गोप्य सहमतिका सार्वजनिक तरंग



 

१५ जेठ २०७६ को राति पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट प्राइम टेलिभिजनमार्फत खासमा तेस्रोपटक ‘सार्वजनिक’ भएको गोप्य भनिएको सहमतिका कतिपय विषयवस्तुले सनसनी पैदा गरेको छ। पार्टीपंक्ति त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएजस्तै भएको छ। यसै कारणले बजेटमाथि पूर्वनिर्धारित छलफलसमेत प्रभावित भयो। त्यसका महत्वपूर्ण प्रस्ताव, योजना र विनियोजन पनि ओझेलमा पारेएजस्तो हुन पुगेको स्थिति छ। बहसको यस ढंगको विषयान्तरले लोकप्रिय बजेटलाई चर्चा बाहिरजस्तै धकेलिदिएको छ। यो ठूलो क्षति हो। नेतृत्व तहकै कारण यसो हुनु हुँदैनथ्यो।

 

त्यही सहमतिकेन्द्रित भएर चर्चा गर्दा भन्न सकिन्छ, नौ महिनामा जन्मने बच्चा ५ महिनामै जन्माउने कोसिस गर्दा जीवित बच्चा सकुशल जन्माउन सम्भव हुँदैन। बरू गर्भपतन हुन्छ अर्थात् गर्भ तुहिन जान्छ। जुनसुकै राजनीतिक सहमतिको पनि समयसन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्छ, छ र हेक्का पुर्‍याउनु अत्यावश्यक मानिन्छ। फेरि त्यस्तो सहमति हिजोजस्तो दुई पार्टी र तिनका अध्यक्षहरूबीच नभएर अब एउटै भएसकेको पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको विरलै गरिने कोटीको हिजोको लिखित सम्झौतामा बदलिइसकेको जगजाहेर छ। एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच लिखित सहमतिको सार्वजनिकीकरण र चर्चा परिचर्चा आफैंमा विडम्बनापूर्ण, हास्यास्पद र जग हसाइजस्तो मात्रै मानिन्छ। किनभने, जे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ, पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रक्रियामार्फत् हुने, गरिने र कार्यान्वयनमा लगिने विषय हो र हुनुपर्छ।

 

यसमा एकीकरण नटुंगिदासम्म दुई अध्यक्ष सर्वोपरी र आधिकारिक अथोरिटी (सर्वाधिकार) जस्तो हैसियतमा रहनुभएकै छ। दुईजनाले सहमतिमा गर्ने निर्णय सिंगै पार्टीले मान्दै आएर कार्यान्वयनसमेत हुँदै आएको अवस्था छ नै। हिजोका कपाली तमसुकसरह रहेका सहमतिको आधारमा एकीकृत पार्टीले असामयिक, असान्दर्भिक र औचित्यहीन छलफल र निर्णय गर्नु सायदै उचित हुन्छ होला ! किनभने, सत्यनारायणको पूजा भइरहेको बेला वा विवाहमण्डपमा रितपूर्वक विवाह समारोह चलिरहेका बखत त्यही घरमा शोकको शंख फुकिनु शोभनीय मानिँदैन !

 

रोपाईंको दिन त घरमै मृत्युको शोक परेपनि शव ढाकेर भएपनि रोपाईं सम्पन्न गनुपर्छ भन्ने बूढापाकाले बताउने गरेकै पाइन्छ। तसर्थः अस्थिरता निम्त्याउने गरी वा सार्वजनिक खपतका निम्ति अथवा देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी समकक्षीको सपथमा भाग लिन जाने भ्रमण तालिका सार्वजनिक भइसकेपछि र बजेट सार्वजनिक हुने दिन रोजेर अध्यक्षको तहबाटै अन्यथा बोलिनु वा तरंग पैदा गर्नु भनेको असामयिक र गलत अभिव्यक्ति हो भन्ने प्रष्ट छ ! यसको औचित्य, सान्दर्भिकता र आशय हरहिसाबले सही छैन।

 

पार्टी एकीकरणलगत्तै पूर्ववर्ती एमालेको राजनीतिक पत्रिका नवयुगमा हामी (योगेश भट्टराई, म र विष्णु रिजाल)ले दुवैजना अध्यक्षसँग सविस्तार संवाद गरी अन्तिम अंक (जेठ–असार संयुक्तांक) मा प्रकाशित गरेका थियौं। संयोगले त्यतिबेला अध्यक्ष दाहालसँग २०७५ जेठ १५ कै बिहान अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। यस चर्चित भनिएको सहमतिबारे प्रश्न पहिलोपटक उहाँ र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगसमेत नवयुग टिमका तर्फबाट मैले सोधेको थिएँ।

 

त्यसपछि आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा भारतीय पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदा दोस्रोपटक गोप्य भनिएको त्यस सम्झौताबारे बोल्नुभएको थियो। र, प्राइम टेलिभिजनसँग त्यही विषयमा उहाँ तेस्रोपटक बोल्नुभएको देखिन्छ। अझ रोचक त उहाँले तीनपटक नै त्यसको रहस्योद्घाटन गर्नुभएको भनेर खुबै हल्लीखल्ली चलेको वा चलाइएको देख्दा ताज्जुब लाग्छ। नवयुगसँग यसविषयमा यसप्रकार सवाल–जवाफ भएको थियो। जो सान्दर्भिक र स्पष्टै छ ः१. अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संवाद अंश

 

‘एउटा कुरा के पक्का हो भने पाँच वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकार चल्छ। अब बीचमा सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ कि फेरिँदैन भन्ने पार्टीको निर्णयको कुरा हो। एउटै पार्टी हुनुअघि एकताको भावना, आधार र मनोविज्ञान बनाउन केही कुरा भनिएको छ भने पनि अब नयाँ पार्टी भएपछि नयाँ पार्टीको निर्णयअनुसार हुन्छ। यसमा एकदम सबै प्रस्ट हुनुहोला, ‘कन्फ्युजन’ हुनुपर्ने केही पनि छैन। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ। पार्टी निर्णय एकीकृत पार्टीका रूपमा हुन्छ, दुईवटा पार्टीका रूपमा होइन।

 

त्यसकारण, हामीले राम्रो वातावरण बनाउँदा कमरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न पनि अब अप्ठ्यारो छैन। बीचैमा वा समान अवधि भन्ने एउटा मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने कुरासँग बढी सम्बन्धित छ। तर, अहिले त्यो मनोविज्ञान सम्बोधन भइसक्यो र हामी एउटै पार्टी बनिसक्यौं। पार्टीले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता ठानेर त्यसो गर्दा बढी सजिलो हुन्छ भन्ने ठान्यो भने निर्णय गर्न पनि सक्छ। होइन, अहिलेकै नेतृत्व ठीक छ भन्ने ठान्यो भने यसले नै निरन्तरता पाउँछ। त्यसकारण, मैले यसलाई कुनै गह्रुँगो रूपमा लिएको छैन।’२. अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संवाद अंश

 

‘यतिबेला अब एकीकृत पार्टीले अगाडिका चुनौतीहरूलाई निकै गम्भीरताका साथ लिने, सामना गर्ने र सफलताका साथ अगाडि बढ्ने काम गर्छ। नेकपा भनेको षड्यन्त्रकारी सत्ता होइन। यसले केही पारदर्शी, केही अपारदर्शी, केही खुला, केही गोप्य, तरेलीतरेलीका, तहतहका र पत्रैपत्रका काम गर्दैन। यसले जे गरेको छ, खुलारूपमै गरेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन छ, खुलै छ। अन्तरिम विधान छ, खुलै छ। हामीले खुला बोलेका छौं, लेखेका छौं। यस्ता अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउने कोसिस भएका छन्, त्यसलाई हामीले स्पष्ट गरेका छौं। हामीले देशमा परिवर्तन ल्याउन यी सबै काम गरिराखेका छौं। जुन नेताहरूबारे चर्चा भइरहेको छ, हामीहरूले कुनै जिम्मेवारी पाएनौं, महत्व पाएनौं, ओहदा पाएनौं भन्ने अब छैन।

 

म पार्टी अध्यक्ष छु, दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको हुँ। अब पनि मलाई पुगेन, मैले पाइनँ, मेरै मर्यादा भएन भन्ने कुरा मैले गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन। यसरी नै अरू साथीहरू, जसका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ, अवसर नपाएका, प्रधानमन्त्री नभएका वा पार्टी प्रमुख नभएका साथीहरूको त चर्चा चलिरहेको छैन। त्यसकारण, एकदुईपल्ट पार्टी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री भइसकेका वा राज्यको कार्यकारी प्रमुखजस्तो पदमा पुगिसकेका र जिम्मेवारी बहन गरिसकेका मान्छेहरूलाई पदकै चिन्ता हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका नेताहरूले सोच्ने कुरा होइन। अरू कसैले सोचेर हल्ला चलाउनु बेग्लै हो।

 

चुनावपछि तुरुन्तै नेताहरूको व्यवस्थापनको धेरै कुरा चल्यो, हल्ला चल्यो। मैले त्यसबेलै भनेको थिएँ, जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्नुछ, अन्याय–अत्याचार र थिचोमिचोको अन्त्य गर्ने व्यवस्थापन गर्नुछ, पूर्वाधार विकासको व्यवस्थापन गर्नुछ, लोकतन्त्र वास्तवमा यस्तो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नु छ। चिन्ता नेताहरूको व्यवस्थापनको हो भनेर जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यो सही होइन।

 

नेताहरूको तहमा व्यवस्थापनको चिन्ता यदि कतै देखापर्‍यो भने त्यो दुःखद हो। यो बनावटी हो। एकजना मान्छे पदमा बसिरहनुचाहिँ स्थायित्व, व्यक्ति फेरियो भनेचाहिँ अस्थिरता भयो भन्ने पनि होइन। मुख्य प्रश्न नीति, विधि, तरिका र प्रतिबद्धताको स्थायित्व छ कि छैन भन्ने नै हो। यदि त्यो छ भने व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा अस्थिरता र अस्थायित्व भयो भन्ने पनि हुँदैन।’

 

खासमा पछिल्लो निर्वाचनमा पूर्ववर्ती नेकपा (एमाले) को ७१ प्रतिशत र माओवादीकेन्द्रको २९ प्रतिशत मत हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा त्यही जनमतका आधारमा एकीकरणको क्रममा हिस्सा निर्धारण गर्नु न्यायसंगत हुन्थ्यो र हुन्छ। यद्यपि आम निर्वाचनमा ६०:४० प्रतिशत तथा पछि केन्द्रीय कमिटीमा ५५:४५ प्रतिशतको भागबन्डा गरिएको स्पष्टै छ।

 

आआफ्ना स्थानीय र गुटगत एकता वा सहकार्यका निम्छरा स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यदाकदा ५०:५० प्रतिशतको भागबण्डासमेत हाकाहाकी गरिएको छ नै। व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र भूमिकाभन्दा पार्टी एकीकरणपछिको समग्र निर्णयप्रक्रिया केन्द्रीकृत भागबन्डामा जकडिन पुग्नाले धेरैखाले बेथिति र दुर्भाग्यहरूको चक्रव्यूह सिर्जना भएको छ। यस स्थितिका दुष्परिणाम (साइडइफेक्टस) हरू क्रमशः देखिँदै जाने निश्चित छ।

 

पार्टी अध्यक्षको तहबाटसमेत कतिपय अलग अभिव्यक्ति हुँदै आएका, कतिपय विवादास्पद र असान्दर्भिक बोली व्यवहारको स्रोतसमेत सिंगो पार्टी नभएर अंश वा पूर्ववर्ती समूहगत वर्चश्वमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्ने अलगाववादी, व्यक्तिवादी र भविष्यमा फुटवादीसमेत परिणाममा देखिनसक्ने समस्याकै पैरवी मात्रै हो।

 

सार्वजनिक रूपमा पटकपटक देखिने यसखाले माहोल निर्माण, अलगअलग भेला–बैठक, सरसल्लाह र तदनुरूप निर्धारित अभिव्यक्तिहरूबाट तरंग पैदा गर्ने कार्यशैली एकीकृत पार्टीको संस्थागत, स्वीकार्य र साझा कार्यपद्धति हुनैसक्दैन। खासमा पानी र बानी माथिबाट तलतिर प्रवाह हुन्छन्। त्यसै हिसाबको हेक्का नेतृत्वले पुर्‍याउनु सुझबुझपूर्ण र अपरिहार्य हुन्छ। दाउपेच, चलाखी र निषेधयुक्त कहलिने खालका बठ्याईंपूर्ण निर्णय र व्यवहार पार्टी एकतारुपी लोकप्रिय बर्को ओढेर गरिनु किमार्थ आवश्यक छैन।

 

सिद्धान्त, दर्शन, वैचारिक स्पष्टता र सांगठानिक सक्रियताको संस्थागत र शृंखलाबद्ध कडीमा एकीकृत पार्टी नचल्ने वा नचलाउने हो भने यो आन्दोलन जोकसैका पदीय आकांक्षा र स्वार्थ पूरा गर्ने गरी दिग्भ्रमित हुनु र गरिनु किमार्थ हुँदैन र सम्भवसमेत छैन ! मन दुख्ने तहको व्यवहार अनुभूति गर्दा नेतृत्व तहमा देखिने तरंगको अभिव्यक्तिको सापेक्षता आम पार्टीपंक्तिको मनोदशा पढिनु र व्यवहार गरिनु अपरिहार्य छ।

 

(लेखक सूर्य थापा, नेता नेकपा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध पुडासैनी पत्नीको किटानी उजुरी !

  कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीविरुद्ध आत्महत्या

शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

  अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

माधव नेपालले भने अष्टलक्ष्मी शाक्य, भिम रावल र युवराज ज्ञवालीलाई सचिवालयमा ल्याउनुर्पछ

  सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०मा नयाँ ट्विष्ट सार्वजनिक भएको छ । बामदेव गौतम

संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने राजसंस्था फर्काउँछु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्नु बेमौसमको बाजा भएको बताएका छन्