मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेकपाको दृष्टिकोण



 

 

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन । त्यसैले, आकाश खसिहालेको जस्तो हुइयाँ मच्चाउन आवश्यक छैन ।

तथ्यको कसीमा उभिएर हेर्दा – 

१.अब यो विधेयक संसदको बिषय बनेको छ । सार्वभौम संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणिक गरेपछि मात्र यो कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ । तसर्थ: विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसेको जस्तो हावादारी कुरा नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरुमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै राम्रो होला ।

 

२.यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्न पठाउने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त उहाँले केही गर्ने ठाउँ छैन ! सभामुखको इच्छाअनुरुप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा नहुने होइन ।

 

३. यस विधायकमाथि खास र दफावार छलफल र बहस सम्बन्धित समितिमा नै हुने हो । सरोकारवालाका रूपमा पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण पनि यसैतर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनजान्छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य रक्षा गर्न आन्दोलित भएको भनेर कोही भ्रममा पर्न आवश्यक छैन । दुबैका पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र साङ्गठनिक संलग्नता हेर्दा बरू मन्त्री बास्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! वहुलवादी खुला समाजका हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन । यसको हेक्का राम्रोसँग हुन आवश्यक छ ।

 

४. विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने लाग्छ भने महासंघले विधिवत् आफ्नो धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समितिमा लविङ् गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको बेलाजस्तो हुन्छ!!!

 

५ . प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत हो । प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारको प्रस्तावविरुद्ध लविङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावाला बन्दै हिडेको शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअनुसार मान्न सकिन्न । सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकिरुद्ध उत्रिन मिल्दैन ।

 

६.नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अरू कसैले ल्याइदिएको र वर्तमान सरकार अनि यो सरकार गठन गरेको पार्टी यसको उपभोग गर्न मात्र आइपुगेको किमार्थ होइन । यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हामी सबैले लडेर ल्याएको हो, यसको रक्षा र जगेर्ना पनि सबैले मिलेर गर्ने हो । कोही उत्ताउलो बन्न र स्वतन्त्रताको च्याम्पियन बन्न खोज्नु आवश्यक छैन र स्वीकार्य पनि हुनसक्दैन ।

 

७. नेपाली प्रेसलाई विश्वसनीय, व्यवसायिक, निष्पक्ष, रचनात्मक र मर्यादित बनाउन नयाँ संविधानबमोजिम कानुनी प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य छ । नेकपाको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै कानुन बनाउन चाहदैन । करिब दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै सडकबाट कसैले संक्रमणकालमा जस्तो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कल्पना गरेर उत्तेजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु मनासिब र जायज मानिन सक्दैन।

 

८. यस प्रसंगमा प्रेस युनियनको अतिरिक्त बल, बुता र चिन्ता नेपाली काङ्ग्रेसको जागरण अभियानलाई सहयोग गर्न मात्र उद्यत रहेको छ । प्रेस संगठनका अगुवाहरूले आफ्नो धरातलमा उभिएर भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ । कसैले होहल्ला मच्चाउदैमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि कुद्ने होइन, आफ्नो कान समाउन होस र हेक्का पु~याउनु पर्दछ ।

 

९. फेक र पेड न्यूज, तोडमरोड, अतिरञ्जित सम्प्रेषण, गाली गलौज, चरित्रहत्या र न्यूमिडियाको दुरूपयोग रोकेर निष्पक्ष, तटस्थ, रचनात्मक र व्यावसायिक सूचना समाज निर्माण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध र व्यावसायिक बातावरण बनाउन सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमैत्री कानुनी बन्दोबस्त मिलाउनै पर्दछ । नयाँ कानुन युनिभर्सल स्ट्याण्डर्डको हुनु अपरिहार्य छ ।

 

१०. नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट र अराजक होइन, गणतन्त्रको सच्चा पहरेदारका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गद्रष्टा एवं अभियानकर्ता र सहयात्री बनाउन विद्यमान तमाम बिकृति, बिसंगती र बेथिति हटाउन सरकार र प्रेस दुबै पारस्परिक सहयोग एवं हातेमालो गरेर क्रियाशील हुन जरूरी छ । यो काम एक अर्काको बिरोधीजस्तो बनेर किमार्थ गर्न सकिदैन ।

 

११. आतंकवाद, पृथकतावाद, संविधानविपरितका हिंसात्मक क्रियाकलाप र राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रहरूप्रति सरकार मुकदर्शक बनेर बस्ने कल्पना कसैले नगरी अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु सबैको नागरिक कर्तब्य हो ।

१२. जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र समुदायहरुले व्यर्थमा तरंगित भएर आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । सडकमोहमा होइन, संसदीय प्रक्रिया, अभ्यास, भूमिका र विधिसम्मत निर्णय गर्न यो काबिल सावित हुने बेला हो भन्ने तथ्य सबैले अवगत र आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एडिबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा तीन अर्बका योजना

  एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण सहयोगमा भीमदत्त नगरपालिकामा तीन अर्बका

उपप्रधानमन्त्री यादव भारत भ्रमणमा

  समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव सोमबार नयाँ दिल्ली

जीवनभरन पैसाको कमी हुन नदिन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस…

  हरेक दिन भगवानको पूजा गरेर सोचेजस्तै कृपा पाउन सकिदैन् । धार्मिक ग्रन्थमा

को को हुँदैछन् नेकपाबाट मन्त्री ?

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै साँझसम्म मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् ।