गैरआवासीय नेपाली संघको चुनाव : कुल आचार्यको प्यानल घोषणा, उम्मेदवारको सूचीसहित



गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यले आफ्नो टिमलाई अन्तिम रुप दिएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो टिम घोषणा गरेका हुन्। आचार्यले मुख्य पदका उम्मेदवारहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो समूह मजबुत रहेको दावीसमत गरे ।

एक महासचिवका लागि धेरैले उम्मेदवारी घोषणा गरेकोले आचार्य टिम मिलेको थिएन । महासचिवमा  अन्तत: बेल्जियम निवासी जानकी गुरुङको नाममा सहमति भएको छ ।

आचार्य समूहको समर्थनमा गुरुङले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने पक्का भएको छ। आचार्य समूहमा यसअघि  अमेरिकाका  डा. केशव पौडेल र मध्यपूर्वका डीबी क्षेत्रीले पनि महासचिव पदका लागि दावी गर्दै आएका थिए।

अमेरिकाका डा. पौडेलले अन्तत: उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। काठमाडौं पुगेर नै महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले साथीभाइको सल्लाहमा महासचिवबाट पछि हटेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन सहमत भएको बताउ ।

तर, मध्यपूर्वका क्षेत्री भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्। कांग्रेस निकटले चिनिएको आचार्य समूहले नेकपा निकट ठानिएका क्षेत्रीलाई पनि समेटेर समाबेशी टिम बनाएको दावी गर्दै आएको थियो।

आचार्य समूहबाट उपाध्यक्षमा डा. पौडेलसँगै, मन केसी (अष्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व), रबिना थापा (अमेरिका)ले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। यस्तै वर्तमान सह-कोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्यले अन्य इच्छुक उम्मेदवारलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। आँफूले प्रजातान्त्रिक समूह नभइ सिङ्गो एनआरएनको समूह बनाएको दावी गर्दै आचार्यले आफ्नो प्यानलको बचाउ गरे। महाधिबेशन प्रतिनिधिको नाम फेरबेदल भएको गुनासो आएको बताउँदै उनले यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई साढे ५ अर्ब बजेट

  सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ

रेलमार्ग बनाउन ८ अर्ब ६६ करोड

  सरकारले रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ

सांसद विकास कोषलाई ४ करोड

  सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको