प्रदेशलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ मैले जानेको छु : प्रधानमन्त्री ओली



 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार सार्वभौम नभएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारमा रहेको दोहोर्‍याएका छन् । ‘प्रदेश, प्रदेश सरकार हो । प्रदेश, एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र सरकार होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुन्छ’ बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

 

सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, आर्थिक क्षेत्रका विषय र कतिपय स्रोतहरुका विषय संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताए । कुन तहको सरकारको कति अधिकार हो भन्ने विषय पनि संविधानमै उल्लेख भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको धारणाको सारसंक्षेप

सरकार र जनताका बीचमा बुझाईमा केही फरक छ । स्थानीय तहहरुको आफ्नो सरकार भएको अनुभूति कमैले गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुको सरकारको अनुभूति जनताको माग पूर्ति हुनेगरी गरी कम काम भएको भन्ने पनि छ । तर, त्यसो होइन । हामी संघीयतालाई सही रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दैछौं ।

संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा हामीले तीनै तहको सरकारको अनुभूति र त्यो अभ्यास दिनुपर्छ । हाम्रो राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचना जसरी भएको छ । त्यस अनुसार छलफल हुनुपर्छ भन्ने भन्ने बुझेको छु ।

 

यो कसैको रहरसँग जोडिएको विषय होइन । हामीले निर्माण गरेको संविधान, राज्यको पुर्नसंरचनासँग अनिवार्य रुपमा जोडिएको छ । अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ, यति अधिकार केन्द्रलाई, यति अधिकार प्रदेशलाई र यति अधिकार स्थानीय तहलाई ।

अनुसूचीहरुमा अधिकारको भिन्दाभिन्दै सूची छन् । यो सामान्य स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकारको सूची जस्तो होइन । यो सरकारको तहमा र त्यसतहमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको सूची हो ।

हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा छौं । यो अभ्यासमा ‘एडजस्ट हुन अलिकति प्रशासनलाई पनि गाह्रो हुन्छ । राज्यका संयन्त्रहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ र हामीले जो पुनर्संरचना गरेका छौं यी चिजहरुमा पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ । तर, यसमा अभ्यस्त नभइकन धर छैन ।

 

हामी संविधानको कार्यान्वयनमै छौं र शक्ति हस्तान्तरण गर्दैछौं, शक्ति बाँडचुँड गर्दैछौं । सार्मथ्य अभिवृद्धिको कार्यलाई पनि संगसंगै अगाडि बढाउँदैछौं । शक्तिको मात्रै, बाँडफाँटको मात्रै कुरा गर्यौं भने यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसकारण अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सार्मथ्य वृद्धि आवश्यक छ ।

 

तीनै तहका सरकारमा अलि–अलि समञ्जस्यता नभएकोले विवाद देखिएको जस्तो भएको हो । कतिपयले यसमा पपुलिष्ट कुरा पनि गर्छन् । कतिपयले यसरी प्रस्तुति गर्छन् कि मानिलिउँ प्रदेश भनेको छुट्टै स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य होकी जस्तो गरी । कतिपयले प्रदेश भनेको एउटा इकाइ मात्रै हो, एउटा निकाय मात्रै हो जस्तो गरी प्रस्तुत गर्छन् । यी दुइटै कुराहरु आएका छन् ।

 

यो यथार्थ हो । प्रदेश, प्रदेश सरकार हो । प्रदेश, एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र सरकार होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुन्छ । सुरक्षाका प्रश्नहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रश्नहरु, आर्थिक क्षेत्रका प्रश्नहरु, कतिपय स्रोतहरु यो–यो संघ अन्तर्गत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ र त्यो उचित छ । यो एउटा देश एउटा सरकार र त्यसका विभिन्न तह । यस ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ । आवश्यक अधिकार उपलब्धता छ । अधिकारको प्रयोगका निम्ति स्रोत पनि आवश्यक छ ।

 

प्रदेशले फेरि तलका सरकार सरकार नै होइनन् । हामी मात्रै सरकार हौं । भन्यो भने यो संवैधानिक कुरा हुँदैन । तलका पनि सरकार हुन् । स्वभाविक रुपमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । त्यो स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र प्रदेश मातहत हौं भन्ने ठान्नुपर्छ ।

 

प्रदेशले पनि आफू मात्रै सरकार होइन । माततहतका तहहरुका पनि सरकार हुन भन्ने ठान्नुपर्छ र संघीय सरकारले आफू मातहतमा सात वटा प्रादेशिक सरकारहरु छन् । ७५३ तहका स्थानीय सरकार छन् । ती पनि आ–आफ्ना ठाउँका सरकार हुन् ।

आफ्ना तहका अधिकारको प्रयोग गर्न दिने, स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने अधिकार दिने । त्यो प्रयोग गर्नका निम्ति सार्मथ्य अभिवृद्धिका निम्ति सहयोग गर्ने, सबलीकरणको दायित्व पनि माथिल्ला तहको दायित्व हो ।

 

‘एक बर्षमा असाधारण सफलता प्राप्त’

मलाई खुसी एउटा के लागेको छ भने, पहिलो बर्षमै हामीले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा र ७६० वटै सरकारले आ–आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने र सबै तहमा सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा देशले असाधारण सफलता प्राप्त गरेको छ ।

 

राज्यका सबै अंगको पुनर्संरचना, यो खाली ब्युरोकेसीको मात्रै होइन । राज्यका अन्य अंगहरु समेतको पुनर्संरचनामा अत्यन्त ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । छिटपुट कमेण्ट रहनु स्वभाविक छ । धेरै ठूलो अन्तरविरोध छैन । परिणामस्वरुप, मिसनस्वरुप बिगार्ने भत्काउने प्रयासहरु सञ्चालन नगरिएका होइनन् । ती प्रयासका बीचमा यी सफलता प्राप्त भएको छ र यो सफलता असाधारण सफलता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ओली–प्रचण्डको यस्तो निर्णय, यी ८ मन्त्रीहरुको पद धरापमा

  लामो समय देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्को सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु हेरफेर

महरालाई अझै ३ दिन हिरासतमा राखिने

  महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थप

सोनीका र पारस बीच प्रेम सम्बन्धको वास्तविक खुलासा छिटो हेर्नुहोस

  पुर्वयुवराज पारश शाह र मोडेल तथा भिजे सोनिका रोकायाबिचको हिमचिमका कारण पारश

कार्तिक १ गतेबाट ललितपुरमा गोदावरी मेला सुरु

  आगामी कात्र्तिक १ गतेबाट ललितपुरको जावलाखेल मैदानमा १३ औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक