‘जबज’को अन्त्येष्टिपछि मदनलाई किन सम्झने ?



 

कुनै पनि राजनीतिक दल निश्चित विचार–दर्शनद्वारा निर्देशित हुन्छन्, यो सही हो । दलहरूमध्ये विचारको सर्वाधिक बहस कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र हुने गर्छ, यो पनि सही हो । तर, कम्युनिस्टहरू विवादको लागि ठूला विषय नभेटिँदा कहिलेकाहीँ झिनामसिना र उटपट्याङ लाग्ने, जस्तै लेनिनको दाह्री, स्टालिनको जुँगा र माओकी पत्नीलाई समेत बहसको विषय बनाउने गर्दछन् । एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आउनुको एउटा कारण माओकी श्रीमती चियाङ चिङलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको अन्तर बनेको थियो ।

 

नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस नेताप्रधान पार्टी मानिन्छ र, कम्युनिस्टलाई नीतिप्रधान पार्टीका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा सबै दलहरूको सिद्धान्त, विचार, दर्शन, व्यवहार र गन्तव्यमा अन्तरको अन्त्यप्रायः भएको हुँदा सबै दलहरू नेताप्रधान भएका छन्, सबैको एक मात्र गन्तव्य सत्ताभोग बनेको छ र, दलहरूबीचको अन्तर नेताका अनुहार तथा तिनका पत्नीको व्यवहारले मात्र छुट्याउन थालेको छ । यसरी विचारविहीनता उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपामा भने अनायासै वैचारिक बहसको पुनर्जन्म भएको छ ।

 

नेकपाका एकथरी नेता–कार्यकर्ता जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) जोगाउन नसकिने चिन्ताले पिरोलिएका छन् भने अर्काथरीमा ‘जबज’ले निरन्तरता पाउला कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । ‘जबज’को रक्षा गर्न नसक्दा एमालेको इतिहास मेटिने र, ‘जबज’ नेमेटिँदा क्रान्तिका नाममा हजारौँ नागरिकको बध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने विरोधाभाषपूर्ण स्थिति त्यहाँ पैदा भएको छ ।

 

‘जबज’ रहने या नरहने प्रश्न माओवादी एमालेमा विलय हुने या एमालेको माओवादीकरण हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ र, ‘जबज’ परित्यक्त हुने या त्यसले निरन्तरता पाउने कुराले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अवस्था छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षित रहने या त्यसमा विराम लाग्ने भन्ने कुराको निश्चय पनि यही विषयले गर्नेछ । नेकपाभित्र सृष्टि हुँदै गरेको वैचारिक विवादको गहिराइ नबुझ्नु भनेको निकट भविष्यमा नेपाल कुन राजनीतिक दिशातिर जान खोज्दै छ भन्ने बोध गर्न नसक्नु हो ।

 लेखक देवप्रकाश त्रिपाठी

 

यतिबेला हामीले भोगिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रजातन्त्रको उन्नत रूप भएको दाबीसहित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टीले प्रचार गरिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षतासहितको समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीय गणतन्त्रलाई काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रका रूपमा प्रचार गरिरहँदा प्रचण्डले यही प्रणालीलाई ‘जनवादी व्यवस्था’ भएको दाबी सार्वजनिक रूपमै गरेका छन् । एकचालीसौँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रम (२०७६ साउन ७) मा प्रचण्डले भने, ‘नेपालको जनवादी क्रान्ति मौलिक ढङ्गले पूरा भएको छ ।’

 

वास्तवमा यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो कि जनवादी भन्ने प्रश्नमा बहस हुनुपर्ने थिएन भने पनि प्रचण्डले त्यस्तो बहसको थालनी गर्न विलम्ब गर्नै नहुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् । प्रचण्डको आशय चीनमा जनवादी क्रान्ति अलिक बेग्लै ढङ्गले सम्पन्न भएको, तर यहाँ हिंसात्मक सङ्घर्ष, सम्झौता र निर्वाचनको माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने हो । यसलाई संसदीय प्रजातन्त्र मानिनुहुँदैन भन्ने प्रचण्डको भनाइ रहेको छ ।

 

राजनीतिक चेतको पूर्ण अभाव देखिने काङ्ग्रेसले कुन बिन्दुमा पुगेपछि प्रजातन्त्र निस्तेज भएको महसुस गर्ने हो त्यसका लागि अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले समाजवादमा पुग्ने व्यहोरा संविधानमै लिपिबद्ध गराएका छन्, कम्युनिस्टले चाहेजस्तो ‘समाजवाद’मा मुलुक गइसकेपछि मात्र सम्भवतः काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्र विस्थापित भएको हेक्का हुनेछ ।

 

शब्दजाल विछ्याउने प्रतिस्पर्धामा संसारको कुनै पनि मुलुकका कम्युनिस्टलाई अर्को कुनै पक्षले उछिन्ने कल्पना गर्नुपर्दैन । २०६२ मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा त्यसताक संसद्वादी भनिने पक्ष र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने’ व्यहोरा अङ्कित थियो । सम्झौतामा उल्लिखित यस्तो व्यहोरालाई संवैधानिक राजतन्त्रका समर्थकहरूले ‘राजतन्त्र राखेर निरङ्कुशता हटाइने’ भन्ने अर्थमा ग्रहण गरे, जो गणतन्त्रको समर्थक थिए तिनले ‘अहिले निरङ्कुश भूमिकामा रहेको राजतन्त्र नै अन्त्य गरिने’ भन्ने बुझे । कार्यपरिणामले कम्युनिस्ट वामपन्थी पक्षकै विजय भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।

 

बाह्रबुँदे सम्झौतापछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू जसरी झुक्किए, अब समाजवादको नाममा पनि झुक्किनुपर्ने पृष्ठभूमि बनाइँदै छ । प्रचण्डले जनवादी र शेरबहादुरले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको दाबी गरे पनि वास्तवमा हामीले वर्तमानमा भोगिरहेको प्रणाली ठिमाहा अर्थात् वर्णशङ्कर (न जनवादी न प्रजातान्त्रिक) राजनीतिक व्यवस्था हो । कुनै अप्रत्यासित अड्चन भएन भने ह्युगो चावेज र मादुरो शैलीमा ‘समाजवाद’ स्थापना गरिन असम्भव छैन । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । बाह्रबुँदे सम्झौतामा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’सम्बन्धी विष्यालाई समेटेकै शैलीमा कम्युनिस्टहरू संविधानमा यत्रतत्र ‘समाजवाद स्थापना गर्ने’ वाक्याङ्श घुसाउन सफल भएका छन् ।

 

काङ्ग्रेसीहरूले ‘समाजवाद’लाई आफ्नै प्रकारले बुझेका छन् र कम्युनिस्टले आफ्नै ढङ्गले । गैरकम्युनिस्ट कित्ताले बुझेको समाजवाद प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रकै एउटा आर्थिक कार्यक्रम हो, जसले पिछडिएको पक्षलाई ‘जिउने र अघि बढ्ने’ विशेष अवसर उपलब्ध गराउँछ । तर, कम्युनिस्टले बुझेको र खोजेको समाजवाद बेग्लै हो, जुन नागरिकलाई आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट च्यूत गरेर मात्र स्थापना हुन सक्छ ।

 

प्रचण्डहरूले खोजेको समाजवादमा राज्यका हरेक नागरिक निजी सम्पत्तिको मालिक बन्न सक्ने छैनन्, उनीहरूलाई स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार रहँदैन । त्यस्तै राजनीतिक अधिकारबाट पनि नागरिक वञ्चित गरिनेछन् । आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण अधिकार शासकमा केन्द्रित हुनेछ र, नागरिकचाहिँ राज्यको दास भएर जीवन गुजार्न विवश हुनेछन् ।

 

प्रजातान्त्रिक राज्य हरेक व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर साम्यवादी मुलुकमा नागरिकले राज्यको दास भूमिकामा आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका लागि राज्य हो या राज्यका लागि नागरिक भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीको परस्पर विपरीत हुन्छ । प्रचण्डहरूले समाजवाद स्थापनाको जुन कुरा गरिरहेका छन् त्यसको अन्तर्यलाई समयमै बुझ्न सकिएन भने नेपालको अझै दुःखका दिन निकट हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

 

मदन भण्डारीले साम्यवादी व्यवस्थाभित्रका गैरमानवीय एवम् गैरप्रजातान्त्रिक अवधारणालाई समयमै बुझे र उनले कम्युनिस्ट भएर पनि शासन व्यवस्थालाई उदार, प्रजातन्त्रसम्मत र मानवीय तुल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । जनताको बहुदलीय जनवाद नाममा मदनले जुन सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसमा कतिपय संसययुक्त, टिप्पणीयोग्य र साम्यवादी मान्यतासम्मत प्रावधान भए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यका कैयन प्रतिबद्धता समेटिएका छन् ।

 

नयाँ जनवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका नाममा कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीको नाममा त्यसका मुखियाको एकलौटी तथा स्थायी शासन रहन्छ, तर मदनले जबजलाई संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष तथा कानुनको शासन सुनिश्चित रहने राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा द्विविधारहित ढङ्गले चित्रण गरेका छन् । माओले जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् त्यसैलाई मार्गदर्शन बनाएर पाँच दशकअघि चारु मजुमदारले भारतमा तथा मोहनचन्द्र अधिकारी र राधाकृष्ण मैनालीहरूले नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरेका थिए ।

 

नक्सलपन्थी आन्दोलनको जगमा खडा भएको नेकपा मालेलाई मदन भण्डारीले पुष्पलालभन्दा अघि बढेर उदार धरातलमा अवतरण गराएका हुन् । नेकपा एमालेमा प्रचण्डहरूको प्रवेशपछि एमालेका स्थापित मूल्य, मान्यता, परम्परा र शैली विस्थापित हुने क्रमारम्भ भएको छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जबज’ विस्थापित गर्ने कार्यलाई प्रचण्डहरूले सूक्ष्म, सचेत र रणनीतिक ढङ्गले उच्च महत्व दिएका छन् ।

 

नेकपाले ‘जबज’ परित्याग गर्नु भनेको उक्त दल प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट पूरै स्खलित हुनु हो भन्ने यथार्थलाई सबै नेपालीले समयमै बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । एकदलीय अधिनायकवाद स्थापित गर्न ‘जबज’ बाधक बन्ने भएकैले प्रचण्डहरू त्यसको खारेजीका निम्ति जोडबल लगाउँदै छन् । ‘जबज’को विस्थापनपश्चात् एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको मार्गप्रशस्त हुने विश्वासका साथ प्रचण्डहरू आफ्ना पाइला अघि सार्दै छन् ।

 

हामीमध्ये कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक वैचारिक झमेलामा बाहिरियाहरूले धेरै चासो राख्नु पर्दैन । तर, अहिले नेकपाभित्र उत्पन्न हुँदै गरेको वैचारिक मतभेदमा आमदेशवासीले किन गम्भीर चासो राख्नुपर्ने भएको छ भने त्यसको दूरगामी असर नेपाल र नेपालीलाई चिरकालसम्म पर्नेछ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला तात्कालिक सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल अड्चन नबनिदिएका भए मुलुकमा यतिबेला एकदलीय निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्थाले दशौं वर्षगाँठ मनाइरहेको हुन्थ्यो र प्रचण्डको आरतीमा लाखौँ भेडाबाख्राहरू लामबद्ध भइरहेका हुन्थे ।

 

अपरिपक्वता र वास्तविक परिस्थितिको अज्ञानताका कारण त्यसबेला असफल भएका प्रचण्ड एमालेको घोडा चढेर समाजवादका नाममा एकदलीय अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्न कस्सिएका छन् । देशमा एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ हुँदा त्यसको पीडा आमनेपालीले भोग्नुपर्ने भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न वैचारिक विषयप्रति हामी सबैले सरोकार राख्नुपर्ने भएको हो ।

 

मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र उनको योगदानलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासले कुनै न कुनै रूपमा स्मरण पनि गर्ला । तर, ‘जबज’लाई विस्मृतिमा लगिएको अवस्थामा मदन भण्डारीको स्मरण हिक्मतसिंह भण्डारीको भन्दा कति भिन्न रूपमा गरिएला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

 

मदन भण्डारीले नागरिक राष्ट्रपति बन्ने विषयलाई महत्व दिएका थिएनन्, जनप्रतिनिधि नै देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने उनको वैचारिक अडान हो । अल्पायुमै इहलीलामा विराम लागेकोले मदन भण्डारीले प्रधानमन्त्री बनेर देशमा योगदान दिने मौका पाएनन् । उनको योगदान भनेकै वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिता र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को अवधारणालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र स्थापित गर्नु हो । जबजको विस्थापनपश्चात् मदन भण्डारीलाई स्मरण गर्नुपर्ने औचित्यको पनि विस्थापन हुनेछ ।

 

हुन त कुनै पनि आन्दोलन कोही व्यक्तिविशेषलाई स्मरणीय तुल्याउनका निम्ति भएका हुँदैनन् र, कसैलाई इतिहासले स्मरण गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, मदन भण्डारीद्वारा स्थापित मार्गदर्शन सिद्धान्तको विस्थापनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पोलपोट पथमा लैजान सक्ने भएकोले सबै प्रजातन्त्रप्रेमीहरू उनको विचारका पक्षमा उभिनुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ ।

 

बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र गिरिजा हुँदै शेरबहादुरसम्मले वामपन्थी पथमा पुऱ्याएको काङ्ग्रेस पार्टी अब असान्दर्भिक र औचित्यहीन भने पनि त्यसले परिणाममा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउनेछैन । प्रजातान्त्रिक मूल्यबाट स्खलित काङ्ग्रेस एक ‘चेतनाहीन जीव’मा रूपान्तरित भइसकेकोले उक्त समूहको विसर्जन नै भएछ भने पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा थप क्षति पुग्ने त्रास राख्नुपर्दैन । तर, नेकपाभित्र ‘जबज’ विस्थापित गर्न प्रचण्डहरू सफल भए भने त्यसले मदन भण्डारीको औचित्यमा विराम लगाइदिने मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रजातान्त्रिक अवधारणाकै अन्त्य गराइदिनेछ ।

 

एमालेका नेताहरूमध्ये केपी ओली नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलबाहेक अन्य सबैलाई इच्छामाफिक प्रयोग–उपयोग गर्न सकिने विश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ । केपी ओली पार्टीभित्र र देशमै अलोकप्रिय हुँदै गएकोले ढिलोचाँडो नेकपामा केपीको राज अन्त्य हुने आशा उनमा हुन सक्छ । तर, केपीको प्रभावबाट नेकपा मुक्त भएछ भने पनि जबसम्म मदनको प्रभावबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो मार्गदर्शनअनुरूप पार्टीलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने प्रचण्डको ठम्याइ हो । मदन र केपी दुवैलाई समाप्त गर्न ‘जबज’को अन्त्येष्टि प्रचण्डका निम्ति अपरिहार्य भएको छ ।

 

नेकपामा स्कुल विभागको विषयलाई लिएर उत्पन्न तनाव पनि ‘जबज’को विस्थापन हुने या नहुने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । यदि केपी ओलीहरूले ‘जबज’को रक्षा गर्न सकेनन् भने त्यसले एमाले अस्तित्वको योगदान र मदन भण्डारी स्मरणको औचित्य मात्र समाप्त पार्नेछैन, नेपालले अर्को ‘पोलपोट’ शासनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमि पनि बनाउनेछ । घटना र विचारबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मनकामना केवलकारको भाडा बढ्यो

    गोरखाको मनकामना मन्दिर जाने केवलकारको भाडा बढेको छ । मनकामना दर्शन

सरकारी डाक्टरलाई निजीमा जान रोक्दैछौं : स्वास्थ्यमन्त्री यादव

  उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सरकारी अस्पताललाई निजी अस्पतालमा विरामी जाँच्ने रोक्ने गरी

थप उपचारको लागि प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार सिंगापुर जाने

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्सी बिहीबार पुनः सिंगापुर जाने

विहे गरेको तीन बर्षपछि छवी–शिल्पाको विहेको तस्विर भाईरल

    विहे गरेको तीन बर्षपछि निर्माता छवी ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलका