प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सरकार तनावमा, राज्यको साढे २ अर्ब स्वाह



 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै आलोचित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै शुरुवातदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो ।

 

त्यसलाई पुष्टि हुने गरेर कार्यक्रम पनि भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ । यो कार्यक्रमबाट सीमित व्यक्तिहरूले राम्रैसँग सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । रातारात धनी बन्न भ्याएका छन् ।

 

गतवर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अधिकांश स्थानमा बेरोजगारलाई लक्षित गर्नेभन्दा पनि ब्याच, क्याप र पातलो हल्का ज्याकेट लगाएर झार उखेल्ने, अलिअलि खोस्रिने जस्ता झारा टार्ने किसिमको काममा सीमित हुन पुग्यो ।

 

थोरै समय समूहमा काम गरेर आठ घण्टाको ज्याला दिइयो भनेर निकै आलोचित भयो । करिव ३ अर्ब खर्च भएको यो कार्यक्रमले अधिकांश ठाउँमा औचित्यता पुष्टि गरी नतिजा देखाउन सकेन ।

 

यसले बास्तविक बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकेको भए थप आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकिने थियो । तर, यो कार्यक्रम नगद हस्तान्तरणको रुपमा रह्यो ।

 

यस्तो कार्यक्रमको लागि सरकारले विश्व बैंकबाट करिव १३ अर्ब ऋण लिन लागेको भनि पुनः चर्चामा आएको छ । यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमको लागि ऋण त के अनुदान पनि स्वीकार्नु हुँदैन भनेर देशलाई माया गर्ने अर्थ विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यसले मान्छेलाई परमुखी र परिश्रम नगर्ने अल्छी बनाउँछ । उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन ।

 

त्यसैले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन बेरोजगार भत्ता र नगद अनुदान होइन सीप सिकाउनु जरुरी छ । भनिन्छ नि माछा दिने होइन माछा मार्न सिकाउने र बल्छी दिने हो ।

 

हामीले कपी गरेको छिमेकी मुलुक भारतमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित आयभन्दा कम आय भएका विपन्न र बेरोजगारलाई न्यून र सहुलियत ब्याज दरमा निश्चित सीमासम्म कर्जा उपलब्ध गराईन्छ ।

 

जुन हाम्रो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यक्रमसँग मिल्दो जुल्दो छ । यहाँ पनि यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समाहित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रभावकारी बनाउन सकिएमा रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्नेछ ।

 

स्थानीय र परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, विकास र उत्पादन वृद्धि हुनेछ । यस विषयमा पहिले पनि छलफल भएको थियो । राजनीतिज्ञको अनिच्छाका कारण अगाडि बढन सकेन । अझै पनि समय छ ।

 

युवा स्वरोजगार कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन र समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न नेकपा निकटकै अर्थ विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने देश आर्थिक रुपमा ऋणको बोझले टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पक्राउ परेकी पुडासैनीकी प्रेमिकाले दिइन प्रहरीलाई यस्तो अचम्मको बयान, घटनाले लिने भयो अब अर्कै मोड !

    प्रहरीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको प्रकरण अनुसन्धानका लागि ३० साउन २०७६ मा

मनकामना केवलकारको भाडा बढ्यो

    गोरखाको मनकामना मन्दिर जाने केवलकारको भाडा बढेको छ । मनकामना दर्शन

सरकारी डाक्टरलाई निजीमा जान रोक्दैछौं : स्वास्थ्यमन्त्री यादव

  उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सरकारी अस्पताललाई निजी अस्पतालमा विरामी जाँच्ने रोक्ने गरी

थप उपचारको लागि प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार सिंगापुर जाने

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्सी बिहीबार पुनः सिंगापुर जाने