एनआरएनएले नेपालको पहिचान बदल्ने भूमिका खेल्नेछ : कुमार पन्त, अध्यक्षका प्रत्यासी



 

 

गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषद (एनआरएनए आइसिसी) को नवौं बिश्व सम्मेलनको मिति नजिकिँदै जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा उम्मेद्वारी घोषणा तीब्र बनेको छ । यही असोज २८ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने औपचारिक घोषणा गरिसक्नु भएको छ । संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गते काठमाडौंमा बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरी पन्तले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो । दुई दशकअघि विद्यार्थीका रूपमा जर्मनी पुग्नुभएका गोर्खा फुजेल निवासी लामो समयदेखि एनआरएनए अभियानमा हुनुहुन्छ ।

अघिल्लो सम्मेलनमै अध्यक्षका प्रत्यासी रहनुभएका पन्त सहमतिको आधारमा एनआरएनएको उपाध्यक्षमा बस्नुभयो । जर्मनीको आर्थिक राजधानी फ्र्यांकफर्टलाई आधार बनाएर हस्पिटालिटी व्यवसायमा सक्रिय पन्त कुसल संगठक र सफल उद्यमीका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । डेढ दशकदेखि एनआरएनए अभियानमा सक्रिय पन्त सन् २००५ मा हिस्सेन क्षेत्र जर्मनीका संयोजक बन्नुभएको थियो । त्यसपछि आइसीसी सदस्य, महासचिव, दुई कार्यकाल उपाध्यक्षको रुपमा एनआरएनए अभियानलाई सघाउनु भएको छ । अव संस्थालाई नेतृत् वगर्ने योजनामा जुटनुभएका पन्तले आफ्नो स्पष्ट भिजन पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

 

एनआरएनएको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ, के छन योजना ?

मैले उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा पनि गैर आवासीय नेपाली संघलाई अघि बढाउने स्पष्ट रुपमा आफ्नो भिजन राखेको छु । हाम्रा अंग्रेजले सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना गर्दा नै यसका सदस्यको संख्या निकै ठूलो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला करिब २५ लाख नेपाली विदेशमा बसोवास गर्थे । अहिले यो संख्या तीन गुणा भन्दा बढेर ८० लाख नाघिसकेको अवस्था छ । हाम्रो सञ्जाल पनि ८३ देशमा विस्तार भइसकेको छ । त्यतिबेलाको अपेक्षा र अहिलेको अपेक्षा निकै फरक छ । त्यतिबेला मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था थियो । त्यतिबेला ससाना विदेशी लगानी ल्याउन पनि कठिन थियो ।

एनआरएनको सहयोगमा शान्तिको सन्देश र ससाना विदेशी लगानीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न चाहेको थियो । तर अहिले अवस्था फरक छ । अहिले मुलुकलाई ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारको खोजीमा खाडी राष्ट्र र मलेसियामा छन् । वैदेशिक रोजगारमा जोखिम पनि त्यत्तिकै छ भने नेपालबाट काम गर्न त्यहाँ जाने अधिकांश अर्धदक्ष कामदार छन् । हामीले त्यही ठाउँमा दक्ष श्रमिक पठाउन सकियो भने मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको आकार वृद्धि हुनेछ ।

 

अबका दिनमा अर्धदक्ष कामदार पठाउने मुलुक भनेर चिनिएको हाम्रो देशको त्यो पहिचान बदल्न एनआरएनएले भूमिका खेल्नेछ । बिना कुनै योजना र समन्वय यो काम संभव होला र ?

संभव छ । संभव हुने गरी हामीसँग योजना छ । कामदारको दक्षता वृद्धिका लागि हामी सबै तहका सरकारसँग मिलेर व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने छौं । यसले हाम्रो मुलुक पनि फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशले झैं दक्ष कामदार पठाउने भन्ने पहिचान प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा ठूलो संख्यामा नेपाली अंगभंग हुने, विभिन्न समस्यामा पर्ने दयनीय अवस्था छ । उनीहरूको राहतका लागि हामीले अहिलेसम्म ठूलो काम गर्न सकेका छैनौं । अब सरकार र एनआरएनएको सहकार्यमा हामीले कल्याणकारी कोष त स्थापना गरेका छौं, तर अहिले त्यो केही करोड रुपैयाँमा सीमित छ । त्यसलाई अब अर्बौंको बनाउनुपर्नेछ । त्यो काममा पनि हामी लाग्ने छौं ।

 

कल्याणकारी कोषको आकार कसरी बढाउने ? के छन योजना ?

एकजना कामदारले रेमिट्यान्स पठाउँदा प्रतिडलर बैंकहरूले ३० पैसा जति कमिसन पाउँछन् । हामीले ३० पैसामध्येको २ पैसा मात्र श्रमिक कल्याणकारी कोषमा छुट्याउन सकियो भने श्रमिकको कल्याण र राहतमा उल्लेखनीय काम गर्न सकिन्छ । हामीले गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना हुँदादेखि नै बोकेको मुख्य उद्देश्य भनेको गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी तथा प्रविधिलाई नेपालको विकासका लागि लिएर आउँछौं भनेका थियौं । पुँजी लगानीमा हामीले उल्लेख्य योगदान गरेका छौं । आज पनि अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत बराबर हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । अहिले नेपालमा लगानी ल्याउन धेरै ठूलो समस्या छैन र हामीले साना–ठूला लगानी पनि गरिरहेका छौं । अब ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पनि नेपालको विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक विश्वव्यापी विज्ञ सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरेका छौं ।

 

संसारभर जहाँसुकै जाँदा पनि एनआरएनएलाई व्यापारीको संस्था मात्र ठानेका थियौं । तर, हाम्रो बुझाइ परिवर्तन भएको छ भन्नुहुन्छ । हामीलाई अरू विज्ञ सम्मेलन गर्न पनि धेरैले अनुरोध गर्नुभएको छ । पहिलो सम्मेलनबाट हामी एनआरएनएभित्र केकस्ता विज्ञता भएका नेपाली हुनुहुन्छ भनेर सूचीकृत गर्न सफल भएका छौं । सीप र विज्ञता भएका साथीहरूले नेपालको विकासका लागि विनाशुल्क काम गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरू हाम्रो सम्पत्ति हो । उहाँहरूको क्षमतालाई नेपालको विकासमा लगाउने सम्बन्धमा आगामी नेतृत्वले विशेष जोड दिनेछ ।

 

चुनावी नारा मात्रै हो कि गर्ने योजना र अठोट पनि छ तपाईसँग ?

चुनावी नाराका लागि मैले यो सव कुरा भनिरहेको छैन । काम गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर नै आफ्ना योजना अघि सारेको हो । तपार्यले भनेजस्तै यो गुनासो हामीले सुनेका छौं । विगतमा भूकम्पपछि राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकिएको हो । यो यथार्थलाइ म स्वीकार गर्छु । नेपालमाथि परेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण बढी काम यसतर्फ गर्नुपरेको हो । तर पनि हामीले वैदेशिक रोजगारमा मुद्दा र जोखिममा रहेकालाई राहत पुर्याउने कुरालाई बेवास्ता गरेका छैनौं । आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनेछौं । अब एनआरएनए दुई ठाउँमा रहन्छ ।

 

दुई ठाउँमा रहन्छ भनेको के हो नि ?

मुद्दा र कामको हिसावले अब एनआरएनए दुई ठाउँमा रहन्छ भनेको हो । पहिलो वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानमा, दोस्रो देशको आर्थिक उन्नतिमा । वैदेशिक रोजगारमा रहेका र जानेहरूको हक, हित र अधिकार तथा रोजगारमा रहेकाको सुरक्षाका लागि हामी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । यससँगै गैरआवासीय नेपालीका ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको लगानी भित्र्याउनेमा हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछन् ।

 

सरकारले एनआरएनएलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न नसकेको हो कि, एनआरएनए नै नचाहेको हो त ?

हामी लगानी ल्याउन सक्षम छौं । तर सरकारसँगको सहकार्यमा ठोस योजना नबनिरहेको हो कि भन्ने आभास हामीलाई भएको छ । अहिले स्रोतसाधनले सम्पन्न र विज्ञता भएका गैरआवासीय नेपालीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले पहल गरिरहेका छौं । सरकारले ठोस कार्यक्रममा यी काम गैरआवासीय नेपालीको सहकार्य गर्ने भन्ने योजना अघि सारिएको छैन । अब हामी सरकारसँगको सहकार्यमा केके काम कति समयभित्र गर्ने भन्ने योजना बनाएरै अघि बढ्छौं ।

 

गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्णरूपमा सम्पत्तिको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले लगानी भित्र्याउन कठिन हुन्न ?

यो बिषयमा हामीले सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग पटक पटक कुरा गरेका छौं । यति ठूलो संख्यामा नेपाली मुलुकबाहिर छन् । उनीहरूबाट देशको आर्थिक विकासका लागि कसरी लाभ लिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा हामी गलत दिशातिर पो बहस गरिरहेका छौं । हामीले विकसित मुलुककै उदाहरण हेर्ने हो भने जुनसुकै मुलुकका नागरिकले गएर सम्पत्ति खरिद गर्छन् । उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सधैं कायम भइरहन्छ । कसैको पनि सम्पत्ति गायब हुने भन्ने हुँदैन । राज्यलाई आवश्यक पर्दा चलेको दररेटमा कुनै व्यक्तिविशेषको सम्पत्ति किन्नु फरक कुरा हो । नत्र भने कुनै व्यक्तिले खरिद गरेको सम्पत्ति जति पुस्तासम्म पनि रहिरहनुपर्छ । यो विषय एनआरएनको एजेन्डा पनि हो । हामी यसमा निकै गम्भीर पनि छौं ।

 

हामी सम्पत्तिको अधिकारमाथिको बहसलाई तीव्र बनाउने छौं । सुरुका दिनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदमा यस्तै द्विविधा देखिन्थ्यो । उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्नथ्यो । दुइटा देशको नागरिकता भन्ने पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । हामीले यसमा छलफल गर्दै जाँदा यो सम्भव रहेछ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभयो र अहिले नागरिकताका सवालमा धेरै मतभेद बाँकी छैनन । यस्तै, सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा उहाँहरूलाई बुझाउने सवालमा हाम्रो नेतृत्व संवेदनशील ढंगले लाग्नेछ ।

 

दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि समस्या यथावतै छन, होइन र ?

अहिले नागरिकता विधेयक छलफलकै चरणमा छ । गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने भनिएको छ । राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने छन् भनेर संविधानमै लेखिसकेपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने निश्चित भइसकेको छ । अब कति पुस्तासम्मका गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने, कस्तो अवस्थामा पाउने या नपाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । हामीले सांसदहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा लचक हुन अनुरोध गर्दे आएका छौं ।

 

गैरआवासीय नेपालीको व्यक्तिगत लगानी मात्र नभएर सामूहिक लगानीलाई समेत प्रवद्र्धन गर्ने एनआरएनएको प्राथमिकता बताउँदै आउनुभएको छ । सामूहिक लगानी प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य काम त हुन सकिरहेको छैन नि, किन ?

सन् २०१३ देखि हामीले सामूहिक लगानीका सवालमा ठोस काम थालेका हौं । त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली सामूहिक लगानीमा कत्तिको उत्साहित छन् त भनेर परीक्षण गर्न लमजुङको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना लिएर गएका थियौं । सामूहिक लगानीको यो आयोजना करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ । यसमा एक हजार गैरआवासीय नेपाली हुनुहुन्छ । यो आयोजनाको सफलतापछि गैरआवासीय नेपालीमाझ यस्ता सामूहिक लगानीका आयोजनाको माग छ । त्यसैले हामीले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर सामूहिक लगानी बनाउने नेपाल सरकारसँग समझदारी पनि गरिसकेका छौं ।

 

हामी महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनपछि सामूहिक लगानीका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं । खासगरी ससाना बचत गर्ने साथीहरूले रेमिट्यान्सका रूपमा पैसा नेपालमा पठाउनु त भएको छ । तर, त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । सामूहिक लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीले उहाँहरूलाई भविष्यमा लामो समयसम्म प्रतिफल सुनिश्चित हुनेछ । अब हामी एनआरएनको सामूहिक लगानी कोषलाई सेयरबजारमा सूचीकृत गर्छौं । प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले आफू बसेको देशबाटै त्यसको सेयर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । अब विश्व सम्मेलनपछि हामी कम्पनी स्थापना गरेर त्यसको आईपीओ जारी हुन्छ । यो कम्पनीमा पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारको पनि लगानी हुन्छ । यसरी पुँजीबजारबाट पुँजी संकलन गरेर हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्छौं ।

 

बिज्ञहरुको विज्ञता उपयोग गर्ने सवालमा एनआरएनएले कुनै पहल गरेको छैन भन्ने आरोप पनि छ नि ?

हामीले गत वर्ष पहिलोपटक विज्ञ सम्मेलन गर्यौं । सम्मेलनले एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको छ र त्यो हामीले सरकारलाई पनि दिएका छौं । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न एनआरएनए र सरकारको संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । विज्ञ सम्मेलनमा हामीले सबै खालका विज्ञता भएका साथीहरूलाई सूचीकृत गर्न सफल भएका छौं । अब हामी हरेक वर्ष एउटा खास विषयविशेषमा र सरकारको आवश्यकताअनुसार विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने र हाम्रा विज्ञहरूलाई झिकाउने छौं । यसरी छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङजस्ता विभिन्न विधामा हाम्रा विज्ञहरूले नेपाल सरकारसँग मिलेर मुलुकको विकासका लागि योगदान गर्न पाउनुहुनेछ ।

 

एनआरएनएभित्र चुनौती पनि थपिएका छन, ती चुनौतीसँग सामना गर्ने योजना चाँहि के छन ?

हाम्रो सञ्जाल बढेसँगै विभिन्न खालका चुनौती पनि बढेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको हकहितका लागि काम गर्ने सामाजिक संस्था हो । केही समयअघि हामीकहाँ जातीय मुद्दा प्रगाढ भएर आएका थिए । वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली संघभित्र कसैले पनि प्रभुत्व राख्ने, कसैलाई अल्पमतमा राख्ने काम भएकै छैन । यो सबैको साझा संस्थाका रूपमा गैरआवासीय नेपालीको एजेन्डामा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने संस्था हो ।

 

जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषा, लिंग, विचारधारा कुनै आधारमा यो संस्थामा विभाजन छैन । त्यही भएर हामीले सुरुवातदेखि नै यो संस्थाको गैरराजनीतिक चरित्र कायमै राख्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । हामी साझा मुद्दामा अघि बढेका छौं । यसले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई ओझेलमा राखेर राजनीतीकरण गर्न खोज्छ भने उसले गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनको मर्म र गम्भीरता नबुझेको प्रस्ट हुन्छ । म सबै दललाई यो संस्थालाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा हेरिदिन र सोहीअनुसार व्यवहार गरिदिन पनि अनुरोध गर्छु ।

 

चुनावमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षका उम्मेद्वार भन्ने कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो नि ?

गैर आवासीय नेपाली संघ गैरराजनीतिक संस्था हो । यस्मा राजनीतिककरण गर्नुहुन्न । कस्ले के आरोप लगाए वा प्रचार गरे भन्दा पनि म यो आन्दोलनमा निरन्तर लागेको ब्यक्ति हुँ । अहिलेसम्म र भविश्यमा पनि गैर आवासीय नेपाली संघमा राजनीतिककरण हुन्न । जस्ले राजनीतिकरण गर्न खोज्छन, उनीहरुले संस्थाको मर्म र भावना नबुझेको ठहर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई साढे ५ अर्ब बजेट

  सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ

रेलमार्ग बनाउन ८ अर्ब ६६ करोड

  सरकारले रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ

सांसद विकास कोषलाई ४ करोड

  सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको