‘२० खर्बको बजेट ल्याऔं, तर वृद्धभत्ता बढाएर मात्र पुग्दैन’



 

वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने लोकप्रिय नारा अघि सारेको नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बाचा गरिसकेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने तयारी छ । तर, बढ्दो चालु खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप रकम पठाउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारका लागि यो सजिलो पनि छैन ।

नेकपा सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने वृद्धभत्ता मात्र बढाएर नहुने आधारभूत पक्षमा परिवर्तन भएको महसुस गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनको सुझाव छ, २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउँ, ठूला आयोजनाहरुमा बजेट नछरौं ।

 

स्तुत छ, बजेट बहसको दोस्रो श्रृंखलामा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको धारणाः

यो वर्ष बजेट १९–२० खर्बसम्म जानसक्छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट पनि सजिलै १६–१७ खर्बसम्म जान सक्थ्यो तर, हामी १३ खर्बमा बस्यौं । ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा मूल्यवृद्धि हन्छ, खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने पाटो छ । तर बजेटको आकार बढाउँदा अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुन्छ । मुद्रास्फिति/मूल्यवृद्धि धेरै हुनु राम्रो कुरा नभए पनि हाम्रो जस्तो देशमा मुद्रास्फिति निश्चित विन्दुभन्दा तल भयो भने अर्थतन्त्र दौडिँदैन ।

 

जापानमा ०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ, कहिलेकाहीँ माइनसमा जान्छ । त्यसो हुँदा जनताको सम्पत्ति पनि घट्छ । त्यसो भयो भने त्यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? हामी कहाँ कसैले लगानी गर्छ ? गर्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा ५–७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि सामान्य हो । त्यसले ठूलो नोक्सान गर्दैन ।

 

ठूलो मुद्रास्फिति हुँदा जनता मारमा पर्छन् । मूल्यवृद्धि न्युन हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट रोकिन्छ । त्यो कारण पनि बजेटको आकार केही फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसले पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था ल्याउँछ । खर्च गर्ने क्षमता नहुनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ ।

 

पैसा खर्च हुने अवस्था बनाउँदा कतिपय महत्वाकांक्षी जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । पैसा नै साँघुरो बनाएपछि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउन सकिँदैन । चित्त साँघुरो बनाउँदा सबैलाई खुसी पार्न सकिन्न । त्यसैले म बजेटको आकार २० खर्बसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्दछु । त्यतिसम्म जान सकिन्छ ।

 

स्रोतको खडेरी छैन

स्रोतलाई अनदेखा गरेर बजेट बन्न सक्दैन । बरु राजस्व विस्तार गर्ने ठाउँ कता–कता छन्, आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता के छ, हेर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण तथा सहायताको पाटो पनि विचार गर्नुपर्‍यो ।

 

अहिले वैदेशिक ऋण कुल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)को जम्मा २८–२९ प्रतिशत छ । यो भनेको सहज अवस्था हो । यो बेला वैदेशिक ऋण सय प्रतिशतसम्म बढाउँदा केही फरक पर्दैन । अमेरिकाको वैदेशिक ऋण सय प्रतिशतमाथि छ । जापानको दुई सय प्रतिशत नाघिसक्यो । भारतमै पनि ६०–५६ प्रतिशत छ ।

 

यसरी हेर्दा वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म लैजाँदा हामीलाई तिर्न समस्या पर्दैन । तर, हामी त दिएको पैसा पनि खर्च गर्न नसकेर बसेको अवस्था छ । यसलाई माथि लैजाने हो भने ऋणबाटै पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ । अनुदान दिने प्रवृत्ति घट्दै गएपनि ऋण लिएर जान सकिन्छ ।

 

ऋण लिएर गरिब भइन्छ भन्ने कुरा त गलत हो । संसारका कुनै पनि राष्ट्र, संस्था, कम्पनी वा व्यक्ति ऋण लिएरै धनी भएका छन् । घरको पैसा मात्र चलाएर कोही धनी हुँदैन । तीव्र आर्थिक विकासमा जाने हो भने ऋण लिन डराउन हुँदैन ।

 

राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को राम्रो कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रोमा झण्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै छ । अनौपचारिक बजारबाट न भ्याट उठ्छ न आय कर । भन्सार छलेरै सामान ल्याउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो ।

 

आन्तरिक भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्‍यो । होटलहरुले खाना दिन्छन्, बिल दिँदैनन् । आन्तरिक भ्याटको योगदान निकै बढाउन सकिने अवस्था छ । कर बढाउने धेरै आधार छन् । करहरु अन्तरसम्बन्धित छन् । भ्याट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँदा आय कर त बढ्छ नै, आम्दानी पनि पारदर्शी हुन्छ । ४० प्रतिशतसम्म भन्सार छली हुन्छ भनिन्छ । त्यता ध्यान दिनुपर्‍यो ।

 

चालु खर्च घटाउन सकिन्छ

चालु खर्चको धेरै पाटा संशोधन वा कटौती गर्न र कयौं नयाँ पाटाहरु थप्नुपर्छ । कर्मचारीको संख्या कटौती र तलब वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ । कर्मचारी चाहिएको छैन, तर दरबन्दी थपिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धी मान्छे राख्नुपर्‍यो । भागेर हिँड्नेलाई रोक्नु पर्‍यो । कर्मचारीले दशदेखि पाँच बजेसम्म त काम गर्नुपर्‍यो नि !

 

अब कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउने र संख्या घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा एक घण्टामा हुने काम हाम्रा कर्मचारीले ८ घण्टामा गरिरहेका छैनन् । त्यसैले कम संख्याबाट धेरै काम गर्ने/गराउनेतिर लाग्नुपर्छ । तलव सुविधा पनि कामअनुसार बढाउनुपर्छ ।

 

कर्मचारीको तलब बढाउँदा उत्तरदायित्व बढाउनुपर्‍यो । काम नगर्नेलाई ठाडै कारवाही गर्नुपर्‍यो । एकपटक जागिर खाएपछि कहिल्यै निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था बदलेर काम नगर्नेलाई निकाल्ने बनाउनुपर्‍यो । कर्मचारीको उत्पादकत्व र मूल्यांकन हुनैपर्छ ।

 

बढ्दो सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । पालिकाहरुमा गाडी किन्ने विकृति मौलाएको छ । गाडी चढ्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई सरकारले न्युनतम् ब्याजदरमा ऋण दिँदा हुन्छ । उसले आफैं किनोस्, आफैं चलाओस्, पदावधी सकिएपछि सँगै घर लिएर जान पाओस् । निजी गाडी भएपछि मर्मत खर्च दिनुपरेन, ड्राइभर पनि दिनुपरेन । अब राज्य कोषमाथि सिर्जना गरिएका दायित्वहरु घटाउनुपर्छ ।

 

पुँजीगत खर्च

वल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ, वल्लो टोलबाट पल्लो टोल जाने सडक निर्माणमा सबै पैसा खर्च हुन्छ । साना योजनामा खासै समस्या छैन । धेरै रोजगारी सिर्जना हुने, व्यवसायिक हिसावले महत्वपूर्ण ठूला परियोजनाको प्रतिफल ढिलो छ ।

साना योजनामा जति पैसा खर्च भए पनि प्रतिफल कम हुन्छ । राजमार्ग नबनाई राजमार्गबाट घर पुग्ने बाटो बनाउनुको अर्थ हुँदैन । तर, जनताको माग त्यस्तै हुन्छ । राजमार्ग कस्तो छ मतलब हुँदैन, घर पुग्ने बाटो पिच चाहिन्छ ।

 

संघीय सरकार पनि स–साना योजनामा अल्झिन्छ । वल्लो टोलबाट पल्लो घर जाने सडक बनाउन त पालिकाहरु छँदैछन् नि । त्यसकारण अब प्राथमिकता के हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।

 

धेरै वर्षदेखि हामी निजगढ विमानस्थल भनिरहेका छौं तर, त्यसको डिजाइन फाइनल भएको छैन । कसले बनाउने टुंगो छैन । पैसा चाहिँ हालेको हाल्यै छौं । त्यो पैसा पनि खर्च हुँदैन । हरेक वर्ष यस्तै ठूला योजनाको विकास बजेट खर्च हुँदैन । बरु त्यही पैसा अलि–अलि निकालेर मन्त्रीले अन्त बाँड्छन् ।

 

ठूला परियोजनाका लागि क्षमता बढाउनु पर्‍यो । इन्जिनियरहरुको दबरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्‍यो । मेसिन–उपकरणको बन्दोबस्त गर्नु पर्‍यो । लगानी नपुगेको हो भने बढाउनु पर्‍यो । आयोजनाको पूर्वतयारीमा चुक्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २१८ वटा बुँदा छन् । त्यसमध्ये १५० वटाले विभिन्न हिसावले पैसा माग गर्छ ।

 

सातै प्रदेशमा यसै वर्षबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध छ ? छ भने १० बिघा, सय बिघा, दुई सय बिघा कति छ ? कस्तो उद्योग चलाउने ? डिजाइन कस्तो बनेको छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक छन् ।

 

हामीले नीतिमा बोलिदियौं । अब यस्तो योजनामा बजेट छुट्टियो भने कसरी खर्च हुन्छ ? यस्ता योजनाको लागि जग्गा किन्न र परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमात्र बजेट विनियोजन गरौं ।

हामी सांसद पनि आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम परेर बजेट छुट्टियो भने ताली पिट्छौं । पैसा खर्च नहुने गरी बजेट परेर के काम ? पहिले अध्ययन गरौं, कार्यान्वयन सम्भव देखिएपछि मात्र बजेट राखौं । त्यसले नतिजा आउँछ । अबको बजेटले यो अवस्था हेर्नु पर्छ ।

 

अहिले १५० वटा शीर्षकका लागि मानौं, ५० खर्ब बजेट लाग्ला । हामीसँग विकासका लागि ५ खर्ब बजेट होला । अब त्यति रकम कहाँ वितरण गर्ने ? त्यसका लागि यही वर्ष सकिएर परिणाम दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखौं ।

 

माथिल्लो तामाकोशी यसै वर्ष सम्पन्न गरेर ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडौं । त्यसमा अरु साना परियोजनाका पनि थपिएर अर्को सालबाट भारतबाट ६०० मेगावाट आयात बन्द गर्न सकिन्छ । तेस्रो/चौथो वर्षमा त बिजुली बेच्न पनि सकिन्छ । त्यसबाट ब्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकौं । त्यसले पर्यटक आगमन बढेर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ । उहिल्यै ल्याउने भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकौं । काठमाडौं मेलम्ची खोलाको पानी आउनेवित्तिकै यसले अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

 

मुखमा आइसकेका आयोजनाहरुमा ध्यान दिएर सम्पन्न गर्न पर्‍यो । सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा पैसा हालेको र बाढी आउँदा भत्किने बनेको कति वर्ष भइसक्यो । अब त्यसलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरौं । त्यसले २३ अर्बको धान आयात रोक्न सघाउँछ । ठूला आयोजनामा बजेट छर्ने काम बन्द गर्नु पर्‍यो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ बल लगाउनु पर्‍यो ।

 

प्राथमिकता के हुने ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख तीन समस्या छन्– बेरोजगारी, पूर्वाधार अभाव र ब्यापार घाटा । यसको समाधान के–केबाट आउँछ त ? अहिले हामीसँग कार्यदक्षता कम छ । शिक्षा गुणस्तरीय भएन । अब सीपमुलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

 

काम गर्न चाहनेलाई लगानी अभाव छ । त्यसका लागि पुँजी प्रवाह गर्नु पर्‍यो । युवालाई गरिने ऋण प्रवाह सरल बनाउनु पर्ने होला । उद्यमी वर्ग सिर्जना गर्न सहज मौद्रिक नीति चाहियो । दशतिर आँखा नदौडाऔं, यस्ता विषयमा जोड दिऔं ।

 

के–के गर्दा देशभित्र उत्पादन बढ्न सक्छ, त्यो हेरौं । एउटा ठाउँमा ठुलो पैमानमा एउटै बाली लगाउने योजना बनाएर लगानी गरौं, जसबाट प्रशोधन उद्योग खोल्न सकियोस् । त्यसरी औद्योगिक–व्यवसायिक वातावरण बन्छ ।

हामी वार्षिक दुई सय अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौं । सरकारले बिजुलीबाट खाना पकाउने सुविधा दियो भने ५० अर्बको ग्यास आयात रोकिन सक्छ । निर्यात गर्दा केमा बढी फाइदा छ, त्यसमा केन्द्रित नीति बनाउनुपर्छ ।

 

हाम्रो पूर्वाधार किनै कमजोर छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउन १० घण्टा लाग्छ । यसरी गरिने ढुवानीमा खर्च बढी भएको छ । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक खुल्दा यो लागत घट्थ्यो । त्यस्तै काठमाडौंबाट वीरगञ्ज र रसुवागढीलाई द्रुतमार्गले तत्कालै जोड्न जरुरी छ ।

 

प्रमुख भन्सार नाका जोडिने सडकले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । ओलाङ्चुङगोला पनि जोड्छु, हिल्सा पनि पुग्छु, मुगु र डोल्पाको नाका पनि खोल्छु भनेर कहीँ पुगिँदैन । प्राथमिकता निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक तवरले सोच्नुपर्छ । छिटो प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्‍यो ।

मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउँदा १० खर्ब लाग्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो खर्च कति वर्षमा निकाल्ने ? यसमा हामी ऋणमा जानु पर्‍यो । एउटै परियोजनाका लागि त्यत्रो ऋण नपाइन सक्छ ।

 

यसबाहेक संघीय बजेटले छोडिहाल्नुपर्ने पुराना कार्यक्रम धेरै छन् । मूल कुरा चाहिँ कुन काम संघले, कुन प्रदेशले र कुन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छुट्याउनुपर्छ । हाम्रा नेता र कर्मचारीको मानसिकता पैसा चाहिँ आफूले छोड्नु हुँदैन भन्ने छ । पैसा छाडेपछि कोहि नमस्कार गर्न आउँदैनन्, पत्याउँदैनन् भन्ने छ । अब यो सोच त्याग्नु पर्‍यो । केन्द्रले सहजीकरण गर्ने, बाटो देखाउने हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम नदिएको देखिन्छ । ती कार्यक्रम पनि संघीय बजेटले बोक्दैछ । आयोजनाको तानातान सकिएको छैन । अब त्यस्ता कार्यक्रम बोकेर नबसौं ।

रुग्ण, तानतुन र ठेलमठेलमा हालेका योजना तल पठाउने गरेको प्रदेशहरुको गुनासो सुनिन्छ । योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर अन्योल किनारा लगाइदिनुपर्छ ।

 

वित्तीय संघीयता

केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट नपाएको प्रदेश र स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । तर, त्यहाँ आएको बजेट पनि खर्च नभई बसेको छ । यसमा पैसा उठाएर हामीलाई देऊ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ । अनिवार्य कुरा के भने जनताबाट कर उठाउने काम भएन भने यो व्यवस्था टिक्दैन ।

केहीअघि स्वीटजरल्यान्डमा प्रहरी चौकी माग गर्ने स्थानीयसँग क्यान्टोनले वार्ता गरेर भवन बनाउने खर्च स्थानीयबाट कर उठाउने सहमति गरेको थियो ।

हामी कहाँ मलाई सुरक्षा चाहियो, प्रहरी चाहियो, तर कर तिर्दिनँ भन्ने हुन्छ । छोराछोरीका लागि सम्पत्ति जम्मा गरेर बस्छु, पढाउने काम चाहिँ राज्यको हो भन्छन् । अब स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाएर स्रोत बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

 

लोकप्रिय कार्यक्रम

बजेट अलोकप्रिय हुनु हुँदैन, तर लोकप्रिय भएर पनि आधारभूत पक्षमा परिवर्तन भएन भने काम छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मारेन, उत्पादन बढेन, शिक्षा सुध्रिएन र पूर्वाधार समस्याग्रस्त रहिरह्यो, तर लोकप्रिय चाहिँ भयौं भने अर्थ छैन ।

लोकप्रिय पनि हुने, त्यससँगै आधारभूत पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौं हामी । हिजो संक्रमणकालमा सरकार कति दिन टिक्ने हो भन्ने अन्योल थियो । लोकप्रिय कुरा मात्रै गर्ने हो कि भन्ने हुन्थ्यो । अहिले दुई तिहाईको सरकार हो, हामीलाई लोकप्रिय कुरा मात्र गरेर बस्ने सुविधा छैन ।

 

जनता तुलनात्मक अध्ययन गर्छन् । संसार हेरेका छन् । अन्तको विकास किन भयो, हाम्रोमा किन भएन, उताका नेता कस्ता, हाम्रा नेता कस्ता भनेर विश्लेषण गर्छन् । त्यसैले परिवर्तन भएको पनि देखाउनु छ, अर्थतन्त्रलाई पनि फैलाउनु छ ।

हामीले जनमत कसले बनाउँछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । पढेलेखेका, जाने बुझेका नै हुन् जनमत तयार गर्ने । जाने बुझेका समूहले आधारभूत पक्षमा परिवर्तन देखेनन् भने वृद्धभत्ता बढाएर मात्र हुँदैन । हामीले जति वृद्धभत्ता दिए पनि हजुरबालाई नातीले डोहोर्‍याउँदै लगेर अन्तै भोट हालेर फर्काउँछ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी रविन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी) अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालमा लगानी गर्ने उपयुत्त समय : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

मोदीलाई तीन भाषामा जन्मदिनको शुभकामना दिए प्रधानमन्त्री ओलीले

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई तीन वटा भाषामा जन्मदिनको

राष्ट्रपति पुत्रको प्रेम प्रस्ताव नै रिजेक्ट गर्ने यी सुन्दरी

  के हुन्छ जब राष्ट्रपति पुत्रको प्रेम प्रस्ताव कुनै युवतीले लत्याउने काम गर्छिन

समाजलाई भड्काउने गतिविधि देखिन थाल्योः मन्त्री भट्टराई

  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाली समाजलाई भड्काउने उछृङ्खल खालका