‘क्लिन फिड’को विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन राजेन्द्र अर्याल



 

 

टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ हो । अनेकौँ बहानामा अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको र नदिइएको ‘क्लिन फिड’लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ठूलो दबाब र चुनौतीका बाबजुद लागू गर्न देखाउनुभएको दृढता राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणबाट प्रेरित छ ।

 

यो नीति लागू हुँदा राष्ट्रियताको संरक्षणसँगै राजस्वमा बढोत्तरी हुनेछ । करिब १० अर्ब रुपियाँबराबरको नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार हुनेछ । नेपाली सञ्चारमाध्यमको आयस्रोतमा वृद्धि हुनेछ । यसले नेपाली च्यानलको गुणस्तर बढाउनमा पनि मद्दत गर्नेछ । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरूमा भारतीय च्यानलको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा छ । भारतीय च्यानलहरूले कतार, दुबई, मलेसियाजस्ता देशमा ‘क्लिन फिड’ सहित प्रसारण गरिरहेका छन् ।

 

नेपालमा पनि त्यसैगरी हेर्न नमिल्ने भन्ने हुन सक्दैन । ‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा अर्बौंको लगानी डुब्छ, थुप्रै बेरोजगार हुन्छन्, शुल्क महँगो हुन्छ भन्नु केवल अफवाहमात्र हो । किनकि यी कुरा सत्य र तथ्यमा आधारित छैनन् ।

 

अघिल्लो महिना सञ्चारमन्त्रीले ‘क्लिन फिड’ को आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट्याउँदै गर्दा यसको चर्को विरोध हुनेतर्फ पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै भयो । एउटा पार्टीले त औपचारिक रूपमै त्यस विषयमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गरायो । टेलिभिजन च्यानलका विक्रेताहरूले २४ घन्टा विदेशी च्यानल बन्दसमेत गरे । टीभी च्यानल बन्द गर्दा शुल्क तिरेका उपभोक्ता अन्यायमा परे । एकथरीले सञ्चार तथा सूचनासम्बन्धी नीति, नियम र कानुनलाई सिरानी हालेर सञ्चारमन्त्रीविरुद्धको हतियार बनाउने काम नगरेका होइनन् ।

 

एक हिसाबले जसरी सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर असफल बनाउने डिजाइन हुँदै छ, त्यसैको एउटा कडीका रूपमा लिन सकिन्छ– ‘क्लिन फिड’ को विरोध ।  केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरधन राई सञ्चारमन्त्री रहेका बेला सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको आमसञ्चार नीति–२०७३ मा समेत विज्ञापन सामाग्री (क्लिन फिड) को व्यवस्थाका लागि सिफारिस थियो । अहिले यसले प्राथमिकता पाएको छ ।

 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि अन्तिममा स्थगन गर्नुभएको थियो । वर्तमान मन्त्री बाँस्कोटाले दृढतापूर्वक यसलाई फेरि अघि सार्नुभएको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन हटाएर प्रसारण गरिनुलाई ‘क्लिन फिड’ भनिन्छ । विदेशी विज्ञापन रोकिँदा अर्थात् विदेशी उत्पादकले नेपाली दर्शकलाई लक्षित गरी विज्ञापन गर्नुपरे नेपाली प्रसारण नै रोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ र यो नेपाली राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्धित छ । यसैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसका पक्षमा व्यापक आवाज पनि उठिरहेको छ ।

 

तर, क्लिन फिडको विपक्षमा आन्दोलन र विरोध गर्नेहरूको नियत बुझिनसक्नु छ । अझ ग्राहकबाट मासिक शुल्क असुलेर विदेशी विज्ञापनको पैसा पनि पचाउँदै आएका टीभी च्यानल प्रसारकहरूको नियत प्रसारण बन्द गर्ने देखिन्छ । नेपालमा एक सय ३९ विदेशी च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । तिनले विज्ञापन प्रसारण गरेबापत कुनै राजस्व तिर्दैनन् । जब कि स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व तिर्नुपर्ने नियम छ । त्यसैले पनि यसको विरोध भइरहेको छ ।

 

‘क्लिन फिड’ लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसबाट नेपालकै कलाकार, प्रविधि र प्राविधिक तथा स्रोत–साधनको प्रयोग हुन्छ । यससँगै हाम्रो मौलिकताको जगेर्नाका साथै कलाकारको ब्रान्डको पनि विकास हुनेछ । ‘क्लिन फिड’ को व्यवस्थापनपछि करिब ६ अर्ब रुपियाँको नेपाली विज्ञापन बजारमा दोब्बर रूपमा वृद्धि हुनेछ । यसबाट नेपाली कालाकार, विज्ञापन उद्योग र सञ्चार क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ । यसैले ‘क्लिन फिड’ को विरोध प्रकारान्तरले नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई कमजोर बनाउनेमात्र होइन, नेपाली सञ्चार क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्रको विकासमा अवरोध पु¥याउनु पनि हो ।

 

जब–जब परिवर्तन गर्ने कुरा आउँछ, तब निकै हलचल, पक्ष विपक्षका स्वरहरू उठ्ने गर्छन् । यसले के देखाउँछ भने परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुने रहेछ । छाताले वर्षात्लाई रोक्न सक्दैन तर त्यसबाट बचाउँछ । आत्मविश्वास जागृत गर्छ । हो, त्यसैगरी विदेशी विज्ञापनमार्फत नेपाली दर्शकमा पर्ने विदेशी संस्कृतिको असर, विदेशी उत्पादनप्रतिको आकर्षण र अन्ततः स्वदेशी संस्कृति र उत्पादनप्रतिको बेवास्ता वा विचलन रोक्ने यो नीतिका पक्षमा व्यापक समर्थन जरुरी छ । ‘क्लिन फिड’ सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सञ्चारमन्त्री र सरकारलाई दृढतापूर्वक उभिन जनदबाब दिनैपर्छ ।

 

‘क्लिन फिड’ विरुद्धको विरोध केवल विज्ञापनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो विरोधको नियत सरकारको बदनाम गर्ने र असफल पार्ने डिजाइनसँग जोडिएको छ । यो अब केवल घरेलु मामलामात्र बनेन । अहिले विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्लाई पनि कमजोर बनाउनेगरी चलखेल भइरहेको छ । विधिविधान संसद्बाट नभएर बाहिरबाट निर्माण गर्न थालियो भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । केही तŒव मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत देखिन्छन् ।

 

यो सरकार बनेकोमा एउटा पक्ष खुसी छैन । जसले सरकारले गरेका सबै काम खराब देख्छ । त्यही सिलसिलामा यो नीतिको समेत विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र यस विधेयकको दफा (१) मा यो लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको विरोध पनि यही धारणा वा आग्रह वा कुण्ठाबाट ग्रसित देखिन्छ । त्यो समूह विधेयकको जस्केलाबाट छिरेर अराजकता मच्चाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छ ।

 

‘क्लिन फिड’ सम्बन्धी विरोध वा आन्दोलन केवल स्वदेशी टेलिभिजन कमजोर बनाउनेमात्र होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर रहिरहोस्, दलाली चलिरहोस् भन्ने नियतबाट प्रभावित छ । नेपालको मौलिकता र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमणप्रति बेखबरझैँ भएर यो नीतिको विरोध गर्नु आत्मघातसरह नै हुनेछ । स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदा ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरोज पोखरेलको नेतृत्वमा बन्यो संयुक्त ब्यावसायिक टीम

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट बैदेशिक राजेगार ब्यवसायीहरुले सवै पक्षलाई मिलाएर

चीनले हामीलाई सित्तैमा एक रुपैंयाँ दिने वाला छैन् : नेता पाण्डे

  विश्वको एक्सचेञ्ज करेन्सीको माध्यमबाट अमेरिकाले संसारभर आफ्नो अधिपत्य स्थापीत गर्ने प्रयास गरिरहेको

मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने एनजिओलाई तह लगाउने योजना बनाएको छु

  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जथाभावी तालीम दिने एनजिओहरुलाई तह

के गर्दैछ विप्लव, यस्तो छ नयाँ रणनीति

  पछिल्लो समय नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कतिपय केन्द्रीय नेता, जिल्ला ईन्चार्ज