एक वर्ष नेकपा क्रियाशिल हुन सकेन, त्यसले ठूलो असर परेको छ– योगेश भट्टराई



 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो । र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो, वर्ष दिन पुग्यो । यो एकीकरण र त्यो एक वर्षअघि एकताको कुरो यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईंको आफ्नै मुल्यांकन कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ ?

गत वर्ष जेठ ३ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण दिन हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने दिन पनि हो । खासगरी १९९० को दशकमा दुनियाँको कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा प्रतिरक्षात्मक धारमा गइरहेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माथि उठाउने काममा अगुवाइ गर्ने मदन भण्डारीको एउटा स्मृति दिवस पनि जेठ ३ गते हो ।

 

०७५ साल जेठ ३ गते त्यो स्मृति दिवसलाई सन्दर्भ बनाएर दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र । यो एकता जेठ ३ गते भएपनि यसको पछाडि एउटा लामो पृष्ठभूमि थियो । ३ गते अचानक आएर घोषणा भएको होइन ।

 

पहिलो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै यसका केही सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत एकरुपताहरु हुन्छन् । साथै संविधान निर्माणसँगै हाम्रो कायदिशामा पनि एकरुपता भएको हो । विशेषगरी हामी दुईवटा धारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एमालेले शान्तिपूर्ण, वैधानिक र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादमा जाने लक्ष्य तथा नीति लिएको थियो । त्यो नीति अघि सार्दै हामी जनताको बीचमा लोकप्रिय थियौँ ।

 

अर्कोतिर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सशक्त विद्रोहमार्फत समाजमा देखिएका सबैखाले विभेदहरुलाई हटाउँदै समाजवादमा जाने उसको पनि लक्ष्य थियो । त्यो बाटोमा पनि उ आफैँमा लोकप्रिय थियो । शान्तिपूर्ण धारको कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकप्रिय थियो र सशक्त धारको कम्युनिस्ट पार्टी पनि नेपालमा उत्तिकै लोकप्रिय थियो ।

 

नेपालको सन्दर्भमा यो बडा गज्ज्बको कुरा हो । किनकी दुनियामा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै पनि एउटा देशमा कि त सशक्त धारको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय भएको हुन्छ कि त शान्तिपूर्ण धारको । तर हाम्रो देश यस्तो छ कि दुईवटै धार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकसाथ लोकप्रिय भएका छन् र जेठको ३ गते ०७५ सालमा । यो सिद्धान्तको जगमा संविधान निर्माण पछि अब हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धाको बाटो हो । देशका अरु दलका प्रतिनिधिहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो हो भन्ने साझा निष्कर्ष हामी पुग्यौ र पार्टी एकता गर्न आइपुगेका हौँ ।

 

त्यो भन्दा अघि हामीले चुनावमा साझा मोर्चा बनाएर लड्यौ । संयुक्त उम्मेदवारी दियौँ । त्यसले पनि हामीलाई नजिक ल्याउन मद्दत गरिरहेको थियो । अर्कोतिर नेपाली जनताको व्यापक संख्याले कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहकार्यमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । पटकपटक हामीलाई त्यस विषयमा जनमतबाट पनि भनिरहेका थिए । आज हामी फर्केर हेर्दा एक वर्ष पुगेका छौँ ।

 

यो एक वर्षलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यहाँले जुन एक वर्ष कस्तो भयो भन्ने प्रशन गर्नुभयो, यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो । कहिले काही हामीलाई उत्तर दिन पनि कठिन पर्छ । कठिनाइ भएपनि हामी त्यसबाट भाग्ने कुरा भएन । किनकी हामी र हाम्रो नेतृत्वले चाहेर नेपाली जनताकै इच्छा र आकंक्षाअनुसार जनमतको दबावले पनि हामी पार्टी एकता गर्न आएका हौँ । आफ्नो स्वइच्छाले हामी यहाँ आएका हौँ । त्यसो त यो एक वर्षमा यसका केही राम्र्रा पक्षमा पनि केही कुरा गरौँ ।

 

राम्रो पक्ष के हो भने दुइटा पार्टी एक भयो । यसले दुईवटा पार्टीबीचको सौद्धान्तिक, राजनीतिक मत भिन्नतालाई यो एक वर्षमा हामीले धेरै हदसम्म एकरुपतामा ढाल्ने काममा सफलता हासिल गर्‍यौ । दुईवटा अलगअलग सँस्कृति भएका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाइ एउटै कार्यशैलीमा ढाल्न एक वर्षमा केही न केही सफलता हामीले हासिल गर्‍यौ ।

 

एउटा पार्टी भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा आयौँ, एक ठाउँ बैठक बस्यौ । एउटा तरिकाबाट बोल्यौ । सयौं हजारौं आयोजना भएका कार्यक्रममा एउटै मञ्चबाट बोलेका छौँ । त्यसो हुँदा हाम्रो सँस्कृतिमा पनि एकरुपता हुदैँ गएको छ । घुलमिल हुँदै गएको छ । यो एउटा राम्रो कुरा हो । यो एकवर्ष हामीले एउटै पार्टी भएर सरकार चलाइरहेका छौँ । विगतमा जुन ढंगको सरकारको अस्थिरता हुन्थ्यो । त्यो अस्थिरतालाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ । यो एक वर्षले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

 

अर्को यो एक वर्षमा भएको उपलव्धि के भने कम्युनिस्टहरु ज्यादा फुट्न जान्छन् मिल्दैनन् भन्ने सन्देश थियो । कतिपय बुद्धिजीवीले त यो एकता एक वर्ष पनि जाँदैन भन्ने थियो । प्रचण्ड र केपी ओली कहाँ मिल्छन् र ? नेपाल, प्रचण्ड कहाँ मिल्लान् र भन्ने थियो । तर यो एक वर्षमा विभाजन भन्दा एकतातिर उत्सुक छौं भन्ने भएको छ ।

 

यो एक वर्षको समयमा पार्टी एकीकरणमा केही कमजोरी पाउनुभयो ?

यो बीचमा हाम्रा केही कमजोरी छन् । यो कमजोरी कार्यकर्ताबाट भएको होइन । यो कमजोरी शीर्ष नेतृत्वबाट भएको हो । जुन जिम्मेवारी थियो तलदेखि माथिसम्म मिलाउनु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन् । जेठ तीन गतेत हामीले केन्द्रीय कमिटी बनायौं, दुई अध्यक्ष बनायौं, स्थायी समिति बनायौं केन्द्रीय कमिटी बनायौं । त्यो बाहेक त केही पनि गरेनौं । हाम्रो एकता त डल्लै बाँकी थियो नि ।

 

केन्द्रीय निकायदेखि जिल्ला नेताहरुबीच एकता गर्न बाँकी थियो । यो कामलाई समयमै हाम्रो नेतृत्वले पूरा गर्न सकेनन् । यो नेतृत्वको साह्रै ठूलो कमजोरी हो । जसले गर्दा नेकपाले पाएको उपलव्धिलाई राम्ररी प्रचार गर्न सकिएन । र कम्युनिस्ट पार्टीको क्रियाशिलतामा यसको अस्तित्व हुन्छ । एक वर्ष नेकपा क्रियाशिल हुन सकेन । त्यसले ठूलो असर परेको छ । मैले यसलाई के भन्छु भने यो एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो अपूरणीय क्षति हो ।

 

कुन चरणमा छ अहिले ? नेतृत्वबीच टसल देखिन्छ, वैचारिक टसल, व्यक्तिगत टसल छ भन्ने देखिएको छ…

यो एक वर्षमा कमजोरी के भयो भने पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने कुन बाटो हो भनेर बाटो समात्ने काम भएन । अनेक विकल्पमा जान खोजियो । जुन विकल्पहरु खराब थिए । गलत विकल्पमा जान खोजियो । त्यसले गर्दा शुरुमा हामीले जुन विकल्पमा जाऔं भनेका थियौं त्यसमा गएको भए पार्टी एकताका काम तीन महिनामा सक्थ्यौं । हामीले मापदण्डभित्र बसेर पार्टी एकताको काम गरौं भनेका थियौं । तर नेतृत्वका कतिपय व्यक्ति पार्टी एकतालाई एकीकृत पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था सुदृढ गर्ने दाउपेचका रुपमा प्रयोग गर्न खोजे । जुन चिज गलत थियो । उनीहरु गलत ठाउँमा फसेका थिए । अन्ततोगत्वा त्यहाँबाट फिर्ता हुन पर्‍यो र हामी शुरुमा जे भनेका थियौं त्यही स्थानमा जानु परेको छ ।

 

जिल्ला कमिटीको एकीकरणमा पुग्दा त हामीले भनेको मापदण्डमा नै पुग्नु पर्‍यो । पूर्व एमालेको अध्यक्ष जो छ त्यसलाई नै बनाउनु पर्‍यो, पूर्व माओवादीको जो छ त्यही भयो । शुरुमा यो कदम चालेको भए अहिले पार्टीले धेरै उचाइ लिइसक्थ्यो, धेरै उडान भरिसक्थ्यो । यो एकदमै यति ढिलो कि ।

 

अहिले चाहिँ एकता ठिक दिशा तर्फ जान खोज्दै छ त ?

बल्ल के भयो भने नेतृत्वले अहिले चाहिँ अलिकति रिभ्यु गरेको छ । अध्यक्षलाई विभिन्न ढंगमा कुरा पुग्यो होला । हामीले कार्यदल बनायौं । कार्यदलमा बसेर पनि काम गर्‍यौं । ९ मध्ये पाँच जना हामीले लिखित रुपमा पार्टी एकता बारे विकल्प दियौं । मिडियामा पनि एकता ढिलाइ बारे टिप्पणीहरु भए, नेतृत्वको कार्यक्षमताको बारेमा प्रश्नहरु उठे । पछिल्लो दिनमा आउँदा पार्टी अध्यक्षहरुले विगतको रिभ्यु गरेर सही ट्रयाकमा अघि बढ्न खोज्नु भएको छ ।

त्यसको परिणाम जिल्ला कमिटीहरुको घोषणा भएको हो । प्रदेश कमिटीहरुको घोषणा हुँदा केही मापदण्ड गलत भएको छ । त्यसलाई समय क्रममा सच्याउनुपर्छ ।

अब मलाई विश्वास छ कि जनवर्गीयको गठनमा, पोलिटव्यूरोको गठनमा, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजनमा, पार्टी केन्द्रीय निकायको गठनमा एउटा मापदण्ड बनाएर काम गर्ला भन्ने विश्वास छ ।

 

कहिलेसम्म टुंगिएला यो ?

पार्टी नेताहरुको तार्गेट र उहाँहरुले गरेको घोषणालाई हेर्ने हो भने जेठ तीन गते(आज) नै टुंग्याउँछौ भन्नु भएको छ । पार्टी एकता भएको एक वर्ष पूरा भएको उपलक्षमा । मलाई लाग्छ सबै कुरा टुंगिदैन । तर यसका केही पार्टहरु टुंगिन सक्छन् । जस्तो जनवर्गीय संगठनहरुको एकताको मोटो कुरा टुंगिन सक्छन् । पोलिटव्यूरो गठनको मोटो कुरा टुंगिन सक्छ । हामीले के भनेका छौं भने यी कुराहरु महाभारत होइन । सामान्य कुराले सोच्ने हो भने सामान्य छ । हिजो एमालेको पोलिटव्यूरो थियो त्यसलाई यथावात राख्ने, यदी थपिने हो भने वरिष्ठताका आधारमा जति थप्नु पर्ने हो त्यति थप्ने ।

 

माओवादी पक्षमा पनि हिजो पोलिटव्यूरो थियो । तर त्यो ठूलो थियो ५०० जनाको । तर ति सबै अटाउने कुरा भएन । त्यो ६०/६२ जनाको होला । उहाँहरुसँग केन्द्रीय सचिवालय भनेर ९१ जनाको थियो । त्यो ९१ भित्रबाट उहाँहरुले सिनियारिटीको आधारमा समावेशिताको आधारमा छानियो भने यसले एउटा मापदण्ड समाउँछ ।

 

जनवर्गीय संगठनको पनिमापदण्ड बनाएर छुट्याउनु पर्‍यो । देशभरी सञ्जाल भएका र जनस्तरमा प्रभाव पर्नेलाई एउटा डालोमा रोखेर पूर्व एमालेले कुन लिने र कुन पूर्व माओवादीले लिने टुंगो लगाउन आवश्यक छ ।

त्यसमा पनि त्यो जनसंगठनमा नेतृत्व गरेका साथीहरुको प्रभावकारीताको आधारमा पनि छुट्याउन सकिन्छ ।
त्यसपछि अरु जनसंगठनलाई एउटा बक्समा राखेर गर्न सकिन्छ । यो मापदण्डमा नेताहरु जानु भयो यो लामो समय लाग्दैन ।

 

नेकपा गठनपछि पार्टी एकता भन्दा पनि नेताहरु नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिएको छ नि होइन ?

पहिलो कुरा पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धा छ त्यो हुन्छ । किनकी समाजमा प्रतिस्पर्धा छ भनेर स्वीकारेपछि, बहुलबाद छ भने स्वीकारेपछि, विविधता छ भनेर स्वीकारेपछि पार्टी भित्रपनि त्यो विविधता स्वभाविक हुन्छ । समाजमा जसरी विविधताबीचको एकता खोज्छौं हामी पार्टी भित्र पनि विविधताबीचको एकता खोज्छौं । पार्टीको स्थापित मान्यता हो ।

 

समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भन्ने गरेका छौं हामीले । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त्यही हो । सत्तापक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ । मदन भण्डारीले के भन्नु भयो भने समाजमा मात्र होइन पार्टी भित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धामा पहलकदमी बाट नेतृत्व स्थापित हुन्छ । यही बाटोबाट हामी बन्दै आयौं । यही बाटोबाट भोलि बन्छौं ।

 

आज दुईवटा पार्टी बीचको एकताको संक्रमणकालिन अवस्थामा आउँदा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा प्रधान छ कि एकता प्रधान छ भन्ने हेर्नुपेर्ने हुन्छ । आज पार्टीमा एकता प्रधान हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गौण हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गौण हुनुपर्ने अवस्थामा आज हामीले दुर्भाग्यवस एकता र सामूहिकतालाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं ।

 

यसको दोष कसलाई जान्छ ?

व्यक्तिगत हिसावले यसमा सबैको दोष हुन्छ । जिम्मेवारीका हिसावमा दुई अध्यक्षले लिनुपर्छ । उहाँहरुले नै एकता र सामूहिकतामा पार्टीलाई लैजान पहल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा कमी छ । त्यसलाई हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलि नेकपामा प्रतिस्पर्धा प्रधान हुन्छ । एउटा नेताले अर्को नेतालाई उछिन्न खोज्ने हुन्छ । त्यसलाई एउटा सिस्टमबाट आचारसंहिताबाट हामीले नियमन गर्छौं । त्यो प्रतिस्पर्धालाई ओपन गछौं । आज चाहिँ प्रतिस्पर्धा नभएर एकता सामूहिकता हुन्छ ।

 

महाधिवेशनमा मुख्य नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि सहमतिबाट ?

यसमा के हुसन्छ भने नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छ, सैद्धान्तिक हिसावले । तर, पार्टी एकताको यो संक्रमणकालिन फेज निश्चित समयसम्म चल्छ । अझै केही वर्ष चल्छ होला । त्यो बेलामा प्रतिस्पर्धाका बीचमा सहमति खोज्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धालाई हामी डिलिड गर्दैनौं । त्यसलाई हटाउँदैनौं । त्यसलाई कायम राखेर सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढाउन सक्छौं । जस्तो अहिले हामीले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं । यो सधै नरहला । तर किन गर्यौं त भन्दा दुई पार्टी बीचको भावनात्मक एकताका लागि राखेका हौं । भोलिपनि यस्ता विभिन्न प्रवन्धहरुलाई राख्न सक्छौं र पार्टी एकतालाई टुंगो लगाउन सक्छौं ।

 

पार्टी एकता पछि पार्टीमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेको आरोप नेताहरुले लगाइरहनु भएको छ, किन यस्तो भइरहेको हो ?

दुर्भाग्यको कुरा भनौं । पार्टीमा विगत एक वर्षदेखि जुन रुपमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल निर्णयहरु हुनुपर्थ्यो त्यसमा कमी छ । एक वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बस्यो जुन परिचयात्मक मात्र भयो । स्थायी कमिटीको बैठक पाँच महिनायता भएको छैन । जबकी दुई दुई महिनामा बस्नुपर्थ्यो । पार्टी नेताहरुबीच जुन रुपमा अनौपचारिक छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो रुपमा हुन सकेको छैन ।

 

विमर्शहरु सन्तोषजनक छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सधै पार्टीमा यस्तो हुनु हुँदैन । पार्टीका कार्यकर्ताले जनताले सधैं यस्तो हुने कुरालाई क्षमा पनि गर्दैन । त्यसकारण पार्टी सामूहिकताका आधारमा पारदशी ढंगमा चल्नुपर्छ । त्यो कुरालाई पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ । त्यसलाई हामी अन्तरपार्टी संघर्ष पनि भन्छौं । जुन नेकपा भित्र छ र त्यो हुनुपर्छ ।

 

नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ । सरकार बनेको पनि करिब १५ महिना भयो तर जनतामा त असन्तुष्टि छाएको छ …

यसमा के छ भने आमाको कोखबाट बच्चा जन्मिएपछि त्यसको विकास निश्चित चरणमा हुन्छ । बच्चा जन्मिएपछि त्यो हिँड्यो कि हिँडेन भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा बच्चा जन्मिएपछि उसले मानव चरित्र देखायो देखाएन, च्या गरेर रोयोकि रोएन, हात खुट्टा चलायो कि चलाएन, आमाको दूध खायोकि खाएन भन्ने हुन्छ । यो सरकारको सन्दर्भमा पनि हामी पाँच वर्षको निमित्त आएका हौं ६ महिनाको लागि होइन । पाँच वर्षको निमित्त आउँदा हामी सामू केही दायित्व थिए ।

 

ति दायित्वहरु संविधान कार्यान्वयको दायित्व, संघीयता कार्यान्वयनको दायित्व, जनशक्तिको परिचालनेको दायित्व, तीन तहको निम्ति कानूनी र वित्तिय दायित्वको कुरा थियो । यी केही दायित्व पहिलो वर्षमा थिए । यसमा हामीले ९० प्रतिशत भन्दा धेरैको सफता पाएका छौं । दोस्रो वर्षमा हाम्रो कृयाकलाहरु माथिल्लो हुन्छ, तेस्रो र चौथोमा धेरै हुन्छ र पाँचौ वर्षमा हामीले घोषणा पत्रमा भनेको जस्तो नजिकमा हुन्छ ।

 

जनताले चाहेको राम्रा उपलव्धि दिन सकेका छैनौं । त्यसलाई हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर यो एक वर्षमा हामीले केही विगार गर्यौं त ? ओरालो लाग्यौं त ? समाजलाई विगार्ने काम हामीले गरेका छैनौं । कहिलेकाही नविगार्नु पनि सपार्नु हो ।

 

विकास निर्माणको काममा गति दिन सकेका छैनानैं त्यसलाई यथास्थितिमा राखेका छौं । आगामी वर्ष त्यसलाई सुधार गछौं । नीति कार्यक्रममा पनि हाम्रो मुल्यांकन के हो भने पहिलो वर्ष आधार वर्ष भनेका छौं आगामी वर्षलाई दु्रत विकासको वर्ष भनेका छौं हामी त्यही रुपमा जन्छौं ।

 

मतदाता भड्किदै गएका छन् भन्ने तपाईहरुलाई महशुस भएको छैन ?

थाहा छ, जनतामा हामी प्रति ठूलो गुनासो, आलोचना र टिप्पणी छ । मिडियामा पर्याप्त विरोध र भण्डाफोर हाम्रो भइरहेको छ । एउटा पार्टीको नेताले यो सबै कुरालाई नजिकबाट हेक्का राख्नुपर्छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । मैले त एकपटक दुबै अध्यक्षले पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् भनेको छु । कुन बाटोबाट आउनुभयो, यो बाटो ठिक छ कि छैन हेर्नुहोला भनेको छु । जस्तो सिंहावलोकन भन्छौं नि हामी ।

 

सिंहले १० पहिला हिड्छ अनि पछाडि फर्केर हेर्छ । अगाडिको बाटो खतरा भए बाटो बदल्नुपर्छ । किनभने अध्यक्षहरुलाई पटकपटक भनेका छौं बाटो बदल्नु पर्ने छ भने बदल्नुहोस् । टिम बदल्नुपर्ने छ भने बदल्नुहोस् । गएको वर्ष जनताले क्षमा पनि दिन्छन् । किनकी पहिलो वर्ष थियो नयाँ संरचना बारे थाहा पाएनन्, नयाँ संरचना हो भनेर क्षमा पनि दिन्छन् तर अबको वर्षमा दिँदैनन् । अब क्षमा माग्नु पनि हुँदैन ।

 

के को लागि क्षमा माग्ने ? बहुमत भएन भनौं भने करिब दुई तिहाइ छ । कर्मचारी भएनन् भने १ लाख कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ । के कारणले २० प्रतिशत २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएन भनेर अर्को साल आँशु झार्ने छुठ छैन । अब हामीलाई माफी हुँदैन ।

 

सरकारले विवादमा पर्ने खालको कामहरु गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा सरकारको विरोध भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन छ, छलफल चलिरहेको छ । त्यो प्रतिनिधिसभामा पनि आउँछ, विषयगत समितिमा पनि आउँछ । यतिबेला म मेरो पार्टीका केही सैद्धान्तिक अवधारणा बताउन सक्छु । हाम्रो पार्टी संविधानको धारा १९ मा सूचनाको हक छ, प्रेस स्वतन्त्रधताको हक छ त्यसबाट विमुख हुँदैनौं । त्यो हाम्रो निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त विचार अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकार खुसल्ला समाज जस्ता अधिकारलाई कुन्ठित गर्दैन । अझ श्रमजिवी पत्रकारको हकमा पूर्ण प्रतिवद्ध छौं ।

 

हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको कारणले मात्र होइन राजनीतिक पार्टी भएका कारण जो सुकैले टिप्पणी गर्न सक्छ । त्यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । मानिसका नैसैर्गिक अधिकार कुन्ठित हुँद्यैन । आधुनिक समाजको हिसावले, सार्वैजनिक संस्थालाई बदनाम गर्न नदिने गरि नियमनकारी कानूनहरु बनाउन पर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो कानून संविधानको धारा १९ ले बनाउन छुट दिएकै छ । त्यसैले यो विधेयकमा पनि यी सिद्धान्तको प्रतिकुल छ भने त्यसलाई सच्याउँछौं ।

 

नाजायज छ भने त्यसलाई हटाउँछौं । नेपाली जनाताले के बुझ्न जरुरी छ भने हिजो भसन्दा आज नेपालको सञ्चारमाध्यम विविधता र दायरा फराकिलो भएको छ त्यसैले जति फैलिँदैछ यसको प्रभाव जति बढ्दैछ त्यतिनै सुव्यवस्थित गर्ने समाजप्रति जावफदेही बनाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । कसैप्रति प्रतिवन्ध लागउने होइन त्यसले सभ्य समाजको हैसियतमा आफ्नो आलोचनात्मक भूमिका खेलोस् भन्नेमा हामी जोड दिन्छौं ।

खबरहवबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने

जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय

  मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

  हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म

एमसीसीएका काम तत्काल रोकिने, दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने

  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले