बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्रै हुँदैन, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ : भीम रावल

प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार

 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले बालुवाटार लगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरेका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री भएका नेता रावलले त्यसबेला बालुवाटारको जग्गाबारे कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

त्यो सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै रावलले फिर्ता ल्याएर मात्रै नहुने, दोषीलाई कानुनी दायरमा नै ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘बालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य–तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खाैँ’, नेता रावलले भने ।

फरक प्रसंगमा नेता रावलले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको गुनासो पनि गरे । स्थायी कमिटीको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको रावलले बताए । बैठक नबस्दा सरकारले गरेका कामको समीक्षा पनि हुन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारले गरेका काम जनअपेक्षाअनुसार नभइरहेको बेला पार्टीभित्रको बहस र समीक्षा अत्यन्त जरुरी रहेको रावलले बताए ।

पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा आएका असन्तुष्टीलाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरिने पनि रावलले बताए । भातृ संगठन एकतामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक भएको तर, समधान खोजिने रावलको भनाई छ ।

त्यसैगरी, रावलले पछिल्लो समय विवादमा रहेको नगरिकता वितरण सम्बन्धी विधयेकका बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने रावलको तर्क छ ।  उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी ढोका खोल्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।

यसैबीच, रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन् गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्न सक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

संविधान निर्माण गर्दा नै गहन छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिन नहुने रावतको तर्क छ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विधेयकमा भएका असन्तुष्टीका विषयलाई छलफल गरिने भनिसकेकाले धेरै तर्क गरिरहने आवश्यक नरहेको रावलले बताए ।

यद्यपी, सरकार र संचारकर्मीबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो स्थितीतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू



 


ताजा अपडेट
भारतबाट नेपाल आउने मालवाहक सवारी चेकजाँच नगर्न गृहको निर्देशन

नेपाली स्याटेलाइटले पृथ्वीको चक्कर लाउन थाल्यो, दिनमा चार पटक नेपालको आकाशमा घुम्ने

झाँक्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्न नमान्दा श्रीमतीलाई नदीमा डुबाए

श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा स्वस्थ सम्बन्धको संकेत’

याैनअंगका बारेमा सबैले जान्नैपर्ने : डा. सुमनराज ताम्राकारको टिप्स

सांसद पद माग्दै बालुवाटार पुगे एकनाथ ढकाल

प्रधानमन्त्रीले बोलाए उपत्यकाका सांसदको बैठक

अश्लिल कमेडी गर्ने सिम्रन भन्छिन्– परिवार मेरै सपोर्टमा

शिक्षकले छात्रालाई यौन उत्तेजना बढाउने औषधि दिएपछि

यी युवत्ती जसले दाईसँगै स्कुटरमा बसेर यस्तो गरिन, थाहाँ पाउँने सबैको होस उड्यो