बुढीगण्डकी बनाउँछु भन्दै पेट्रोलबाट उठाएको ३० अर्ब खोई ?



 

 

सार्वजनिक लेखा समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउँन भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको पैसाको हिसावकिताव खोजेको छ ।

 

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल आफैले बुढीगण्डकी बढाउने भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर भन्दै उठाउन थालेको रकम कहाँ गयो ? भन्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसँग हिसाव किताव मागेका हुन् ।

 

उनीहरुले आयोजना अन्योलमा पर्ने तर सोही आयोजनाका लागि भन्दै उपभोक्तासँग कर उठाउने कुरा मिल्दैन भन्दै एक–एक हिसाब बुझाउन भनेका छन् । सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, मैना भण्डारीलगायतले बुढीगण्डकी आयोजनाको भविश्यबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्योलमा पर्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

 

यो आयोजना सरकारले अहिले चिनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएरपछि चौधर्फी विरोध भइरहेको छ । मन्त्री पुनले भने बुढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा उठाएको पैसा आयोजना प्रभावितनलाई मुआब्जा दिँदैमा सकिएको जिकिर गरे ।

 

उनले आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका गरी ६४ हजार जनता विस्थापित हुने र गोरखाका मात्र २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको दावी गर्दै अब पाँच अर्ब मात्रै सरकारसँग बाँकी रहेको बताए । जबकी सरकारले मुआब्जा बितरणका लागि नभएर आयोजनाको निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेर इन्धनमा कर उठाउन सुरु गरेको थियो । मन्त्री पुनले बाँकी रहेको पाँच अर्ब पनि चाँडै मुआब्जामा खर्च गर्ने बताए ।

 

उनले बुढीगण्डकी बनाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै अहिलेसम्म उक्त कम्पनी सम्पर्कैमा रहेको बताए । केही दिनअघि मात्रै गेजुवाले आफू भागेको हल्ला सही नभएको भन्दै पत्र पठाएको पुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चीनमा ४४० जनामा कोरोना भाइरस, ९ को निधन, नेपालमा पनि फैलियो

  चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले बुधबार नयाँ कोरोना भाइरस (२०१९–कोभ) का कारण सिर्जित निमोनियाबाट

विदेशबाट साढे सात हजार युवा बाकसमा फर्किए

    सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको दश वर्षमा नेपालबाट काम खोज्दै ३८ लाख ५८

एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे, देश डुबाउने देउवाको यस्तो षड्यन्त्र

    सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका

१७ वर्षीया किशोरीले होस्टेलमै जन्माइन बच्चा, बाबु चै बेपत्ता

    केन्द्र सरकारदेखि प्रान्तीय सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले ‘विहावारी, २० वर्ष पारी’