मन्त्री पण्डितले भने विज्ञापन रद्द गर्ने अधिकार कसले दियो

प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार

 

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।
संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको उनले बताए ।

मंगलबार काठमाडौंमा संञ्चार केन्द्र नेपाले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताए । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उनले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संवैधानिक र प्रावधान रहेको उनको जिकिर छ ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू



 


ताजा अपडेट
महान्यायाधिवक्ता खरेलको कारण झापाको नगरसभा सत्तारुढ नेकपा र नगरकै बहुमत सदस्यले बहिस्कार गर्ने

संसदमा पुग्यो ‘गलबन्दी’ विवाद, आन्दोलनमा उत्रने काँग्रेस सांसदको चेतावनी

यी चर्चित अभिनेत्री २५ बर्षसम्म पुरुषको शरिर लिएर बाँचेकी थिइन्

बाहुन र नेवार केटा एकै मण्डपमा : दलित दिदीबहिनीसँग भयो बिबाह

दुई अभिनेत्रीले गर्ने भए बिबाह, खुलाए युवती–युवतीबीचको शारिरीक सम्बन्धको सुन्तुष्टीको तरिका

सारा नेपालीका लागि खुशीको खबर : यी स्थानमा पेट्रोल निकाल्न थालियो

दुनियाँकै सबैभन्दा छाडा बिबाह तर यसकारण तस्वीर दुनियाँले नै गर्दैछन् सेयर [७ तस्वीर]

यस्तो दुर्लभ क्षणले आज १२ बजेपछिदेखि यी राशि मालामाल : राशिफल २०७६ असार ९ सोमबार

नेपालमै बन्न थालेका कारको नाम ‘दा भिन्ची’, यस्तो छ माइलेज र मुल्य

जनार्दन शर्माले भने कुमार पौडेलको हात ६,७ ठाउँमा कसरी भाँचियो