि गरेको छ ।

कतार सरकारले आफना देश रोजगारीमा आउने आप्रवासी श्रमिकको तलब कानूनमै तोकेर विदेशी समुदायमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज वाग्लेले बताए

कतार सरकारले विदेशी श्रमिकका हकमा सुरक्षित रोजगार गन्तव्य देश भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुराउन खोजिरहेको रोजगारविज्ञ डा गणेश गुरुङले बताए ।

‘विदेशी श्रमिकमाथि भइरहेका चरम शोषणको आरोप गलत सावित गर्न कतार लागिरहेको छ’ वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा।गुरुङले भने ।

कतार सरकारले विदेशी श्रमिकका हकमा लागू गदै आएको कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आप्रावासी श्रमिकको मावन अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार रोजगार नीतिमा सुधार गरिरहेको छ ।

कतार सरकारको पछिल्लो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन ९आइएलओ०, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी संगठन आइओएमले समेत स्वागत गरेका छन् । कतारको सरकारको पछिल्लो कदमले कतार विदेशी श्रमिकको मानवअधिकार र सूरक्षित रोजगारी गन्तव्य देशभित्र पर्ने यी दुई संस्था बताएका छन् ।

कतार सरकारले रोजगारीका लागि आएका विदेशी श्रमिकका हकमा बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्य रहेको पुरानो व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाएको छ ।  यो व्यवस्थाले विदेशी कामदारलाई समस्या हुँदै आएको थियो ।

कतार सरकारले आफना देश रोजगारीमा आउने आप्रवासी श्रमिकको तलब कानूनमै तोकेर विदेशी समुदायमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज वाग्ले बताए ।

‘यो कानूनसँगै रोजगारीका लागि कतार आउने विदशी श्रमिकलाई तलब के कति भन्ने दोधार हुने छैन,’ राजदूत वाग्लेले खबरहबसँगको कुराकानीमा भने,‘कतारले विदेशी श्रमिकको सेवा सुविधा फराकिलो बनाउँदै लैजानु सकारात्मक कुरा हो ।’

कतार सरकारले रोजगारीका लागि आएका विदेशी श्रमिकका हकमा बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्य रहेको पुरानो व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाएको छ ।  यो व्यवस्थाले विदेशी कामदारलाई समस्या हुँदै आएको थियो ।

कतारले परिर्वतन गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन आएपछि कतारी सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको जरुरी नगर्ने आइएलओले कतारको गृहमन्त्रालयलाई उदृत गर्दै जनाएको छ ।

घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक श्रमिकले अस्थायी वा स्थायी रूपमा रोजगारदाता कम्पनीको अनुमतिबिना कतार छाडन पाउने छन् । पुरानो कानुनमा कम्पनीको अनुमति पत्र विना कतार छाडन पाइँदैन थियो ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगारीका लागि कतार आएका आप्रावासी श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्ने पाउन अधिकार समेत कानुनमै दिने गरि व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ कानुनअनुसार रोजगारीका लागि कतार पुगेका विदेशी श्रमिकले निश्चित समयपछि स्वतन्त्र रूपमा कामसँगै रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्ने पाउने सूविधा पाउने छन् ।

कफला प्रणालीमा भने यस्तो सूविधा थिएन । कफला प्रणालीमा विदेश श्रमिकले करारअवधि भर कम्पनी परिवर्तन गरे कानूनको उल्लंग्न गरेको हुन्थियो । यसरी कम्पनी परिवर्तन गर्ने विदेशी कामदारलाई अवैध अथवा दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था थियो ।

३० लाख विदेशी श्रमिक लाभान्वित

कतार सरकारले गरेका पछिल्लो श्रम कानून परिवर्तनले ३० विदेशी श्रमिक लाभान्वित हुने देखिएको छ । हाल कतारमा ३० लाख विदेशी श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

कतारमा रोजगारीमा कार्यरत ५ लाख नेपाली पनि कतार सरकारले कानूनमै तोकेको न्यूनतम तलबबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । नेपालले कतार जाने अदक्ष कामदारको तलब न्युनतम ९ सय कतारी रियाल तोकेपनि कतारका रोजगारदाताले ७ सय ५० रियाल मात्रै दिने गरेका छन् । अब भने कामदारले कानूनमा तोकिएको तलब पाउँछन् ।

विगत देखि नै खाडी मुलुकमा न्यूनतम तलब तोक्ने विषयमा नेपाल सरकार र सम्वन्धित मुलुकको निर्णय फरक हुँदै आएको थियो । नेपाली दूतावासहरुले ती मुलुकमा कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने तलव तोक्दा नेपाली श्रमिकले दोहोरो करार गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । अब भने दोहोरो करार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

कतार र नेपाल सरकारबिच श्रम सम्झौता नवीकरण हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सन् २००५ मा कतार र नेपालबिच श्रम आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरुलाई भने फागुनपछि सडकमा खाल्डा देख्न नपरोस

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक मन्त्रालयले विकासमा सहकार्य र सहउपयोगको नीति लिएर

नव विवाहित दम्पतीमा किन हुन्छ यस्तो डर ?

  बन्धनमा बाँधिनुभएको छ । तपाईं केही रोमाञ्चक पक्कै हुनुहुन्छ । किनभने हिजो

देउवाले भने शाही आयोग हो कि अख्तियार

  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमाथि अख्तियारलाई शाही आयोग बनाउन खोजेको आरोप

यसरी थुना मुक्त हुदैछन् महरा

    संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि