दशैंअघि नै ज्येष्ठ नागरिकले विमानमा छुट पाउँछन् : पर्यटनमन्त्री



 

 

यहाँले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैगर्दा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाइ भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले त यसको खुलरेर विरोध गरिरहेको छ नि ?

निजी क्षेत्र राज्यको एक अभिन्न अंग हो । निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर सरकार मोटो हुने अथवा सरकारलाई कमजोर बनाएर निजी क्षेत्र मोटाउने, यी दुबै अवधारणा गलत छन् । यी दुई एक अर्कासँग सहकार्य र समन्वयबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका पनि समाजप्रति केही दायित्वहरु हुन्छन् । उहाँहरुले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलेको प्रचलन हो । यहीअन्तर्गत मैले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा ५० प्रतिशत छुटको अवधारणा ल्याएको हुँ ।

मैले केही प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको सुनें । म ती प्रतिक्रियालाई सम्मान नै गर्छु । र, मैले उहाँहरुलाई यो पनि भनेको छु, तपाईंहरुले मैले भनेकै आधारमा छुट दिनुहुन्छ या दिनुहुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, मैले एउटा मन्त्रीको हैसियतमा सही भने कि गलत भनें भन्ने कुरा बेलुका घरमा गएर तपाईंका वृद्ध आमाबाबालाई सोध्नुहोस । यो मन्त्रीले ७० वर्ष नाघेका बाबा आमालाई ५० प्रतिशत छूट दिन्छु भनेको छ, के गरौं भनेर आमाबालाई सोध्नुस, उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्नुस् भनेको छु ।

सामान्यतया भनिन्छ, जहाज चढ्ने वर्ग हुनेखाने नै हो । हुनेखाने वर्गका मानिसलाई जहाज चढ्नका लागि किन छुट दिने पनि प्रश्न पनि उठेको छ नि सामाजिक सञ्जालमा ?

अहिले हाम्रो देशमा आर्थिक हिसावले वर्ग छुट्याएर सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि हामीसँग त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्यांक छैन । कसको आम्दानी कति छ भन्ने आधारमा राज्यले कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषय केही समयपछि त निश्चित होला । तर, तत्काल त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण नै सामाजिक भत्ता पनि सबैले पाउने गरेका छन् ।

धनीले भत्ता लिएका छन् कि छैन, त्यो बेग्लै कुरा भयो, नलिएका भए त्यो राज्यको कोषमा फिर्ता भएर आउँछ, लिएको भए जान्छ । त्यस्तै समाजमा सम्पन्न अपांगता भएका, एकल महिला, दलित व्यक्तिहरु पनि त छन् । तर, राज्यले को कति सम्पन्न छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नहुँदासम्म एकमुष्ट सुविधा सबैलाई दिएको छ, सबैले पाएका छन् ।

जहाँसम्म जहाज चढ्ने विषय छ, मैले वायुसेवा कम्पनीकै कार्यक्रममा तथ्यांकसहित नै उहाँहरुले अनुमानित कति नागरिकलाई छुट दिनुपर्ला भन्ने खाका दिएको छु । नेपालमा वाषिर्क करीव २८ लाख हाराहारी नागरिक आन्तरिकतर्फ जहाजमा यात्रा गर्छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ७० वर्ष नाघेको जनसंख्या मात्र ३.५ प्रतिशत छ । ३.५ प्रतिशतमध्ये यो २८ लाखमा कति आउलान् ? अत्यन्तै कम आउँछन् । किनकि नेपाल युवा बाहुल्य भएको मुलुक हो । जापानमा जेष्ठ नागरिकको संख्या धेरै छ । हाम्रोमा ३.५ प्रतिशत जनसंख्या छ, जापानमा त्यही उमेर समूहको जनसंख्या २० प्रतिशत हाराहारी छ । यदि यो निर्णय जापानमा भएको भए, यसले राष्ट्रिय वहस सिर्जना गर्न सक्थ्यो । हाम्रोमा कुल जनसंख्याको थोरै मात्र हिस्सा जेष्ठ नागरिकको रहेका कारण एक एटीआर ७२ जहाजमा मुस्किलले ४ जना जेष्ठ नागरिक चढ्लान । बढीमा, त्यो पनि औसतमा । कहिलेकाँही एक जना पनि नहुन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ विमान कम्पनीहरुले झापाको चन्द्रगढीमा कुनै दिन २२ सयमा उडाउनुहुन्छ, कुनै दिन ८ हजार पनि लिनुहुन्छ । आज पनि त सस्तोमा उडाइरहनुभएको छ नि । त्यसलाई एउटा नियम बनाएर व्यवस्थित गरौं, तपाईंहरुले पनि योगदान गरेको देखिन्छ, जेष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान हुन्छ । यसो भनिरहँदा थप विरोध गर्नुको कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ ।

अब मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा समिति गठन हुन्छ । समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसअनुसार हामी निष्कर्षमा पुग्छौं र दशैं अगाडि नै हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।

निजी वायुसेवा कम्पनीले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, लामो समयदेखि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तपाईं आएपछि अब दुर्गम भेगको उडानमा सुधार होला त ?

स्वाभाविकरुपमा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता नाफा हुने क्षेत्रमा बढी हुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्ने कुरा छैन । किनकि उहाँहरुले गरेको लगानी नाफा कमाउनकै लागि हो । सरकारको नीति नियमभित्र बसेर हुने सबै प्रकारको व्यापार-व्यवसायलाई हामीले पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

तर, उहाँहरुसहित बसेर हामीले बनाएका नियमहरु भने सबैले अनिवार्य पालना गर्नैपर्छ । दूर्गम र पहाडी भेगमा सेड्यूल फ्लाइट राखेर अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । नियम पालना नगरेको अवस्थामा उहाँहरुमाथि कडाई गर्ने दायित्व राज्यको हो । हामी नियममा भएका प्रावधान परिपालनालाई कडाइका साथ लागु गर्नेछौं ।

अब निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौं । तपाईंले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सिलान्यास मंसिरभित्रै गर्छु भनिरहनुभएको छ । के दुईवटा इँटा राख्दैमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लेला ?

निजगढमा किन विमानस्थल बनाउनु पर्‍यो भन्नेबारे हामीले धेरैपटक स्पष्टोक्ति दिइसकेका छौं । नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलले लामो समयसम्म हवाई यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता निकै पहिला नै भएको हो । त्यसै अनुसार नेपाल सरकारले एक कमिटी बनाएर विभिन्न ८ स्थानको सम्भाब्यता अध्ययन गरी सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रुपमा निजगढलाई छनोट गरेको हो । यो कुनै राजनीतिक नेताको घोषणा होइन, प्राविधिकहरुले व्यापक अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि बोकेको हो ।

कतिपयले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्छन् । मसँग पनि यस्तो सुझाव आउने गरेको छ । म सुझावको सम्मान गर्छु । लोकतन्त्रमा विचारको सम्मान हुन्छ । तर, अब सरकार निजगढ छाडेर अर्को स्थानमा अल्मलिन जाँदैन । धेरै वर्ष अल्मिएका थियौं । अब हामीसँग थप अलमल हुने समय छैन । अब काम गर्ने बेला आएको छ । समय मात्र कटाउने पक्षमा हामी छैनौं ।

जहाँसम्म त्यहाँ केही प्रश्न उठाइएको छ, खासगरी रुख कटानको विषयमा जवर्जस्ती आतंक फैलाउन खोजिएको छ । म पुनः सोध्न चाहन्छु, केही मानिसले भनिरहेका छन्, निजगढमा २५ लाख रुख काटिँदैछ, के आधारमा त्यसो भनिएको ? त्यो तर्साउनका लागि मात्र भनिएको हो । इआइए प्रतिवेदनले नै काट्नुपर्ने रुखका विषयमा स्पष्ट पारेको छ । काटिएका रुखको व्यवस्थापन र वृक्षारोपणको विकल्प दिइएको छ ।

म आइसकेपछि स्पष्ट भनेको छु, रुख काट्न जुन दिन शुरु हुन्छ, त्यसभन्दा पहिला रुख रोप्ने काम शुरु हुन्छ । किनकि हामी वातावरण विनास गर्ने मनसायले मात्र यो आयोजना अगाडी बढाएका होइनौं । मुख्य उद्देश्य विमानस्थल बनाउनु हो, वातावरण विनास गर्नु होइन । सरकारको अडान यही नै हो ।

मन्त्रालयमा म आउनुभन्दा अगाडि आयोजनाका सम्बन्धमा मेरो बुझाई जस्तो थियो, आइसकेपछि त्यसमा अझ बढी निखारता आएको छ । तथ्यहरुमा अझ स्पष्ट भएको छु । म आइसकेपछि वन मन्त्रालयसँग थप बैठक बस्यौं । लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेका छौं । वस्ती व्यवस्थापनको काममा पनि हामी सक्रिय भएका छौं ।

तर, यी कामहरु अन्य निकायले गर्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयले समन्वय गर्ने काम गर्छ । बाहिर हेर्दा जस-अपजस सबै हाम्रो मन्त्रालयको टाउकोमा आइपुग्छ । जंगल फँडानी, वस्ती व्यवस्थापन, लगानी जुट्ने-नजुट्ने जस-अपजस हाम्रो मन्त्रालयले लिए पनि काम अलग अलग निकायबाटै हुन्छ ।

अब हामी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यस विषयमा अन्तिम छलफल गर्ने मुडमा छौं । उहाँको निर्देशन आइसकेपछि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउँछौं ।

तपाईंले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि, खासगरी स्व. पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निजगढमा रुख कटान आदेश माग्दा वन मन्त्रालयले यसलाई स्वीकार गरेको थिएन । तपाईं आइसकेपछि यो असझदारी हटेको हो ?

सरकारका अन्तरमन्त्रालय तथा निकायमा छलफलकै क्रममा रहेका सबै विषयलाई मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । जब हामी अन्तर निकाय छलफलबाट टुंगोमा पुग्छौं, त्यसलाई चाडै नै बाहिर ल्याउँछौं ।

निजगढमा एयरपोर्टसँगै स्मार्ट सीटीको अवधारणा यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा थियो । तर, संसदीय समितिले विमानस्थल आवश्यक छ, तर, सीटी आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तपाईं आइसकेपछि यस विषयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मलाई बोलाएर यस अध्ययनको विषयमा माननीय सदस्यहरुले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । म अहिले यति मात्र भन्न सक्छु, निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा हामी लगानीको हिसावले, मोडालिटीको हिसावले, बन्ने संरचनाको हिसावले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं, त्यसबेला संसदीय समितिका निर्देशनलाई समेट्छौं, जनताको मनोविज्ञान र भावनालाई पनि समेट्छौं, अहिले मुलुकको आवश्यकता र त्यो एयरपोर्टले आगामी एक सय वर्ष गर्ने सेवालाई ध्यान दिनेछौं ।

आज हामीले विमानस्थल बनाउने र अर्को पाँच वर्षभित्रै क्षमताले धान्न नसक्ने गरी आयोजनामा हात हाल्दैनौं । हामी दीर्घकालीन योजनासहित विमानस्थल बनाउने छौं । वस्ती, एयरपोर्ट सीटीलगायतका विषय त्यही सन्दर्भमा समाधान हुनेछन् ।

लगानीको सन्दर्भमा यो आयोजनामा विभिन्न देशहरु आकषिर्त भएका भनिन्छ, कुनै देश या कम्पनी म लगानी गर्छु भनेर ठोस योजनासहित आएको छ ?

केही महिना अगाडि नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि प्रस्तावमा राखिएको थियो । यस दौरान विभिन्न देशका ७ वटा कम्पनीले ईच्छा देखाएका छन् । यो आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसमा भएको छ । लगानी बोर्डले ७ कम्पनीको विश्लेषण गरिरहेको छ । उनीहरुसँग नजिकमा बसेर छलफल गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता पनि पीपीपी मोडलमै जाने छ ।

त्यो मोडलबाट जाँदा पनि लगानी जुट्ने विश्वासिलो आधार भेटिएन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक ०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अहिले कायम नै छ । यो निर्णय बदलिएको छैन । यसको ‘व्याकअप प्लान’ सरकारसँग छ ।

विदेशी लगानी आएन भने सरकार स्वयमले यो आयोजना बनाउँछ । तर, निजगढको अनिवार्यतामा विकल्प खोज्दैनौं । बाहृय लगानी नजुटे राष्ट्रिय लगानीमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तर, यहीबीचमा प्रदेश दुई आयो नि ?

निजगढ नेपालकै आर्थिक भविश्यसँग जोडिएको आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल प्रदेश दुईका निम्ति त स्वर्ग नै हो । म संघीय सरकारको तर्फबाट माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुसँग निकट भविश्यमा औपचारिक रुपमा छलफल गर्छु । हामी उहाँहरुका चासो औपचारिक रुपमा बुझ्छौं । कुन हदसम्म चासो रहेछन्, त्यो सम्बोधनको प्रयास गर्छौं ।

म स्वागत गर्न चाहन्छु, राजपाले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले पनि हामी विमानस्थल बनाउने पक्षमै छौं भन्नुभएको थियो । उहाँहरुसँग आधिकारिकरुपमा बसेरै असमझरी हटाउँछौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन वटै सरकारको सक्रिय सहभागिता र अपनत्वमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तपाईं मन्त्री भएर आएपछि मंसिरमै शिलान्यास गर्छु भन्नुभयो, अहिले हेर्दै जाँदा समस्याका चाङ लामै छन् । पक्कै पनि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम धेरै छन् । तपाईंले कार्ययोजनामा त निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेट्नु भएन नि ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता निजगढमै छ । यसबीचमा हामीले धेरैवटा बैठक यसै आयोजनाको सन्दर्भमा राखेका छौं । सरकारका अन्तर मन्त्रालय/एजेन्सीको बीचमा भएका छलफलले हामीलाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । विगतमा हामी अन्योल र अस्पष्टतामा थियौं, त्यो भन्दा बढी स्पष्ट भएका छौं । अन्योल हटेको छ । त्यसकारण भनेकै समयमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

अब त्रिभुवन विमानस्थलको कुरा गरौं । निजगढ आजको भोलि बन्ने अवस्था छैन, भइरहेको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आफ्नै प्रकारका समस्या छन् । हामीले त्यसलाई बुटिक एयरपोर्टमा लैजाने भनिरहेका छौं । विमानस्थल विस्तार आयोजना आन्तरिक कारणले नै रोकिएको छ । एसियाली विकास बैंकले ऋण निरन्तरता दिने-नदिने निर्णय गरेको छैन । यसले भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्दैन ?

त्रिभुवन विमानस्थललाई केही सुधार र सुदृढीकरण नगर्ने हो भने सन् २०२०/२२ पछि यो विमानस्थलले थप यात्रुको चाप धान्न सक्दैन । यो बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै अन्य विमानस्थल आयोजना अगाडि बढेका हुन् । २०२० को शुरुमै गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । २०२१ को शुरुमा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । यी दुई विमानस्थलले काठमाडौंको केही चाप नियन्त्रण गर्नेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउनैपर्छ । किनकि हाम्रा गन्तव्य थपिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिएका छन् । नेपालका वायुसेवा कम्पनीले जहाज थपिरहेका छन् । उडान बिस्तार गरिरहेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सले पनि अब क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानेछ । यसो हुँदा यसको विस्तार आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ भोलि निजगढ बनिसकेपछि पनि राजधानीभित्रैको विमानस्थल भएका कारण यसको महत्व र आवश्यकता कम हुनेछैन ।

पर्यटकको पहिलो पाइला पर्ने त्रिभुवन विमानस्थलभित्रका समस्या समाधानको प्रयास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

म आइसकेपछि विमानस्थलमा सरोकारवाला सबै निकायको सहभागितामा एउटा बैठक बसेका छौं । बुटिक एयरपोर्टका रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको एउटा सूचि रहेको छ । ती काम अगाडि बढ्दैछन् । ठेक्कापट्टामा भइरहेको ढिलाइलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन शुरु गरिएको छ । आन्तरिक सुधारका काम पनि जारी छन् । अहिले जुन तहको अध्यागमनको प्रणाली छ, त्यसको दुई/तीन महिनामा आमूल परिवर्तन देख्न पाइने छ । भिसा प्रणालीमा अनलाइन भिषा र अनलाइन पेमेन्टमै जाने भनेका छौं ।

त्यसबाहेक यात्रुलाई सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारीको संख्या बढाउने काम पनि भइरहेको छ । भर्खरै १४८० जना कर्मचारीलाई सकारात्मक सोचसम्बन्धी तालिम दियौं । यो ५ दिनसम्म चलेको थियो । यसले केही न केही सुधार हुनेछ । हाम्रो प्रत्यन्त जारी रहेको छ । यद्यपि यहाँको स्थानका सीमितता, विगतमा एउटा अवधारणाबाट बनाइएका संरचनालाई थप सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने काम निरन्तर भइरहनेछ ।

अब अन्त्यमा पशुपतिको आरती र राष्ट्रिय गानको चर्चा गरौं । पशुपतिमा आरती गर्नुअगाडि राष्ट्रिय गान गाउने काम तपाईंको निर्देशनमा शुरु भयो । जहाँ पनि राष्ट्रियगान चाहियो भन्ने महसुश भएकै हो ?

पशुपतिमा साँझ आरती हुन्छ । यो निकै लोकपि्रय छ । कुनै बेला अलि धेरै र कुनै बेला अलि कम व्यक्ति आरती हेर्न पुगेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला राष्ट्रिय गान बजाउनु उचित हुन्छ भनेरै हामीले विश्लेषण गरी यो निर्णयमा पुगेका हौं । त्यसो त धेरै मानिसले यो आवश्यक छ भनेर विभिन्न माध्यमबाट मलाई सुझाव दिएका थिए । किनकि यो एक उत्सव हो र औपचारिक कार्यक्रम पनि हो । सयौं सुझाव एसएसएसका माध्यमबाट मैले पाएको थिएँ । त्यसपछि मैले केही जानकार व्यक्तिहरुलाई यसको प्रचलन के छ भनेर पनि सोधें । अधिकांशले यो स्वाभाविक हो, गर्न सकिन्छ, कुनै ठूलो आपत्तिको विषय होइन भन्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई यसको व्यवस्था गर्न मैले निर्देशन दिएको हुँ ।

तर, यसको आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

हामीले यो शुरु गरेपछि विभिन्न प्रकारका क्रिया-प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा मैले देखें । हेरिरहेको छु । कतिपयले त तल लास जलिरहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा किन राष्ट्रिय गान भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । एउटा ठाउँबाट हेर्दा यो कमेन्ट पनि नाजायज होइन । तर, हामी एकपटक हामी सम्झौं त, आरती भनेको एक प्रकारको उत्सव नै हो । यो खुसीयालीमा मै बज्ने हो । तलतिर लास जल्नु दुखद क्षण हो । तर, हिजो राष्ट्रिय गान नबज्दा पनि यो अवस्था त छँदैथियो त । सँगैसँगै थियो । हिजो पनि माथि आरतीमा मानिस झुलिरहँदा तल लास जलिरहेकै थियो । त्यसकारण आरती एक अलग्लै कार्यक्रम हो, तल दुखको क्षण अलग्लै अवस्था हो । त्यसलाई एकै ठाउँमा, एकै प्याकेजमा बुझ्नु भएन । दूई क्षणलाई एकै ठाउँ जोडेर पनि हेर्नुभएन । त्यसैले यसलाई त्यति ठूलो बहस र छलफलको विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन । यसलाई एक अभ्यासका रुपमा लैजाऔं, मानिसहरुका क्रिया -प्रतिक्रिया सुनौं, त्यसपछि पनि त उपयुक्त विकल्पमा जान सकिन्छ ।

आरतीमा मात्र होइन, फिल्म हलमा पनि यसको शुरुवात हुँदैछ, यद्यपि यो तपाईंको मन्त्रालयको सरोकारको विषय होइन । तर, सरकारले लोकपि्रयता गुमाइरहेका बेला म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने देखाउने नाममा चाहिने भन्दा बढी औपचारिकता खोजिरहेको छ कि भन्ने आंशका गर्छन् । कतै भोलि सुत्नु अगाडि, उठ्नु अगाडि पनि राष्ट्रिय गान पो बजाउनुपर्ने अवस्था आउने हो कि ?

त्यो हदसम्म त सरकार जाँदैन, जानु पनि हुँदैन । तर, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह, क्षेत्रमा राष्ट्रिय गान बज्नु र राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन आउँछ । फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा त्यसको करिव ५५ सेकेन्ड समय हामी उभिएर सम्मान प्रकट गर्दा के फरक पर्छ ? त्यसले फिल्म हेर्ने कुराको मनोदशा त पक्कै बिगार्दैन होला । त्यसले त उल्टो, अझ बढी जोश जाँगर ल्याउँछ होला ।

फिल्म हल सार्वजनिक ठाउँ हो । यहाँ बस्दा सार्वजनिक सिस्टताका साथ बस्नुपर्छ । त्यहाँ जाने हरेक व्यक्ति सार्वजनिक सीमाभित्रै बस्नुपर्छ । अश्लीलता त्यहाँ प्रकट गर्न पाइँदैन । त्यहाँभित्रको बसाइको आचारसंहितामा राष्ट्रिय गान थपिएको मात्र हो । पैसा तिरेर गएको निजी जीवन भित्र पनि एक नागरिकले सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यो त्यति बोझिलो काम हो जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट र्फकंदा जहाज होल्ड भए, जाममा परियो भन्दै केही नेताले गुनासो गरेको सुनियो । प्रधानमन्त्रीको सवारीका लागि आकाश नै जाममा पार्नुपर्ने यो कस्तो परम्परा हो ?

मुलुकका प्रमुख पदीय हैसियत खालका व्यक्तिहरुको भ्रमण सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा राजकीय हुन्छ, अर्को सामान्य/व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ । राजकीय भ्रमणका बेला सामान्यतया विमानस्थलले पूर्वजानकारी गराएर विमानस्थल केही समयका लागि बन्द गरिन्छ । पूर्वजानकारी गराइएका कारण वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नो हिसावले तालीका मिलाउने गर्छन् । यो विश्वभरको प्रचलित नियम हो । यो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यावश्यक हुन्छ ।

आइकाओले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यो पालना गर्नेपर्ने नियम हो । व्यक्तिगत र सामान्यखालको भ्रमणमा पूर्वसूचना विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीलाई दिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म विमानस्थल अवरुद्ध हुँदैन । बढीमा ५/१० मिनेट भित्रै विमानस्थल सुचारु भइसक्छ । तर, हाम्रो विमानस्थलको अवस्थिति, विकल्पहरु नहुँनु, साँघुरो संरचना, अतिविशिष्ट व्यक्ति विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकको विकल्प एउटा मात्र हुनुजस्ता कारणले अलिकति यात्रु र नागरिकलाई प्रतिकूलता सिर्जना गरेकै छ । हामी यसरी आउने प्रतिक्रियालाई हामी नकारात्मक रुपमा लिँदैनौं । नयाँ नयाँ विकल्प खोजेर कम भन्दा कम नागरिकलाई सास्ती पुग्ने गरी व्यवस्थापनको उपाय अपनाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
देउवाले ओलीलाई भने मोदीसँग डराएको हो

  प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादमा मौन बसेको

कालापानी भारतले सीमा मिचेको हो, राजा महेन्द्रले बेचेका होइनन्–परराष्ट्रमन्त्री

  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवादलाई लिएर कसैको आलोचना नगर्न आग्रह गरेका छन्

कतै यसकारण त टुट्दैछैन तपाईंको सम्बन्ध ?

  भनिन्छ सम्बन्ध जोड्नुभन्दा त्यसलाई टिकाइराख्न निकै मुश्किल हुन्छ । पछिल्लो समय सम्बन्धलाई

रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई दिए यस्तो चेतावनी

  नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली