बुढीगण्डकी बनाउँछु भन्दै पेट्रोलबाट उठाएको ३० अर्ब खोई ?



 

 

सार्वजनिक लेखा समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउँन भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको पैसाको हिसावकिताव खोजेको छ ।

 

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल आफैले बुढीगण्डकी बढाउने भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर भन्दै उठाउन थालेको रकम कहाँ गयो ? भन्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसँग हिसाव किताव मागेका हुन् ।

 

उनीहरुले आयोजना अन्योलमा पर्ने तर सोही आयोजनाका लागि भन्दै उपभोक्तासँग कर उठाउने कुरा मिल्दैन भन्दै एक–एक हिसाब बुझाउन भनेका छन् । सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, मैना भण्डारीलगायतले बुढीगण्डकी आयोजनाको भविश्यबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्योलमा पर्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

 

यो आयोजना सरकारले अहिले चिनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएरपछि चौधर्फी विरोध भइरहेको छ । मन्त्री पुनले भने बुढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा उठाएको पैसा आयोजना प्रभावितनलाई मुआब्जा दिँदैमा सकिएको जिकिर गरे ।

 

उनले आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका गरी ६४ हजार जनता विस्थापित हुने र गोरखाका मात्र २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको दावी गर्दै अब पाँच अर्ब मात्रै सरकारसँग बाँकी रहेको बताए । जबकी सरकारले मुआब्जा बितरणका लागि नभएर आयोजनाको निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेर इन्धनमा कर उठाउन सुरु गरेको थियो । मन्त्री पुनले बाँकी रहेको पाँच अर्ब पनि चाँडै मुआब्जामा खर्च गर्ने बताए ।

 

उनले बुढीगण्डकी बनाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै अहिलेसम्म उक्त कम्पनी सम्पर्कैमा रहेको बताए । केही दिनअघि मात्रै गेजुवाले आफू भागेको हल्ला सही नभएको भन्दै पत्र पठाएको पुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने

जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय

  मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

  हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म

एमसीसीएका काम तत्काल रोकिने, दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले